लालकिल्ला: भाजपच्या अजिंक्य-अभेद्यतेला छेद?

महाराष्ट्रात पुन्हा अजित पवारांचा पाठिंबा घ्यावा लागलेल्या भाजपची राजकीय स्थिती अन्य राज्यांतही बरी नाही..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आत्तापर्यंत अजिंक्य आणि अभेद्य वाटत होता. कर्नाटकमधील पराभवाने हा दावा मोडीत काढला. मोदींचा चेहरा निवडणूक जिंकण्यासाठी पुरेसा नसल्याचे भाजपला आता कळू लागले आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपकडे भक्कम स्थानिक नेतृत्व नव्हते. येडियुरप्पांना बाजूला करण्याच्या नादात कर्नाटकमध्ये भाजपने स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेतला. येडियुरप्पांकडून राज्याची सूत्रे काढून घेतेवेळी भाजप भविष्याकडे बघतो आहे, राज्यामध्ये नव्या नेतृत्वाला संधी दिली जात आहे असे सांगितले गेले. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सी. टी. रवी यांच्यासारख्या तरुण नेत्यांची विधाने ऐकल्यावर भाजपच्या धोरणाची प्रचीती येते. आक्रमक हिंदूत्वाचा अभिमान बाळगणाऱ्या सी. टी. रवींचा पराभव झाला हा भाग वेगळा. मुद्दा असा की, कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्यांचे सरकार स्थिरावल्यानंतरही भाजपला अपेक्षित नवे नेतृत्व मिळालेले नाही. विरोधी पक्षनेतेपद बसवराज बोम्मई यांच्याकडे द्यावे लागते आहे. सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यातील मतभेद हळूहळू चव्हाटय़ावर येऊ लागले आहेत. पण, काँग्रेसअंतर्गत मतभेदांचा फायदा घेण्याइतकी ताकद भाजपकडे राहिलेली नाही. कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी येडियुरप्पांपेक्षा संघटना महासचिव बी. एल. संतोष यांच्याकडे दिली होती. मोदी-शहांना कर्नाटक भाजपमधील गोंधळ अजूनही निस्तरता आलेला नाही.

महाराष्ट्रात इरेला पेटून शिवसेना फोडली खरी; पण शिंदे गटाला सोबत घेऊन लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित जागा जिंकता येणार नाहीत हे भाजपला कळले आहे. अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून अजित पवार यांना मंत्रिमंडळात घेतले नसते. अजित पवार यांच्यासह सुमारे ४० आमदारांचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे शिंदे गटाची मक्तेदारी संपली हेही स्पष्ट झाले आहे! शिवसेना हे नाव, धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दोन्ही मिळूनसुद्धा शिंदे गटाच्या आधारे बृहन्मुंबई महापालिकेची निवडणूक घेण्याची हिंमत भाजपकडे नाही. पुणे-गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुकीत हात पोळून घेण्यापेक्षा ती पुढे ढकलणेच अधिक बरे असे म्हणण्याची वेळ आली. शिंदे गटाला उभारी दिली, सत्ता दिली, मुख्यमंत्रीपद दिले; तरीही अजित पवारांच्या आधाराची गरज भाजपला भासली. अजित पवार आणि त्यांच्या ४० आमदारांमुळे शिंदे गट-भाजपच्या सरकारमध्ये शिंदे गटच दुय्यम ठरला आहे. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारातदेखील शिंदे गटाला एखाद्या कॅबिनेट मंत्रीपदावर समाधान मानावे लागेल. आता शिंदे गटातील कुठल्याही खासदाराला केंद्रीय मंत्रीपद मिळाले तरी ते टोकन असेल! आता महाराष्ट्राला दोन उपमुख्यमंत्री मिळाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्याची कामगिरी देवेंद्र फडणवीस यांनी फत्ते केली असेलही, पण त्यांच्यावर केंद्रीय नेतृत्वाने पुन्हा अन्याय केला आहे हेही खरे!

भाजपऐवजी काँग्रेसमध्ये

पुढील सहा महिन्यांमध्ये होणाऱ्या चार विधानसभा निवडणुकांमध्ये छत्तीसगड पुन्हा जिंकता येईल की नाही याची भाजपला खात्री नाही. कर्नाटकमधील अनागोंदीचे पडसाद शेजारील तेलंगणामध्ये उमटले आहेत. तिथे प्रदेशाध्यक्ष संजय बंडींविरोधात भाजपचे नेते उघडपणे नाराजी व्यक्त करत आहेत, आक्षेपार्ह चित्रफीत ट्वीट करत आहेत. तेलंगणा भाजपमध्ये बंडाचे वारे वाहू लागल्याचे दिसते. गेल्या वर्षी हैदराबादमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनामध्ये भाजपने सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीवर मात करण्याची फुशारकी मारली होती. तेव्हा काँग्रेसमधून नेते भाजपमध्ये जात होते. काही महिन्यांनंतर काँग्रेसने भाजपला पिछाडीवर टाकले असून भारत राष्ट्र समितीचे नेते भाजपऐवजी काँग्रेसमध्ये जाऊ लागले आहेत. पूर्वीही तेलंगणामध्ये लढाई भारत राष्ट्र समिती आणि काँग्रेस यांच्यामध्येच होती, तिथे भाजपने घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. बृहन् हैदराबाद महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने उतरवलेला मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, खासदार-आमदार, नेते-पदाधिकारी यांचा फौजफाटा पाहाता भाजप अख्खा दक्षिण पादाक्रांत करेल असे वाटू लागले होते. तेलंगणा भाजपमधील बंडखोरी तीव्र होण्याआधी केंद्रीय नेतृत्वाला हस्तक्षेप करावा लागेल.

