‘पूतनामावशीचे पर्यावरणप्रेम!’ हा अग्रलेख वाचला. भारत म्हणजे काही इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलिया नाही, जो पर्यावरणाबाबत संवेदनशील असेल. भारतीय सरकारे तर मनुष्यप्राण्यांबाबतही संवेदनशील नाहीत, तर प्राणी-पक्ष्यांबाबतच्या संवेदना दूरच! कुठलेही क्षेत्र असो आपल्याकडे प्राधान्याने विचार असतो तो हितसंबंधरक्षणाचा. धरणे बांधली जातात पण विस्थापितांबाबत असंवेदनशीलता दिसून येते. राजकीय शक्तीच्या बळावर विस्थापितांना अक्षरश: त्यांच्या स्वत:च्या हक्काच्या जमिनीवरून हाकलून दिले जाते. ५० - ५० वर्षे झाली तरी त्या विस्थापनांना ना घर मिळते, ना त्यांची गेलेली जमीन. त्यांचे खटले न्यायालयात प्रलंबित राहतात, न्याय मिळत नाही. महामार्ग बांधले जातात, विमानतळे बांधली जातात, बुलेट ट्रेन आणि इतर अनेक भव्यदिव्य स्वप्ने दाखविली जातात, पण त्याआधी त्या जमिनीवरील नागरिकांचे काय, हा प्रश्न कोणालाही पडत नाही. अशा स्थितीत बेडकांच्या प्रजननासाठी काही काळ रस्ते वाहतूक बंद ठेवली जाणे आपल्यासाठी खरोखरच अचंबित करणारे आहे. कारण आपल्याकडे तर आदिवासी पाडय़ांवरच्या गर्भवती केवळ रस्ता नसल्याने रुग्णालयात पोहोचण्यास विलंब होऊन वाटेतच प्राण सोडतात. -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पर्यावरणरक्षणासाठी सम्यक दृष्टिकोन हवा ‘पूतनामावशीचे पर्यावरणप्रेम!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ९ एप्रिल) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करताना पर्यावरण कार्यकर्ते एम. के. रणजीतसिंह यांनी तारांच्या जाळय़ात माळढोक अडकतात, हे त्यांच्या मृत्यूचे महत्त्वाचे कारण आहे, असे म्हटले होते. पण माळढोक व इतरही नष्टप्राय पक्ष्यांच्या घटत्या संख्येचे एक महत्त्वाचे कारण त्यांच्या आहारातून होणारी विषबाधा हेही आहे. ते दूर करण्यासाठी अधिक व्यापक विचार करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणांमध्ये या साऱ्या प्रश्नांकडे तुकडय़ा तुकडय़ाने न पाहता सम्यक दृष्टीने पाहण्याची गरज बोलून दाखविली आहे. ती फार महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच खंडपीठाने माळढोक पक्ष्यांच्या वावराचा १३ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा गाभा परिसर तारांपासून मुक्त ठेवा; असे म्हटलेच आहे. मोठय़ा कॅनव्हासवरचे चित्र पाहायचे ठरविले तर सौरऊर्जेचे वाढते उत्पादन आणि पर्यावरण संरक्षण या दोन्ही गोष्टी परस्परांना पूरकच आहेत. प्रत्यक्षात राजस्थानातील बंदीमुळे त्या जणू परस्परविरोधीच आहेत; असे चित्र निर्माण झाले होते. ताज्या निकालाने ते दूर झाले आहे. - प्रभाकर दगाजी वारुळे, मालेगाव (नाशिक) विकास शाश्वत हवा की..? ‘पूतनामावशीचे पर्यावरणप्रेम!