डॉ. श्रीरंजन आवटे स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाला खरा; पण अधिकृतपणे शिक्षण हक्क मान्य होण्यास खूप उशीर झाला. १९९१ साली मोहिनी जैन या विद्यार्थिनीची वैद्याकीय शिक्षणाकरिता कर्नाटकमधील सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेजमध्ये निवड झाली. त्यासाठीची वार्षिक फी होती ६० हजार रुपये. याशिवाय साडेचार लाख रुपये डोनेशन मागण्यात आले. सरकारी जागांच्या कोट्यातून मोहिनी जैन यांची निवड झाली होती, मात्र कर्नाटक सरकारने शिक्षणसंस्थांना शुल्क ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देणारी अधिसूचना १९८९ साली जारी केली होती. त्यात मोहिनी जैन ही विद्यार्थिनी उत्तर प्रदेशची आणि या अधिसूचनेने परराज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता अधिक फी ठरवली होती. मोहिनीची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. तिला इतके पैसे भरून शिक्षण घेणे अशक्य होते. त्यामुळे या संदर्भात ती न्यायालयात गेली. शिक्षण हा आपला मूलभूत हक्क आहे, असा तिचा युक्तिवाद होता. न्यायालयाने बाजू ऐकून घेतली आणि सांगितले की, शिक्षण हा काही व्यापार नाही. तो कर्तव्याचा आणि सेवेचा भाग आहे. तसेच आत्यंतिक खासगीकरणामुळे शिक्षण घेणेच अशक्य होईल, याचा विचार करून या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याचे निर्देश दिले. मूलभूत शिक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. एकविसाव्या अनुच्छेदामध्ये जगण्याच्या अधिकारामध्ये तो अंतर्भूत आहे, असे सांगणारा न्यायालयाचा निर्णय खूप मोलाचा होता. हेही वाचा >>> संविधानभान: जिंदगी लंबी नहीं, बडमी होनी चाहिए! उन्नीकृष्णन खटल्यात (१९९३) सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाचा हा मूलभूत हक्क प्रत्येक व्यक्तीला असल्याचे सांगितले; मात्र उच्च शिक्षण/ व्यावसायिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकाराचा भाग नाही, असे सांगितले. त्यामुळे वयाच्या १४ व्या वर्षापर्यंतचे शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे या निर्णयाने अधोरेखित झाले. त्यानंतर २००२ साली ८६ वी घटनादुरुस्ती करून अनुच्छेद २१ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले गेले. या दुरुस्तीनुसार वय ६ ते १४ वर्षे या वयोगटातील प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत हक्क मान्य केला आणि अनुच्छेद २१ (क) मध्ये शिक्षण हक्क सामाविष्ट केला गेला. नंतर २००९ साली भारत सरकारने शिक्षण हक्क कायदा संमत केला आणि त्यानुसार सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचण्याची दारे किलकिली झाली. मुळात ही घटनादुरुस्ती आणि नंतर कायदा झाला असला तरी त्यासाठीची तरतूद राज्यसंस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये होती. त्यानुसार घटनादुरुस्ती झाली. मात्र यासाठीचा लढा सुरू झाला एकोणिसाव्या शतकात. सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले यांनी शाळा सुरू केल्या. त्यासोबतच सर्वांना शिक्षण मिळावं यासाठीचा आग्रह धरला. १८८२ मध्येच हंटर आयोगासमोर सर्वांना मोफत, समान व सक्तीचे शिक्षण मिळावे यासाठी महात्मा फुलेंनी मागणी केली. ब्रिटिशांनी महात्मा फुलेंना न्याय दिला नसला तरी सयाजीराव गायकवाड आणि राजर्षि शाहू महाराजांनी आपापल्या संस्थानांमध्ये शिक्षण हक्काची अंमलबजावणी केली. काँग्रेसने नेहरू अहवालात, कराची ठरावामध्ये या हक्कासाठीची आग्रही मागणी केली. संविधानसभेतही याबाबत चर्चा झाली. तेव्हा राज्यसंस्थेसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्याचा समावेश केला गेला. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाला खरा; पण अधिकृतपणे शिक्षण हक्क मान्य व्हायला खूप उशीर झाला. जगण्याच्या हक्कामध्येच शिक्षणाचा हक्क अंतर्निहित आहे, असे न्यायालय म्हणते तेव्हा त्याचा नेमका अर्थ समजून घेतला पाहिजे. जगण्याला शिक्षणापासून वेगळे करता येत नाही. महात्मा फुले म्हणाले होते: ‘सारे अनर्थ अविद्योने झाले आहेत आणि समाजातले परिवर्तन शिक्षणामार्फतच होऊ शकते.’ अर्थातच अंधारातून प्रकाशाकडे जायची वाट शिक्षणातून मिळते. हे शिक्षण कोणत्याही सबबीखाली नाकारता येणार नाही. ते आमच्या हक्काचे आहे. संविधानाने शाळेचे प्रवेशद्वार सर्वांसाठी खुले केले. हजारो वर्षांची नाकेबंदी संपली आणि गावकुसाबाहेरच्या वस्तीतली इवलीशी लेक पाटीवर ‘ग म भ न’ गिरवू लागली. poetshriranjan@gmail.com
