मेधा कुळकर्णी, तुषार गायकवाड, लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या ‘संपर्क’ या संस्थेचे सदस्यआपण पाच वर्षांपूर्वी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोकसभेत जाऊन काय केले? तिथं जाऊन सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडले का? सर्वसामान्यांचे मुद्दे उपस्थित केले का? येणाऱ्या १८ व्या लोकसभा निवडणुकीचं वातावरण गडद होत चाललं आहे. १७ व्या लोकसभेचा, तिथल्या महाराष्ट्रातल्या खासदारांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याची ही वेळ. गेल्या पाच वर्षांतल्या लोकसभेच्या कामकाजाकडे पाहिल्यास काय दिसतं? गंभीर गुन्हेगारी खटले दाखल असलेल्या सदस्यांची संख्या आजवर सर्वाधिक, अधिवेशनांचा कालावधी, विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची संख्या, सभागृहातल्या चर्चाचा अवकाश कमी करत नेणं, विधेयकांना दिली जाणारी झटपट संमती, विरोधकांना वारंवार बाहेरचा रस्ता दाखवला जाणं, संविधानाच्या अनुच्छेद ९३ ला फाटा देत संपूर्ण कार्यकाळात लोकसभा उपाध्यक्षांची निवडच न करणं, सदनातलं वृत्तांकन करण्यास पत्रकारांना पुरेशी मोकळीक नसणं हे सारं म्हणजे नागरिकांसाठी धोक्याची घंटा आहे. लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी महाराष्ट्राच्या ४८ जागा, उत्तर प्रदेशच्या ८० जागांच्या खालोखाल आहेत. १७ व्या लोकसभेत महाराष्ट्रातल्या एकूण ४८ जागांपैकी भाजप २३, तेव्हाचा शिवसेना पक्ष १८, तेव्हाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ४, काँग्रेस १, एमआयएम १ तर अपक्ष १ असा जनादेश महाराष्ट्राने दिला होता. १७ व्या लोकसभेसाठी राज्यातून सर्वाधिक खासदार पाठवले भाजपने. भाजप-शिवसेना या दोन पक्षांनी १७ वी लोकसभा एकत्र लढवली. मात्र, त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर युती तोडली. नंतरही राजकीय सत्तानाटय़ाचे अंक राज्यात सुरूच राहिले. संसद म्हणजे कपट-कुरघोडीच्या राजकारणाचा मंच असल्याचंच अलीकडे दिसत असलं तरी, वास्तवात लोकांचा, प्रत्येक समाजसमूहाचा काळजीपूर्वक विचार करत देशाची ध्येयधोरणं ठरवणारं ते सर्वोच्च ठिकाण आहे, हे आपण मतदारांनी विसरायला नको. २०२० मध्ये जगभरातच, अकल्पित अशा कोविड संकटामुळे धोरणकर्त्यांपुढे आव्हान उभं ठाकलं. जागतिक आरोग्य संघटनेने ११ मार्च २० रोजी कोविड-१९ ला जागतिक महामारीचा दर्जा दिला, तेव्हा संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतं. त्यात, लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये कोविडसंबंधी, आरोग्यापासून ते त्याच्या रोजगारावरील परिणामांपर्यंत, एकूण ८४ प्रश्नांवर चर्चा झाली होती. अधिवेशन आवरतं घेऊन अनियमित काळापर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय संसदेत २३ मार्च २० रोजी घेण्यात आला. अधिवेशन २ एप्रिल २० पर्यंत चालणं अपेक्षित होतं. अन्य देशांत तेथील संसदेमध्ये इंटरनेटच्या मदतीने, तर काही ठिकाणी शारीरिक अंतर राखण्याची बंधनं पाळून अधिवेशनं घेतली गेली. भारतात मात्र, संसद आणि बहुतेक राज्य विधिमंडळांनी कोविडकाळात कामकाज बंद ठेवलं. १७ व्या लोकसभेच्या पाच वर्षांमध्ये, जून २०१९ ते फेब्रुवारी २०२४ या काळात १५ अधिवेशनांमध्ये एकूण २७४ बैठका