लोकमानस : एकसुरी अदृश्य हुकूमशाही?

नोटाबंदीमुळे दहशतवाद संपुष्टात येईल असे दावे भाजपचे तमाम नेते करत होते. जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद संपलेला नाही, हे पुलवामा, पहलगाम हल्ल्यामुळे सिद्ध झाले. साहजिकच पंतप्रधान मोदींनी एका रात्रीत जाहीर केलेला नोटाबंदीचा निर्णयदेखील चुकल्याचे स्पष्ट झाले. आता जातगणनेबाबतदेखील भाजपच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांना आपली भूमिका बदलावी लागली आहे. जातगणनेबाबत मोदींना काँग्रेस आणि राहुल गांधीं यांचे मत विचारात घ्यावे लागले. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेप्रमाणेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचादेखील मोदी आणि भाजपला भविष्यात विचार करावा लागेल असेच दिसते. पंतप्रधान मोदींच्या ३.० मध्ये भाजपमधील एकसुरीपणा जास्त वाढला आहे, असेच दिसते.

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे

काँग्रेसला यातून सावरावे लागेल!

‘भाजपमध्ये एकसुरी, काँग्रेसमध्ये बेसुरी!’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (५ मे) वाचला. १९६९ मध्ये काँग्रेस पक्षात इंडिकेट व सिंडिकेट- ज्येष्ठ नेते विरुद्ध उदयोन्मुख नेते असे गट पडले. १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली इंडिकेट गटाने बाजी मारली व पक्षाचे एकहाती नेतृत्व करण्यास सुरुवात केली. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पक्षाचे नेतृत्व सीताराम केसरींकडे देण्यात आले, परंतु पक्षाची सतत होणारी घसरण पाहता, पुन्हा गांधी घराण्याकडे पक्षनेतृत्वाची धुरा आली. परिणामी पक्षसंघटना खिळखिळी होऊन तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, दक्षिणेत काही वेगळे गट स्थापन होऊनसुद्धा पक्षावर गांधी घराण्याचे वर्चस्व कायम राहिले.

पक्षांतर्गत गटबाजीला पक्षश्रेष्ठींनी आशीर्वाद दिल्याने संघटनेत महत्त्वाचे पद असलेल्या अध्यक्षपदावरील व्यक्तीला नेहमीच दुय्यम स्थान देण्याचा प्रकार सुरू झाला. स्थानिक पातळीवर पक्षसंघटना अध्यक्षांनी सांभाळायची, यश मिळाले तर ठीक नाही तर अपयशाचे खापर अंगावर फोडून घ्यायचे हे नित्यनेमाने सुरू आहे. या सर्वांवर मात करण्यासाठी पक्षाने केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले नाही. मतदार नेहमीच काही अपेक्षेने मतदान करतात व सत्ताधारी पक्षाला पर्याय असल्यास तो स्वीकारतात. परंतु काँग्रेसने मात्र गेल्या काही वर्षांपासून अशा संधी वाया घालविल्या. भाजपवर आरएसएसचे नियंत्रण असल्याने मतभेद बाजूला सारून पक्षनेतृत्वाचे आदेश पाळावे लागतात हे निर्विवाद सत्य आहे. पक्षनेतृत्व दिशाहीन झाल्याने विरोधकांची मोट बांधण्यात काँग्रेसचे नेते अपयशी ठरले आहेत. काँग्रेस वेळीच सावरली तर देशासाठी सुदैव ठरेल.

● नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव

हरित धोरण शाश्वत ठरेलच असे नाही

‘कसा ‘सूर्य’ अंधाराच्या…’ हा अग्रलेख (५ मे ) वाचला. स्पेन, पोर्तुगाल आणि फ्रान्समध्ये उद्भवलेली समस्या ही धोरणात्मक गोंधळाची झलक आहे. ‘हरित’ धोरण हे ‘शाश्वत’ धोरण ठरेलच, असे म्हणता येत नाही. भारत अपारंपरिक ऊर्जेकडे झपाट्याने वाटचाल करत आहे. त्याची गरजही आहे. पण धोरणकर्त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ऊर्जा शाश्वततेचा अर्थ केवळ प्रदूषणविरहितता नव्हे. दीर्घकालीन स्थैर्य, नियंत्रित उत्पादन आणि लवचीकतेलाही महत्त्व देणे गरजेचे आहे. सध्या आपण ऊर्जास्राोतांच्या संक्रमण काळात आहोत. अपारंपरिक ऊर्जेची अस्थिरता ओळखून तिला ‘ग्रिड-स्नेही’ करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक संतुलन अपरिहार्य आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधताना, हरित ऊर्जा हा हटके निर्णय न ठरता सशक्त पर्याय व्हावा, यासाठी हे युरोपीय अनुभव वेळेवर सावध करणारे आहेत.

● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

सौर ऊर्जेच्या मर्यादाही जाणून घ्याव्यात

‘कसा ‘सूर्य’ अंधाराच्या…’ हे संपादकीय (५ मे) वाचले. संपूर्ण जगात सध्या अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे वेड लागले आहे. त्यामध्येही प्रामुख्याने सौर ऊर्जेचे. सौर ऊर्जानिर्मिती अयोग्य आहे, असेही नाही. परंतु, प्रत्येक गोष्टीला काही मर्यादा असतात. सौर ऊर्जेच्या मर्यादा जाणून वाटचाल केली पाहिजे. मागच्या आठवड्यात युरोपमध्ये घडलेला प्रसंग डोळ्यात अंजन घालणारा ठरला. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीवर पूर्णपणे अवलंबून राहणे किती धोक्याचे आहे, हे या घटनेमुळे निदर्शनास आले. आपण या चुकांतून योग्य धडा घेतल्यास भविष्यकाळात अशा प्रकारच्या अडचणींवर मात करता येईल.

● मिथुन भालेराव, फलटण (सातारा)

अतिरेकातून समस्या वाढतील

‘कसा ‘सूर्य’ अंधाराच्या…’ हे संपादकीय (५ मे) वाचले. भारताच्या एकूण वीज उत्पादनात सौर ऊर्जेचा वाटा वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतात सौर ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीतदेखील वाढ झाली आहे. सौर ऊर्जानिर्मितीसाठीचा खर्च, अपुरी जागा आणि हवामानावरील अवलंबित्व ही या ऊर्जेतील आव्हाने असून भारताने सौर ऊर्जेवरील गुंतवणूक अधिक वाढविण्यापेक्षा जलविद्याुत केंद्रे उभारण्यावर भर दिला पाहिजे. अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरात वाहून जाणारे पाणी अडवून मोठ्या धरणाची निर्मिती करून जलविद्याुत निर्मिती करता येईल. यातून कृषीलादेखील फायदा होऊ शकेल, मात्र समतोल राखावा लागेल. जलविद्याुत निर्मितीचाही अतिरेकी हट्ट धरल्यास, नव्या समस्या उद्भवू शकतात.

● अक्षय चेके, बुलढाणा

‘हा’ पेच कसा सोडवणार?

‘भाजपमध्ये एकसुरी, काँग्रेसमध्ये बेसुरी!’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. त्या लेखामध्ये राहुल गांधींना जात नाही असे भाजपचे खासदार म्हणाल्याचा उल्लेख आलेला आहे. नागपूरमधील एक काँग्रेसचे माजी मंत्री म्हणाले होते, आमच्या बौद्ध धर्मात जात नाही. आमची जातीआधारित जनगणना कशी करणार? काही लोक म्हणतात, बौद्ध धर्म नाही धम्म आहे. त्यांची जनगणना कशी करणार? भारतीय राज्यघटनेने बौद्ध हा धर्म मान्य केलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जाती आहेत. त्या अनुसूचित जातीच्या लोकांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला असला तरी त्यांना १९९० मध्ये बौद्ध धर्माचा अनुसूचित जातीच्या कायद्यात समावेश केल्यामुळे बौद्ध धर्मातदेखील अनुसूचित जाती आहेत.

● युगानंद साळवे, पुणे

मुलींचे शिक्षण हा गौण विषय?

‘शासनाकडून सावित्रीच्या लेकींची रुपयावर बोळवण!’ ही बातमी (५ मे) वाचली. १९९२ रोजी अनुसूचित जाती-जमाती व भटक्या विमुक्त समाजातील पहिली ते चौथीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींसाठी ठरवण्यात आलेला एक रुपयाचा शालेय उपस्थिती भत्ता २०२५ मध्येही होता तेवढाच आहे, हे ऐकल्यावर आपल्याकडे सामान्य जनता ही सर्वच सरकारांसाठी कसा थट्टेचा विषय आहे, हे समजते. मुलींच्या शालेय उपस्थितीत वाढ करणे आणि त्यांना शाळेकडे आकर्षित करणे अशा कागदावरील पवित्र हेतूचा तरी सरकारे मान राखावा!

२०२५ मध्ये एक रुपयाच्या भत्त्याने मुली शाळेकडे आकर्षित होतील? त्यांचे शिक्षण सरकारचे प्राधान्य नाही? की या मागास वर्गातल्या मुली सरकारच्या ‘लाडक्या बहिणी’ नाहीत? महिन्याला बँक खात्यात तुटपुंजी रक्कम देण्यापेक्षा मुलींना स्वावलंबी जीवन जगता येण्यासाठी गरजेचे शिक्षण मिळावे यासाठीचे प्रयत्न भरघोस असावते. समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना मुख्य प्रवाहात घेतल्याशिवाय ‘विकसित भारताचे’ स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. ‘सबका साथ, सबका विकास’ची घोषणा देणाऱ्या सरकारने सुद्धा सावित्रीच्या लेकींकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. एकीकडे उद्याोगपतींना सोयीस्कर योजना राबवताना तिजोरी खुली करणारी सरकारे लोकहिताच्या योजनांकडे का दुर्लक्ष करतात?

● जयेश घोडविंदे, शहापूर (ठाणे)