लाल किल्ला : केंद्रीय निवडणूक आयुक्त शांत कसे?

एखादी व्यक्ती वारंवार लक्ष्य करत असेल, त्यांच्याविरोधात आरोप करत असेल तर अशा व्यक्तीविरोधात कारवाई केली पाहिजे. ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधींविरोधात मानहानीचा गुन्हा दाखल करणे रास्तही ठरू शकेल; कारण ज्ञानेश कुमार हे घटनात्मक पदावर बसलेले आहेत. भारतामध्ये लोकशाही आहे, तिथे संविधानात्मक संस्थांना महत्त्व आहे, या संस्था लोकशाहीचे रक्षण करत असतात. मग, अशा संस्थेतील उच्च अधिकाऱ्यावरच राहुल गांधी मतचोरांना पाठीशी घालण्याचा आरोप करत असतील तर ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांच्याविरोधात न्यायालयात जायलाच हवे पण, तसे होत नसेल तर त्यामागे कोणाचा दबाव कारणीभूत असू शकतो, असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकेल.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ‘हायड्रोजन बॉम्ब’ फोडला की नाही या मुद्द्याला फक्त भाजपचे नेते महत्त्व देत आहेत, इतरांना या कथित बॉम्बशी काही देणे-घेणे नाही. राहुल गांधींनी गेल्या आठवड्यामध्ये पत्रकार परिषद घेऊन मतचोरीसाठी सॉफ्टवेअरचा गैरवापर कसा केला जातो याचे पुरावे दिले. हे पुरावे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नाकारलेले नाहीत. उलट, ‘कर्नाटकमध्ये आळंद मतदारसंघात चुकीच्या पद्धतीने मतदार वगळले गेले होते, त्याविरोधात राज्य निवडणूक आयोगानेच गुन्हा नोंदवला होता’ असे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले.

म्हणजे मतदार वगळले गेले याची कबुली आयोगानेच दिली. राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर लगेचच भाजपचे नेते व लोकसभेतील खासदार अनुराग ठाकूर यांनी अपेक्षप्रमाणे पत्रकार परिषद घेऊन, राहुल गांधींवर हायड्रोजन बॉम्ब नव्हे तर, फुलबाजी पेटवण्याची वेळ आली, अशी कुत्सित टिप्पणी केली. पण बहुधा भाजपला भीती वाटू लागली आहे की, राहुल गांधींचा हायड्रोजन बॉम्ब बनारसमध्ये तर पडणार नाही? वाराणसी मतदारसंघात २०२४ मध्ये मोदी केवळ दीड लाख मताधिक्याने जिंकले हे भाजपचे नेते विसरलेले नाहीत. तिथला माहिती-विदा दिला गेला आणि निवडणुकीच्या निकालामध्ये घोटाळा झाला असा आरोप राहुल गांधींनी केला तर भाजपलाच ‘असे झाले नव्हते’ असे सिद्ध करावे लागेल. म्हणजे जबाबदारी राहुल गांधींवर नव्हे तर भाजपवर येऊन पडेल.

मतचोरीच्या आरोपांचा राहुल गांधींनी निवडलेला रस्ता भाजपला दिवसेन्दिवस अडचणीचा ठरू लागला आहे. कदाचित भाजपची ‘एनडीए’ आघाडी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक जिंकेलही; पण त्यामुळे त्यांच्यावर घेतला गेलेला मतचोरीचा संशय दूर होण्याची शक्यता नाही. राहुल गांधींनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत संविधानाचा मुद्दा हाती घेतला होता, त्याचा निकाल भाजपच्या २४० जागांमधून दिसलाच. तसाच आता मतचोरीचा मुद्दा राहुल गांधींनी उचलून धरला आहे, लोकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकू लागली नसेल असे नव्हे!

मतचोरी झाली की नाही याची चौकशी केंद्रीय निवडणूक आयोग करायला तयार नाही. त्यामागील कारण काय असावे हे आयोगालाच माहीत असेल. पण, मतचोरीचे निदान दोन प्रकार असू शकतात हे तरी राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदांवरून स्पष्ट झाले. कर्नाटकमध्ये महादेवपुरा मतदारसंघात मतदारयाद्यांमध्ये गफलती असल्याचे दिसले. एकेका छोट्या खोलीमध्ये ८० हून अधिक मतदार अचानक कसे आले आणि ते एकाच वेळी त्या खोलीत कसे राहिले वगैरे अनेक संशयास्पद बाबींवर आयोगाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही. यावेळी राहुल गांधींनी ऑनलाइन सॉफ्टवेअरचा वापर करून मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करता येऊ शकतो अशी शंका व्यक्त केली.

मोबाइलचा वापर करून काहीही घोटाळा करता येऊ शकतो हे लोकांनाही माहीत आहे. इथेही मोबाइलचाच वापर झालेला आहे. हा संपूर्ण मामला गंभीर आहे, राहुल गांधींनी हे आरोप बेजबाबदाररीत्या केले असतील तर ते आणखी गंभीर ठरते. मग, केंद्रीय निवडणूक आयोग या आरोपांची चौकशी का करत नाही, असे कोणालाही वाटू शकते. राहुल गांधींनी शपथपत्र दिले तरी देखील त्याची शहानिशा करण्यासाठी आयोगाला चौकशी करावीच लागेल.