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘प्रत्येकाची गरज पूर्ण करण्यास पृथ्वी समर्थ आहे, पण कोणाचीही हाव पूर्ण करण्यास नाही’, हे महात्मा गांधींचे वचन आठवले. एकीकडे सरकार २०७० पर्यंत शून्य कर्बउत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठेवते तर दुसरीकडे रासायनिक कारखाने, अणुऊर्जा प्रकल्प, खाणकाम यांना खुलेआम परवानगी देते, हा विरोधाभास नाही का? हजारो किलोमीटरचे रस्तेमार्ग बांधताना शेकडो वृक्षांची कत्तल केली जाते. स्थानिकांचा व पर्यावरणप्रेमींचा विरोध मोडून काढत ‘आरे’सारखा प्रकल्प अक्षरश: रेटला जातो. डोंगरमाथ्यावर राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना वीजजोडणी देताना व त्यांच्यासाठी रस्ते बांधताना पर्यावरणविषयक कायद्यांचे कारण दिले जाते, पण ‘लवासा’सारख्या प्रकल्पांना परवानगी देताना हे नियम व कायदे धाब्यावर बसवले जातात. पाणथळ जागांवर भराव घालून व खारफुटी तोडून त्यावर उंच इमले बांधले जातात. बिल्डरांकडून टक्केवारी घेऊन त्यांना परवानगी देण्यात येते. आपल्या देशातील भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांचे याबाबतीतील कौशल्य वादातीत आहे!पर्यावरण हा जाहीरनाम्यांत किंवा प्रचारसभांत तोंडी लावण्याचा विषय नसून तो सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याशी व पशुपक्ष्यांच्या अधिवास, अन्न, प्रजननसारख्या मूलभूत गोष्टींशी संबंधित व्यापक विषय आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू व केरळ या पाच राज्यांत पसरलेल्या पश्चिम घाटाचे अस्तित्व खाण उद्योग व नैसर्गिक वायूंच्या प्रकल्पांमुळे धोक्यात आले आहे. यामुळे येथील आशियाई सिंह व रानगवे यांचा अधिवास धोक्यात आला आहे. आसाममधील मानस अभयारण्याला व तेथील वाघ व एकशेंगी गेंडा यांना तेथील धरणे व पाण्याचा अनिर्बंध वापर यामुळे धोका निर्माण झाला आहे. पश्चिम बंगालमधील वाघांसाठी राखीव असलेले सुंदरबन अभयारण्य तेथील धरणे, वृक्षतोड यांसारख्या गोष्टींमुळे धोक्यात आले आहे. आपल्याला औद्योगिक विकास हवा आहे की शाश्वत विकास हे ठरवावे लागेल. पर्यावरणप्रेमाची पोपटपंची करणाऱ्यांनी मानवाच्या व जैवविविधतेसाठी शाश्वत उपायांचीही चर्चा व तशी कृतीही करायला हवी!- टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड) याचे मूळ विवेकाच्या अध:पतनात ‘सद्गुरूवाचून सापडेल सोय!’ हा लेख (लोकसत्ता, ९ एप्रिल) वाचला. ‘ईशा फाऊंडेशन’चे संस्थापक जग्गी वासुदेव यांच्या मेंदूवरील शस्त्रक्रियेचे वृत्त प्रथम प्रसृत झाले तेव्हा प्रत्येक विवेकीजनांच्या मनात उमटलेले विचारच लेखात परावर्तित झाले आहेत. या विचारांमागे अर्थातच जग्गी वासुदेव या व्यक्तीविषयी कोणताही वैरभाव नसून, केवळ विज्ञाननिष्ठता आहे. रेल्व रुळांना नागरी वसाहतींपासून वेगळे करणाऱ्या भिंतीवरील ‘वैद्यां’चे दावे आणि जग्गी वासुदेव यांच्यासारख्या स्वयंघोषित गुरूंचे दावे यात काहीच गुणात्मक फरक नसतो. फरक असलाच तर तो केवळ विपणन पद्धतीचा! समाजमाध्यमांचा खुबीने वापर करत, राजकीय पुढारी गाठीला बांधून जग्गी वासुदेवसारख्यांचे ‘आध्यात्मिक कारखाने’ समाजातील श्रीमंत अतृप्तांचे शोषण करतात. ‘ईशा फाऊंडेशन’च्या कोइंबतूर येथील आश्रमातून २०१६ पासून किमान सहा व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची माहिती पोलिसांनी नुकतीच मद्रास उच्च न्यायालयाला दिली. अनेकदा कारवाया करूनही समाजातील बुवाबाबांचा सुळसुळाट कमी झालेला नाही, उलटपक्षी त्यांचे प्रस्थ वाढतेच आहे. याचे मूळ एकूण सामाजिक विवेकाच्या अध:पतनात आहे. दरवर्षी महाशिवरात्रीला जगभरात घरपोच मोफत ‘ऊर्जीत रुद्राक्ष दीक्षा’ वाटणाऱ्या सद्गुरूंनाही शेवटी आधुनिक विज्ञानाच्या ऊर्जेचाच आधार घ्यावा लागला, हा एक काव्यगत न्याय आहे. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर विज्ञानाचे फायदे हवे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन नको? ‘सद्गुरूवाचून सापडेल सोय’ हा डॉ. हमीद दाभोलकर यांचा लेख वाचला. जग्गी वासुदेव यांच्यावर आदिवासींच्या जमिनी बेकायदा बळकावल्याचा आरोप आहे. ते स्वत:ला शिवाचा अवतार म्हणवून घेतात. जिथे विज्ञान संपते तिथे अध्यात्म सुरू होते असे म्हणणारे आजारपणात अध्यात्माचा काडीचाही फायदा न झाल्यामुळे विज्ञानाकडे वळल्याचे दिसते. आपल्याला फक्त विज्ञानाचे फायदे हवे असतात. वैज्ञानिक दृष्टिकोन मात्र नकोसा वाटतो. -अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे आदिवासी महिलांनी छान अंजन घातले ‘फुकटच्या साडय़ा नकोत, त्यापेक्षा रोजगार द्या’ ही बातमी (लोकसत्ता- ९ एप्रिल) वाचली. आपल्याला स्वअर्जित पैशांवर स्वत:चा संसार चालवायचा आहे, हे या महिलांनी सरकारला स्पष्ट केले. देशात ‘गरिबी हटाव योजना’ इंदिरा गांधींच्या काळापासून सुरू झाली, त्यात अनेक कलमी कार्यक्रम होते आणि स्वयंरोजगार योजनाही होती. दुर्दैवाने अशा योजना नीट अमलात आणल्या गेल्या नाहीत याउलट राजकारण्यांनी रोजगार देण्याच्या नावावर आपले खिसे भरले. त्यानंतर महिला गट रोजगार योजना आली. त्यातून अनेक महिलांना रोजगार मिळाला. परंतु आधीचे काँग्रेसप्रणीत सरकार व नंतर आलेले युती सरकार यांनी फुकट साडय़ा, धान्य, भांडी, गृहोपयोगी वस्तूंचे वाटप सुरू केले. या योजनांमध्ये मंत्र्यांच्या खिशातून काहीच जाणार नव्हते. सारे काही करांच्या जीवावर होणार होते, पण हे फार काळ चालणार नाही, हे लोकांनी ओळखले आणि त्यांनी सरकारच्या डोळय़ात अंजन घातले हे फारच छान झाले. मध्यंतरी सरकारने निवडणूक रोख्यांची योजना आणली आणि राजकीय पक्षांनी निवडणुकीसाठी आपले खिसे भरून घेतले. सरकारने असा निधी वापरून मोठय़ा उद्योजकांना नवीन रोजगारनिर्मितीची सक्ती केली असती, तर जनतेला रोजगारही मिळाला असता आणि उद्योजकांना त्यांच्या पैशांवर काही अंशी नफाही मिळवता आला असता, पण असे कोणतेही सरकार करणार नाही, कारण त्यांना जनतेला साडय़ा, धान्य, वस्तूंचे वाटप करून झुलवत ठेवायचे असते आणि त्यातून आपली पदे सांभाळत कमाई करायची असते. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)
