‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’ अशी भूमिका मांडणाऱ्या कार्ल मार्क्सचा सिद्धांत मानणाऱ्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याने त्याची चर्चा होणे स्वाभाविकच. देशात १०० टक्के साक्षरता आणि तितकीच डिजिटल साक्षरताही गाठणारे केरळ हे पहिले राज्य. तरीही राज्यातील सत्ताधारी पक्षाला मतांसाठी धार्मिक कार्यक्रमांचा आधार घ्यावा लागतो आहे. केरळ सरकार आणि त्रावणकोर देवस्थान मंडळाने संयुक्तपणे येत्या २० तारखेला ‘जागतिक अय्यप्पा संगम’ या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. शबरीमला मंदिराच्या पायथ्याशी पम्बा येथे हा कार्यक्रम ५०० आंतरराष्ट्रीय मल्याळम भाषकांच्या उपस्थितीत होणार आहे. अय्यप्पा मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या त्रावणकोर देवस्थान मंडळाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल केरळ सरकारच्या पुढाकाराने हा कार्यक्रम होत आहे. केरळमध्ये लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची, तर पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणूक होणार आहे. हे डोळ्यासमोर ठेवून डाव्या सरकारने अय्यप्पा संगमचा घाट घातला हे स्पष्टच दिसते. डाव्या पक्षांच्या सरकारने अय्यप्पा मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थेबरोबर धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याने भाजपकडून विरोधी सूर उमटणे स्वाभाविकच. पण थेट अय्यप्पा मंडळाला विरोध महागात पडेल, याची कल्पना असलेल्या स्थानिक भाजपनेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘राज्यातील धार्मिक संघटना याला विरोध करताहेत’ अशी भूमिका मांडली आहे.

अय्यप्पा संगम हा कार्यक्रम शबरीमला मंदिराशी संबंधित. याच शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा वाद जुना आहे. शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर असलेली बंदी उठविण्याचा ऐतिहासिक निकाल २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला; त्यावरून बरेच वादळ तेव्हा निर्माण झाले होते. हिंदूंच्या रूढीमध्ये हा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप करण्यात तेव्हा स्थानिक भाजप, रा. स्व. संघ आणि काही हिंदू संघटना पुढे होत्या. विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या पक्षांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला. सर्व वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय मागे घ्या, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला केरळ सरकारने तीव्र विरोध केला होता. तेव्हा डाव्या पक्षांचे सरकार हे हिंदू धर्मीयांच्या विरोधात असल्याचा आरोप सुरू झाला होता.

गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत केरळमधील सत्ताधारी डाव्या पक्षांना राज्यात सत्तेत असूनही दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यातच डाव्यांची मतपेढी मानल्या जाणाऱ्या हिंदू-इळवा या ओबीसी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या पट्ट्यात भाजपला बऱ्यापैकी मते मिळाली होती. डाव्यांसाठी हा धोक्याचा इशारा होता. केरळमध्ये हिंदू, मुस्लीम आणि ख्रिाश्चन अशा तीन धर्मीयांच्या मतांचे गणित जुळल्याशिवाय सत्तेची समीकरणे जमत नाहीत. केरळचे ख्रिास्ती मतदार पारंपरिकदृष्ट्या काँग्रेसकडे झुकलेला. मुस्लीम मतांचे डावे पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये विभाजन होते. हिंदू मते ५५ टक्क्यांच्या आसपास, त्यांचे तीन पक्षांमध्ये विभाजन होते. त्यामुळे या राज्याची सत्ता गेली अनेक खेपांत आलटून पालटून काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांकडे जात राहिली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ही परंपरा खंडित झाली आणि डाव्यांनी सत्ता कायम राखली. २०२६ मध्ये सत्ता पुन्हा हस्तगत करण्यासाठी डावे पक्ष आतापासूनच प्रयत्नशील आहेत. त्याचाच भाग म्हणून हिंदू मतदारांना चुचकारण्याचे प्रयत्न डाव्या पक्षांच्या सरकारने हिंदू धर्मीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने भाजपने आडमार्गाने विरोध सुरू केला. केरळ सरकारच्या पुढाकाराने होणाऱ्या या कार्यक्रमाला तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री विजयन आणि तमिळनाडूचे स्टॅलिन यांच्या उपस्थितीला भाजपने आक्षेप घेतला आहे. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी कधी ना कधी हिंदू धर्मीयांचा अपमान केला आहे. त्यामुळे या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी आधी दिलगिरी मागावी, अशी मागणी केरळ भाजपचे प्रमुख राजीव चंद्रशेखरन यांनी केली. आगामी निवडणूक लक्षात घेता हिंदू मतदारांना चुचकारण्यासाठी डाव्या आघाडी सरकारने हा कार्यक्रम आयोजित केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

‘एक है तो सेफ है’ यासारख्या घोषणा देत प्रत्येक निवडणुकीत धार्मिक आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असतो. त्याच भाजपने डाव्या पक्षांवर मतांसाठी धार्मिक आधार घेतल्याचा आरोप करणे हा मोठा विनोदच. पण धर्मनिरपेक्षतेचा उपदेश करायचा आणि मतांसाठी धार्मिक आधार घ्यायचा यावरून डावे पक्षही भाजपपेक्षा वेगळे नाहीत हेच चित्र निर्माण होते. डाव्यांनाही हिंदू धर्मीयांना खूश करण्यासाठी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करावा लागणे हे पक्षाचे एक प्रकारे अपयशच!