‘जीएसटी’चा ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ होऊ नये!

या लेखात उल्लेख केलेले विविध उच्च न्यायालयांचे, अगदी अलीकडचे काही निकाल बघितले तरी, घटनात्मक दृष्ट्या अवैध ठरू शकणारी जीएसटी वसुली सुद्धा चालू आहे हे लक्षात येते. जीएसटी १ जुलै २०१७ पासून लागू झाला, त्यानंतर देशातील उच्च न्यायालये आणि सर्वोच न्यायालय यांनी मिळून जीएसटीबाबत शेकडो निकाल दिले. त्यांतील कित्येक निकाल करदाते व्यापारी/उद्याोजक यांच्या बाजूने आहेत आणि काही निकाल तर अत्यंत मूलगामी स्वरूपाचे आहेत. केवळ गेल्या काही दिवसांत उच्च न्यायालयांनी जे निकाल दिले आहेत त्याचा आढावा घेतला तरी कर आकारणीत ‘वाट्टेल ते सुरू आहे’ अशी स्थिती दिसते. त्यांतील काही निकालांचा थोडक्यात तपशील असा :

अलाहाबाद उच्च न्यायालय : जीएसटी विभागाकडून व्यापाऱ्यांना बजावण्यात येणाऱ्या नोटिसांतील तऱ्हेवाईकपणा व करआकारणींमधील मनमानी यांतून दाखल होणाऱ्या नवनवीन प्रकरणांमुळे या कोर्टाचे न्यायाधीश एवढे उद्विग्न झाले की, शेवटी त्यांनी जीएसटी विभागाच्या संबंधित सह-आयुक्तांवरच वैयक्तिक दंड ठोठावला. हा आदेश ‘मेरीनो इंडस्ट्रीज विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार’ या केस मध्ये २ एप्रिल २०२५ रोजी दिला आहे. जीएसटीची कर आकारणी करताना जीएसटी प्रशासनाकडून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाची किती आणि कशा प्रकारे पायमल्ली होत आहे याचा भरपूर तपशील या आदेशात दिला आहे.उदा: प्रत्यक्ष सुनावणीची तारीखच न कळवणे, सुनावणीसाठी अत्यल्प वेळ देणे, सादर केलेले खुलासे दुर्लक्षित करणे इत्यादी .

केरळ उच्च न्यायालय : इंडियन मेडिकल अससोसिएशन तिच्या डॉक्टर सभासदांसाठी सशुल्क सेवा पुरवते. हे कामकाज संस्था व सभासद यांच्यात ‘आपसांतच’ चालणारे असल्याने त्यासाठी ‘म्युच्युअॅलिटी’चे तत्त्व लागू होते. यामध्ये सेवा देणारी संस्था आणि तिचे सदस्य, हे दोघेही अभिन्न मानले जातात, कारण ते आणि तेवढेच त्या संस्थेचे मालकही असतात आणि लाभार्थीही असतात. त्यामुळे अशा संस्थांनी त्यांच्या सदस्यांना दिलेल्या सेवांवर जीएसटी लागू नये. पण सरकारने २०२१ मध्ये जीएसटी कायद्यात बदल केले. ‘सप्लाय’ आणि ‘बिझनेस’ या व्याख्यांमध्ये या व्यवहारांनाही समाविष्ट केले व त्यांवर जीएसटी आकारणी लागू केली. न्यायालयाने ११ एप्रिल २०२५ रोजीच्या निकालात कायद्यातील हे बदलच घटनाबाह्य ठरवले व सदर संस्थेवर करण्यात आलेली करआकारणी रद्द केली.

मुंबई उच्च न्यायालय : जमीन विकास/ इमारत पुनर्विकास या कामांत जमीन मालक व्यक्ती वा हाऊसिंग सोसायटी ही एखाद्या विकासकाला ते विकासकाम देते, ज्यात काही बांधकाम त्याने मूळ मालकांसाठी करावयाचे असते व उर्वरित बांधकाम विकून त्याचे पैसे घेण्याची त्याला मुभा असते. यामध्ये मूळ मालकांनी अन्य कोणाकडून टीडीआर/ एफएसआय खरेदी करून विकासकाला पुरवलेला नसतो. तरीही ‘यामध्ये विकासहक्कांचे वा ‘एफएसआय’ चे हस्तांतर होते व तो एक प्रकारे सेवा पुरवठाच ठरतो, म्हणून त्यावर जीएसटी लागेल व तो विकासकाने भरावयाचा,’ अशी कररचना काही जीएसटी नोटिफिकेशन्सद्वारे उभी करण्यात आली. श्रीनिवास रिअलकॉन प्रा.लि. या कंपनीच्या एका प्रकरणात न्यायालयाने ८ एप्रिल २०२५ रोजी निकाल दिला की अशी विकासकामे त्या नोटिफिकेशन्सच्या कक्षेत येत नाहीत व अशा व्यवहारांवर जीएसटी लागणार नाही.

