के. चंद्रकांत
बांगलादेश आता पुढल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्याकडे आशेनं पाहातो आहे. ‘काळजीवाहू’ सरकारच्या दीड वर्षाच्या कारभारानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणूक होईल. देश सोडून भारतात राहावं लागलेल्या बांगलादेशी (पदभ्रष्ट) पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांच्या ‘अवामी लीग’वर बंदी घालूनच ती निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे तर, हसीना यांच्या राजकीय स्पर्धक आणि बांगलादेशच्या भूतपूर्व पंतप्रधान बेगम खालिदा झिया इतक्या आनंदल्या आहेत की, निवडणूक- तारखांचा अद्याप पत्ता नसतानाच त्यांनी कालपरवा आपल्या ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’चे उमेदवारही जाहीर करून टाकले. आगामी निवडणुकीत बांगलादेशातल्या ‘जमात- ए- इस्लामी’सारख्या आजवर दबून असलेल्या पक्षांना भलतेच महत्त्व येणार, हे उघड आहे. एकंदर बांगलादेशबद्दलची चर्चा आता ‘फेब्रुवारीच्या मध्यावर होणाऱ्या निवडणुकीनंतर काय होणार’ या प्रश्नाकडे येते आहे.

पण मुळात ही निवडणूक घेणं भाग पडतंय ते का? जर ‘१९७१च्या मुक्तिलढ्यात भाग घेणाऱ्यांच्या नातवंडा- पतवंडांनाही सरकारी नोकऱ्यांत राखीव जागा सुरूच राहाव्यात’ असा निर्णय बांगलादेशी सर्वोच्च न्यायालयानं ५ जुलै रोजी दिला नसता, तर कदाचित लगेच ६ जुलैपासून युवकांच्या आंदोलनाचं काही कारणच राहिलं नसतं… मग, ४ आणि ५ ऑगस्ट २०२४ या दिवसांत रक्तरंजित घटनाक्रमही घडला नसता! कशाबशा हेलिकॉप्टरनं शेख हसीना भारतात आल्या, लंडनकडे जाणार होत्या पण ब्रिटननं कानावर हात ठेवले म्हणून इथंच राहू लागल्या, यातलं काहीच घडलं नसतं. पण हे सारं घडून गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरला संताप किती आणि कसा व्यक्त करायचा, याला काही हद्द उरली नाही त्या देशात… त्यामुळे अराजक माजलं आणि लष्कराचं फावलं. आज त्या देशाला पंतप्रधान नाही, राष्ट्राध्यक्षही नाही… मोहम्मद युनूस यांना बांगलादेशी लष्करानं ‘प्रमुख सल्लागार’ म्हणून नेमलेलं आहे. पण हे इतक्या सहज कसं काय घडू शकलं?

या प्रश्नाची उकल तिघा लेखकांनी ‘इन्शाल्ला बांगलादेश- द स्टोरी ऑफ अॅन अनफिनिश्ड रिव्होल्यूशन’ या पुढल्या शनिवारी (१५ नोव्हेंबर रोजी) औपचारिकपणे प्रकाशित होणाऱ्या पुस्तकात अशी काही केली आहे की, या पुस्तकाला ‘रहस्यकथेइतकंच उत्कंठावर्धक’ अशी दाद मिळते आहे! काय आहे या पुस्तकात?

लष्करप्रमुखांवर ‘फितुरी’चा आरोप कसा?

बांगलादेशचे लष्करप्रमुख वाकर उझ-झमान हे तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी ‘सीआयए’ या अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणेच्या संपर्कात राहून, देशाबाहेरून आलेले आदेश ऐकत होते, असा अत्यंत गंभीर आरोप या पुस्तकातून चव्हाट्यावर आलेला आहे. या लष्करप्रमुखांना हसीना यांनी ढाक्याच्या सीमांची नाकेबंदी करण्याचा आदेश दिलेला होता, कारण देशभरातून लोक ढाक्याकडे येत असल्याची खबर मिळालेली होती. पण ढाक्याच्या ‘सीमांचे रक्षण’ करण्यात बांगलादेशी लष्कर कमी पडले. त्यातही, आदल्या काही दिवसांत किमान २१५ आंदोलकांना गोळीबारात ठार करणारे हे लष्कर अचानक कच खाऊ लागले. ढाक्यामध्ये येऊन थेट हसीना यांच्या निवासस्थानावर चाल करून जाणाऱ्या जमावाच्या म्होरक्यांमध्ये लष्करातले काही माजी अधिकारीही होते. पण एवढे एकच कारण लष्कराच्या मवाळ धोरणामागे नसून ‘सीआयए’ तसेच पाकिस्तानी ‘आयएसआय’ या परकीय गुप्तहेर संघटनांचा हात नाकारता येत नाही, असा आरोप हे पुस्तक नोंदवते.

पण अमेरिकेचा फायदा काय?

