संविधानभान : संविधानाची गॅरेन्टी

द्वेष ही अभिव्यक्ती नसते, त्यामुळे तिच्यावर बंधने आणलीच पाहिजेत; मात्र योग्य अभिव्यक्तीचे रक्षणही केले पाहिजे..

अलीकडेच २०२२ मध्ये गॅस सिलिंडरच्या किमती आणखी वाढल्या. ११०० रुपयांच्याही पुढे गेल्या. उत्तर प्रदेशात काहींनी पोस्टर लावले. या पोस्टरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गॅस सिलिंडर वाटत आहेत, असे छायाचित्र होते आणि खाली मोठया अक्षरांत हॅशटॅग वापरला होता ‘बाय बाय मोदी’. तसेच ‘अग्निवीर’ या सैन्यामध्ये चार वर्षांची कंत्राटी नोकरी देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवरही टीका केलेली होती. हे पोस्टर लावणाऱ्या पाच जणांविरोधात तक्रार दाखल झाली. त्यांनी हे पोस्टर लावल्यामुळे राष्ट्राच्या एकतेला बाधा निर्माण झाली असून वेगवेगळया समूहांमध्ये वैमनस्य निर्माण होऊ शकते, असे तक्रार करणाऱ्या भाजप नेत्यांचे म्हणणे होते. पोस्टर लावणाऱ्या व्यक्तींचे म्हणणे होते सरकारच्या विरोधात बोलण्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आम्हाला आहे. अखेरीस या पाचही पोस्टर लावणाऱ्यांना तुरुंगात धाडण्यात आले. मंजुल हे सध्याचे सुप्रसिद्ध व्यंगचित्रकार. त्यांनी सरकारच्या विरोधात व्यंगचित्रे काढली म्हणून त्यांना भारत सरकारकडून नोटीस पाठविण्यात आली. अलीकडच्या काही वर्षांत घडलेल्या अशा शेकडो घटना सांगता येतील.

अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळातही ब्रिटिशांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी केली. स्वातंत्र्यसैनिकांनी ब्रिटिशांच्या विरोधात मांडणी केली की त्यांना शिक्षा होत असे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आणखी एक महत्त्वाचा खटला होता तो र. धों. कर्वे यांच्या विरोधातील. लैंगिक शिक्षणाबाबत जाणीव जागृती करण्याचा प्रयत्न कर्वे करत होते. मात्र ते अश्लीलता पसरवत आहेत, असा आरोप झाला. न्यायालयीन खटला झाला. कर्वे यांच्या बाजूने लढत होते डॉ. आंबेडकर. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने बाबासाहेबांनी युक्तिवाद केला मात्र हा खटला ते हरले. सआदत हसन मंटो हा लेखक अश्लीलता निर्माण करतो आहे आणि त्यामुळे त्याला अटक करावी, अशा तक्रारी झाल्या. ‘खोल दो’, ‘ठंडा गोष्त’ यांसारख्या त्याच्या कथांवर आरोप झाले. मंटो यांचे उत्तर होते, समाजात जे आहे ते मी दाखवतो. जर माझ्या कथा अश्लील वाटत असतील तर समाजामध्ये अश्लीलता आहे.  एम. एफ. हुसैन यांच्या चित्रांपासून ते मर्ढेकरांच्या ‘पिपात मेले ओल्या उंदीर’ या कवितेपर्यंत, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत असंख्य वाद झाले आहेत.

हेही वाचा >>> संविधानभान : स्वातंत्र्य आहे; पण..

मूळ मुद्दा आहे तो अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कार्यकक्षेचा. हे ठरवायचे कसे? जे. एस. मिल यांचा विचार येथे लक्षात घेतला पाहिजे. त्यांनी मानवी कृतींचे दोन भागांत वर्गीकरण केले आहे.  स्वसंबंधी कृती आणि इतरांशी संबंधित कृती. त्यांच्या मते आपल्या कृतींचा जोवर इतरांच्या स्वातंत्र्यावर, त्यांच्या अस्तित्वावर विपरीत परिणाम होत नाही त्या िबदूपर्यंत स्वातंत्र्याची कार्यकक्षा असू शकते. मिल यांचे हे हानीचे तत्त्व (हार्म प्रिन्सिपल) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत निर्णय घेताना उपयोगी ठरते. उदाहरणार्थ, काही वेळा बडे नेते एखाद्या धर्माच्या विरोधात द्वेषमूलक वक्तव्ये करतात तेव्हा त्यातून दंगली होतात. लोकांचे जीव जातात. २०१५ साली व्हॉट्सअ‍ॅपवर चुकीचे आणि द्वेष पसरवणारे मेसेजेस पाठवल्यामुळे दादरी येथील अखलाकची झुंडीने हत्या केली. अशा अनेक घटना देशात घडल्या. चुकीच्या व द्वेषमूलक अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्याचा हक्क म्हणून रक्षण करणे अयोग्य आहे. द्वेष ही अभिव्यक्ती नसते, त्यामुळे तिच्यावर बंधने आणलीच पाहिजेत; मात्र योग्य अभिव्यक्तीचे रक्षणही केले पाहिजे. युगांडाचा हुकूमशहा इदी अमिन म्हणाला होता, ‘देअर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आय कान्ट गॅरेन्टी फ्रीडम आफ्टर स्पीच.’ हुकूमशहा असल्या भयंकर ‘गॅरेन्टी’ देत असले तरीही हे विसरता कामा नये की संविधानाच्या एकोणिसाव्या अनुच्छेदाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काची गॅरेन्टी दिली आहे.

poetshriranjan@gmail.Com