समोरच्या बाकावरून: उशिरा का होईना, पण सुचले शहाणपण!

सातत्यपूर्ण भूमिका

‘जीएसटी लागू करण्याचा इरादा सर्वप्रथम अधिकृतरीत्या यूपीए सरकारने जाहीर केला होता, हे वित्तमंत्र्यांनी मान्य केले याचा मला आनंद आहे. २८ फेब्रुवारी २००५ रोजी लोकसभेत अर्थसंकल्पीय भाषण करताना याबाबतची घोषणा करण्यात आली होती.’

‘महोदय, याबाबत चार प्रमुख मुद्दे आहेत’

‘आता मी विधेयकातील सर्वात महत्त्वाच्या भागाकडे येतो… हा करदराचा विषय आहे. मी आता मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या अहवालातील काही भाग वाचून दाखवतो… कृपया लक्षात ठेवा की आपण अप्रत्यक्ष कराबद्दल बोलत आहोत. अप्रत्यक्ष कराची जी व्याख्या केली जाते, त्यानुसार हा कर प्रतिगामी कर असतो. कोणताही अप्रत्यक्ष कर श्रीमंत आणि गरीब या दोघांवर सारख्याच प्रमाणात लागू होतो… मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की ‘उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये वस्तू-सेवा कराचा सरासरी दर १६.८ टक्के आहे. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेमध्ये तो सरासरी १४.१टक्के आहे.’ त्यामुळे, जगभरातील १९० हून अधिक देशांत कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात वस्तू व सेवा कराचा अवलंब केला गेला आहे. तो १४.१ टक्के ते १६.८ टक्के दरम्यान आहे.’

‘आपण कर दर कमी ठेवण्याची गरज आहे. त्याच वेळी आपण केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांच्या विद्यामान उत्पन्नस्राोतांचेही संरक्षण केले गेले पाहिजे… ‘रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट’ (आरएनआर) च्या माध्यमातून आपण हे करू शकतो…’

‘सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांबरोबर काम करून १५ ते १५.५ टक्के इतका ‘रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट’ (आरएनआर) निश्चित केला आणि त्यानंतर मानक दर १८ टक्के असावा, अशी सूचना केली. काँग्रेसने १८ टक्के हा प्रमाणित दर हवेतून काढलेला नाही. हा १८ टक्के दर तुमच्या अहवालातूनच आला आहे…’

‘… लोकांच्या वतीने कोणीतरी आवाज उठवायला हवा. लोकांच्या नावाने मी तुम्हाला विनंती करतो की हा दर तुमच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराने सुचविलेल्या मर्यादेतच ठेवा; म्हणजे दर १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा…’

‘… अहवालातील २९, ३०, ५२ आणि ५३ हे परिच्छेद वाचा. त्यात ठामपणे मांडले आहे की…’

‘१८ टक्के हा मानक दर केंद्र आणि राज्य या दोघांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवेल, कार्यक्षम ठरेल, महागाई वाढवणार नाही, करचोरी टाळेल आणि भारतातील लोकांना मान्य होईल… तुम्ही वस्तू आणि सेवांवर २४ टक्के किंवा २६ टक्के दर लावणार असाल, तर मग हे जीएसटी विधेयक आणायचे तरी कशाला?

‘शेवटी तुम्हाला कर विधेयकात एक दर ठरवावाच लागेल. माझ्या पक्षाच्या वतीने मी ठाम आणि स्पष्ट मागणी करतो की ७० टक्क्यांहून अधिक वस्तू आणि सेवांवर लागणारा जीएसटीचा मानक दर १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा. आणि त्या १८ टक्के दरावरूनच काही वस्तू आणि सेवांवरील त्यापेक्षा कमी दर आणि हानीकारक वस्तूंवरील कर दर (डिमेरिट दर) ठरवला जाऊ शकतो.’