मग स्वत:हून ही प्रक्रिया का सुरू केली जात नाही, हे समजू शकत नाही. त्यामुळे केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार काही तरी लपवत आहेत का, असा मुद्दा राहुल गांधी मांडत आहेत. ज्ञानेश कुमार यांचा कारभार पारदर्शी असेल तर त्यांनी राहुल गांधींच्या सर्व आरोपांची चौकशी करावी, राहुल गांधी चुकीचे असतील तर त्यांना देशाची दिशाभूल केल्याबद्दल तुरुंगात जावे लागेल. ज्ञानेश कुमार आणि भाजप हे दोघे मिळून राहुल गांधींना तुरुंगात टाकण्याचा प्रयत्न का करत नाहीत, ते राहुल गांधींना सातत्याने ‘माफ’ का करत आहेत हे काही केल्या कळत नाही.

काम आयोगाचेच

खरे तर राहुल गांधी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर टीका करत आहेत. यावेळी तर त्यांनी भाजपचे नाव देखील घेतले नव्हते. त्यांनी फक्त ज्ञानेश कुमार यांनाच लक्ष्य केले होते. तरीही ज्ञानेश कुमार यांच्या वतीने भाजप का लढत आहे, ज्ञानेश कुमार यांना स्वत:ची लढाई स्वत: लढता येत नाही असे त्यातून दिसते. भाजपच ज्ञानेश कुमार यांना कमकुवत असल्याचे सिद्ध करत आहे असे वाटते. अन्यथा भाजपचे अनुराग ठाकूर यांनी आयोगाच्या वतीने कशासाठी युक्तिवाद केला असेल? देशात निवडणुका घेण्याची जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची असते, या प्रक्रियेमध्ये काही गडबड झाली असेल तर त्याचीही जबाबदारी आयोगाची असते. त्यांच्यावर आरोप झाले तर ते फेटाळण्याचे कामही आयोगाला करावे लागेल.

केंद्रीय निवडणूक आयोग ही संविधानात्मक व स्वायत्त संस्था असेल तर तिला वा तिच्या मुख्य आयुक्तांना सत्ताधारी भाजप या राजकीय पक्षाची ढाल का घ्यावी लागते, असे अनेक प्रश्न राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेतून उपस्थित केले आहेत. त्याचा त्यांनी उघडपणे उल्लेख केला नाही इतकेच. वास्तविक, मतचोरीचा मुद्दा राहुल गांधींनी लोकांसमोर मांडून भाजप व आयोगाची कोंडी केली असे दिसते.

जोपर्यंत काँग्रेस वा इतर विरोधी पक्ष मतदारयंत्रांमधील फेरफारीचा मुद्दा मांडत होते, तोपर्यंत आयोगाला विरोधकांच्या तावडीतून अलगदपणे निसटता येत होते. मतदारयंत्रांमध्ये फेरफार करता येतो का, त्यातील सॉफ्टवेअरमध्ये ऐनवेळी बदल करता येऊ शकतो का, असे अनेक जर-तरचे प्रश्न होते, त्याची नेमकी उत्तरे कोणालाही देता येत नव्हती. विरोधकांनाही मतदानयंत्रांमध्ये फेरफार कसा करता येऊ शकतो वा निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या मतदारयंत्रांमध्ये तो होतो का हे सिद्ध करता आले नव्हते. त्यावर शंका घेतली गेली.

केवळ शंका घेतल्यामुळे आरोप सिद्ध होत नाहीत. शिवाय, काही राज्यांमध्ये काँग्रेस वा इंडिया आघाडीतील पक्ष विधानसभा निवडणुकीत जिंकले होते. त्यामुळेही त्या आरोपाची डाळ शिजली नाही. पण, आता मतचोरीचा मुद्दा पुराव्यानिशी मांडला जात आहे. मतचोरीची प्रक्रिया उघड करून दाखवली जात आहे. नाव, गाव, पत्ते दिले जात आहेत. मोबाइल, सॉफ्टवेअरचा वापर कसा होतो ही प्रक्रिया दाखवली जात आहे. ज्या व्यक्तींच्या मोबाइलचा त्यांच्याही नकळत गैरवापर केला गेला त्या व्यक्तीही लोकांसमोर आणल्या जात आहेत.

मतचोरीच्या प्रकारामध्ये काही तरी काळेबेरे आहे इतके तरी म्हणता येऊ शकते. मतदारयंत्रांच्या फेरफारीच्या आरोपांपेक्षा मतचोरीचे झालेले आरोप अधिक नेमकेपणाने आणि माहिती-विदाच्या आधारे झालेले आहेत. मतदानयंत्रासंदर्भातील आरोप हे कदाचित केवळ हवेतील गप्पा म्हणता येऊ शकतील पण, मतचोरीसंदर्भातील माहिती-विदा या हवेतील गप्पा नाहीत हे लोकांना समजू शकते. म्हणूनच राहुल गांधी टप्प्याटप्प्याने मतचोरीचे घोटाळे आणि त्यांचे विविध प्रकार उघड करत आहेत हे अधिक गंभीर ठरते.

प्रत्येक आरोपागणिक केंद्रीय निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता कमी कमी होऊ लागली आहे आणि ती थांबवण्यासाठी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आरोप फेटाळण्यापलीकडे काहीही करताना दिसत नाहीत. सांविधानिक संस्थेच्या मूलभूत पायालाच धक्का दिला जात असताना ज्ञानेश कुमार इतके शांत राहण्यामागील नेमके कारण काय असू शकेल, असे कुतूहल निर्माण होते.