लोकमानस : शांततामय सहजीवन हेच उत्तर

पॅलेस्टाईनमधील बेघर नागरिकांना जीवनावश्यक मदत; घरे, रुग्णालये व अन्य नागरी सुविधांची फेरउभारणी ही पुढील खडतर आव्हाने आहेत. या संघर्षातील विध्वंस व वंशविच्छेदातील इस्रायलच्या जबाबदारीचे काय हा यक्षप्रश्न बहुधा अनुत्तरितच राहील. पॅलेस्टाईनमधील दीर्घकाळच्या संघर्षाचे दुर्दैवी वैशिष्ट्य असे की १९४८ नंतर येथे आलेल्या (व बाहेरून आणलेल्या) इस्रायलींनी मूळ रहिवासी अरबांना दुय्यम नागरिकच नव्हे तर निर्वासितही करण्याचा चंग बांधला. अमेरिका व युरोपसहित ‘प्रगत’ जगाने आर्थिक हितसंबंध व ज्यूंबाबतच्या अपराधगंडामुळे या उघड अन्यायाची कित्येक दशके डोळे झाकून पाठराखण केली व त्याची प्रतिक्रिया म्हणून पॅलेस्टाईन हमाससारख्या अतिरेक्यांच्या आहारी गेला.

दहशतवादाला स्थान नसलेल्या स्वतंत्र पॅलेस्टाईनची निर्मिती व त्याचे इस्रायलबरोबर शांततामय सहजीवन हे या प्रश्नाचे एकमेव उत्तर आहे. मात्र हे अवघड आव्हान आजच्या जागतिक नेत्यांचा एकूण वकूब पाहता सध्या तरी असाध्य वाटते. ट्रम्प व नेतान्याहूंची एकमेकांबद्दलची ‘अहो रूपम् अहो ध्वनि’ स्वरूपाची उथळ भाषणे याची साक्ष देतात.

● अरुण जोगदेव, दापोली

अंतर्गत मतभेदांमुळे प्रयत्न अयशस्वी

‘रक्तपिपासूचे रक्तदान!’ हा अग्रलेख वाचला. पॅलेस्टाईनचा वंशवाद हा गुंतागुंतीचा विषय आहे, जो विविध घटकांमुळे उद्भवलेला आढळतो. याच्यामध्ये इस्रायली-पॅलेस्टिनी संघर्ष, वेस्ट बँक, गाझा आणि पूर्व जेरुसलेममधील पॅलेस्टिनी लोकांवरील निर्बंध, आणि पॅलेस्टिनीअंतर्गत राजकारण यांचा समावेश आहे. पॅलेस्टिनी लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (पीएलओ) आणि इतर पॅलेस्टिनी गट, पॅलेस्टिनी लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. १९४८ मध्ये इस्रायलची स्थापना आणि त्यानंतरच्या युद्धांमुळे पॅलेस्टिनी लोकांची मोठ्या प्रमाणात हकालपट्टी झाली. तेव्हापासून वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीत पॅलेस्टिनींवर विविध निर्बंध लादले जात आहेत. त्यांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्या आहेत.

पॅलेस्टिनी लोकांचे स्वत:चे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याचे प्रयत्न अनेकदा राजकीय आणि सामाजिक अडथळ्यांमुळे अयशस्वी ठरले. पॅलेस्टिनींच्या अंतर्गत राजकीय मतभेदांमुळे त्यांच्या एकजुटीला आणि त्यांच्या ध्येयांना बाधा येते. त्यांच्याविषयी अनेकांना सहानुभूती आहे आणि ते त्यांच्या हक्कांसाठी लढतात, परंतु या संघर्षाचे स्वरूप गुंतागुंतीचे आहे. जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला (दुसरे) यांनी सुचवल्याप्रमाणे पॅलेस्टिनींना हक्काच्या भूमीचा वाटा देणे ही गेल्या कित्येक दशकांच्या चिघळलेल्या जखमेवर तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल.

● भारती म्हात्रे, परळ गाव (मुंबई)

संयुक्त राष्ट्रांना बळ देण्याची गरज

‘रक्तपिपासूचे रक्तदान!’ हा संपादकीय लेख वाचला. वास्तविक जगाचा नायक ‘संयुक्त राष्ट्रे’च असली पाहिजेत. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर ही संघटना स्थापन झाली त्यामुळे राष्ट्राराष्ट्रांतील वाद हे सलोख्याने मिटण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, पण दुर्दैवाने या संघटनेचे महत्त्व फार कमी झालेले आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या संघटनेला कसे महत्त्व प्राप्त होईल हे पाहणे जगातील सर्व बड्या राष्ट्रांचे काम आहे.

● संभाजी वाठारकर, चिंचवड (पुणे)

पोलिसांचे ‘हम करे सो कायदा’

‘पोलिसी खाक्याला वेसण अशक्यच?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. पोलीस आणि सामान्य नागरिक यांच्यामध्ये मोठी दरी निर्माण होण्यामागे पोलिसांची सारंजामी व ब्रिटिश मानसिकता जबाबदार आहे. सर्वसामान्य नागरिक पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेल्यानंतरदेखील त्याला सन्मान सोडा, परंतु अरेतुरे करून बोलणे सुरू होते. सर्वसामान्य नागरिकांना तक्रारदार म्हणून पोलीस ठाण्यांमध्ये सन्मानपूर्वक वागणूक द्यावी, असा शासन निर्णय काढलेला असूनदेखील तो अनेकांना माहीत नाही. एखाद्याने या निर्णयाचा दाखला दिलाच, तर त्याला आम्हाला कायदा शिकवता का? असा प्रतिप्रश्न केला जातो.