बांगलादेशचा भाग असलेले, पण अतिदक्षिण टोकाकडचे ‘सेंट मार्टिन्स आयलंड’ हे बेट अमेरिकेला हवे आहे, तिथे अमेरिकेला तळ उभारायचा आहे, पण ‘मी त्यांना बधलेले नाही- बांगलादेश कधीही आपली भूमी देणार नाही’ असे दावे शेख हसीना स्वत:च आपल्या राजकीय प्रतिमेला उजळण्यासाठी करू लागल्या होत्या. पंतप्रधानपदी असताना केलेल्या या दाव्यामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळत होती, पण अमेरिकेने त्याचा इन्कारही केलेला होता. अमेरिकेत तेव्हा तुलनेने मवाळ- जो बायडेन यांचे- प्रशासन होते. पण ‘सेंट मार्टिन्स आयलंड अमेरिकेला हवे’ हे राजकीय कथानक बांगलादेशात पक्के झालेले आहे. याचसाठी अमेरिकेला बांगलादेशात सत्तापालट हवा होता आणि त्याचसाठी ‘सीआयए’मार्फत प्रयत्न सुरू करण्यात आले; या प्रयत्नांचे फळ म्हणजेच लष्करप्रमुखांनी हिंसक आंदोलकांना आपल्याच देशाच्या लोकप्रतिनिधीगृहात, पंतप्रधान निवासात हवे तसे घुसू दिले, असे आरोप शेख हसीना यांच्या समर्थकांनी आजवर दबक्या सुरात केले होते. त्याला थेट पुस्तकात आणण्याचे काम मात्र ‘इन्शाल्ला बांगलादेश’मुळेच झालेलं आहे. हसीना यांच्या मंत्रिमंडळात गृह खातं सांभाळणारे मंत्री असदुझ्झमान खान कमाल यांनीच या कथनाला दुजोरा दिल्यामुळे त्याला एक अधिकृतपणाही आलेला आहे.

‘सेंट मार्टिन्स’ बेटच का?

‘अमेरिकेला ‘सेंट मार्टिन्स आयलंड’ हवे आहे’ हे अनेकांना सहज पटणारे ठरते, याचे कारण या बेटाच्या भौगोलिक स्थानात आहे. या बेटावरून अमेरिकेकडे १९८३ पासून असलेली ‘टॉमाहॉक’ क्षेपणास्त्रेसुद्धा थेट सिंगापूरपर्यंतच्या समुद्रात सरळ मारा करू शकतील. म्यानमारच्याही दक्षिणेकडील एखादे बेट यासाठी आणखीच उपयोगी पडेल हे खरे, पण त्या देशाशी वाटाघाटीची सोय उरलेली नसल्याने म्यानमारच्या पश्चिम किनाऱ्याला खेटून असलेले सेंट मार्टिन्स बेट अमेरिकेच्या लष्करी हेतूसाठी सर्वांत उपयुक्त. चीनचा वावर आता बंगालच्या उपसागरापर्यंत वाढतो आहे, तो आटोक्यात ठेवण्यासाठी अमेरिकेला हे बेट उपयोगी पडेलच, पण प्रसंगी भारतावर दबाव ठेवण्यासाठीही (कारण भारताची अख्खी पूर्व किनारपट्टी या बेटावरील तळाच्या टापू येईल) त्याचा वापर होऊ शकतो, अशी काहींची अटकळ आहे. अर्थात सध्या तरी, या बेटावर फक्त एक दीपगृह आहे.

पुस्तक भारतीय कसे काय?

‘सीआयए’च्या कारवाया उघड करणारी पुस्तके यापूर्वी अमेरिकी शोधपत्रकारांनी लिहिली आहेत, पण हे पुस्तक तसे नाही. तिघा लेखकांपैकी दोघे – शाहिदुल हसन खोकोन आणि दीप हालदर – मूळचे बांगलादेशी, ढाक्यात राजकीय पत्रकार, विश्लेषक म्हणून कारकीर्द करणारे. यापैकी हालदर आता भारतातच राहतात. पुस्तकाचे प्रकाशक ‘जगरनॉट बुक्स’ हे दिल्लीचे. भारताचे बांगलादेशशी (त्यातही शेख हसीना यांच्या सरकारशी असलेले) संबंध आणि आता त्यात आलेला दुरावा पाहता भारतीय लेखकांना या विषयात रस असणे साहजिक होतेच. पण या पुस्तकातला मुख्य आरोप थेट अमेरिकेवर असल्याने त्याची आंतरराष्ट्रीय किंवा अमेरिकी आवृत्ती निघणे अपेक्षित होते, तसे काहीही नजीकच्या भविष्यकाळात होणार नसल्याचेही आता स्पष्ट झाले आहे. लेखकांपैकी जय मजुमदार यांच्या ‘एक्स’ या (पूर्वीचे ट्विटर) समाजमाध्यम खात्यावर त्यांनी स्वत:ची ओळख देताना ‘सनातनी’ असेही लिहिले आहे, तर हालदर यांची बांगलादेशबद्दल तीन पुस्तके याआधी प्रकाशित झाली असली तरी त्यांची जागतिक पातळीवर चर्चा कमीच झाली आहे. शाहिदुल हसन हे तर अवामी लीगला मानणारे पत्रकार म्हणूनच ओळखले जात आणि ते ‘इंडिया टुडे समूहा’साठी काम करतात.

