scorecardresearch

लोकमानस : जगण्याचा अधिकार तरी मिळू द्या!

‘मानवी प्रतिष्ठेचा प्रश्न’ हा अन्वयार्थ वाचला. कुठल्याही प्रकारच्या स्वातंत्र्यापेक्षा सन्मानपूर्वक व प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार सर्वात महत्त्वाचा आहे.

लोकमानस : जगण्याचा अधिकार तरी मिळू द्या!
संग्रहित छायाचित्र/लोकसत्ता

‘मानवी प्रतिष्ठेचा प्रश्न’ हा अन्वयार्थ वाचला. कुठल्याही प्रकारच्या स्वातंत्र्यापेक्षा सन्मानपूर्वक व प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार सर्वात महत्त्वाचा आहे. माणूस म्हणून जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा तो जन्मसिद्ध अधिकार आहे. अशा या मूलभूत मानवी हक्काचे संवर्धन व जोपासना करणे हे राज्याचे आद्य कर्तव्य असते. मात्र स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असतानादेखील देशातील लाखो सफाई कामगारांना मलजल सफाई करण्यासाठी प्रत्यक्ष गटारात उतरून काम करावे लागते, जीव धोक्यात घालावा लागतो, ही फारच क्लेशदायक गोष्ट आहे. हे आजही असलेल्या सामाजिक पारतंत्र्याचे निदर्शक आहे.

मुंबईचा शांघाय किंवा वाराणसीचा क्योटो करण्याच्या निर्थक वल्गना करणाऱ्या आपल्या राजकीय पुढाऱ्यांना सफाई कामगारांच्या व्यथांकडे लक्ष द्यायला मात्र अजिबात वेळ नाही. हजारो कोटींचे बजेट असलेल्या देशातील मोठमोठय़ा महानगरपालिका मलजल व्यवस्थापनासाठी यंत्रांचे साहाय्य घेण्याच्या बाबतीत अजूनही गांभीर्याने विचार करताना दिसत नाहीत, ही शोकांतिकाच आहे. या कामगारांना कुठल्याही प्रकारची सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत. जी दिली जातात ती निकृष्ट दर्जाची असतात. या कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची गरज सरकार वा प्रशासनाला भासत नाही. जीवन जगण्याच्या अधिकाराची जोपासना केली जात नसेल, तर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव काय किंवा शताब्दी काय, काहीही साजरे करण्यात अर्थ उरत नाही.

– गणेश शशिकला शिंदे, औरंगाबाद

क्रीडा संस्कृती रुजविण्याची गरज

नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या पदकतालिकेत भारताला चौथे स्थान मिळाले. यंदा आपण २२ सुवर्ण पदकांसह ६१ पदकांची कमाई केली. ही कामगिरी फार वाखाणण्याजोगी नाही. दिल्लीत २०१० साली झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतीय क्रीडापटूंनी ८१ सुवर्ण पदकांसह एकूण १०१ पदके प्राप्त करत दुसरे स्थान मिळविले होते. त्या तुलनेत यंदा कामगिरी घसरली, हे मान्य करावे लागेल. काही विशिष्ट खेळांमध्ये (विशेषत: नेमबाजी, कुस्ती, बॅटिमटन) आपली कामगिरी चांगली असते. भारताला क्रीडा क्षेत्रात नवी उंची गाठायची असेल, तर शालेय स्तरापासून शारीरिक शिक्षण क्रीडाप्रकारांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी उत्तम प्रशिक्षक नेमले जाणे आणि इतर कोणत्याही क्रमिक विषयाएवढेच महत्त्व क्रीडेलाही देणे गरजेचे आहे. मोबाइल गेम खेळण्यात सदैव गढून जाणाऱ्या पिढीसाठी तर हे अपरिहार्य आहे.