एखादा नागरिक पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्हीचे चित्रण माहिती अधिकारचा वापर करून मागवतो त्यावेळेस सीसीटीव्ही तेव्हा बंद होता असे मोघम उत्तर देऊन अर्ज निकाली काढले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वारंवार अवहेलना केली जाते, परंतु ठोस कारवाई न्यायालयाकडून अथवा सरकारकडून केली गेल्याचे ऐकिवात नाही. सोमनाथ सूर्यवंशी कोठडी मृत्यू प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री भर विधानसभेत म्हणतात की, मारहाणीमुळे सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू झालेला नाही. पण त्यांच्या शवविच्छेदन अहवालात स्पष्ट होते की, मारहाणीमुळेच मृत्यू झाला आहे. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज संबंधित पोलीस ठाण्यात उपलब्ध होते का? सूर्यवंशी यांच्या आई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या तेव्हा पोलिसांविरुद्ध नाही तर अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. राज्यभरातील पोलिसांना वाटते की एखादा आरोपी ताब्यात आल्यानंतर आपण हम करे सो कायदा या पद्धतीने आरोपीकडून सर्व वदवून घेऊ शकतो.

● अक्षय भूमकर, पंढरपूर

न्यायव्यवस्थेपुढील दीर्घकालीन प्रश्न

‘नेत्यांविरुद्धच्या खटल्यांना विलंब’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ ऑक्टोबर) वाचली. भारतातील राजकीय नेत्यांविरुद्धच्या खटल्यांना होणारा विलंब हा भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक गंभीर आणि दीर्घकालीन प्रश्न आहे. या विषयाचे मूळ अनेक घटकांमध्ये आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया, राजकीय हस्तक्षेप, कायदेशीर पळवाटा, तसेच तपास संस्थांच्या कार्यपद्धतीतील उणिवा यांमुळे असे खटले वर्षानुवर्षे रेंगाळतात. प्रक्रिया जलद व पारदर्शक असेल तर न्याय वेळेत मिळून गुन्हेगाराला शिक्षा होईल. भारतीय लोकशाहीमध्ये कायद्याचे राज्य हे मूलभूत तत्त्व मानले जाते. प्रत्येक नागरिक कायद्यापुढे समान मानला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात राजकीय नेत्यांविरुद्ध दाखल गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये होणारा अतिरेकी विलंब हे लोकशाहीसाठी चिंतेचे कारण ठरले आहे. अशा विलंबामुळे लोकांचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होतो. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर नियंत्रण आणण्यासाठी केवळ न्यायालयीन निर्णय पुरेसे नाहीत. संसद आणि विधान मंडळांनी एकत्रितपणे या विषयावर कठोर कायदे करणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगानेही अशा उमेदवारांच्या पात्रतेवर अधिक कडक बंधने घालावीत. याशिवाय, मतदारांमध्ये जागरूकता वाढविणे हे सर्वांत प्रभावी साधन आहे. नागरिकांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना नाकारल्याशिवाय ही प्रवृत्ती थांबणार नाही.

● डॉ. सुनील भारोडकर, नाशिक

राजकीय नेते हे समाजाचेच प्रतिबिंब

‘निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता हवी!’ ही बातमी वाचली. पोलॉक नावाचा राज्यशास्त्रज्ञ म्हणतो की निवडणुका काटेकोरपणे पार पाडल्या नाहीत तर केवळ सार्वजनिक यंत्रणाच नव्हेत, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थाच संकटात सापडते. तत्कालीन परिस्थितीत या पाश्चात्त्य राजकीय विचारवंताने निवडणूक यंत्रणेबाबत केलेले भाष्य आज आपल्या राजकीय यंत्रणेस तंतोतंत लागू पडते. निवडणुकांसाठी स्वायत्त यंत्रणा असूनही आज निवडणूक ही राजकारण्यांची राजकारण्यांसाठी राजकारण्यांकडून चालवली जाणारी प्रक्रिया ठरत आहे. आज एकटा विरोधी पक्ष यात आमूलाग्र परिवर्तन करू शकत नाही. नागरिकांनीही हस्तक्षेप केला पाहिजे. आज राजकारण्यांचा स्वार्थ केवळ निवडणुकीतच गुंतला असल्यामुळे त्यात कोणताही मूलभूत बदल करण्याची त्यांची मानसिक तयारी नाही. सुधारणांचे प्रस्ताव हाणून पाडले जातात अथवा पळवाटा शोधल्या जातात. आजचे विरोधक उद्याचे सत्ताधारी असतात त्यामुळे सुधारणांमागचा हेतू व्यापक राहत नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेवर बाहेरून प्रहार केला आणि अस्तित्वात असलेल्या राजकीय पक्षांच्या चौकटीबाहेर जनतेने आंदोलन उभारले तरच या निवडणूक यंत्रणेत काही अंशी सुधारणा होतील. राजकारणी काही आकाशातून अवतरलेले नसतात. ते व्यापक समाजजीवनातूनच उदयास येऊन उत्क्रांत होतात. समाज म्हणजे आपणच बदललो नाही, तर निवडणूक यंत्रणाही बदलणार नाही.

● डॉ. बी. बी. घुगे, बीड