हे आरोप नवे आहेत का?

‘नाही’ हेच याचे एका शब्दातले उत्तर. बांगलादेशच्या मुक्तिलढ्यात भाग घेणारे (आणि त्यामुळे आजही शेख हसीना यांच्या बाजूचे) अन्वर ए. खान यांनी गेल्या वर्षभरात वारंवार ‘सीआयए- आयएसआय’ यांच्यावर तर बांगलादेशातील उलथापालथीचे खापर फोडलेले आहेच, पण काळजीवाहू सरकारचे ‘प्रमुख सल्लागार’ युनूस हे जरी नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ असले तरी त्यांच्यावरही अन्वर यांच्यासारख्यांकडून आरोप झालेले आहेत. अमेरिकेच्या अंत:स्थ हेतूंसाठीच असल्या माणसांना महत्त्व देण्यात येते, त्यांना ‘नोबेल’ देववले जाते आणि मग ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या मानवाधिकार यंत्रणा किंवा अमेरिकेची (अलीकडेच अन्य देशांच्या राजकारणात ढवळाढवळ केल्याचे आरोप झालेली) ‘यूएसएड’ सारखी निधीपुरवठा संस्था यांच्यामार्फत युनूससारखे लोक पाश्चात्त्य अजेंडा राबवत असतात, असे या अन्वर यांचे म्हणणे आहे. बांगलादेशातील पक्षीय कथने कशी टोकाला जातात, याचा हा नमुना. या पुस्तकाने तेवढी मजल न गाठता, आजवर अनधिकृत मानल्या जाणाऱ्या आरोपांना काहीएक आधार देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पुस्तकाचा परिणाम काय होणार?

एखादे अशा प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय वाद उभे करणारे पुस्तक बाजारात आल्यानंतर, त्यावर संबंधित सरकारांतील उच्चपदस्थ व्यक्त होत नाहीत. पण आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांतून या विषयाची चर्चा होत राहाते आणि मग एखाद्या पत्रकाराकडे, एखाद्या कनिष्ठामार्फत प्रतिक्रिया दिली जाते, इन्कार केला जातो वा मुद्दाम गूढ कायम ठेवले जाते. भारत आणि बांगलादेशात किंवा पाकिस्तानातही या पुस्तकाचा तितपत परिणाम होऊ शकतो. पण अमेरिकेच्या ‘सीआयए’वर एरवीही आरोप होतच असतात, तेव्हा याच पुस्तकाची दखल अमेरिकेतून घेतली जाईल असे काही नाही. त्यातच, ट्रम्प यांची कार्यशैली ‘सगळे स्वत:च’ अशा प्रकारची असल्याने समजा एखाद्या अमेरिकी कनिष्ठाने काही भाष्य केलेच या पुस्तकावर, तरी त्याची दखलच कुणी घेणार नाही, ही शक्यता अधिक. त्यामुळे ‘सीआयएनेच सत्तापालट घडवला’ हा आरोपही बांगलादेशच्या- फारतर भारतीय उपखंडाच्या राजकारणापुरताच राहील. पुस्तकाच्या शीर्षकातच ‘अनफिनिश्ड रिव्होल्यूशन’ असे शब्द आहेत, पण बांगलादेशातील २०२४ सालच्या तथाकथित क्रांतीनंतर प्रतिक्रांती काही होणार नाही. भारताने हसीना यांना आश्रय देणे कसे योग्यच, हेही पटवण्यासाठी या पुस्तकाचा राजकीय वापर होऊ शकतो.

मग पुस्तक का वाचायचे?

हसीना यांची मुलाखत या पुस्तकाच्या अखेरीस आहे. ही गेल्या १५ महिन्यांत त्यांनी दिलेली पहिलीच मुलाखत. त्यातही त्यांनी ‘परकीय शक्तीं’वर – नाव न घेता- आरोप केले आहेतच. पण यापेक्षाही, तीन्ही लेखक हसीना यांची बाजू घेणारे असल्याने ऐन ५ ऑगस्ट रोजी- देश सोडून जाताना- हसीना यांची मन:स्थिती कशी होती, त्याही स्थितीत त्या कायकाय करत होत्या, त्यांनी कुणाकुणाशी काय संभाषणे दूरध्वनीवरून केली, याचे या पुस्तकातले तपशील पुढल्या अभ्यासकांकडूनही ग्राह्य मानले जावेत, असे आहेत.