योगेंद्र यादव जातीव्यवस्था आणि तिने निर्माण केलेली असमानता यांच्याकडे डोळेझाक करण्यातून जातिअंताचे ध्येय साध्य करता येणार नाही. त्यासाठी जातिनिहाय जनगणना अपरिहार्य ठरते. आपल्याला राष्ट्रीय पातळीवरील व्यापक जात जनगणनेची गरज का आहे, हे बिहारच्या ‘जात जनगणने’ने सिद्ध केले आहे. त्यामुळे आरक्षणात होऊ शकणाऱ्या संभाव्य वाढीबद्दल सगळे उच्चवर्णीय चिंताग्रस्त असल्यामुळे माध्यमांनीदेखील या आकडेवारीपेक्षा जातनिहाय जनगणनेच्या राजकीय प्रेरणा आणि परिणामांवर लक्ष केंद्रित केलेले दिसते आहे. बिहार सरकारने जाहीर केलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीच्या पहिल्या टप्प्यात फक्त २०९ जातींची यादी आहे. त्यांच्या लोकसंख्येचे जात आणि धर्मानुसार वर्गीकरण केले आहे. संबंधितांना आता या जातनिहाय जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची प्रतीक्षा आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे २०२१ च्या जनगणनेने जे केले असते, ते या जनगणनेने केले आहे, ते म्हणजे बिहारची एकूण लोकसंख्या किती याची आकडेवारी दिली आहे. २०११ मध्ये बिहारची लोकसंख्या १०.४१ कोटी होती आणि आता ती १२.५३ कोटी आहे. (प्रत्यक्षात ती १३.०७ कोटी आहे. ५३.७ लाख बिहारी राज्याबाहेर राहतात). यात फारसे आश्चर्याचे काहीच नाही. दुसरे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मुस्लीम या तीन मोठय़ा सामाजिक समूहांच्या लोकसंख्येची आकडेवारी या नव्या जनगणनेने अद्यतनित केली आहे. २०११ मध्ये अनुसूचित जातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण १६.० टक्के होते, ते आता १९.६५ टक्के झाले आहे. अनुसूचित जमाती १.३ टक्क्यांवरून १.६८ टक्के आणि मुस्लिमांचे प्रमाण १६.९ टक्क्यांवरून १७.७० टक्क्यांवर गेले आहे. गेल्या जनगणनेच्या तुलनेत अनुसूचित जमाती आणि जातींची लोकसंख्या आणि लोकसंख्येतील त्यांचे प्रमाण चांगलेच वाढले आहे हे यावरून दिसून येते. मुस्लिमांच्या बाबतीत ही वाढ खूपच संथ आहे. या जनगणनेतील तिसरा आणि सगळय़ात महत्त्वाचा मुद्दा आहे बिहारच्या लोकसंख्येतील ओबीसींच्या आकडेवारीचा. या जनगणनेमुळे समजते की बिहारच्या लोकसंख्येतील ओबीसींचे प्रमाण ६३.१४ टक्के आहे. राष्ट्रीय पातळीवर ते ५२ टक्के आहे असे मानले जात होते. त्यापेक्षाही बिहारमधील ओबीसींची लोकसंख्येतील टक्केवारी अधिक आहे. नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे ऑफिसच्या २०११-१२ च्या ग्राहक खर्चाच्या सर्वेक्षणात हे प्रमाण ६० टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, तर अलीकडील २०१९ च्या अखिल भारतीय कर्ज आणि गुंतवणूक सर्वेक्षणानुसार हे प्रमाण ५९ टक्के असल्याचा अंदाज आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हेच्या शेवटच्या दोन फेऱ्यांमध्ये हे प्रमाण कमी होऊन ५४ ते ५८ टक्के दाखवले गेले आहे. २०२० च्या सीएसडीएएस - लोकनीती निवडणूक सर्वेक्षणामध्ये बिहारमधील इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण बऱ्यापैकी अचूक म्हणजे ६१ टक्के दाखवण्यात आले होते. व्यावसायिक सर्वेक्षणकर्त्यांसाठी, या आकडेवारीत फार आश्चर्य वाटावे असे काही नाही, पण सर्वसामान्यांना ती प्रचंड वाटू शकते. चौथा मुद्दा, आपल्याला आता इतर मागासवर्गीयांमधील दोन उप-जातींच्या ताकदीची स्पष्ट कल्पना आली आहे. यादव, कुर्मी, कुशवाह इत्यादींसारख्या मुख्यत: जमिनीची मालकी ज्यांच्याकडे आहे अशा शेतकरी समुदायांचा समावेश असलेल्या ‘वरच्या’ स्तरातील ‘मागास’ समूहाचे प्रमाण २७.