– मनाली दिनेश निवेंडीकर, सांताक्रूझ (मुंबई)

ऑलिम्पिकमध्येही उत्तम कामगिरी आवश्यक

‘राष्ट्रकुलवंत!’ हे संपादकीय वाचले. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी अभिमानास्पद कामगिरी केली, याबद्दल शंकाच नाही. ७२ देश आणि सुमारे पाच हजार खेळाडूंनी २८३ क्रीडा प्रकारांमध्ये नैपुण्य दाखविणे सामान्य नाही. यंदाच्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पूर्वीपेक्षा अधिक खेळांचा समावेश होता. ‘लॉन बॉल’सारख्या अनेकांनी ज्याचे नावही कधी ऐकले नव्हते, अशा क्रीडाप्रकारातही भारतीय खेळाडूंनी सुवर्ण पदक पटकावले. भारतीय खेळाडूंना मिळणाऱ्या सुविधा आणि प्रशिक्षणाचा दर्जाही हळूहळू उंचावत आहे. २०१०च्या तुलनेत यंदा पदकतालिकेतील भारताचे स्थान घसरले असले, तरीही चौथे स्थान मिळवत पहिल्या पाच देशांत टिकून राहणे कौतुकास्पदच आहे. आता भारतीय खेळाडूंनी २०२४ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेतही अशीच उत्तम कामगिरी करावी.

– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

राजकीय स्वार्थासाठी शिक्षण क्षेत्र वेठीस

‘शिक्षकांवर फाळणी दिनाचे ओझे’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ ऑगस्ट) वाचली. फाळणी दिन हा भाजपच्या सुपीक डोक्यातून निघालेला विकृत उद्योग आहे. मतदारांची फाळणी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेला हा शुद्ध राजकीय विचार आहे. राजकीय ईप्सित साध्य करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राला वेठीस धरणे निषेधार्हच!

बालमनावर संस्कार घडविण्याची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकांचा विघातक विचारांची पेरणी करण्यासाठी साधन म्हणून उपयोग करणे हा एक गुन्हेगारी विचार मानावा एवढा गंभीर प्रकार नक्कीच आहे. फाळणी दिनाचा कार्यक्रम करताना कोणत्याही घटकाच्या भावना दुखावणार नाहीत, याची काळजी घेण्याचे शाळांना दिलेले निर्देश या विखारी विचारांचे गांभीर्य अधोरेखित करणारेच! शिक्षकांनी, शिक्षक संघटनांनी, सजग पालकांनी या आदेशाविरोधात ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे. भाजपने राजकीय फायद्यासाठी फाळणी दिनाचा मुद्दा हाती घेण्यास विरोध नाही; परंतु त्यासाठी शिक्षण क्षेत्राला वेठीस धरणे सर्वथैव गैर ठरेल. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत उगवत्या पिढीला दुहीचे बाळकडू पाजण्याचा प्रयत्न व्हावा, यासारखे दुर्दैव नाही.

– सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड

गुरूला आव्हान देणारे विद्यार्थी दुर्मीळच

‘प्रश्न विचारण्यातूनच संशोधनासाठी पूरक वातावरण!’ हे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. गीता नारळीकर यांचे अमेरिकेतील अनुभवावर बेतलेले मत (लोकसत्ता, ११ ऑगस्ट) आम्हा भारतीयांना ‘श्रद्धावान लभते ज्ञानम,’ ‘संशयात्मा विनश्यति!’ या गीतेतील श्लोकाचा पुनर्विचार करायला लावणारे आहे. यानिमित्ताने इसीडॉर रॉबी या नोबेल पारितोषिक विजेत्या वैज्ञानिकाचा किस्सा आठवला. हा वैज्ञानिक त्याच्या शालेय जीवनातील आठवण सांगताना म्हणतो, ‘‘जेव्हा ब्रूकलिनमधील प्रत्येक ज्यू विद्यार्थ्यांची आई तिच्या मुलाला शाळा सुटल्यावर विचारत असे, ‘आज काही शिकलास का?’ तेव्हा माझी आई मात्र विचारत असे ‘इसी, तू आज काही चांगला प्रश्न विचारलास का?’ या एक चांगल्या प्रश्न विचारण्याच्या फरकामुळे मी शास्त्रज्ञ झालो.’’

