‘शारीरिक चाचणी लांबणीवर – एमपीएससीकडून निवडणुकांचे कारण’ ही बातमी (१२ एप्रिल) वाचली. पोलीस उपनिरीक्षक पदाची जाहिरात २३ जून २०२२ रोजी आली आणि मुख्य परीक्षा २९ ऑक्टोबर २०२३ ला पार पडली. आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार मुख्य परीक्षेचा निकाल लागल्यावर दोन आठवडय़ांची पूर्वसूचना देऊन शारीरिक चाचणी होते. परंतु पीएसआय २०२२ च्या मुख्य परीक्षेचा निकाल तब्बल साडेचार महिन्यांनंतर १३ मार्च २०२४ रोजी जाहीर झाला व त्याच अधिसूचनेनुसार आयोगाने १५ एप्रिल ते २ मे २०२४ असा शारीरिक चाचणीचा कार्यक्रम नवी मुंबई येथे जाहीर केला. त्यानुसार उमेदवारांनी राहण्याची आणि प्रवासाची व्यवस्था केली. मागील १५ दिवसांपासून शारीरिक चाचणी पुढे जाणार अशा अफवा स्वयंघोषित ‘विद्यार्थी प्रतिनिधीं’मार्फत येऊ लागल्या होत्या. काही वृत्तपत्रांनी ‘मुलींना सरावासाठी वेळ हवा’ अशा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रसारित केल्या. वास्तविक साडेपाच महिन्यांपासून अनेक मुले व मुली शारीरिक चाचणीचा सराव करत होते. असले स्वयंघोषित विद्यार्थी प्रतिनिधी हे वेळोवेळी अवास्तव मागणी करून एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलणे; अभ्यासक्रम बदलाला विरोध करणे; शारीरिक चाचणीला विरोध करून आंदोलन करणे अशा मार्गाचा अवलंब करत आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या कारभारात बाह्य हस्तक्षेप वाढून प्रत्येक वेळी आयोग माघार घेत आला आहे. यामध्येही असाच प्रकार घडला असावा आणि आता अपुरे मनुष्यबळ असे प्रशासकीय कारण देऊन आयोगाने शारीरिक चाचणी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली आहे. पण लोकसभा निवडणुकीनंतर, जून ते सप्टेंबर पाऊस असल्याकारणाने व पुढे २०२४ च्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका असल्याकारणाने या पोलीस उपनिरीक्षक पदाचा अंतिम निकाल २०२४ मध्ये लागणे शक्य होणार नाही की काय? गृह विभागाचे सचिव, पोलीस महासंचालक आणि माननीय गृहमंत्री यांनी याकडे लक्ष देऊन शारीरिक चाचणी घेण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे आणि शारीरिक चाचणी लवकरात लवकर घेण्यासाठी आयोगाला प्रशासकीय मदत करावी.-अ‍ॅड. नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (जि. धाराशिव)
अपवादांच्या वाटा पारदर्शकतेला घातक
‘अपवादांचा अपवाद!’ हा अग्रलेख (एप्रिल)वाचला. नागरिकांचा माहितीचा अधिकार निरंकुश नाही हे न्यायालयाचे मत रास्त आहे. परंतु याचा अर्थ असा होत नाही की स्वघोषित प्रतिज्ञापत्रात उमेदवाराने अपूर्ण माहिती भरली तरी चालेल. कोणती माहिती भरावी व कोणती भरू नये याबाबत प्रतिज्ञापत्राच्या नियमावलीत तरतूद नाही याचा अर्थ- मालमत्तेचा अगदी बारीसरीक तपशील भरणे अनिवार्य आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भविष्यात अनेक प्रश्न निर्माण होतील. या निर्णयाचा आधार घेऊन उमेदवार त्यांच्या दृष्टीने ‘किरकोळ’ असणाऱ्या संपत्तीचा तपशील उघड करणार नाहीत. आता ‘किरकोळ’ म्हणजे नेमके काय हे वादाचे मुद्दे ठरतील व त्यासाठी न्यायालयात खटले लढले जातील. उमेदवार निवडून आल्यावर लोकसेवक असतो. त्याला सरकारी तिजोरीतून वेतन व भत्ते मिळतात. सरकारी तिजोरीत पैसा जनतेने दिलेल्या करातून येतो म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे या लोकसेवकांना जनता पोसते. तेव्हा लोकसेवकांच्या मालमत्तेचा संपूर्ण व बिनचूक तपशील जाणून घेणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. कोर्टाच्या निर्णयाने या नागरिकांच्या अधिकारावर गदा आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना (जे लोकसेवक या संज्ञेत मोडतात) नोकरीत प्रवेश करतेवेळी व तदनंतर दरवर्षी त्यांच्याकडील मालमत्तेचे सविस्तर व बिनचूक विवरण त्यांना सादर करावे लागते. आता या कोर्टाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन तेसुद्धा त्यांच्याकडील ‘किरकोळ’ मालमत्तांचा तपशील घोषित करण्याचे नाकारू शकतात. असे झाल्यास ज्या उद्देशाने (लोकसेवकांच्या भ्रष्टाचाराला आळा) असे विवरणपत्र निर्धारित केले तो उद्देश कसा साध्य होणार?