मणिपूरमधील हिंसाचार केंद्र सरकारला का थांबवता आलेला नाही, हे कोडेच आहे. विरोधकांनी आरोप-आक्षेप घेतले असतील तर आपल्या माणसावर कारवाई करायची नाही हे आत्तापर्यंतचे धोरण भाजपला महागात पडू लागले आहे. मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या कथित राजीनाम्याचे नाटय़ पाहिले तर स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी बिरेन सिंह यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावरही मात केल्याचे दिसते. मोदी-शहांच्या आदेशाने बिरेन सिंह राजीनामा देण्यासाठी जात होते की, स्वत:हून त्यांनी राजीनाम्याचे नाटक रचले? कोणतीही शक्यता असली तरी, बिरेन सिंह हे मोदी-शहांच्या नियंत्रणात राहिले नसल्याचे उघड झाले. आदेशानंतरही त्यांनी राजीनामा दिला नसेल तर त्यांनी मोदी-शहांचे ऐकले नाही असा अर्थ निघतो. तसे नसेल तर, बिरेन सिंह स्वत:च्या अधिकारात मणिपूरचे निर्णय घेत आहेत.

पक्षांतर्गत वर्चस्वाचे खेळ

उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याविरोधात मोहरा म्हणून वापरलेल्या राष्ट्रीय कुस्तीगीर महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ठाकूर यांनी भाजपला मान खाली घालायला लावली. हे ब्रिजभूषण इतके ताकदवान आहेत की, त्यांना अवधच्या पट्टय़ात राज्य करण्यासाठी मोदी-शहांची गरजही नाही. त्यांच्या मदतीविना ते लोकसभेची निवडणूक जिंकू शकतात उलट, भाजपला लोकसभेचे पाच-दहा मतदारसंघ जिंकण्यासाठी या ठाकूर नेत्याची मदत घ्यावी लागेल. राजकीय मर्यादा आणि पक्षाची शिस्त ओलांडली नसली तरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कधीच मोदी-शहांच्या वर्चस्वाखाली आले नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांना न जमलेला वर्चस्वाचा खेळ योगींनी यशस्वी करून दाखवला.

राजस्थान काँग्रेसमध्ये नेतृत्वावरून इतकी बेदिली माजली आहे की, तिथे भाजपचा एकतर्फी विजय व्हायला पाहिजे. इथेही भाजपला वसुंधरा राजेंना बाजूला करून केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्यासारखे नवे नेतृत्व उभे करायचे आहे. पण, राजस्थान जिंकायचे असेल तर वसुंधरा राजेंकडे सर्वाधिकार देण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात सचिन पायलट यांनी बंड करूनही गेहलोतांच्या सरकारला भाजपला धक्का लावता आला नाही, त्यामागे वसुंधरा राजेंची निष्क्रियता कारणीभूत असल्याची चर्चा रंगली होती. गेहलोत यांना अप्रत्यक्ष केलेली मदत ही वसुंधरा राजेंनी मोदी-शहांना दिलेले आव्हानच होते. पण, वसुंधरा राजेंच्या विरोधात त्यांना काहीही करता आलेले नाही. उलट, दोन आठवडय़ांपूर्वी दिल्लीत पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी घेतलेल्या मॅरेथॉन बैठकांमध्ये वसुंधरा राजेंना बोलावण्यात आले होते, एक प्रकारे भाजपच्या नेतृत्वाने राजेंशी जुळवून घेतल्याचे दिसत आहे. दोन दिवसांपूर्वी राजस्थानमध्ये झालेल्या अमित शहांच्या दौऱ्यात राजे सक्रिय झालेल्या दिसल्या.

कर्नाटकच्या अनुभवामुळे मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला ताकही फुंकून प्यावे लागत आहे नाहीतर मामांच्या बदलीच्या वावडय़ा सारख्या उठवल्या जात होत्या. मामा म्हणजे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान. मध्य प्रदेशमध्येही गुजरात प्रारूप लागू करून तिथे संपूर्ण नवा चमू नेमण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पण, शिवराज चौहान यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपद काढून घेणे मोदी-शहांना शक्य नसल्याचे दिसले. गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दोन निवडणूकपूर्व अंदाज चाचण्यांमध्ये काँग्रेसचे पारडे किंचित का होईना जड असल्याचे दिसले. मध्य प्रदेशमध्ये कर्नाटकची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर स्थानिक भक्कम चेहरा म्हणून शिवराजसिंह चौहान यांच्याशिवाय दुसरा पर्याय मोदी-शहांकडे राहिलेला नाही. तिथेही ज्योतिरादित्य शिंदेंची महत्त्वाकांक्षा उफाळून आली असून त्यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न भाजपमध्येही पूर्ण होणार नसेल तर शिंदेंना भाजपचा कळवळा असण्याचे कारण उरणार नाही. त्यांच्या गटातील नेत्याने शक्तिप्रदर्शन करून काँग्रेसमध्ये पुनप्र्रवेश केल्याची घटना भाजपसाठी ताजी आहे! आगामी चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका भाजपसाठी एकतर्फी राहिलेल्या नाहीत. राजस्थानमध्येही जिंकण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो. भाजपची सत्ता असलेल्या वेगवेगळय़ा राज्यांत नजर टाकली तर पक्षनेतृत्वाची ठिकठिकाणी कोंडी झाल्याचे दिसेल. अगदी तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनीदेखील पक्षाला तोंडघशी पाडले आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com