लाल किल्ला : भाजपविरोधी अजेंड्यात रोजगार मेळावा

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करण्याची भाषा भाजपकडून केली जात असताना काँग्रेसने देशांतर्गत राजकारण पुन्हा मूलभूत मुद्द्यांवर खेचून आणून भाजपला जमिनीवर आणले आहे का? ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या दाव्या-प्रतिदाव्यांमध्ये सगळेच इतके गुंतले गेले आहेत की, देशात इतर काही प्रश्न असू शकतात याची चर्चा करायला कोणी तयार नाही. कॅनडामध्ये असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोनवरून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना खडसावल्याची कथित माहिती परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी दिली.
मोदी मायदेशात परतले आणि भुवनेश्वरला गेले. तिथे त्यांचा रोड शो आयोजित केला गेला. मग, भाषणात मोदी म्हणाले की, महाप्रभूच्या धरतीने बोलावले होते, तिच्या ओढीने मी ट्रम्प यांचे निमंत्रण धुडकावले! याआधीही मोदी परदेशात गेले होते. तिथून परतल्यावर ते थेट बिहारमध्ये गेले. तिथेही त्यांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या कथित यशाचा गवगवा केला. बिहारमध्ये चार-पाच महिन्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने मोदींनी बिहारला जाणे साहजिकच मानले पाहिजे. पण, मोदींचा भर ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून पाकिस्तानला भारताने कसा धडा शिकवला यावर होता. हे पाहून कोणाला वाटेल की, देशाच्या अंतर्गत राजकारणाची दिशा आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर ठरू लागली आहे. कारण, सध्या केंद्र सरकारमधील मंत्री वा मोदी वा भाजप नेते देशातील प्रश्नांवर कमी आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर अधिक बोलताना दिसतात. हा सगळा संदर्भ देण्याचे कारण, काँग्रेसने दिल्लीत आयोजित केलेला रोजगार मेळावा. तो किती यशस्वी झाला हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. पण, या मेळाव्यातून काँग्रेसने देशाचे राजकारण पुन्हा लोकांच्या प्रश्नाकडे वळवल्याचे पाहायला मिळाले.

दिल्लीमध्ये चार दिवसांपूर्वी तालकटोरा स्टेडियमवर काँग्रेसने रोजगार मेळावा भरवला होता. असा मेळावा भरवण्याचा काँग्रेसचा हा दुसरा प्रयोग होता. एक प्रयोग एप्रिलमध्ये राजस्थानमध्ये केला होता. तिथेही काही बेरोजगार तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्याचा दावा काँग्रेसने केला होता. हा मेळावा काही प्रमाणात तरी यशस्वी झाला असावा असे दिसते. कारण, राजस्थानमधील भाजप सरकारने जुलैमध्ये रोजगार मेळावा आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. हा मेळावा सरकारी असल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, सरकारी उपक्रमांतील कंपन्या, सरकारी विभाग वगैरे सहभागी होऊ शकतील. त्यामुळे राजस्थान सरकारच्या मेळाव्यात तरुणांना सरकारी नोकरी मिळण्याची अपेक्षा असेल.

हेही वाचा

अन्वयार्थ : पाकिस्तानचे सोडा, राज्याराज्यांतच वाद

काँग्रेसच्या रोजगार मेळाव्याला सरकारी रोजगार मेळावा घेऊन भाजपने प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणता येईल. म्हणजेच काँग्रेसच्या रोजगार मेळाव्याकडे भाजपला दुर्लक्ष करता येणार नाही, हे स्पष्ट होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त काँग्रेसने दिल्लीत रोजगार मेळावा घेतला होता. त्यामुळे या मेळाव्याकडे गांधी निष्ठावानांच्या अनुनयाचा भाग म्हणूनही पाहता येऊ शकेल. पण, हा मेळावा फक्त राहुल गांधींची हांजी-हांजी करण्यापुरता मर्यादित होता असा आरोप करता येणार नाही.

या रोजगार मेळाव्यामध्ये काही जणांना खरोखरच नोकऱ्या मिळाल्या. साडेतीन हजार तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्याचा दावा काँग्रेसने केला. हा आकडा पाहिला तर हा मेळावा फारसा यशस्वी झाला नाही असे कोणी म्हणू शकेल. पण, रोजगार मेळावा आयोजित करून काँग्रेस मूलभूत मुद्द्याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. निदान या प्रयत्नाचे तरी श्रेय काँग्रेसला द्यायला हरकत नसावी.

हेही वाचा

व्यक्तिवेध : विवेक लागू

गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी किंवा हरियाणा-महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांवेळी महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, सोयाबीनसारख्या शेतीमालांचे पडलेले भाव असे रोजच्या जगण्याचे प्रश्न महत्त्वाचे होतेच. पण, या प्रश्नांच्या आधारे या निवडणुका लढवल्या गेल्या नाहीत. आधी राम मंदिराचा मुद्दा प्रचारात पेरला गेला. नंतर, ‘कटेंगे तो बटेंगे’चा नारा दिला गेला.

