लोकसभेतील भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय आहेत, हे नि:संदिग्ध शब्दांत सांगितले. ते म्हणाले की, भाजपला मोदींची गरज आहे, मोदींना भाजपची गरज नाही… या वाक्यामध्ये जगदीप धनखड यांना उपराष्ट्रपतीपदावरून पायउतार का व्हावे लागले याचे उत्तर दडलेले आहे. संसदेच्या कानाकोपऱ्यांत झालेल्या चर्चा खऱ्या मानल्या तर, स्वत:ची अप्रतिष्ठा होण्याचीदेखील तमा न बाळगता केंद्र सरकारने वा भाजपने धनखडांना तडकाफडकी जाण्यास भाग पाडले. पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थानचा जाट समाज भाजपचा मतदार आहे. पण तो ऊठसूट कुणासमोरही नमत नाही, त्याच्या स्वाभिमानाला धक्का लावलेला तो सहन करत नाही. जाटांचा हा एक प्रकारे हट्टी स्वभाव पाहता धनखडांनी सहजासहजी पद सोडले नसते, हे लक्षात घेऊन भाजपने त्यांच्या विरोधात राज्यसभेत अविश्वास ठराव आणण्याची पूर्ण तयारी करून ठेवली होती. धनखडांना स्पष्टपणे सांगितले गेले की, बऱ्या बोलाने राजीनामा द्या, नाही तर आम्हीच तुमच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणू. मग तुम्हाला जावेच लागेल. बदनामीची वेळ तुम्ही कशाला आणता, त्यापेक्षा आमचे ऐका! केंद्र सरकारचा हा थेट इशारा धनखडांना मानावा लागला. राजीनामा दिला त्याच दिवशी रात्रभोजनासाठी ते केंद्रीय मंत्र्यांच्या घरी निघाले होते, भोजन कार्यक्रम रद्द करून त्यांना राजीनामा दिल्याचे ‘एक्स’वरून जाहीर करावे लागले. धनखडांनी ऐकले नसते तर भाजपने त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडला असता. आपणच निवडलेल्या उपराष्ट्रपतीविरोधात टोकाचे पाऊल उचलणे ही भाजपचीदेखील बदनामी ठरली असती. पण, ही बदनामीसुद्धा भाजप सहन करायला तयार होता म्हणजे भाजपपेक्षाही कोणी तरी मोठे आहे, हे सिद्ध होते. इथे भाजपपेक्षा मोठे फक्त मोदीच असू शकतात. ही वस्तुस्थिती कोणाही भाजपनिष्ठांना सांगायची गरज नाही. धनखडांनी भाजपला दुखावले नव्हते तर ते मोदींपेक्षा मोठे होण्याचा प्रयत्न करत होते किंवा मोदींइतका मान त्यांनाही मिळावा असे त्यांचे म्हणणे होते. हे आव्हान मोदी कसे मान्य करतील? मोदींनी धनखडांना एका फटक्यात घटनात्मक पदावरून बाजूला केले. भाजपमध्ये कोणीही हूं की चू करत नाही… तसे केले तर राजकीयदृष्ट्या धनखडांहूनही वाईट अवस्थेला सामोरे जावे लागेल याचे भय सर्वांनाच असते.
