‘पुन्हा परीक्षा पे चर्चा!’ हा अग्रलेख (७ फेब्रुवारी) वाचला. मी स्वत: परीक्षार्थी असल्याने विषयाचे गांभीर्य जाणून आहे. निवडणुकांच्या आधी मोठी सरकारी भरती येते हे सर्वज्ञात आहे. कारण, परीक्षार्थी सामान्य घरांतून येतात, त्यामुळे विद्यमान सरकारला बहुसंख्य सामान्यांपर्यंत पोहोचता येते. परिणामी पुढची पाच वर्षे सोयीचे होतात.

जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या म्हणून विषय संपत नाही. परीक्षांती व निकालानंतर पदावर बसणारे सगळेच त्या पदासाठी पात्र असतात का? धूर्त राजकारणी व त्यांचे घोटाळेबाज कार्यकर्ते सत्ता, पद व पैशांच्या बळावर बेगडी उमेदवारांचा निवडयादी पर्यंतचा मार्ग खुला करतात व खरे पात्र विद्यार्थी अभ्यास व अभ्यासिकेच्या चक्रव्यूहात अडकून पडतात. समाजातील सुशिक्षित वर्ग वारंवार सांगतो, मुलांचा करिअर प्लान ए हा खासगी नोकरी व प्लान बी हा सरकारी नोकरी असावा. परंतु हे सांगणे कितपत योग्य आहे? मुलांना आपल्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे त्या तोला-मोलाच्या वेतनश्रेणी देणाऱ्या खासगी संधी उपलब्ध आहेत का? एका जागेसाठी येणारे शेकडो व हजारो अर्जाचे आकडेच आपली बेरोजगारी दर्शवतात. वर्षांकाठी विविध शाखांतून पदवी मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या व त्यांना त्यांच्या क्षेत्रात मिळणाऱ्या नोकरीच्या संधी यांचे प्रमाण अतिशय व्यस्त आहे. पेपरफुटीचे कायदे महत्त्वाचे असले, तरी त्यांची तटस्थ अंमलबजावणीदेखील तेवढीच महत्त्वाची आहे. सरकारी नोकरीला तोडीस-तोड पर्यायी खासगी नोकरीच्या संधी निर्माण करणे हाच सरकारी भरती प्रक्रियेवरील ताण हलका करण्याचा मार्ग ठरू शकतो. विविध क्षेत्रांत संधींचा समतोल निर्माण करणे, हाच सुशिक्षित बेरोजगारांच्या समस्या सोडविण्याचा उपाय आहे. -शुभम दिलीप आजुरे, माढा (सोलापूर)

Who will give the manifesto of health guarantee for the elderly
वृद्धांच्या आरोग्याच्या हमीचा ‘जाहीरनामा’ कोण देणार?
The seat sharing dispute in the Grand Alliance ends in two days
महायुतीमधील जागावाटपाचा तिढा दोन दिवसांत सुटेल; ३ मित्रपक्ष युतीधर्म पाळत नसल्याबद्दल शिंदे गटात नाराजी
Demonstrations by Bhavna Gawli supporters
‘अखेरपर्यंत खिंड लढू’, भावना गवळी समर्थकांची निदर्शने
chhagan bujbal
“माझा निर्णय दिल्लीतून ठरला, मात्र…”; नाशिकच्या उमेदवारीबाबत छगन भुजबळांचे विधान

एकीकडे दुर्भिक्ष, दुसरीकडे अतिरेक!

‘पुन्हा परीक्षा पे चर्चा!’ हा अग्रलेख वाचला (७ फेब्रुवारी). ‘बाजारपेठेसाठी टाकाऊ, परीक्षा-केंद्रित शिक्षण व्यवस्थेचे काय करायचे’ या प्रश्नावर विचार होणे महत्त्वाचे आहे. शालेय स्तरावर शक्यतो परीक्षाच न ठेवता सगळय़ांनाच उत्तीर्ण करण्याकडे शिक्षणव्यवस्थेचा कल दिसतो. दहावी व बारावीच्या परीक्षेत गुणांची केलेली खैरात अनेक पालकांच्या व पाल्यांच्या अपेक्षा खूप उंचावून ठेवते. निकालानंतर मात्र विशिष्ट अभ्यासक्रमाला वा महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी अत्यंत कठीण अशा खंडीभर स्पर्धापरीक्षांचा सामना करावा लागतो. तिथवर सहज तरंगत आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता हा फार मोठा धक्का असतो. शिक्षणानंतर नोकरीकरताही तशाच तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागतो. अशा स्पर्धात्मक जगात आपले पाल्य मागे राहू नये म्हणून मग पालकही अगदी लहान वयात त्यांना सर्वच क्षेत्रांत पारंगत करण्याचा विडाच उचलतात. शाळेत परीक्षा नाहीत, पण विविध क्लासेसना (ज्यात भाषा आणि गणितापासून बुद्धिबळ, फुटबॉल, आणि गायन-वादनाचेही क्लासेस येतात) जाण्याच्या आणि त्यात प्रगती दाखवण्याच्या ओझ्याखाली मुलांचे बालपण गुदमरते. सुरुवातीला परीक्षाच नाहीत आणि नंतर अचानक सगळीकडे जीवघेणी स्पर्धा ही परिस्थिती खूप चिंताजनक आहे. -विनिता दीक्षित, ठाणे

लोकसेवा आयोगामार्फतच परीक्षा घ्या

‘पुन्हा परीक्षा पे चर्चा’ हा संपादकीय लेख (७ फेब्रवारी) वाचला. केंद्र सरकारने परीक्षेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी नवे नमुना विधेयक सादर केले आहे. नवीन विधेयकानुसार परीक्षेतील गैव्यवहारप्रकरणी तीन ते दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय आहे, त्यामुळे परीक्षांतील गैरव्यवहाराला आळा बसेल.