मूलभूत मुद्द्यांकडे सत्ताधारी पक्षाने म्हणजे भाजपने लक्ष दिले नव्हते. या प्रश्नांच्या आधारे निवडणूक लढवली गेली तर विरोधक बाजी मारून जातील हे भाजपने ओळखले होते. भाजपने या प्रश्नांवर निवडणूक होऊच दिली नाही. काँग्रेस वा महाविकास आघाडीचा पराभव झाल्यावर बेरोजगारी-महागाई या प्रश्नावर निवडणूक लढवायची नसते असा शहाणपणा शिकवला जात होता. भाजपने निवडणुका जिंकल्याने हा युक्तिवाद कोणालाही लगेच पटण्याजोगा होता. आणि तरीही बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने दिल्लीत रोजगार मेळावा आयोजित करण्याचे धाडस दाखवले.

रोजगाराच्या प्रश्नाला धरून काँग्रेस भाजपविरोधी राजकीय अजेंडा राबवत असल्याचे दिसते. रोजगारासंदर्भातील पहिला मुद्दा ओबीसी राजकारणाचा होता. त्यामध्ये काँग्रेसने जातगणनेची मागणी केली. त्याद्वारे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागास समाजाला सामावून घेण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणला गेला. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी लोकसभेत, आम्ही जातगणना करू, असे निग्रहाने सांगितल्यानंतर, काँग्रेसचा हा अजेंडा भाजपला मान्य करावा लागला. केंद्र सरकारने जातगणनेची घोषणा केली, आता त्यासंदर्भात अधिसूचनाही काढली गेली आहे.

काँग्रेसचा दुसरा मुद्दा आहे थेट रोजगार मिळवून देण्याचा. राजस्थान आणि दिल्लीतील रोजगार मेळाव्यामध्ये १०० हून अधिक खासगी कंपन्या सहभागी झाल्याचा दावा काँग्रेसने केला. तीन-चार हजार तरुणांना दरमहा १२ हजार-१८ हजार रुपयांच्या नोकऱ्या मिळाल्या असतील तर किमान कौशल्य असलेल्या तरुणांना दुय्यम-तिय्यम दर्जाच्या नोकऱ्या मिळू शकतात असे म्हणता येते. अशा मेळाव्यातून उच्च कौशल्यप्रधान नोकऱ्या मिळत नसतात, त्यामुळे त्या मिळाल्या नाहीत, अशी तक्रार करणे योग्य ठरणार नाही. दिल्लीतील मेळाव्यामध्ये काहींनी नोकऱ्या न मिळाल्याच्या तक्रारीदेखील केल्या.

क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर इच्छुकांची वैयक्तिक माहिती भरून घेतली गेली. मग, या इच्छुकांना कंपनीकडून संपर्क केला जाईल असे सांगितले गेले. हे पाहता हा रोजगार मेळावा कंपन्यांसाठी वैयक्तिक माहिती-विदा गोळा करण्याचा मार्ग होता असा आरोप भाजपने केला. पण, या मेळाव्यात काहींना तरी नोकऱ्या मिळाल्या याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. म्हणून तर भाजपचे राजस्थान सरकारही रोजगार मेळावा आयोजित करत आहे.

यासंदर्भातील काँग्रेसचा तिसरा मुद्दा ‘मेक इन इंडिया’शी निगडित आहे. मोदी सरकारने ११ वर्षांपूर्वी ‘मेक इन इंडिया’चे धोरण भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र (हब) बनवण्यासाठी राबवले होते. पण, हे धोरण किती यशस्वी झाले याबाबत मत-मतांतरे दिसतात. ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जागतिक उत्पादनामध्ये चीनचा वाटा २८.९ टक्के, अमेरिकेचा वाटा १७.२ टक्के तर भारताचा वाटा फक्त २.८ टक्के इतकाच आहे. गेल्या दशकभरामध्ये ‘मेक इन इंडिया’तील कोणते उत्पादन जागतिक स्तरावर स्वीकारले गेले, याचे उत्तरदेखील नकारात्मक असेल.

‘मेक इन इंडिया’मध्ये जोडकाम होते की, खरोखरच देशी बनावटीचे जागतिक दर्जाचे उत्पादन होते, हा प्रश्न काँग्रेसकडून विचारला गेला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ यशस्वी झाले तरच अधिक रोजगार निर्माण होऊ शकतील. मोदी सरकारने दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. म्हणूनही हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दिल्लीत रोजगार मेळावा घेऊन काँग्रेसने केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इतर शहरांमध्येही कदाचित काँग्रेस रोजगार मेळावे आयोजित करण्याची शक्यता आहे. देशात आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील विश्वगुरू बनण्याची चर्चा होत असताना रोजगार मेळाव्याच्या निमित्ताने मूलभूत प्रश्नाकडे राजकारणाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याकडे गांभीर्याने पाहता येऊ शकेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com