महाराष्ट्र राज्य देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचे इंजिन मानले जाते. इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आणि देशांतर्गत स्थानिक गुंतवणूक आजही महाराष्ट्रातच होते. गेल्या काही वर्षांत गुजरात, तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक मक्तेदारीला आव्हान देण्यास सुरुवात केली खरी, पण कोणताही देश हा एखाद-दोन राज्यांच्या आधारे प्रगत ठरवला जात नाही. त्यामुळे इतर राज्येही महाराष्ट्राशी स्पर्धा करतात यात वरकरणी गैर काहीच नाही. पण ही गुंतवणूक इतरत्र वळल्याचे किंवा वळवली गेल्याचे कारण जसे काही वेळा राजकीय होते, तसेच त्यास काही वेळा राज्यातील औद्योगिक आणि राजकीय वातावरण उद्योगस्नेही नसणे हेही होते. दुसरी शक्यता अधिक धोकादायक. कारण एकदा असे अढळपद हातचे गेले की ते पुन्हा मिळवणे कठीण हे उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत वारंवार दिसून येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये होत असलेल्या आपल्याकडील एकंदरीत चर्चेचा रंग पाहता, देश आणि विदेशातील गुंतवणूकदारांना भारतातील एकच राज्य भावते असा काहीसा समज करून दिला जात आहे काय, अशी शंका यावी. आकडे कधी खोटे बोलत नाहीत. त्यामुळे स्वत:ची टिमकी वाजवण्यात महाराष्ट्रीय नेते कमी पडत असले, तरी गुंतवणुकीच्या छनछनाटात आपण फार मागे पडलेलो नाही हेच वेळोवेळी सिद्ध झाले. पण इतिहासात रममाण होत वर्तमानात मिरवणे हितकारक नसते. याची जाणीव महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना आहे, हे मंगळवार २९ एप्रिल रोजी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाने दाखवून दिले असे म्हणता येईल.
खरे तर जीवाश्म इंधनचालित वाहनांच्या तुलनेत जगभर इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी ढासळू लागली आहे. या बदलास भारत हा सणसणीत अपवाद. इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी भारतात आता कुठे बाळसे धरत आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात जितक्या मोटारी बाजारात आणल्या जात आहेत, त्यांत इलेक्ट्रिक मोटारींचे प्रमाण जीवाश्म इंधनचालित मोटारींच्या दीडपट आहे. हे भारताच्या मोटारनिर्मिती इतिहासात पहिल्यांदा घडत आहे. टाटा, महिंद्र अँड महिंद्र यांसारख्या देशी मोटार कंपन्या तर हल्ली इलेक्ट्रिक मोटारी पहिल्यांदा बाजारात आणतात आणि नंतर पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या मोटारी सादर करतात. पण ही वाट निसरडी आहे. जगभरातील इतर प्रमुख आणि मोठ्या बाजारपेठांमध्ये इलेक्ट्र्क मोटारींची मागणी कमी होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे किंमत. सर्वसामान्यांना परवडतील अशा किमतीमध्ये इलेक्ट्रिक मोटारी बनवणे आजही अवघड आहे. एकतर अशा मोटारी बनवण्याचे तंत्रज्ञान पुरेशा व्यापाक स्वरूपात अवगत नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अशा गुंतागुंतीच्या मोटारींमध्ये विद्युतघट (बॅटरी) आदी सुट्या भागांच्या किमतीच प्रचंड असतात. कित्येक प्रगत आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील देशांच्या सरकारांनी सवलती देऊनही या किमती खाली आणता येत नाहीत. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, चार्जिंग सुविधांचा अभाव. जीवाश्म इंधनांची निर्मिती, वितरण, विपणन कित्येक दशकांमध्ये परिपक्व झाले. इलेक्ट्रिक मोटारी आणि चार्जिंग सुविधांच्या बाबतीत तसे नाही.
राज्य सरकारने या दोन्ही प्रमुख अडचणींवर (किमती आणि चार्जिंग सुविधा) मात करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केलेले दिसतात. येत्या पाच वर्षांमध्ये मिळून जवळपास ११,३७३ कोटी रुपयांच्या सवलती देण्याचे धडाकेबाज उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी प्रवासी मूळ किमतीमध्ये १० टक्के सवलत आणि मोठ्या वाणिज्यिक वाहनांच्या, तसेच इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरच्या मूळ किमतीमध्ये १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये राज्यात नोंदणी होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्कापासून पूर्ण सवलत देण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सर्व प्रमुख महामार्गांवरील पथकरांतून इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहनांना पूर्ण सवलत देण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पथकरातून ५० टक्के सूट मिळणार आहे. शहरात, गावांत तसेच राष्ट्रीय महामार्गावर दर २५ किलोमीटरमार्गे एक चार्जिंग केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. हे कसे शक्य होणार याविषयी अधिक तपशील आवश्यक. इतर काही महत्त्वाकांक्षी घोषणांप्रमाणे ही घोषणा तपशिलाशिवाय कागदावरच राहण्याची भीती अधिक. त्याविषयी प्रगतीचे अवलोकन नंतर होईलच. तूर्त महाराष्ट्राला या ‘महामार्गा’वर नेण्याविषयी दूरगामी आणि प्रागैतिक विचार केल्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन. आज ‘महाराष्ट्रदिनी’ ते आवश्यक.
