नव्याकोऱ्या घटनेनुसार स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार सुरू होऊन अवघे १६ महिने झाले होते. पहिल्यावहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले होते, पण सरकार मात्र पहिल्या घटनादुरुस्तीसाठी हटून बसले होते. घटनेत पुढे अनेक दुरुस्त्या झाल्या, आजही होत आहेत, पण ही पहिली दुरुस्ती ऐतिहासिक ठरली. त्रिपुरदमन सिंग यांचे ‘सिक्स्टीन स्टॉर्मी डेज’ हे पुस्तक या वादळी दिवसांची नोंद घेते.
ही दुरुस्ती झाली तेव्हा लोकांनी निवडून दिलेले सरकार स्थापन व्हायचे होते. प्रभारी स्वरूपाची आणि एकच सभागृह असलेली संसद अस्तित्वात होती. कागदावर योग्य वाटणाऱ्या कलमांचे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत भलतेच अर्थ निघत असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले होते. यात दुरुस्ती करण्यासाठी निवडणुका होईपर्यंतही थांबणे योग्य नाही, असे प्रभारी संसदेला वाटू लागले. तीन मुख्य मुद्दे होते. पहिला जमीनदारी निर्मूलन विधेयक वैध ठरविणे, दुसरा अनिर्बंध अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर ‘वाजवी बंधने’ घालणे आणि तिसरा शिक्षण आणि नोकरीत जातीआधारित आरक्षणाला वैधता प्राप्त करून देणे.
या तीनही तरतुदींचा देशभरातील विविध न्यायालयांत विविध प्रकारे अर्थ लावला जात होता आणि असे होणे घटनेला अपेक्षित नाही, असे प्रभारी संसदेचे म्हणणे होते. न्यायालयांपेक्षा प्रभारी संसदेला घटनेचा अर्थ अधिक स्पष्टपणे समजला आहे- कारण
प्रभारी संसदेनेच २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना अमलात येईपर्यंत घटना समिती (संविधान सभा) म्हणून काम केलेले आहे, असा दावा करत तातडीने दुरुस्ती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्रिपुरदमन सिंग यांच्या मते हा वाद संसद आणि प्रशासनातील किंवा संसद आणि न्यायव्यवस्थेतीलही नव्हता. हा वाद प्रशासन आणि घटनेतील होता. या वादाकडे पाहाताना कायद्याचा वा न्यायतत्त्वांचा कीस न काढता, राजकीय अभ्यासक या भूमिकेतून हे पुस्तक लिहिले गेल्यामुळे ते चुरचुरीत झाले आहे. सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत आपला अजेंडा पुढे रेटायचा होता आणि घटना त्यात अडथळा ठरत होती, असे सुचवणारे सिंग या दुरुस्तीनंतरच्या घटनेला ‘नवी घटना’ म्हणून संबोधतात!
