प्रचलित सहकार कायदा जुनाट झाल्याने बदलत्या काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याचा आग्रह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडल्यानंतर अशा बदलांसाठी समिती नेमण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा स्वागतार्हच आहे. राज्यात सहकार कायदा १९६० मध्ये अस्तित्वात आला. आजही सहकारी संस्थांचा बहुतांश कारभार या कायद्यानुसार चालतो. २०११ मध्ये ९७व्या घटना दुरुस्तीनुसार देशातील सर्व सहकारी संस्थांना विशेष घटनात्मक दर्जा देण्यात आला होता. १३ ऑगस्ट २०१३ पासून घटना दुरुस्तीनुसार राज्यात नवीन दुरुस्त्या आणि सुधारणांसह सहकार कायदा अमलात आला. गेल्या १२ वर्षांत सहकार क्षेत्रातही अनेक बदल झाले. यानुसार सहकारी कायद्यातही बदल गरजेचे होते. केंद्र सरकारमध्ये २०२१ मध्ये स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण करण्यात आले व त्याची जबाबदारी अमित शहा यांच्याकडे सोपविण्यात आली. तेव्हापासून देशपातळीवर सहकारात काही बदल केले जात आहेत. ‘सहकारातील कालबाह्य कायदे बदलणे आवश्यकच’, असे निरीक्षण अमित शहा यांनी अलीकडेच नोंदविले होते. पण त्यासाठी केंद्राने नव्या कायद्याचा प्रारूप मसुदा केला नसून, राज्यांना आपापल्या गरजांनुसार नवे कायदे करावे लागतील.
देशातील नोंदणीकृत आठ लाख सहकारी संस्थांपैकी सर्वाधिक संस्था- सुमारे सव्वा दोन लाख संस्था आणि सहा कोटींच्या आसपास त्यांचे सभासद महाराष्ट्रातच आहेत. गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध संघ, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, हातमाग, यंत्रमाग, मच्छीमार, पणन, बिगर कृषी, उपसा जलसिंचन, सामाजिक अशा विविध सहकारी संस्थांचा त्यात समावेश होतो. सहकारी संस्थांचे खेळते भांडवल हे पाच लाख कोटींच्या आसपास तर ठेवी अडीच लाख कोटींपर्यंत आहेत. राज्यातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी ५७ हजार संस्था नफ्यात तर ४० हजार संस्था तोट्यात आहेत. एवढा प्रचंड व्याप असलेल्या सहकारावर सरकारी नियंत्रण ढिले झाल्यानेच मधल्या काळात काही सहकारी संस्थांमधील गैरप्रकारांनी सहकार चळवळ बदनाम झाली. सहकारातून काही महाभागांनी स्वत:चाच ‘स्वाहा’कार साधला. राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ असताना बँक तोट्यात गेल्याने ते मंडळ बरखास्त करावे लागले. प्रशासकांच्या कारकीर्दीत ही बँक फायद्यात आली. तोट्यातील सहकारी साखर कारखाने खासगी संस्थांच्या हाती गेल्यावर फायद्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सरकारी थकहमी घेऊन बॅंकांचे कर्ज बुडविलेले सहकार सम्राटही कमी नाहीत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता सहकार चळवळीला योग्य वळण लावणे हिताचेच. शिवाय सध्या सर्वच सहकारी संस्थांसाठी सारखेच नियम लागू होतात. सहकारी संस्थांची विविधता लक्षात घेता गृहनिर्माण, कृषी, पणन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील संस्थांसाठी स्वतंत्र तरतुदींची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. एकूण सहकारी संस्थांपैकी ५७ टक्के गृहनिर्माण संस्था असल्याने त्यांच्यासाठी वेगळा विचार करण्याची गरज आहे.
सहकार चळवळ ही महाराष्ट्राप्रमाणेच गुजरात, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये सक्रिय आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, दूध संघ, विकास सोसायट्या यांतून ही चळवळ म्हणजे ग्रामीण अर्थकारण व राजकारणाचाही पाया ठरू लागली. यामुळेच खासदारकी-आमदारकी मिळविण्यासाठी सहकारी संस्था वा साखर कारखाना ताब्यात असणे राजकारण्यांसाठी अधिक उपयुक्त ठरते. सहकार चळवळीवर पारंपरिकदृष्ट्या काँग्रेसचे वर्चस्व होते. नंतर राष्ट्रवादीने सहकारात हातपाय पसरले. भाजपने केंद्रातील सत्तेची हॅट्ट्रिक केली असली तरी सहकारावर पूर्णपणे वर्चस्व मिळविण्यात अद्यापही यश आलेले नाही. महाराष्ट्रात तर भाजपने कधी धाकदपटशा किंवा मदतीचे आमिष दाखवून सहकार सम्राटांना आपल्या दावणीला बांधले. अलीकडेच पुणे जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या एका नेत्याने केवळ सहकारी साखर कारखान्याच्या मदतीसाठी भाजपमध्ये प्रवेश केला. महाराष्ट्रानंतर सहकार चळवळीचा जोर असलेल्या गुजरातमध्ये मात्र भाजपने ही चळवळ राजकीय कसब वापरून आपल्या हाती घेतली. सहकारातील काँग्रेसचे वर्चस्व मोडीत निघाले आणि गुजरातमधील काँग्रेसचा पाया ठिसूळ झाला. महाराष्ट्रातही भाजपचे हे उद्दिष्ट लपून राहिलेले नाही. अजित पवारांना बरोबर घेऊन सहकारातील शरद पवारांचे प्रस्थ मोडून काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरूच आहे. पक्षाचा रंग बदलला म्हणून सहकारातील गैरप्रकार पोटात घातले जाऊ नयेत एवढी अपेक्षा. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ हे सहकाराचे ब्रीदवाक्य. पण अलीकडच्या काळात सहकार चळवळीचे खच्चीकरण करण्याचे राज्यात पद्धतशीरपणे प्रयत्न झाले आहेत. कायद्यात बदल आवश्यकच आहेत; पण त्याचबरोबर सहकार चळवळ तगेल याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल.