गुजरात उच्च न्यायालय : या न्यायालयसमोरील प्रकरण हे ‘जीआयडी’सी कडून दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्यांवर(लाँग लीज) घेतलेल्या जमिनींच्या हस्तांतरावर लावलेल्या जीएसटीबाबत होते. खरे म्हणजे स्थावर मालमत्तांच्या हक्कांतील हस्तांतरणावर स्टॅम्प ड्यूटी लागते, त्यामुळे त्यावर पुन्हा जीएसटीचा बोजा पडू नये, अशी खबरदारी सरकारनेच घेणे आवश्यक आहे. पण भाडेकरूंचे हक्क (टेनन्सी राइट्स ),भाडेपट्टा धारकांचे हक्क (लीजहोल्ड राइट्स) यांच्या हस्तांतरावरही जीएसटी लावला जात आहे. गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीजच्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने ०३ जानेवारी २०२५ रोजी सदर कर आकारणी रद्द केली आणि ‘असे व्यवहार जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत,’ हेही स्पष्ट केले.

दिल्ली उच्च न्यायालय : श्रीमती भावना लुथ्रा या एका मृत उद्याोजकाच्या पत्नी आहेत. त्यांच्या पतीच्या व्यवसायात येणे असलेला जीएसटीचा रिफंड मिळण्यासाठी त्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागले. आम्ही तो रिफंड देऊ असे त्या न्यायालयात सांगूनही, जीएसटी प्रशासनाने तो दिला नाही. सदर महिलेने पुन्हा या कोर्टात धाव घेतली. न्यायाधीशांनी त्यांच्या ०९ एप्रिल २०२५ च्या आदेशात ‘खऱ्या/प्रामाणिक व्यक्तींना मिळत असलेला संतापजनक अनुभव’ असे या एकूण प्रकरणाचे वर्णन केले आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालय : श्रीमती आशा आर. आणि अन्य काही व्यक्तींच्या जमिनी बेंगळूरु मेट्रो रेल प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केल्या गेल्या. त्यासंबंधात त्यांना सोलॅशिअम (सांत्वनस्वरूपी भरपाई)सह मोबदला मिळाला. पण जीएसटी विभागाने चक्क त्यावरही जीएसटी लावला. त्याविरुद्ध त्या नागरिकांना न्यायालयात जावे लागले. सदर मोबदला हा मुळात स्थावर मिळकतीबाबत असल्याने त्यावर जीएसटी लागू शकत नाही असे बजावून उच्च न्यायालयाने ती कर आकारणी बेकायदा ठरवली.

जीएसटीचा कायदा आणून आठ वर्षे होत आली तरी देशात अद्याप एकही ‘जीएसटी ट्रायब्यूनल’ (तंटा-लवाद) कार्यान्वित झालेले नाही. अधिकारबाह्य/अवैध नोटिसा आणि अन्यायकारक करआकारणी यांच्या विरोधात अनेकदा हायकोर्टांत जावे लागत आहे. देशातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये जीएसटी विषयक प्रकरणे मोठ्या संख्येत दाखल होत आहेत. अनेक कारणांनी तिथपर्यंत पोहोचू न शकणारे करदाते त्यांच्यावर लागणारा प्रत्येक जीएसटी भरतच आहेत.

उच्च न्यायालयांचे जे निकाल सरकारच्या विरोधात गेले आहेत त्यामध्ये सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल ही शक्यता खूपच आहे. तिथेही निकाल विरोधातच आले, तर मग कायदाच बदलायचा आणि तोही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने, असेही होऊ शकते. असो. दरम्यान, ‘कर ही लोकशाहीची किंमत असते’ हे आपण लक्षात ठेवूया; पण ती किंमत न्यायोचित आणि वाजवी असावी अशी अपेक्षा करूया. जीएसटीला कधीकधी गमतीने ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असे म्हटले जाते, ते वास्तवात येऊ नये ही प्रार्थना! त्यासाठी सरकार व प्रशासन या दोघांनीही प्रामाणिक प्रयत्न करणे हे मात्र अत्यावश्यक वाटते.

(लेखक हे वैधानिक लेखापरीक्षक व कर विषयांचे अभ्यासक आहेत)

umkarve@gmail.com