नुकत्याच झालेल्या तलाठी पदभरतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैव्यवहार झाल्याचे अनेक विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा घोटाळय़ांमुळे अनेक गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. धनदांडगे लाखो रुपये खर्च करून नोकरी मिळवतात आणि गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांची स्वप्ने साकार होतच नाहीत. लोकसेवा आयोगामार्फत अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा होत असताना राज्य सरकारचा खासगी कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेण्याचा अट्टहास का? राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व परीक्षा लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आल्या तर त्या नक्कीच पारदर्शकपणे पार पाडतील. -राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (वाशिम)

आता जनताच निकाल देईल

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव आणि चिन्ह अजित पवार गटाला दिले. शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंडाळी केल्यानंतर निवडणूक आयुक्तांनी शिंदेचा गट हीच खरी शिवसेना असा निर्णय दिला होता आणि पक्षाचे चिन्हही याच गटाला दिले होते. त्यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही असेच काहीसे होणार, हे अपेक्षित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फुट पडल्यानंतर पक्षचिन्ह गोठवण्यात आले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने विलेपार्ले पोटनिवडणूक मशाल या चिन्हावर जिंकली आहे. राज्यातील या सर्व राजकीय उलथापालथीनंतर आता जनताच निर्णय देईल, असेच म्हणावे लागेल. -विजय ना. कदम, लोअर परळ (मुंबई)

दिल्लीश्वरांची मर्जी राखण्यासाठीच!

‘घडय़ाळ अजित पवारांना’ ही बातमी (लोकसत्ता- ७ फेब्रुवारी) वाचली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भात दिलेले निर्णय ही दिल्लीश्वरांची मर्जी राखण्यासाठी केलेली कसरत आहे. बहुतेकांना याचा अंदाज होताच. संसदेत आणि विधिमंडळात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या पक्षाशी, त्याच्या विचारांशी फारकत घेऊ नये, कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, म्हणून १९८५ साली ५२ वी घटनादुरुस्ती करून किमान एकतृतीयांश सदस्यांचा गट बाहेर पडल्यास त्याला वेगळा गट म्हणून मान्यता द्यावी, अशी दुरुस्ती केली. परंतु तीही फोल ठरली. कारण एकतृतीयांश सदस्यांचा गट करणे लहान पक्षांतील बाहुबली नेत्यांना सहज शक्य होते, म्हणून २००३ साली पुन्हा ९१ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यात एकतृतीयांश ऐवजी दोनतृतीयांश सदस्यांचा गट केल्यास मान्यता देण्यात आली.  यामुळेच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी आपआपला दोनतृतीयांश पेक्षाही मोठा गट वेगळा काढला. आतातर निवडणूक आयोगसुद्धा केंद्र सरकारच्याच हातात गेल्याचेच चित्र आहे. केंद्र सरकार शक्तिशाली होणे चांगलेच आहे, पण एकाधिकारशाही गाजवणे लोकशाहीला घातक आहे. अशाप्रकारचे नियमांत न बसणारे निर्णय काँग्रेसनेसुद्धा घेतलेले आहेतच. राजकीय साधनशुचिता ही कोणत्याही एका पक्षाची जबाबदारी नसून सर्वच पक्षांची आहे, हे मान्य केले पाहिजे. आणि लोकशाहीसाठी, संविधानासाठी सर्वानी मिळून प्रामाणिकपणे काम केले पाहिजे. अन्यथा हुकूमशाही येण्यास वेळ लागणार नाही. -प्रकाश सणस, डोंबिवली

एकपक्षीय अधिकारशाहीकडे वाटचाल

‘आवाज उठवणाऱ्यांच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ’ हा आमदार रोहित पवार यांचा लेख (७ फेब्रुवारी) वाचला. लोकशाही, न्याय व व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगून आज देशाचा कारभार सुरू आहे. काहीही करून सर्वत्र फक्त आमचीच सत्ता हवी या एका ध्येयाने पछाडलेले, सत्तेसाठी कुठल्या थरावर जाऊ शकतात हे चंडीगड महापौर निवडणुकीने दाखवून दिलेच आहे. आपल्या राजकीय वर्चस्वासाठी सत्तेला आव्हान देणारे विरोधकच नकोत, या भावनेतून तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधी पक्ष आणि विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशात सुरू असलेला तपास यंत्रणांचा गैरवापर पाहून अंगावर शहारे येतात.

विरोधकांवर भ्रष्टाचाराचे बेफाम आरोप करायचे, तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून दबाव आणायचा, प्रसंगी बेकायदा तुरुंगात डांबायचे ही नवी राजकीय कार्यपद्धती रूढ झाली आहे. पण हेच भ्रष्टाचारी भाजपमध्ये दाखल झाले की त्यांची सर्व तथाकथित प्रकरणे बंद केली जातात. या कार्यपद्धतीने देशातील स्वायत्त संस्था प्रचंड दबावाखाली आल्या आहेत. लोकशाहीचा मूलभूत गाभा अडचणीत येऊन एकपक्षीय अधिकारशाहीकडे वाटचाल सुरू होण्याच्या धोकादायक वळणावर आम्ही उभे आहोत. यामुळे सामान्य जनतेमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून ‘कुठे नेऊन ठेवला आहे देश माझा’ अशी त्यांची भावना झाली आहे. -हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)