१२ पर्यंत आहे. वेगवेगळय़ा सेवा, हस्तकौशल्य आणि अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्या शंभरहून अधिक लहान जाती गटांचा समावेश असलेल्या ‘अत्यंत मागास’ (ईबीसी) या ‘खालच्या’ स्तराची लोकसंख्या ३६.०१ टक्के आहे. हे सामान्यत: ज्ञात होते आणि या दोन गटांसाठी अनुक्रमे १८ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण आहे. परंतु अचूक आकडय़ांचा विचार करणे अजून बाकी आहे. यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गासाठीची धोरणे तसेच बिहारचे राजकारणच बदलून जाण्याची शक्यता आहे. पाचवा मुद्दा, उर्वरित म्हणजेच ‘सर्वसाधारण’ किंवा अनारक्षित श्रेणीमध्ये राज्याच्या लोकसंख्येच्या केवळ १५.२२ टक्के लोकांचा समावेश आहे. अनुभवी निरीक्षक आणि सर्वेक्षण संशोधकांसाठी, यात फार आश्चर्य वाटावे असे काही नाही. (मला होता त्या १८-२० टक्के अंदाजापेक्षा ही संख्या कमीच आहे.) अनारक्षित श्रेणी हा एक छोटासा अपवाद आहे. या वर्गात इतर मागासवर्गीय नसलेल्या काही मुस्लिमांचाही समावेश आहे. १९३१ नंतरचे बिहारच्या लोकसंख्येचे पहिले खरे जातीनिहाय चित्र आपल्या हातात आहे. बिहारच्या राजकीय आणि सामाजिक अभ्यासकांसाठी त्यात अनेक आश्चर्ये आहेत. बिहारमध्ये ब्राह्मण आणि राजपूत सुमारे पाच टक्के किंवा त्याहून अधिक असल्याचे मानले जात होते, ते प्रत्यक्षात ३.६७ टक्के ३.४५ टक्के आहेत. भूमिहीन चार ते पाच टक्क्यांच्या दरम्यान असण्याचा अंदाज होता. ते फक्त २.८९ टक्के आहेत. तर, एकंदरीत, उच्चवर्णीय हिंदूंमध्ये सवर्ण (०.६ टक्के कायस्थांसह) राज्याच्या लोकसंख्येच्या केवळ एकदशांश म्हणजे १०.६१ टक्के आहेत. १९३१ मध्ये हे प्रमाण १५.४ टक्के होते. ते लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. उच्चवर्गीय हिंदूंच्या लोकसंख्येतील प्रमाणात झालेली घट यामागे या समाजात कमी झालेला जन्मदर यापेक्षाही या समाजाने मोठय़ा प्रमाणात केलेले स्थलांतर हे प्रमुख कारण आहे, असे चिन्मय तुंबे दाखवून देतात. हा समुदाय बिहारमधून बाहेर पडला आहे, पण तळाशी असलेल्यांना वर येऊ दिले जात नाही. अनुसूचित जाती, जमाती आणि मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत वाढ दिसण्यामागेदेखील हेच कारण आहे. या आकडेवारीवरून दिसून येते की काही प्रबळ ओबीसींच्या संख्येबाबतही अतिरेकी अंदाज केला गेला होता. काही अंदाजांनुसार यादवांची संख्या १५ टक्के किंवा त्याहून अधिक होती, परंतु त्यांचे प्रत्यक्षातले प्रमाण १४.३ टक्के आहे. १९३१ मध्ये ते १२.७ होते. कुर्मी चार टक्के किंवा त्याहून अधिक असतील असा होता. पण ते २.९ टक्के आहेत. १९३१ मध्ये ते ३.३ टक्के होते. रविदासी (५.३ टक्के), दुसध (५.३ टक्के), कुशवाह (४.२ टक्के), मुसाहर (३.१ टक्के), तेली (२.८ टक्के), मल्लाह (२.६ टक्के), बनिया (२.३ टक्के. ते बिहारमधील इतर मागासवर्गीय आहेत) ते कानू (२.२ टक्के), धनुक (२.१%), प्रजापती (१.४ टक्के), बढाई (१.५ टक्के), कहार (१.६ टक्के) इत्यादी. हे यादवांनंतरचे मोठे जातिगट आहेत. हे जातीनिहाय चित्र फक्त हिंदूंपुरते मर्यादित नाही. बिहारमधील मुस्लीम समुदायांची ही पहिली अधिकृत गणना आहे. आता तिथे शेख (३.