झाल्या. एकूण १,३५४ तास कामकाज सुरळीतपणे पार पडलं. लोकसभेच्या पाच वर्षांच्या मुदतीत किमान ४६८ बैठका व्हायला हव्यात, असा संसदीय संकेत आहे. १७ व्या लोकसभेत एकूण २७४ बैठका (१,३५४ तास) झाल्या. १६ व्या लोकसभेतल्या बैठकांची संख्या ३३१ (१,६१५ तास) होती. कोविडमुळे अधिवेशनांचा कालावधी कमी झाला, असं गृहीत धरलं तरी, अधिवेशनांच्या बैठका आणि बैठकांमध्ये चर्चाच न होण्याने कामकाजाचे तास कमी-कमी होत चाललेत. १६ व्या लोकसभेत महाराष्ट्रातील ४८ सदस्यांनी देशातून सर्वाधिक म्हणजे सरासरी प्रत्येकी ५३४ प्रश्न उपस्थित केले होते. १७ व्या लोकसभेसाठी प्रश्नांची सरासरी प्रत्येकी ३०९ होती. म्हणजे मागच्या लोकसभेच्या तुलनेत महाराष्ट्रातल्या सदस्यांची प्रश्नांची सरासरी संख्या प्रत्येकी २२५ ने कमी झाली. २०१९ ते २०२३ या काळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेसाठी अत्यल्प वेळ दिला गेला. २०२३ चं अर्थसंकल्पीय विधेयक तर विनाचर्चा संमत केलं गेलं. जम्मू - काश्मीर पुनर्गठन विधेयक २०१९ आणि महिला आरक्षण विधेयक २०२३ अवघ्या दोन दिवसांत मंजूर करण्यात आलं. पाच वर्षांच्या संसदेच्या संपूर्ण कार्यकाळात ३५ टक्के विधेयकं एक तासापेक्षा कमी वेळ चर्चा होऊन मंजूर झाली. १७ व्या लोकसभेत एकूण ४,६६३ तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यापैकी १,११६ प्रश्नांना (२३.९३%) तोंडी उत्तरं देण्यात आली. तर ५५,८८९ अतारांकित प्रश्नांना लेखी उत्तरं देण्यात आली. एकूण १५ अधिवेशनांत तारांकित आणि अतारांकित मिळून एकूण ६०,५५२ प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्यापैकी महाराष्ट्राच्या खासदारांनी १४,३३२ प्रश्न उपस्थित केले. त्यापैकी सर्वाधिक १,०४४ प्रश्न आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणविषयक, त्या खालोखाल ७६९ शेतीविषयक, ७०२ जंगलं आणि पर्यावरणविषयक ५२६ शिक्षणाबद्दल, ३९१ ग्रामविकासाविषयी, ३८० महिला -बालकल्याणविषयक, २३१ युवा आणि खेळ याबद्दल आणि सर्वात कमी १७३ प्रश्न आदिवासींशी संबंधित आहेत. महिला-बालकल्याणविषयक सर्वाधिक १९ प्रश्न डॉ. हिना गावित, नंदुरबार यांनी, त्या खालोखाल सुजय विखे-पाटील, अहमदनगर यांनी १७, प्रीतम मुंडे, बीड, सुधाकर शृंगारे, लातूर व उन्मेष पाटील, जळगाव यांनी प्रत्येकी १५, दिवंगत गिरीश बापट यांनी १३ प्रश्न उपस्थित केले. हे चारही भाजपचे खासदार. उन्मेष पाटील यांनी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाने उजेडात आणलेल्या आलेल्या कमतरता दूर करण्यासाठी सुरू असलेल्या सरकारी योजनांमधल्या त्रुटींकडे लक्ष वेधलं. डॉ गावित यांनी बालकांचं कुपोषण, लिंग समानता, महिला सशक्तीकरण, महिला-बालकांमधला रक्तक्षय, किशोरवयीन मुलींसाठीच्या योजनेतल्या त्रुटी, महिला मृत्युदर रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना, निर्भया फंडाची रक्कम वाढवणं हे मुद्दे उपस्थित केले. आरोग्य-कुटुंबकल्याण या विषयावर श्रीरंग बारणे, मावळ यांनी सर्वाधिक ४८ तर संजय मंडलिक, कोल्हापूर यांनी ४१ प्रश्न उपस्थित केले. हे दोघं शिवसेना (शिंदे गट) सदस्य. ओमराजे निंबाळकर, उस्मानाबाद यांनी ३६ तर विनायक राऊत, रत्नागिरी यांनी ३२ प्रश्न उपस्थित केले. हे दोघं शिवसेना (उद्धव