चांदणी चौकातून दिल्लीवाला… संघ-भाजप: तडजोड कोण करणार?

‘दस हजारी’ सर्वांवर भारी?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचं म्हणणं आहे की, बिहारमध्ये ‘एनडीए’ला १६० जागा मिळतील. इतक्या जागा खरोखरच मिळतील की नाही हे माहीत नाही पण, ‘एनडीए’ला बिहारमधील सत्ता राखता आली तर त्याचं सगळं श्रेय मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या ‘दस हजारी’ला द्यावं लागेल. तसं झालं तर नितीशकुमार यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर बसवण्याशिवाय शहांना पर्याय उरणार नाही. पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांना ‘दस हजारी’ भरवसा वाटू लागला आहे. पहिला टप्पा तुलनेत ‘एनडीए’ला फायद्याचा होता, दुसऱ्या टप्प्यात ‘महागठबंधन’ मुसंडी मारू शकतो असा अंदाज बांधला जात आहे. सीमांचलच्या भागांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांना मुस्लीम-यादव, दलित मतदारांचा पाठिंबा मिळेल असं मानलं जातं. सीमांचलमध्ये प्रचार करणाऱ्या महागठबंधनच्या काही नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, इथं तर जातीशिवाय कोणी काही बोलतच नाही. इथं ब्राह्मणांबाबत बोलू नका, तिथं यादवांबाबत बोलू नका, असं सगळं जातीचं किचकट गणित आम्हाला सांगितलं जातंय. त्यानुसार आम्ही प्रचार करत आहोत. बिहारमध्ये चर्चा सुरू आहे ती, दस हजारीची. म्हणजेच नितीशकुमार यांनी प्रत्येक कुटुंबातील महिलांना देऊ केलेले दहा हजार रुपये. ही दस हजारी बिहारमधील गेमचेंजर ठरेल असं भाजपला वाटतं. ज्यावेळेला काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि ‘महागठबंधन’चे तमाम नेते, तेजस्वी यादव वगैरे बिहारमध्ये व्होटर अधिकार यात्रा करत होते तेव्हा नितीशकुमार सरकारने महिलांना दहा हजार रुपये वाटायला सुरुवात केली होती. आत्तापर्यंत दीड कोटी महिलांना दहा हजार रुपये मिळालेले आहेत. बिहारसारख्या गरीब राज्यात एका महिलेकडं एकावेळी दहा हजार रुपये येणं याचा अर्थ काय असतो हे सगळ्यांना कळू शकतो. पहिल्या टप्प्यातील मतदानांमध्ये महिलांचा टक्का अधिक असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्रात काय झालं ते पाहिलेलं आहे. बिहारमध्ये ते का होणार नाही, असं भाजपचे नेते विचारू लागले आहेत.

प्रदेश काँग्रेसचा ‘दिखावा’

काँग्रेसचं केंद्रीय नेतृत्व बिहारच्या निवडणुकीत गुंतलेलं असल्यामुळं असेल किंवा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीरही व्हायच्या होत्या म्हणूनही असेल राज ठाकरेंचं काय करायचं हा निर्णय अजून घेतलेला नाही. पण, प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपलं म्हणणं पक्षश्रेष्ठींना सांगितलं आहे असं म्हणतात. राज ठाकरे महाविकास आघाडीत नाहीत. त्यांची उद्धव ठाकरेंशी युती होईल. महाविकास आघाडीने मतचोरी आणि मतदारयाद्यांमधील चुकांचा मुद्दा उचलून धरला आहे. त्यात राज ठाकरेही सहभागी झाले आहेत. हे सगळे मिळून राज्य निवडणूक आयोगाकडं गेले होते. दिल्लीतही केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांचीही या पक्षांच्या नेत्यांनी भेट घेतली. हे सगळं खेळीमेळीनं होत असलं तरी, काँग्रेसला राज ठाकरे नकोत! प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ राज्यात थांबलेच नाहीत, ते दिल्लीत येऊन बसले. परवाच्या मोर्चालाही ते गेले नाहीत. काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात वगैरे काही काँग्रेस नेते दोन ठाकरेंच्या मध्ये बसलेले दिसत असले तरी, हे ठाकरे अधिकृतपणे एकत्र आले की काँग्रेस बाजूला जाईल असं दिसतंय. राज ठाकरेंची परप्रांतीयांची भूमिका, मराठीची भूमिका काँग्रेसला झेपणारी नाही. आमचा पक्ष राष्ट्रीय आहे, आम्हाला बिहारमध्ये, केरळमध्ये, पश्चिम बंगालमध्ये, आसाममध्ये निवडणुका लढवायच्या आहेत. राज ठाकरेंना महाराष्ट्राबाहेर जायचं नाही. आम्ही देशव्यापी आहोत. काँग्रेसला काय करायचं ते काँग्रेसला कळतं, असं काँग्रेसच्या एका नेत्याचं म्हणणं होतं. या नेत्याचं सपकाळ यांच्याशी पटो वा न पटो पण, राज ठाकरेंच्या मुद्द्यावर हे दोघे एकत्र आहेत असं दिसतंय. राज ठाकरेंबरोबर प्रदेश काँग्रेस गेल्यास मुंबई पालिका निवडणुकीत उत्तर भारतीय एकतर्फी भाजपकडं जातील ही काँग्रेसची भीती अगदीच अनाठायी आहे असं नव्हे. पण, बिहारच्या निकालानंतरच काँग्रेसच्या नेतृत्वाशी चर्चा होईल अस दिसतंय.

बरहुकूम

एका घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने गेल्या महिन्यात एकामागून एक अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन विविध राष्ट्रीय आणि प्रशासकीय विषयांवर चर्चा केली. एक पत्रक काढून मंत्र्यांनी भेट घ्यावी असं सांगण्यात आलं होतं असं म्हणतात. केंद्रीय मंत्री शिष्टाचाराचा भाग म्हणून अशा नवनियुक्त व्यक्तींची भेट घेत असतात. त्यामध्ये काही गैर नाही. पण, बरहुकूम आज्ञा पाळली जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. या भेटींमध्ये प्रशासन, केंद्र-राज्य समन्वय, तसेच केंद्र सरकारच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यासंदर्भात चर्चा झाली. घटनात्मक पदावरील या व्यक्तीने प्रमुख सरकारी कार्यक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. कल्याणकारी योजनांची पारदर्शक व जलद अंमलबजावणी झाली पाहिजे असं त्यांचं मत होतं. पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याण या क्षेत्रांतील कामकाजावरही त्यांनी मंत्र्यांशी मतांची देवाणघेवाण केली असं म्हणतात. मंत्रालयांमधील समन्वय मजबूत करून विकास योजनांची उद्दिष्टे वेळेवर साध्य करावीत, असाही त्यांचा आग्रह होता असं सांगितलं जातं. पण, हा सगळा खटाटोप करून नेमकं त्यांच्या काय हाती लागलं हे माहीत नाही. केंद्रीय मंत्र्यांनाच त्यांच्या मंत्रालयासंदर्भात काय निर्णय घेतले जातात हे माहीत नसतं असं म्हटलं जातं, तर हे मंत्री अशा भेटीगाठीत सांगणार तरी काय? असो.