काँग्रेसवर टीका करणाऱ्या डॉ. आंबेडकर यांना संविधान सभेचे सदस्यत्व मिळावे म्हणून काँग्रेसकडूनच प्रयत्न केले गेले, हे लोकशाहीचे सौंदर्य! संविधान सभेत प्रवेश करण्याची बाबासाहेब आंबेडकरांची इच्छा होती, मात्र शेडय़ूल्ड कास्ट फेडरेशन या बाबासाहेबांच्या पक्षाला १९४६ च्या निवडणुकांमध्ये अपयश आले. मुंबई व मध्य प्रांतात सपशेल हार झाल्याने बाबासाहेबांचा संविधान सभेत पोहोचण्याचा मार्ग कठीण झाला होता. यावेळी मदतीला आले जोगेंद्र मंडल. ते मुस्लीम लीगचे असले तरी शेडय़ूल्ड कास्ट फेडरेशनचे हितचिंतक होते. शिवाय पूर्व बंगाल प्रांतात मुस्लीम लीग आणि शेडय़ूल्ड कास्ट फेडरेशनची युती होती. त्यामुळे जोगेंद्र मंडल यांच्या सहाय्याने बाबासाहेबांचा संविधान सभेत प्रवेश झाला. संविधानाच्या उद्देशिकेच्या ठरावावरील त्यांचे भाषण गाजले. संविधान सभेतील बाबासाहेबांचा सहभाग लक्षवेधक होता. विविध समित्या आणि उपसमित्यांवर त्यांचे काम सुरू झाले. तिथेही काही मौलिक बदल बाबासाहेब सुचवत. त्यातून बाबासाहेबांचे मोल सर्वाच्या लक्षात आले होते. भारताची फाळणी होणार, हे निश्चित झाले तेव्हा मात्र मोठा पेच निर्माण झाला. पूर्व बंगाल पाकिस्तानकडे जाणार होता. त्यामुळे बाबासाहेबांचे संविधान सभेतले सदस्यत्व धोक्यात आले. त्याच वेळी बॅरिस्टर जयकर यांच्या राजीनाम्यामुळे मुंबई प्रांतात एक जागा रिकामी झाली होती. बाबासाहेबांना तिथून निवडून आणण्याचे काँग्रेसने ठरवले कारण बाबासाहेब संविधान सभेत असावेत, यासाठी दस्तुरखुद्द महात्मा गांधी आग्रही होते. पुणे करारापासून गांधी-आंबेडकर संबंधांत ताण असला तरी गांधींनी आंबेडकरांचे महत्त्व जाणले होते. म्हणून बाबासाहेबांना निवडून आणण्याच्या संदर्भात राजेंद्र प्रसादांनी बी. जी. खेर यांना पत्र लिहिले. बाबासाहेब सातत्याने काँग्रेसवर टीका करत होते. ‘व्हॉट गांधी अ‍ॅण्ड काँग्रेस हॅव डन टू द अनटचेबल्स’ हे बाबासाहेबांचे पुस्तक १९४५ सालीच प्रकाशित झाले होते. त्यामुळे काँग्रेसवरच्या टीकेमुळे स्वाभाविकपणे बाबासाहेबांना विरोध केला जात होता. गांधी आणि राजेंद्र प्रसादांमुळे खेर यांनी बाबासाहेबांकरता शर्थीचे प्रयत्न केले आणि त्यानुसार ऑगस्ट १९४७ ला मुंबई प्रांतातून बाबासाहेबांना काँग्रेसने निवडून आणले. बाबासाहेब संविधान सभेत पुन्हा आले. काँग्रेसचे पूर्ण वर्चस्व असलेल्या संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांची निवड केली गेली. मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर बाबासाहेबांना आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला होता, हे त्यांचे तेव्हाचे भाषण वाचून लक्षात येते. एवढेच नव्हे तर, १९४७ मध्ये अंतरिम सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये बाबासाहेबांचा समावेश करावा, असे गांधींनी सुचवले तेव्हा नेहरू तयार नव्हते. आंबेडकर काँग्रेसचे सदस्य नाहीत तसेच ते सतत काँग्रेसवर टीका करतात, असे नेहरूंचे म्हणणे होते. त्यावर गांधी म्हणाले, ‘‘स्वातंत्र्य देशाला मिळाले, फक्त काँग्रेसला नाही.’’ (‘गांधीज आउटस्टॅन्डिंमग लीडरशीप’, लेखक: पास्कल एलन नाजरेथ, पृ. ५४). इतकी व्यापक दृष्टी असलेले नेते भारताला लाभलेले होते. गांधींचे म्हणणे ऐकून नेहरूंनी बाबासाहेबांना आमंत्रण दिले आणि बाबासाहेबांनी ते स्वीकारले. बाबासाहेब कायदामंत्री झाले. संविधान सभेत आणि अंतरिम सरकारमध्ये बाबासाहेबांनी भरीव कामगिरी केली. संविधान सभेतील २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या शेवटच्या भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, ‘‘या सगळय़ा कल्लोळाच्या काळात काँग्रेसच्या शिस्तीमुळे संविधान सभेत मसुदा समितीचे काम सुरळीत पार पडू शकले. संविधानाची निर्मितीप्रक्रिया निर्विघ्न पार पाडण्याचे संपूर्ण श्रेय काँग्रेसचे आहे.’’ काँग्रेसवर टीका करणारे बाबासाहेब काँग्रेसचे मौलिक योगदान मान्य करतात आणि बाबासाहेबांविषयी अढी असणारे काँग्रेसजन त्यांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष करतात, हे लोकशाहीचे सौंदर्य आहे. त्याचप्रमाणे गांधी-नेहरू-आंबेडकर यांच्यात काही बाबतीत मतभेद असले, तरी संविधानासाठी आणि देशाच्या भवितव्यासाठी ते एकत्र आले होते, असेच इतिहास सांगतो. या मतभेदांसह असलेल्या एकतेतूनच देशाला सृजनशील संविधान हाती लागले. डॉ. श्रीरंजन आवटे