गट) सदस्य. महाराष्ट्रातून सर्वाधिक प्रश्न विचारणारे खासदार शिवसेनेचे (शिंदे गट) संजय मंडलिक, कोल्हापूर हे आहेत. त्यांनी ५३३ प्रश्न उपस्थित केले. पाचशेहून अधिक प्रश्न विचारणारे आणखी तीन खासदार आहेत. शिवसेनेचे (शिंदे गट) श्रीरंग बारणे, मावळ यांनी ५१३ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ. अमोल कोल्हे, शिरूर यांनी ५१२ आणि राष्ट्रवादीच्याच संसदरत्न पुरस्कार पटकाविणाऱ्या सुप्रिया सुळे, बारामती यांनी ५०७ प्रश्न विचारले. सर्वात कमी प्रश्न विचारणाऱ्या खासदारांमध्ये भाजपचे कपिल पाटील, भिवंडी हे आहेत. त्यांनी ७८ प्रश्न विचारले. भाजपच्याच भारती पवार यांनी ८५ प्रश्न विचारले. या दोघांनाही जुलै २०२१ मध्ये केंद्रीय राज्यमंत्रीपद दिलं गेल्याने त्यांची प्रश्नसंख्या कमी आहे. साताऱ्यातून १७ व्या लोकसभेवर निवडून गेलेले राष्ट्रवादीच्या उदयनराजे भोसले यांनी सहा महिन्यांतच राजीनामा दिला. १६ व्या लोकसभेप्रमाणेच याही वेळी, सहा महिन्यांत एकही प्रश्न न विचारण्याची परंपरा त्यांनी कायम ठेवली. पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपचे गिरीश बापट मार्च २०२३ मध्ये आणि चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघाचे महाराष्ट्रातले काँग्रेस पक्षाचे एकमेव लोकसभा सदस्य सुरेश धानोरकर हे मे २०२३ मध्ये निवर्तले. मुंबई दक्षिण मतदारसंघाचे शिवसेनेचे (उद्धव गट) खासदार अरविंद सावंत यांनी शिक्षण हक्क कायदा, अत्याचारापासून बालकांचं रक्षण, बालकांमधलं कुपोषण, बालकांचं आरोग्य या विषयावरचे प्रश्न लोकसभेत सातत्याने मांडले. यासाठी त्यांना २०२० मध्ये ‘युनिसेफ’तर्फे पार्लमेंटरियन्स ग्रुप फॉर चिल्ड्रेन हे सामाजिक क्षेत्रातलं मानाचं पारितोषिक दिलं गेलं. २०१९ मध्ये केंद्र सरकार स्थापन झालं, तेव्हा सावंत यांना अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रीपद मिळालं होतं. महाराष्ट्राला मिळालेल्या पाच मंत्रीपदांपैकी ते एक होतं. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर तेव्हाच्या शिवसेनेने भाजपसोबत फारकत घेतल्याने सावंत यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. महाराष्ट्राकडे चार मंत्रीपदं उरली. जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात एक कॅबिनेट (राज्यसभा सदस्य नारायण राणे) आणि तीन केंद्रीय राज्यमंत्री पदं महाराष्ट्राला मिळाली. या मंत्र्यांची ओळख त्या-त्या मतदारसंघापलीकडे जनतेला कितीशी आहे? मावळती लोकसभा हे आजवर गंभीर गुन्हेगारी खटले दाखल असलेल्या सर्वाधिक सदस्यांचं सभागृह ठरलं. एकूण ४३ टक्के लोकसभा सदस्यांवर गुन्हेगारी किंवा गंभीर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. मागच्या लोकसभेत हे प्रमाण ३४ टक्के होतं. महाराष्ट्रातून निवडून गेलेल्या सदस्यांपैकी ३७ टक्के खासदांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आणि दोन खासदारांवर स्त्रियांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे खटले दाखल आहेत. या पुढच्या लोकसभेत हे प्रमाण किती असेल, ते आपण कुणाला मत देतो, त्यावर अवलंबून राहणार आहे. देश आपला आहे. लोकप्रतिनिधी आपल्याला उत्तरदायी आहेत, हे आपण विसरता कामा नये. आधार: संसद आणि निवडणूक आयोग यांच्या वेबसाइट्स