‘अविश्वासा’च्या कथा…
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या निवासस्थानी गप्पा रंगल्या होत्या. धनखडच भाजपच्या नेत्यांमुळे बेजार आहेत, आम्ही काय त्यांना त्रास देणार, अशी सहानुभूती एका नेत्याने व्यक्त केली. काँग्रेसच्या नेत्यांना धनखडांबद्दल आपुलकी वाटू लागली असेल तर, धनखडांचा बदललेला सूर मोदी-शहांना कळला नसेल असे कोण म्हणेल? काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील इतर पक्षांनी धनखडांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. हा प्रस्ताव उपसभापती हरिवंश यांनी तांत्रिक कारणे देत फेटाळला, धनखडांच्या नावामध्येच चूक केली होती, असे ‘इंडिया’ आघाडीतील खासदाराने सांगितले होते. आता म्हटले जाते की, काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्याने हे नाव जाणूनबुजून चुकीचे लिहिले. म्हणजे काँग्रेसमधील काहींनी धनखडांशी जुळवून घेऊन, धनखडांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. या अविश्वास प्रस्तावानंतर धनखड यांचे काँग्रेसच्या राज्यसभेतील दिग्गज नेत्यांशी संबंध सुधारले असतील तर ते भाजपला कसे रुचेल? धनखड भाजप नेत्यांना वैतागले आहेत, हे काँग्रेस नेत्याला कसे कळले? धनखड राज्यसभेच्या कक्षामध्ये काँग्रेस नेत्यांशी मोदी-शहांविरोधात बोलत होते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. संसदेच्या कॉरिडोरमध्ये चर्चा होती की, फक्त काँग्रेस नेत्यांशीच नव्हे तर अन्य पक्षांतील नेत्यांशीही धनखड संवाद साधत होते. आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्याशी धनखड यांनी बराच वेळ चर्चा केली, त्यामध्येही मोदी-शहांचा विषय निघाल्याचे सांगितले जाते. धनखडांच्या विरोधी नेत्यांशी होणाऱ्या गाठीभेटींमधील इत्थंभूत माहिती भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचवली जात असेल तर धनखडांना उपराष्ट्रपतीपद सोडावे लागले यात नवल वाटण्याजोगे काहीच नाही. ज्या अपमानास्पदरीत्या धनखडांची हकालपट्टी झाली, त्याबद्दल चर्चा होऊ शकते. पण धनखड पायउतार झाल्यामुळे कोणाला वाईट वाटले असे दिसले नाही. धनखडांच्या जाण्यापेक्षा मोदी-शहांच्या अधिकारशाहीवादी कारभारावर अधिक चर्चा केली जात आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर सविस्तर चर्चेची मागणी विरोधकांनी अगदी सुरुवातीपासून केली होती. सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चेचा भार पहलगामनंतरचे मोदी सरकारचे धोरण या मुद्द्यावर होता. पंतप्रधान मोदींनी सभागृहांमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत अशी भूमिका प्रामुख्याने काँग्रेसने घेतली होती. या विषयावर राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते खरगे यांनी नियम २६७ अंतर्गत नोटीस दिली होती. ही नोटीस स्वीकारली तर सभागृहाचे अन्य कामकाज बाजूला ठेवून नोटिशीच्या विषयावर चर्चा केली जाते. ही चर्चा सविस्तर होत असल्यामुळे वेळ निश्चित करावा लागतो. लोकसभेमध्ये स्थगन प्रस्तावाची नोटीस द्यावी लागते. लोकसभाध्यक्षांनी ही नोटीस स्वीकारली नाही; पण राज्यसभेत धनखड यांनी नियम २६७ ची नोटीस स्वीकारल्याने त्यावर कामकाज सल्लागार समितीमध्ये चर्चा झाली. बैठकीमध्ये विरोधकांनी उत्तर मोदींनीच दिले पाहिजे असा आग्रह धरला. सत्ताधारी हा आग्रह मान्य करायला तयार नव्हते. पण धनखड यांनी विरोधकांच्या आग्रहाला अधिक महत्त्व दिले. पंतप्रधानांनी बोलले पाहिजे असा धनखडांचाही कल होता असे मानले जाते. मोदींनी सभागृहात बोलावे की नाही, हा निर्णय मोदी स्वत: घेणार असल्याने त्यांना तुम्ही बोलले पाहिजे, असे सांगण्याची भाजपमध्ये तरी कोणाची हिंमत नाही. मग विरोधक वा धनखडांचे म्हणणे केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू वा सभागृह नेते जे. पी. नड्डा कसे मोदींपर्यंत पोहोचवू शकतील? धनखडांनी अप्रत्यक्षपणे मोदींना बोलण्याचा आग्रह करणे हे मोदींना आव्हान ठरते. संसदेमध्ये मोदींना आव्हान देणे ही त्यांची अप्रतिष्ठा ठरते. धनखडांविरोधात अनेक तक्रारी मोदींच्या कानावर आल्या असू शकतील. पण त्यांनी आजवर कारवाई केली नव्हती. वेळ येईल तेव्हा पाहू असे धोरण असावे. पण धनखडांनी मोदींनाच आव्हान देऊन स्वत:वर हकालपट्टीची वेळ ओढवून घेतली असे म्हणता येईल.