८ टक्के), सय्यद (०.२ टक्के), मल्लिक (०.१ टक्के) आणि पठाण (०.७ टक्के) असून अश्रफ मुस्लिमांच्या तुलनेत हे फारच कमी प्रमाण आहे. बिहारमधील तीनचतुर्थाश मुस्लीम ‘पसमंद’ आहेत. त्यात जुलाहा, धुनिया, धोबी, लालबेगी आणि सुरजापुरी सारख्या विविध मागास समुदायांचा समावेश आहे. अली अन्वर यांच्या ‘मसावत की जंग’ या कामाने पसमंद मुस्लिमांच्या राजकारणावर जोर दिला पाहिजे हे सर्वप्रथम लक्षात आणून दिले. आता प्रतीक्षा आहे ती बिहार विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात प्रसिद्ध होऊ घातलेल्या आकडेवारीच्या दुसऱ्या टप्प्याची. जात आणि धर्माव्यतिरिक्त, बिहारमधील या अधिकृत सर्वेक्षणाने शिक्षण, व्यवसाय, जमिनीची मालकी, मासिक उत्पन्न आणि चारचाकी आणि संगणक यांसारख्या मालमत्तांची माहितीही गोळा केली. या सर्वेक्षणातील या माहितीतून प्रत्येक जाती समूहाच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाची स्वतंत्रपणे माहिती मिळेल. ही माहिती याआधी कधीच मिळालेली नव्हती. बिहारमधील पत्रकार श्रीकांत यांनी राज्यातील विविध विधानसभा आणि खात्यांच्या जातींसंदर्भातील माहितीची पद्धतशीर नोंद ठेवली आहे. संजय कुमार यांच्या ‘पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स इन बिहार’ या पुस्तकात विविध अधिकृत स्रोतांकडून उपलब्ध असलेली काही माहितीदेखील आहे. उदाहरणार्थ, १९८५ मध्ये, विधानसभेच्या ४२ टक्के जागांवर उच्चवर्णीय हिंदूंचे (ज्यांची लोकसंख्या फक्त १०.६ टक्के आहे) नियंत्रण होते. २०२० पर्यंत ते कमी झाले होते, परंतु तरीही ते २६ टक्के होते. म्हणजे त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणाच्या दुप्पट. आता यादवांबाबतही तसेच आहे. त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण आहे १४ टक्के आणि विधानसभेत त्यांचे प्रमाण आहे २१ टक्के. इतर मागासवर्गीयांच्या तुलनेत ‘सर्वसाधारण’ जातींमध्ये पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या मोठय़ा शेतकऱ्यांचे प्रमाण दुप्पट होते. ‘सर्वसाधारण’ जातींपैकी केवळ ९.२ टक्के शेतमजूर होते, तर इतर मागावर्गीयांमध्ये हे प्रमाण २९.४ टक्के आणि अनुसूचित जातींमध्ये ४२.५ टक्के होते. शैक्षणिक क्षेत्रातील तफावतही तितकीच तीव्र होती. ‘सर्वसाधारण’ श्रेणीमध्ये पदवी आणि त्याहून अधिक शिक्षण घेतलेले १०.५ टक्के होते, तर इतर मागासवर्गीयांमध्ये हे प्रमाण २.८ टक्के आणि अनुसूचित जातींमध्ये २.१ टक्के होते. बिहारमधील आकडेवारीचा पुढील टप्पा आपल्याला या व्यापक स्तरांमध्ये, विशेषत: इतर मागासवर्ग म्हटल्या जाणाऱ्या समूहातील विविध जातींची काय परिस्थिती आहे याची तपशीलवार माहिती देईल. जात जनगणना ही केवळ विविध समुदायांच्या एकूण लोकसंख्येचे प्रमाण समजणे यासाठी नसून प्रत्येक जातीला कोणते फायदे मिळाले आणि कोणते मिळाले नाहीत, हे समजून घेण्यासाठी आहे. सामाजिक न्यायाचे राजकारण आणि धोरणे नीट राबवण्यासाठी ते आवश्यक आहे. जाती आणि त्यांनी निर्माण केलेली असमानता यांच्याकडे डोळेझाक करण्यातून जातिअंताचे ध्येय साध्य करता येणार नाही. जातीमुळे होणारी असमानता आणि तिचे परिणाम समजून घ्यायला हवेत. त्यासाठी सगळय़ा देशाने बिहारचा मार्ग धरणे आवश्यक आहे.
