तंत्रकारण : इस्रो आणि डीआरडीओ सुरक्षेपासून अस्मितेपर्यंत!

भूराजकीय चटके

दुसरीकडे, १९६०-७० च्या दशकांमध्ये प्रादेशिक संघर्षांमुळे असुरक्षितता वाढली होती. भारताचे १९६२ मधील चीनसोबतचे युद्ध आणि १९६५ आणि १९७१ मधील पाकिस्तानविरुद्धचे युद्ध या घटनांनी भारतीय लष्कर तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत असून अद्यायावतीकरणाची निकड असल्याचे जाणवले. याच वेळी पाकिस्तानवर पाश्चात्त्य राष्ट्रांचा, विशेषत: अमेरिकेचा वरदहस्त भारताला तांत्रिक असुरक्षितता पदोपदी जाणवून देत होता. रणगाडे, शस्त्रे, लढाऊ विमाने इत्यादी बाबतीत भारतीय लष्कर तांत्रिक बाबतीत बाळबोध होते. १९६० च्या दशकात हेन्री किसिंजर यांनी पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने चीन आणि अमेरिका यांच्यात समेट घडवून आणला ज्यामुळे भारताची रणनीतीत्मक असुरक्षितता आणखी वाढली. पुढे १९७४ मध्ये अण्वस्त्र चाचणी झाल्यानंतर अण्वस्त्रे वाहून नेण्यासाठी क्षेपणास्त्रांची गरज भासली. यामुळेच डीआरडीओने शस्त्र आणि क्षेपणास्त्र प्रकल्पांवर भर देण्यास प्रेरणा मिळाली. त्यासाठी लागणारी तांत्रिक मदत इस्रोकडून पुरविण्यात आली. इंटिग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP) हा डीआरडीओने १९८३ मध्ये डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालविलेला प्रकल्प होता. यात भारताने स्वदेशी क्षेपणास्त्रांचे समूह तयार केले. पृथ्वी (लघुपल्ला), अग्नी (मध्यम पल्ला), आकाश (जमिनीवरून हवेत मारा), इत्यादी मुळे देशाला विश्वासार्ह संरक्षण क्षमता प्राप्त झाली. १९९८ च्या ऑपरेशन शक्तीनंतर तांत्रिक स्वायत्ततेला राष्ट्रीय अभिमानाशी जोडले गेले आणि तंत्रकुशल संस्था आणि त्यांचे यश हे राष्ट्रीय अभिमानाची बाब म्हणून साजरे केले जाऊ लागले.

भारताच्या अंतराळ मोहिमा या कायम सरकारच्या सामर्थ्याचे स्वरूप म्हणून सादर करण्यात आल्या आहेत. १९७२ मध्ये इंदिरा गांधींच्या काळात अंतराळ खाते निर्माण झाल्यापासून त्याचे नियंत्रण कायम पंतप्रधानांकडे राहिले आहे. काळाच्या ओघात इस्रोने लष्करी भूमिका बजावायला सुरुवात केली. १९९१ चा क्रायोजेनिक इंजिन तंत्रज्ञान आयात करण्याची घटना देखील त्याचाच एक पदर! या काळात अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध तणावाचे होते. इतके की याच वर्षी पेंटागॉनमध्ये झालेल्या एका चर्चासत्रात भारताने दक्षिण आशियामध्ये कागाळी केल्यास भारतावर कोणत्या प्रकारे हल्ला करता येईल यावर सादरीकरण झाले होते. इस्रोने जीएसएलवीसाठी (जिओसिन्क्रोनस सॅटेलाइट लाँच व्हीइकल) आवश्यक क्रायोजेनिक इंजिन्स तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणासाठी रशियाच्या lavkosmos सोबत करार केला, तेव्हा अमेरिकेने एमटीसीआर (क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण कार्यपद्धत १९८६) अंतर्गत प्रतिबंध लादले. भारताने शांततापूर्ण हेतू असल्याचे सांगितले तरी, अमेरिकेचा युक्तिवाद होता की हे तंत्रज्ञान क्षेपणास्त्र विकासाला मदत करू शकते. नुकत्याच विघटन झालेल्या रशियाने, दबावाखाली, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण रद्द केले आणि फक्त विकसित इंजिने पुरवली. यामुळे अमेरिका-भारत अंतराळ संबंध ताणले गेले. ही घटना भारताच्या स्वदेशी क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान विकासाला प्रेरक ठरली आणि १९९४ मध्ये इस्रोने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिन विकसित करण्याची घोषणा केली, आणि २०१४ मध्ये ती केली. अमेरिकेकडून तांत्रिक बाबतीत सातत्याने दिल्या जाणाऱ्या सापत्न वागणुकीने भारताला ऑपरेशन शक्तीकडे जाण्यासाठी भाग पाडले असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये!

