लोकमानस: यूपीएससीचा बेजबाबदारपणा, सरकारचे अपयश

आयोगाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालू नये

‘यूपीएससी’च्या प्रमुखांनी राजीनामा दिल्याची बातमी (लोकसत्ता -२१ जुलै) वाचली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष मनोज सोनी यांनी वैयक्तिक (?) कारणामुळे राजीनामा दिल्याचे समजते. मनोज सोनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष होण्यापूर्वी गुजरातमधील दोन विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून कार्यरत होते. यामागे कोणाची कृपा होती हा प्रश्न निरर्थक आहे. प्रशिक्षणार्थी सनदी अधिकारी, पूजा खेडकर यांच्या बेबंदशाही वर्तनाने भारतीय प्रशासन सेवेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न चव्हाटय़ावर आल्याने भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना सोनी यांची उचलबांगडी करण्याशिवाय तरणोपाय नव्हता. या अनुषंगाने, राजकीय सोयीसाठी सत्ताधाऱ्यांनी केंद्रीय यंत्रणेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालू नये ही अपेक्षा.-अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)

बेरोजगारी, महागाई अनेक वर्षे आहेच!

‘भाजपला जे दिसत नाही, ते तुम्हांला दिसतं का?’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख (२१ जुलै) वाचला. देशात बेरोजगारी व महागाई वाढती आहे हेही बरोबरच आहे, पण ती गेली अनेक दशके सातत्य ठेवून आहे हेही वास्तवच आहे. आणि देशातील आरोग्य सेवेसाठी जनतेला ४७ टक्के खर्च स्वत:च करावा लागतो ही दु:खाची बाबच आहे पण विकसित देशांतही १०० टक्के आरोग्यसेवा मोफत नसतात आणि तिथे कापला जाणारा आयकर हा आपल्यापेक्षा खूप जास्त असतो-  त्यातूनच सामाजिक सुरक्षा मिळत असते. आपल्याकडे फक्त नोकरदार मध्यमवर्गीय प्रामाणिकपणे आयकर भरतो अगदी ज्येष्ठ नागरिकसुद्धा. पण सुखवस्तू, श्रीमंत मात्र आयकर चुकवण्यात पटाईत.  उत्तम खासगी आरोग्य सेवा घेणारेसुद्धा हेच श्रीमंत लोक असतात. -माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

नफा वाढतो, पण रोजगारांसाठी गुंतवणूक?

‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (२१ जुलै ) वाचला. बेरोजगारी ही कठीण समस्या होऊन राहिली आहे. सरकारची पदे रिक्त असताना ती भरणे शक्य होणार नाही कारण महसुली उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. सरकार कंत्राटी पदे भरण्याच्या मागे आहे कारण या जागांना कोणतीही आर्थिक जबाबदारी नाही. पण यामुळे तरुणांचे भविष्य धोक्यात आहे. खासगी उद्योगधंदेसुद्धा नोकर कपातीच्या मागे आहेत. त्यांना नोकऱ्यांमध्ये अस्थिरता ठेवून नफ्याचे प्रमाण वाढवायचे आहे. आणि  हा वाढत जाणारा नफा म्हणजेच आर्थिक प्रगती, असे आपले सत्ताधारी सांगत आहेत. पण ज्या मानाने गुंतवणुका वाढायला हव्यात त्या वाढताना दिसत नाहीत कारण आर्थिक धोरणे उद्योगांना पूरक नाहीत तर राजकारण प्रेरित आहेत. -नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)

‘आपण’ कायदेशीर- ‘ते’ बेकायदा

‘स्थलांतराची शिडी; वर्गवादाचा साप!’ हे संपादकीय (२० जुलै) वाचले. माझ्या मते अमेरिकेतील यंदाच्या निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बायडेन यांची मानसिक व शारीरिक क्षमता हाच राहणार, तेव्हा भारतीय वंशाचे (अमेरिकी) नागरिक ट्रम्प यांचा राष्ट्रवाद, गर्भपाताबद्दलची त्यांची मते हे बघणारच नाहीत! जरी बघितलीच तरी, डेमोक्रॅटिक पक्षाचा स्थलांतरितांकडे पाहण्याचा तथाकथित उदार दृष्टिकोन माझ्या मते, भारतीय वंशाच्या लोकांसाठी अपमानकारक आहे. कारण बहुतेक भारतीय अमेरिकेत ‘कायदेशीर स्थलांतरित’ म्हणूनच येतात. पण मेक्सिको वा दक्षिण अमेरिकी देशांतून आलेले बेकायदा स्थलांतरितही अमेरिकी नागरिकत्व मिळवून जातात- डेमोक्रॅटिक पक्ष हा स्थलांतरितांमधला कायदेशीर व बेकायदा असा भेदच नाकारतो. त्यांच्या मते कोणी बेकायदा नाहीत. याउलट ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षाला ‘कायदेशीर स्थलांतरित’ चालतील. स्वत: विवेक रामस्वामी त्यांच्या भाषणात म्हणाले की, माझे आईवडील या देशात जसे आले तसे स्थलांतरित आम्हाला हवेत, बेकायदा नकोत. ओबामांच्या कारकीर्दीत या कायदेशीर स्थलांतरित भारतीयांना ग्रीनकार्डसाठी रखडावे लागले, पण बेकायदा स्थलांतरितांच्या (अमेरिकेत वाढलेल्या) दुसऱ्या पिढीला अमेरिकी नागरिकत्व बहाल झाले. यावरून ठरवा की कोण कोणाला मते देतील!-‘अमेरिकन ड्रीम’ची किंमत

