हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसच्या मंत्र्याकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या दोन अधिकाऱ्यांना मारहाण, भुवनेश्वर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना नगरसेवकासह भाजपच्या पाच कार्यकर्त्यांकडून लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण, उत्तर प्रदेशात भाजप आमदाराने प्रांत अधिकाऱ्याला थप्पड लगावण्याचा प्रकार या तीन राज्यांमधील अगदी अलीकडच्या घटना. लोकप्रतिनिधीच अधिकाऱ्यांवर हात उगारू लागणे हे व्यवस्था कोलमडल्याचे लक्षण. त्यामुळेच हे कशामुळे होते याचा विचार आवश्यक ठरतो.
प्रत्येक प्रसंगाला तात्कालिक कारणे आहेतच. हिमाचल प्रदेशात राजधानी सिमल्याजवळ पाच मजली इमारत कोसळल्याने स्थानिक आमदार व ग्रामविकास आणि पंचायत राजमंत्री अनिरुद्ध सिंह हे दुर्घटनास्थळी गेले होते. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने सुरू असलेल्या चौपदरीकरणाच्या कामामुळेच इमारत कोसळल्याची तक्रार इमारत मालकाने करताच मंत्र्याने प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले आणि त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप झाला. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी या मारहाणीची गांभीर्याने दखल घेऊन हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुखू यांच्याकडे कारवाईची मागणी केली. अखेर हिमाचल प्रदेश सरकारने मारहाण करणाऱ्या मंत्र्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता असल्याने भाजपने अधिकाऱ्यांच्या मारहाणीचा विषय तापवण्याची संधी सोडलेली नाही. पण ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वर महानगरपालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तांना भाजपच्या नगरसेवकासह पाच जणांनी त्यांच्या दालनात घुसून बेदम मारहाण करीत बाहेर आणले होते. अतिरिक्त आयुक्तांचे अपहरण करण्याचा डाव होता, असा आरोप झाला आहे. अतिरिक्त आयुक्तांना मारहाण करणारे भाजपचे नगरसेवक अनरूप राऊत यांनाच गेल्या वर्षी एका पोलीस उपनिरीक्षकाला मारहाण केल्याप्रकरणी अटक झाली होती. उत्तर प्रदेशात बेकायदा वाळूची वाहतूक करणारा जप्त केलेला ट्रक सोडण्यास नकार देणाऱ्या प्रांत अधिकाऱ्याला भाजपच्या आमदाराने थप्पड मारल्याचा आरोप झाला. याच राज्याच्या विधान भवनात काही वर्षांपूर्वी आमदारांनीच पोलीस उपनिरीक्षकाला बेदम मारहाण केल्याची लज्जास्पद घटना घडली होती. महाराष्ट्रातही लोकप्रतिनिधींकडून अधिकाऱ्यांवर हात उचलल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. मुंबईत तर अधिकाऱ्यांना खड्ड्यात उभे करण्याची शिक्षा तत्कालीन नगरसेवकाने दिली होती.
लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व अधिक. अधिकाऱ्यांनीही लोकप्रतिनिधींचा मानसन्मान ठेवणे अपेक्षित असते. तशा अधिकाऱ्यांना सूचनाच असतात. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींचे वर्तनही योग्य हवे. बेकायदा कामे करण्यासाठीच अनेकदा लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणतात. अधिकाऱ्यांमध्येही दोन वर्ग असतात. अधिकाऱ्यांमधील एक वर्ग लोकप्रतिनिधींना सपशेल शरण जाऊन जमल्यास स्वत:चेही हात धुऊन घेतो; तर दुसरा वर्ग लोकप्रतिनिधींनी कितीही दबाव आणला तरी अनधिकृत कामे करण्यास ठाम नकार देणारा. ओडिशामध्ये पहिल्यांदाच सत्तेत आलेल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांची महत्त्वाकांक्षा बळावणे स्वाभाविक. स्थानिक भाजप नेत्याशी गैरवर्तन केल्याच्या कथित आरोपावरून नगरसेवकाने भुवनेश्वरच्या अतिरिक्त पालिका आयुक्तांना मारहाण केली. ‘अधिकाऱ्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचे ऐकलेच पाहिजे’ असा चुकीचा समज अलीकडे रूढ झाला आहे. बेकायदा कामे करून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे केव्हाही चुकीचेच. ही प्रवृत्ती ठेचून काढणे आवश्यक आहे; पण हे करणार कोण!
त्यामुळेच, लोकप्रतिनिधी वा सामान्य जनता हात उगारण्यास का उद्याुक्त होतात याचे अधिकाऱ्यांनाच गंभीरपणे आत्मपरीक्षण करावे लागेल. सर्व यंत्रणांनी त्यांना नेमून दिलेली कामे चोखपणे पार पाडल्यास संघर्ष किंवा मारहाणीची वेळच येणार नाही. सर्वच अधिकारी भ्रष्ट नसतात. उलट काही अधिकारी नागरिकांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घेतात. पण या कार्यालयांत अशी व्यवस्था तयार झाली आहे की, सहजपणे कामे होणे कठीणच. सेवा ऑनलाइन केल्या तरी अडवणूक करण्यासाठी यंत्रणा सज्जच असते.
राज्यकर्त्यांचा योग्य वचक असल्यास नोकरशाही नियंत्रणात राहते. पण मंत्री, खासदार-आमदारच बेकायदा कामांसाठी दबाव टाकू लागल्यास अधिकाऱ्यांचे फावते. मग नोकरशाहीला रान मोकळे मिळते. नोकरशाही डोक्यावर बसल्यास मग लोकप्रतिनिधींकडून मारहाणीसारखे प्रकार घडतात. यासाठी राज्यकर्त्यांचा नोकरशाहीवर वचक हवा. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन या साऱ्यांची कर्तव्ये घटनेत निश्चित करण्यात आलेली आहेत. सर्व यंत्रणा चौकटीत काम करू लागल्यास हिमाचल प्रदेश किंवा ओडिशासारखे मारहाणीचे प्रकार घडणार नाहीत.
