महेश सरलष्कर
मोफत धान्य योजनेच्या मुदतवाढीची घोषणा मोदींनाच प्रचारसभेत आणावी लागली, तर मध्य प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री ‘लाडली बेहना’मधील रक्कम वाढवण्यासारख्या घोषणा करू लागले. ‘आप’वर ज्या ‘रेवडय़ां’बद्दल टीका केली; तोच मार्ग भाजपने – आणि काँग्रेसनेही निवडल्याचे दिसले. ‘विकासा’चे कथानक मागेच पडले..
विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या पाचपैकी चार राज्यांमध्ये मतदान झाले असून तेलंगणामध्ये गुरुवारी होईल. पुढील रविवारी लागत असलेल्या निकालांची उत्सुकता सगळय़ांनाच असेल. या निवडणुका म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीची उपान्त्य फेरी असल्याचे मानले जात आहे. या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षाची सत्ता येईल, हा भाग वेगळा. निकालांचा लोकसभा निवडणुकीवर कदाचित काही परिणाम होणार नाही. पण या निवडणुकीतील प्रचाराचे मुद्दे लोकसभा निवडणुकीतही उपस्थित केले जाऊ शकतील. पाचही राज्यांमध्ये काँग्रेस व भाजपने आश्वासनांची खैरात केलेली दिसली. या खैरातीच्या आधारे या पक्षांना यश मिळाले तर लोकसभेतही अशाच खैराती दिल्या जाऊ शकतील.
करोनाकाळात केंद्र सरकारने मोफत धान्य योजना सुरू केली होती. देशातील ८० कोटी लोकांसाठी राबवलेली ती सर्वात मोठी योजना होती. करोनाचा काळ संपल्यानंतरही ही योजना केंद्राने सुरूच ठेवली. देशातील सर्व व्यवहार सुरळीत झाल्यावर ही योजना बंद होणे अपेक्षित होते; पण केंद्राने या योजनेला सातत्याने मुदतवाढ दिली. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत अन्नधान्य योजना आणखी पाच वर्षे सुरू ठेवली जाणार असल्याची घोषणा केली. केंद्र सरकार म्हणजेच भाजपकडून दिली गेलेली ही सर्वात मोठी रेवडी म्हणता येईल. खरे तर मोदींना रेवडी देणे पसंत नाही. रेवडी म्हणजे पक्षांकडून दिली जाणारी अवाचे सव्वा लोकप्रिय आश्वासने. या आश्वासनांचा देशाच्या व राज्यांच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडू शकतो. कदाचित अशा आश्वासनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करता येणार नाही. ती करायची असेल तर सरकारला कर्ज काढावे लागेल. मग, कर्ज वाढत जाईल, ते फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढावे लागेल. लोकप्रिय आश्वासनांच्या प्रेमात पडून सरकारे कर्जाच्या फेऱ्यात अडकण्याचा धोका असू शकतो. त्यामुळे मते मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी रेवडीचा वापर करणे योग्य नाही असे मोदींचे म्हणणे आहे. गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये आम आदमी पक्षाने रेवडय़ांची उधळण केली होती. त्यावेळी पहिल्यांदा मोदींनी रेवडीविरोधात स्पष्टपणे मत मांडले होते. रेवडीच्या नादी लागलो तर देश पुन्हा दिवाळखोरीत जाईल असा इशारा मोदींनी दिला होता. देशाची आर्थिक दुरवस्था झाल्यामुळेच १९९१ मध्ये नवे आर्थिक धोरण स्वीकारावे लागले होते, याची आठवण त्यानिमित्ताने करून दिली होती. मग, यावेळी विधानसभा निवडणुकीत मोदींनीच रेवडीचा आधार का घेतला असावा हा प्रश्न पडतो.
मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान सरकारने ‘लाडली बेहना’ योजना निवडणुकीआधी सहा महिने सुरू करून महिला लाभार्थीना दरमहा एक हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. आत्ता दरमहा १२५० रुपये दिले जात असून भाजपचे सरकार पुन्हा स्थापन झाले तर लाभार्थीना ३ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. म्हणजे लाभार्थीना वार्षिक ३६ हजार रुपये मिळतील. मध्य प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांना केंद्राकडून वार्षिक सहा हजार तर राज्याकडून चार हजार असे दहा हजार रुपये मिळतात. भाजपचेच नव्हे तर, काँग्रेसचे सरकार आले तरी ही योजना चालू ठेवली जाईल. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना नाराज करण्याचे धाडस कोणताही पक्ष करणार नाही. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. पूर्वीही काँग्रेसने कर्जमाफीची हमी दिली होती. प्रत्येक वेळी ही हमी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली असे नव्हे. कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत असे मत अभ्यासकांनी वेळोवेळी व्यक्त केले होते. तरीही काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले जाते. भाजपने मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांतही गॅस सिलिंडिरच्या अनुदानात वाढ केली आहे. बारावीचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थिनींना स्कूटी, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्याचे आश्वासन शिवराजसिंह चौहान यांनी दिले आहे. अशा स्वरूपाच्या रेवडय़ा भाजपने इतर राज्यांमध्येही दिल्या आहेत. यावेळी विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस व भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रेवडीवर भर दिल्याचे आढळले. गुजरातमध्ये ‘आप’ला विरोध करता करता दोन्ही पक्षांनी ‘आप’च्या रेवडीच्या प्रारूपाचा आधार घेतला आहे. २०० युनिट मोफत वीज, महिला व ज्येष्ठांसाठी मोफत बसप्रवास, पाण्यावरील शुल्क माफ, केजी ते पीजी मोफत शिक्षण अशा रेवडय़ा दिल्लीसारख्या छोटय़ा राज्यासाठी कदाचित उचित ठरू शकतील; पण मोठय़ा राज्यांमध्ये रेवडीच्या आधारे सत्ता मिळवणे किती योग्य ठरेल हाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.
या विधानसभा निवडणुकीमध्ये रेवडीच्या जोडीला भाजपने ध्रुवीकरणाचा आधार घेतल्याचे दिसले. प्रामुख्याने राजस्थानमध्ये रमेश बिधुडीसारख्या कट्टर मुस्लीमविरोधी भूमिका घेणाऱ्या खासदाराला टोंक जिल्ह्याची निवडणुकीची जबाबदारी दिली होती. ध्रुवीकरणासाठी भाजपने योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा-शर्मा यांच्यासारख्या आक्रमक मुस्लीमविरोधी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रचारसभा आयोजित केल्या. राजस्थानच्या निवडणुकीवर कराची-लाहोरमधून नजर ठेवली जात आहे, असा भन्नाट दावा करून बिधुडी यांनी विधानसभा निवडणुकीत पाकिस्तानचा उल्लेख केला. अखेरच्या टप्प्यामध्ये मध्य प्रदेशात राम मंदिराचा मुद्दाही उपस्थित केला गेला. अर्थात सौम्य हिंदुत्वाचा आधार मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसनेही घेतलेला दिसला. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व प्रमुख प्रचारक कमलनाथ यांनी बजरंगबलीचे भक्त असल्याचा उल्लेख केला. त्यांनी विरोधकांच्या महाआघाडीची भोपाळमधील जाहीर सभाही होऊ दिली नाही. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी राम वनवास मार्गातील काही ठिकाणांचा विकास करण्याची घोषणा केली. बघेल यांनी रामाचा मुद्दा भाजपकडून हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. देशभरात कुठलीही निवडणूक जातींच्या आधारेच लढवली जाते. पाच राज्यांतील निवडणुकाही याला अपवाद नाहीत. भाजपकडून जात आणि हिंदुत्व अशा दोन्ही मुद्दय़ांच्या आधारे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जातो. बिहारमध्ये हिंदुत्वापेक्षा जातींची समीकरणे अधिक महत्त्वाची ठरतात. पण उत्तर प्रदेशसह उत्तरेकडील अन्य राज्यांमध्ये जात आणि हिंदुत्व या दोन्हीचा आधार घेतला जातो. या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने या दोन मुद्दय़ांच्या आधारे काँग्रेसला चीत करण्याचा प्रयत्न केला.
भाजपने आत्तापर्यंत विकासाचा मुद्दा निवडणुकांमध्ये उपस्थित केला होता. पाच हजार कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधांचा विकास, मेक इन इंडिया, देशांतर्गत उत्पादनांना चालना, निर्यातवाढीवर भर, रोजगारनिर्मिती, परदेशी गुंतवणूक, संरक्षण क्षेत्र आदी विविध क्षेत्रांत स्वयंपूर्णता आदींचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून सातत्याने होत असे. एका बाजूला केंद्र सरकारच्या विविध योजना लाभार्थीपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट मोदींनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांसमोर ठेवले होते. दुसऱ्या बाजूला भारताच्या विकासाची यशोगाथाही लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न भाजपकडून केले गेले. पण पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून विकासाच्या मुद्दय़ाला बगल दिल्याचे पाहायला मिळाले. विकासाऐवजी भाजपने अधिकाधिक रेवडय़ांचा आधार घेतला. विकासाच्या मुद्दय़ापेक्षा रेवडीच्या आधारे लोकांना आकर्षित करता येऊ शकेल किंवा त्याशिवाय अन्य योग्य पर्याय नाही असेही भाजपला वाटले असू शकते. आगामी लोकसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना भाजपला रेवडीचा आधार घ्यावा लागत असेल तर निवडणुकीच्या रणनीतीमध्ये मोठा बदल झाला असे म्हणता येईल.