‘स्थलांतराची शिडी; वर्गवादाचा साप!’ हे शनिवारचे संपादकीय (२० जुलै) वाचले. आजघडीला सुमारे ५४ लाख भारतीय अमेरिकेत आहेत. १५ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. एक लाख ४० हजार एच वन बी व्हिसा या वर्षी दिले गेले. २०२४ च्या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पार्टीचे डोनाल्ड ट्रम्प यांची सरशी झाली तर स्थलांतरित कायदे अधिक कडक होतील. ते न झाले तरी, एकीकडे अमेरिकन ड्रीमसाठी सर्वस्व पणाला लावलेले भारतीय दुसरीकडे भेदभावाच्या विविध छटा रोजच्या अमेरिकन जीवनात अनुभवत असतात. विविध कारणांमुळे भारतीय तंत्रज्ञ, विद्यार्थी यांच्यावर होणारे हल्ले तेथल्या वाढत्या असुरक्षित परिस्थितीची जाणीव करून देतात. पण २०२०च्या अमेरिकन निवडणुकीत भारताच्या पंतप्रधानांनी भारतीय अमेरिकनांसमोर बोलताना ‘फिर एक बार ट्रम्प सरकार’ असा नारा दिला होता. आहात तेवढेच राहा, ही भारतीयांनी ‘अमेरिकन ड्रीम’साठी मोजलेली किंमत असू शकते.-प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>

निवाऱ्याचा हक्क का नाकारला जातो?

‘निवाऱ्याचा हक्क नाकारला जातो’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस- १९ जुलै) वाचले. पूर्णत: ते मत सर्वानाच पटेल असे नाही. सर्व स्तरांतून मुस्लिमांना दुय्यम स्थान मिळते हे जर सिद्ध करता आले असते, तर पत्रलेखकाचे मत पटलेही असते. मुस्लीम धर्माची तत्त्वे चांगली असतील पण सण-उत्सवामध्ये पशुहत्या असतेच आणि ती अन्य धर्मीयांना अत्याचारी म्हणा, किळसवाणी म्हणा अशी वाटू शकते; म्हणून कोणाशीही भांडणे नकोत व सलोखा राहावा याच तत्त्वाने अनेकदा मुस्लीम समाजाला गृहनिर्माण संकुलांमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. हे वाद गावखेडय़ांमध्ये नाहीत, कारण उदाहरणार्थ- कोकणी मुस्लीम समाज हा अजूनही अन्य धर्मीयांशी सलोख्यानेच वागतो. बहुतांश मुस्लीम समाज स्वतंत्रपणेच आणि एकाच ठिकाणी राहतात, तिथे राहण्यासाठी अन्य समाज भांडतो का? मग असे जातिधर्माचे विचार जनतेसमोर मांडून आपणच वाद निर्माण करतो, हे थांबवावे असे मला वाटते.-  अमोल करकरे, खेड (जि. रत्नागिरी)

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आदर्शही घ्या

साताऱ्यातील शिवकालीन शस्त्रांच्या प्रदर्शनातही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांची उणीदुणी काढल्याची बातमी (लोकसत्ता- २० जुलै ) वाचली. महाराजांची तलवार, वाघनखे आणून फक्त स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत.   कोणत्याही मोहिमेत स्त्रीच्या अब्रूला धक्का लागता कामा नये व परधर्माचा श्रद्धेचा अपमान होऊ नये असे स्पष्ट आदेश शिवाजी महाराजांनी आपल्या मावळय़ांना दिले होते. पण इथे मात्र शिंदे आणि त्यांचे आमदार  वारंवार मुस्लीम समाजाचा द्वेष करणारी वक्तव्ये करतात आणि लैंगिक छळ आणि खुनाचा आरोप असलेले संजय राठोड हे थेट कॅबिनेट मंत्रीच बनलेले दिसतात.-  पंकज रामदासराव बोरवार, अमरावती</p>