१९९९ च्या कारगिल युद्धाच्या काळात भारताला एक महत्त्वाचा धडा मिळाला. १९९८ च्या अणूचाचणी नंतरचे निर्बंध अजून ताजे होते. युद्धक्षेत्रातील अचूक स्थाननिश्चितीसाठी भारताने अमेरिकेला जीपीएस डेटासाठी विनंती केली. दुर्गम हिमालयीन प्रदेशात किमान मनुष्यबळाच्या हानीसाठी आणि अचूक सैन्य कारवाईसाठी ही माहिती असणे गरजेचे होते. मात्र उघड उघड घुसखोर पक्ष दिसत असताना देखील त्यांनी तटस्थतेच्या नावाखाली नकार दिला. त्यावेळी जीपीएसच्या ‘निवडक उपलब्धता’ ( Selective Availability) या वैशिष्ट्यामुळे नागरी वापरासाठी फक्त १०० मीटरपर्यंतची अचूकता उपलब्ध होती, जी लष्करी कारवाईसाठी पूर्णपणे अपुरी होती. या संकटाने भारताच्या रक्षणतज्ज्ञांना दोन महत्त्वाचे धोरणात्मक मुद्दे समजले – प्रथम, गंभीर परिस्थितीत परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते; आणि दुसरे, स्वत:ची दिशादर्शन प्रणाली विकसित केल्याशिवाय खरी सामरिक स्वायत्तता प्राप्त होणार नाही. या अनुभवाने भारताच्या नाविक (नेव्हिगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन) या प्रणालीच्या विकासाला गती येऊन २०१६ मध्ये ती कार्यान्वित झाली.

आतापर्यंत केवळ सहायक म्हणून असणारी इस्रोची लष्करी भूमिका २०१९ मध्ये बालाकोट हल्ल्यानंतर प्रकर्षाने बदलली. इस्रोने सशस्त्र दलांना पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी प्रशिक्षण शिबिरांविषयी कार्यात्मक माहिती (actionable intelligence) पुरवली, ज्यामुळे सर्जिकल स्ट्राइकची अचूकता राखण्यात यश मिळाले. यानंतर संस्थेच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले की, ‘देशाच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी इस्रो कधीही मागे राहणार नाही.’ २०१९ मध्येच शक्ती मोहिमेद्वारे भारताने उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राची चाचणी घेतली जेणेकरून लष्करी कारवाईवेळी शत्रूचा उपग्रह पाडण्याची सिद्धता मिळेल. अंतराळाच्या सशस्त्रीकरणाची चर्चा होत असताना त्याचा निषेध करण्यापुरते मर्यादित न राहता ते कौशल्य आत्मसात करण्याची इस्रोची कृती पुरेशी बोलकी आहे.

अस्मितेकडे मार्गक्रमण

२००० च्या दशकापासून, भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाने जागतिक स्तरावर प्रभुत्व मिळवणारे यश मिळवले. हे यश केवळ संरक्षण क्षेत्रातील प्रगतीचे प्रतिबिंब नव्हते, तर भारताची जागतिक प्रतिमा उजळणारेही होते. इस्रोने आपल्या मोहिमा ‘उदयोन्मुख राष्ट्राच्या विजयगाथा’ म्हणून साकार केल्या. २००८ च्या चंद्रयान-१ मोहिमेनंतर देशाच्या अंतराळ प्रकल्पांमध्ये एक नवी दिशा दिसून आली. हे प्रकल्प भारताच्या पारंपरिक ‘विकास-केंद्रित’ अंतराळ धोरणापेक्षा वेगळे होते. चंद्रयान-१, त्याच्या पुढच्या आवृत्त्या, २०१३ मधील मंगळयान आणि आत्तापर्यंतची सर्वात महत्त्वाकांक्षी गगनयान (मानव अंतराळ मोहीम) यासारख्या प्रकल्पांनी ही नवीन मानसिकता अधोरेखित केली. यामध्ये मोहिमेच्या उद्दिष्टाबरोबरच तिच्या दृश्यमानतेवरही भर देण्यात आला. चंद्रयान-३ (२०२३) च्या यशानंतर, पंतप्रधान मोदींनी याला ‘नव्या भारताचे प्रतीक आणि प्रेरणा’ ठरवले. त्यांनी हे यश ‘राष्ट्रीय विजय’ आणि ‘प्रत्येक भारतीयासाठी प्रेरणादायी’ असे संबोधित केले.

१९ व्या शतकापासून, भव्यदिव्य वैज्ञानिक प्रकल्प हे राष्ट्राच्या आधुनिकता, सामर्थ्य आणि प्रतिष्ठा यांचे मापदंड म्हणून वापरले जाऊ लागले आहेत. जिच्या बळावर पाश्चात्त्य राष्ट्रे इतरांना मागास म्हणून हिणवतात, ती वैज्ञानिक प्रगतीच नागरीकरणाच्या विकासाची मोजपट्टी बनली आहे. इस्रो आणि डीआरडीओ या संस्था केवळ तंत्र प्रावीण्याच्याच नव्हे, तर वसाहतकालीनोत्तर भारताच्या आत्मविश्वासाचेही प्रतीक आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची ओळख राष्ट्राची मूलभूत गरज म्हणून रुजविली जाते आणि नंतर ते अस्मिता बनून अवकाश व्यापतात याचे इस्रो आणि डीआरडीओ प्रत्यक्ष उदाहरण आहे.