आपल्या एका अमेरिकी संशोधक विद्यार्थ्यांने आपले म्हणणे न ऐकता त्याला योग्य वाटले तेच कसे केले आणि त्यामुळेच एक वेगळाच निष्कर्ष हाती कसा आला, हे खुद्द डॉ. गीता नारळीकर मोठय़ा कौतुकाने सांगतात. गुरूला आव्हान देण्याची आपल्या विद्यार्थ्यांची कृती आणि वृत्ती समर्थनीय व अनुकरणीय ठरवतात. आपल्याकडे गुरूला देवत्व बहाल केले गेले आहे. त्यामुळे डॉ. गीता नारळीकर यांच्यासारख्या मानसिकतेचा गुरू आणि त्यांच्या अमेरिकन विद्यार्थ्यांसारख्या वृत्तीचा शिष्य आपल्या देशात सापडणे, दुर्मीळच!

– अनिल मुसळे, ठाणे

पुनर्विकासामुळे महाराष्ट्र मराठीमुक्त

‘पत्रा चाळीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी’ हा चंद्रशेखर प्रभू यांचा लेख (लोकसत्ता- ११ ऑगस्ट) वाचला. मराठी माणसाच्या विश्वासावर काही राजकीय पक्ष उभे राहिले. नंतर हिंदुत्वाचा व्यापक विचार करून त्यांनी मराठी माणसाला वाऱ्यावर सोडले. मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे किती मराठी माणसे मुंबईबाहेर गेली, याचा विचार कोणी केला नाही. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासामुळे उरलासुरला मराठी माणूसही मुंबईबाहेर जाण्याची भीती आहे. साहजिकच मराठी माणसाच्या विश्वासावर उभ्या राहिलेल्या राजकीय पक्षांनादेखील जनाधार राहणार नाही. मुंबईप्रमाणेच पुणे, नाशिक ही शहरेदेखील मराठी माणसाला पारखी होण्याची शक्यता आहे. पुनर्विकासामध्ये मिळणारा पैसा राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आकर्षित करतो. त्यामुळे मूळ रहिवाशांना काही त्रास होईल याचा विचारदेखील त्यांच्या मनाला शिवत नाही. त्यामुळे साहजिकच मराठी माणसावर अन्याय होणार, जुलूम होणार आणि लवकरच महाराष्ट्र मराठी माणूसमुक्त होणार, अशी भीती वाटते.

– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

लोकाभिमुख धोरणे का राबविली जात नाहीत?

‘पत्रा चाळीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी..’ हा चंद्रशेखर प्रभू यांचा लेख वाचला (लोकसत्ता- ११ ऑगस्ट) पुनर्विकासातील अडथळे हे सामाजिक नसून राजकीय आहेत हे लपून राहिलेले नाही, पण त्याबाबत सर्वानीच सोयीस्कर मौन धारण केले आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळातील आपत्तीग्रस्तांना लगेच मदत जाहीर केली जाते, परंतु ‘पुनर्विकासग्रस्तां’ना मात्र वाऱ्यावर सोडले जाते. पुढारी किंवा प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्यासाठी कोणतीही पावले उचलण्यास उत्सुक नसतात, कारण त्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. पुनर्विकासाच्या या रखडपट्टीमुळे अनेकदा धोकादायक इमारती कोसळतात आणि त्यात काही जणांना जीव गमवावा लागतो, मात्र या सामान्यांना न्याय मिळावा म्हणून कोणीही रस्त्यावर उतरलेले दिसत नाही. लोकाभिमुख धोरणे राबविणे हा यांना लोकशाहीचा अपमान वाटतो का?

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

ज्यांनी वाटले, त्यांनीच तिरंगे जमा करावेत

‘घरोघरी तिरंगा’ हा उपक्रम चांगला आहेच, पण सगळय़ांना एक प्रश्न आहे की नंतर त्या ध्वजांचे काय करायचे. त्याबाबतीत एक उपाय करता येईल. ज्यांनी हे ध्वज वाटले आहेत, त्यांनीच १६ ऑगस्टला त्या सर्व ठिकाणी जाऊन ते पुन्हा गोळा करायचे. ध्वज वाटतानाच त्या संदर्भातील सूचना देऊन ठेवायच्या. असे केल्यामुळे राष्ट्रध्वज कुठे तरी टाकलेले आढळण्याचा प्रश्न मिटेल. प्रत्येक घरावर झेंडाही फडकेल आणि त्याचा अवमानही होणार नाही.

– वर्षां बापट, ठाणे

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Lokmanas loksatta readers opinion loksatta readers reaction ysh 95

ताज्या बातम्या