शोषणाची आठ वर्षे

मी २०१६ मध्ये ज्या आवाजात बोललो होतो, त्याच आवाजात आजही बोलतो आहे. मला आनंद आहे की वस्तू आणि सेवांवरील दर सुसंगत केले गेले पाहिजेत आणि कमी केले गेले पाहिजेत, या मताशी आता सरकार सहमत झाले आहे. मात्र सुरुवातीला सरकारचा युक्तिवाद होता की १८ टक्क्यांची कमाल मर्यादा घातल्यास विशेषत: राज्य सरकारांना होणारा महसुली तोटा प्रचंड असेल. हे सगळं त्रासदायकच होतं. आज ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोन कर दर आहेत ! केंद्र सरकारकडे कर महसूल वाढवण्यासाठी अनेक साधने आहेत; राज्य सरकारांचा महसूल घटला तर योग्य उपाय म्हणजे केंद्राने राज्यांना भरपाई देणे.

गेल्या आठ वर्षांत सरकारने वस्तू आणि सेवा कराच्या अनेक दरांचा वापर करून ग्राहकांकडून त्याच्याजवळ असलेला शेवटचा पैसाही काढून घेतला आहे. पहिल्या अपूर्ण वर्षात (जुलै २०१७ ते मार्च २०१८) सरकारने साधारण ११ लाख कोटी रुपये वसूल केले. २०२४-२५ मध्ये या वसुलीचे प्रमाण सुमारे २२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. ग्राहकांनी त्यांच्या कष्टाने कमावलेला प्रत्येक पैसा सरकारने वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून खेचून घेतला. या सगळ्या प्रकाराचे उपहासाने केलेले योग्य वर्णन होते, वस्तू आणि सेवा कर हा गब्बर सिंग टॅक्स आहे. चढा वस्तू आणि सेवा कर दर हे कमी खप आणि वाढती घरगुती कर्जे यामागील एक कारण होते. कर दर कमी केल्यास खप वाढतो, हे तर अगदी प्राथमिक अर्थशास्त्र आहे.

आज जर टूथपेस्ट, केसांना लावायचे तेल, लोणी, लहान बाळांची डायपर्स, पेन्सिली, वही, ट्रॅक्टर, स्प्रिंकलर इत्यादींवर पाच टक्के जीएसटी योग्य वाटत असेल, तर मग मागील आठ वर्षांत तो चुकीचा का होता? लोकांना आठ वर्षे एवढे प्रचंड कर का भरावे लागले?

हा शेवट नाही, तर सुरुवात…

दरकपात ही फक्त सुरुवात आहे. अजून खूप गोष्टी करणे आवश्यक आहे. सरकारने –

● राज्ये, उत्पादक आणि ग्राहक यांना एका एकसंध वस्तू व सेवा कर दरासाठी (गरज असल्यास अधिक सवलतींसह) तयार करावे;

● सध्याच्या कायदे व नियमांमधील गोंधळ घालवणाऱ्या तरतुदी रद्द कराव्यात आणि त्या सोप्या भाषेत पुन्हा लिहाव्यात;

● फॉर्म आणि विवरणपत्रे सोप्या भाषेत असावीत आणि त्यांच्या सादरीकरणाची वारंवारिता कमी करावी;

● कायदे पालन सुलभ असावे: एखाद्या लहान व्यापाऱ्याला किंवा दुकानदाराला चार्टर्ड अकाउंटंटची सेवा घेण्याची गरज भासू नये;

● वस्तू व सेवा कर कायद्याचे स्वरूप *गुन्हेगारी* नसावे: हे व्यापारासंबंधी नागरी कायदे आहेत आणि कोणत्याही उल्लंघनावर योग्य ती आर्थिक दंडात्मक कारवाई करावी;

● उत्पादक व व्यापारी हे अर्थव्यवस्थेचे केंद्रबिंदू आहेत, आणि ते कर अधिकाऱ्यांनी संपवायचे शत्रू नाहीत, हे कर अधिकाऱ्यांच्या मनात बिंबवणे आवश्यक आहे.

सरकारने वस्तू व सेवा कर कायद्यात बदल करणे ही काही भाजपसाठी साजरी करण्यासारखी गोष्ट नाही. उलट सरकारने लोकांची माफी मागायला हवी. आणि मला आशा आहे की उरलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी आठ वर्षे लागणार नाहीत.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN