अन्वयार्थ : हिंदीच्या सक्तीसाठी संघराज्यालाच आव्हान?

तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारने त्रिभाषा सूत्र मान्य करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. तमिळनाडूत वर्षानुवर्षे तमिळ आणि इंग्रजी या दोन भाषा शिकविल्या जात असल्याने त्रिभाषा सूत्रास सरकारचा विरोध. तमिळनाडूतही त्रिभाषा सूत्र लागू झाले पाहिजे, अशी केंद्राची आग्रही भूमिका. या वादात तमिळनाडूतील विद्यार्थी नाहक भरडले जात आहेत. समग्र शिक्षा अभियानातील शाळांच्या सुधारणांसाठी तमिळनाडूच्या वाट्याचा दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी केंद्र सरकारने रोखून धरला. आधी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्याचा करार करा मगच निधी दिला जाईल, अशी केंद्राची भूमिका. त्रिभाषा सूत्राच्या आधारे तमिळनाडूत हिंदी लादण्याचा केंद्रातील भाजप सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप द्रमुककडून केला जातो.

तमिळनाडूत भाषा हा कमालीचा संवेदनशील विषय. त्यात हिंदीला टोकाचा विरोध. यातूनच तमिळनाडूतील सर्व प्रादेशिक पक्ष राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून हिंदीच्या विरोधात संघटित होतात. केंद्र हिंदीचा प्रसार करीत असताना भाजपचे तमिळनाडूतील नेते सी. पी. राधाकृष्णन यांनी अलीकडेच उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ इंग्रजीतून घेतली. ‘केंद्र सरकारच्या अटी स्वीकारणार नाही. तसेच केंद्राने दोन हजार कोटी देण्यास नकार दिल्याने तमिळनाडू सरकार स्वत:च्या तिजोरीतून तेवढी रक्कम खर्च करून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची काळजी घेईल,’ असे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी जाहीर केले आहे. अर्थात, तमिळनाडू शिक्षणात आजही आघडीवर असून ‘प्रथम’च्या यंदाच्या वार्षिक अहवालात तमिळनाडूतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता.

शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्य या दोघांच्या सामायिक यादीत समाविष्ट आहे. वास्तविक, शिक्षण हा विषय पूर्वी पूर्णपणे राज्यांच्या अखत्यारीत होता. पण १९७६ मध्ये ४२व्या घटना दुरुस्तीनुसार शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्यांच्या सामायिक यादीत समाविष्ट झाला. पंरतु आजही शिक्षण या विषयावर केंद्राप्रमाणे राज्यांचाही अधिकार. यामुळेच राज्याने आपल्या हिताचा निर्णय घेतल्यास केंद्राने आडकाठी करणे अयोग्यच. सध्या शिक्षण या विषयावरूनच केंद्र सरकार व बिगर भाजपशासित राज्यांमधील वाद टोकाला गेला आहे. विद्यापीठांमधील कुलगुरूंच्या नियुक्त्यांवरून संघर्ष ठिकठिकाणी आहे.

तमिळनाडूत कोणत्या भाषेत शिक्षण द्यायचे याचा निर्णय केंद्र सरकार लादत असल्यास त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच. महाराष्ट्रातही नागरिकांच्या तीव्र विरोधानंतर त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा शासकीय आदेश रद्द करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माघार घ्यावी लागली होती. द्विभाषा सूत्रावर ठाम राहण्याचा तमिळनाडू सरकारचा निर्णय हा राजकीय असल्याचा शिक्षणमंत्री प्रधान यांचा दावा. पण एखाद्या राज्याचा विरोध असला तरी त्रिभाषा सूत्राची जबरदस्ती करणे, हे राजकारण नाही? भाजप सरकारच्या काळात संघराज्यीय पद्धत मोडीत काढण्याचे प्रयत्न अधिक झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून होतो.

एक देश, एक निवडणूक, एक करप्रणाली, शिक्षण यातून अधिक महत्त्वाच्या विषयांचे केंद्रीकरण करण्यावर भाजप सरकारचा भर राहिला आहे. संघराज्यीय पद्धतीत राज्यांचे अधिकार अधोरेखित करण्यात आले आहेत. १९९४ मध्ये एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार या गाजलेल्या खटल्यात ‘राज्ये हा केवळ केंद्र सरकारचा केवळ विस्तारित प्रदेश नाही तर संघराज्यीय पद्धतीत राज्यांना स्वत:चे अधिकार आहेत’, असे स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. अन्य एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना त्यांच्या अंतर्गत कारभारात स्वायत्तता असल्याचे अधोरेखित केले होते.

तरीही केंद्रातले मंत्रीच ‘निधी रोखण्या’ची भाषा करतात. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत केंद्र – राज्य संबंधांचा मुद्दा प्रचाराचा केंद्रबिंदू असेल अशी चिन्हे आहेत. आमचे ऐकले तरच पैसे मिळतील ही केंद्राची भूमिका राज्यांच्या स्वायत्ततेवर अतिक्रमण करणारी आहे. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या संमतीवरून न्यायालयाने राज्यपालांच्या कृतीबद्दल नापसंती व्यक्त केली. तरीही राज्यांचे अधिकार मान्य करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही; हे संघराज्यीय पद्धतीला आव्हानच ठरते.