हा घटनाक्रम खरा मानला तर धनखडांच्या जाण्यामध्ये न्या. यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील महाभियोगाच्या प्रस्तावावरून झालेले मतभेद ही अत्यंत किरकोळ बाब म्हणावी लागेल. विरोधकांचा महाभियोग- प्रस्ताव स्वीकारल्याने फार फरक पडला नसता, त्यामुळे मोदींना थेट आव्हान दिले गेले नसते. जिथे मोदींच्या वर्चस्वाला धक्का लागला तिथे त्या-त्या नेत्यावर टोकाची कारवाई झाली. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करून मोदी-शहांना आव्हान दिले. ठाकरेंची मागणी मान्य केली गेली नाही, तेव्हा ठाकरेंनी महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले. पण भाजपने शिवसेनेत उभी फूट पाडली, महाविकास आघाडी सरकार पाडले गेले, ठाकरेंचे मुख्यमंत्रीपदही गेले. आत्ता संघ आणि मोदी-शहांमध्ये भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षावरून रस्सीखेच सुरू असल्याचे मानले जाते. संघाचे वा मोदी-शहांचे म्हणणे कोणी एकाने मान्य केले असते तर नड्डांच्या जागी नव्या अध्यक्षाने कधीच सूत्रे हाती घेतली असती. पण, मोदी-शहा पक्षावरील पकड किंचितही सैल होऊ देत नाहीत. केंद्र सरकार आणि भाजपमध्ये इतके प्रचंड केंद्रीकरण झाले असताना धनखड काँग्रेस नेत्यांशी मोदी-शहांबद्दल गप्पागोष्टी करत असतील तर धनखडांचे जाणे अपेक्षित होते असे म्हटले जात आहे.
धनखड सर्वोच्च न्यायालयातील यशस्वी वकील होते, त्या अधिकारात ते न्याययंत्रणेवर टीका-टिप्पणी करत असत. शासन-प्रशासनावर न्याययंत्रणेचे वर्चस्व कोणाही शासनकर्त्याला मान्य होत नसते. त्यामुळे न्याययंत्रणेला सातत्याने आव्हान देत राहणे, लोकांच्या मनात न्याययंत्रणेबद्दल शंका निर्माण करत राहण्याचे केंद्र सरकारला करता न येणारे काम धनखड स्वत: करत होते. धनखड राज्यसभेतही सत्ताधारी म्हणूनच वावरत होते. त्यांचा कारभार पक्षपाती होता असा आरोप विरोधकांनी उघडपणे केला होता. धनखडांच्या आक्रमकपणापेक्षाही शहाणपण शिकवण्याची सवय संसद सदस्यांना पसंत नव्हती. पण राज्यसभेच्या सभापतींचा थेट अपमान करणे हे औचित्याला धरून नसते, याची जाण खासदारांनी ठेवली होती. मात्र धनखडांचा स्वतंत्रपणे अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारला अडचणीत आणत गेला असे दिसते. विरोधी पक्षांनाच ते जोपर्यंत सतावत होते, तोपर्यंत धनखडांच्या सर्वच गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले गेले. मोदींनी धनखडांचे मौलिक विचार ऐकण्याचे कारणच नव्हते. लोकसभाध्यक्षांनी मर्यादा ओलांडण्याचे धाडस केले नाही. ते धनखडांना जमले नाही. आता नवे उपराष्ट्रपतीही लोकसभाध्यक्षांचे अनुकरण करणारेच असतील हे नक्की!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