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ नुसार या कायद्यांतर्गत कोणती माहिती नाकारली जाऊ शकते हे स्पष्ट केले आहे. असा सार्वत्रिक अनुभव आहे की आजकाल या कलमाचा आधार घेऊन माहिती नाकारण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. माहिती नाकारण्यासाठी अनेकदा कोर्टाच्या निर्णयांचा आधार घेतला जातो. कायद्यांमध्ये अपवाद असले की त्या कायद्याची अंमलबजावणी करताना अपवादाच्या वाटा कायद्याच्या कचाटय़ातून निसटण्यासाठी उपयुक्त ठरतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध होते आहे. -रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम
चीनशी व्यापार तूट कमी करावी
‘चीनचा कावा वेळीच ओळखा’ हा लेख वाचला. सीमा विवाद चिघळत ठेवून मानसिक युद्धनीती खेळून भारताला द्विधा मन:स्थितीत ठेवायचे, ही चीनची राजनीती आहे. परंतु याकडे सीमाविवाद म्हणून न बघता, चीनचे व्यूहात्मक आर्थिक हितसंबंध जाणून घेणे गरजेचे आहे. या प्रदेशातील पाणी (शक्सगाम दरी व बह्मपुत्रवरचे नियंत्रण) लिथियम, तसेच ‘रेअर अर्थ’ प्रकारच्या अन्य संसाधनांवर चीनचा डोळा आहे. भारताच्या सीमा प्रदेशावर वाढत चाललेल्या पायाभूत सुविधा (लेह ते दौलतबेग ओल्डी) हे या संघर्षांचे मूळ कारण आहे. त्यामुळे चीन ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’, चीन ते पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग, कर्जसापळा मुत्सद्देगिरी, भारतीय ईशान्येत अस्थिरता माजवणे, भारताच्या शेजारी देशांना आपल्या कह्यात ओढून भारताची कोंडी करणे अशी व्यूहनीती अवलंबत आहे. ब्रिटनच्या ‘रॉयल युनायटेड सव्‍‌र्हिस इन्स्टिटय़ूट या थिंक टँकने नजीकच्या काळात भारत-चीन युद्धाची शक्यता (६ मार्च २०२४ रोजी) वर्तवली आहे. परंतु माजी सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, युद्ध हे चीनला अनेक अंगांनी परवडणारे नाही. डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था तसेच भारताशी असलेला व्यापार बघता चीन असे धाडस करणार नाही. तरीही भारताने सावधगिरीचा भाग म्हणून आर्थिकदृष्टय़ा स्वदेशी उद्योगांना पाठबळ देऊन चीनबरोबरची व्यापार तूट हळूहळू कमी केली पाहिजे. कारण त्यातील नफ्यातून मिळणारा पैसा चीन आपल्या जवानांचे रक्त सांडण्यासाठी वापरत आहे. -दादासाहेब व्हळगुळे, कराड</p>
अखेर बौद्ध धम्माचे सत्य मान्य झाले!
‘बौद्ध हा वेगळा धर्म; हिंदूंनी धर्मातरासाठी परवानगी घ्यावी’ ही बातमी (१२ एप्रिल ) वाचली. देशभरात आणि विशेषत: गुजरातमध्ये विजयादशमी आणि इतर दिवशीही अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास वर्ग या समूहांतून बौद्ध धम्म स्वीकारणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याला अटकाव करण्यासाठीच गुजरात सरकारने परिपत्रक प्रसृत केले आहे. हिंदू धर्मातील शोषित वर्गावर जो सदोदित अन्याय अत्याचार चालू असतो त्याला कंटाळून हा वर्ग डॉ. बाबासाहेबांनी दाखविलेल्या मार्गावरून चालत आहे. ‘बुद्ध हा विष्णूचा अवतार आहे’ आणि ‘बौद्ध धर्म ही हिंदू धर्माचीच एक शाखा आहे’ हा प्रचार या परिपत्रकाने खोटा ठरविला आहे. गुजरातमध्ये धम्म चळवळ गतिमान झाली; या चळवळीने गुजरात सरकारचे नाक दाबल्यामुळे त्याचे तोंड उघडले आणि त्यातून बौद्ध धम्म हा स्वतंत्र धर्म आहे हे सत्य बाहेर पडले! -प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
कॅन्डिडेट्स बुद्धिबळाबद्दल कुतूहल
सध्या टोरान्टो, कॅनडा येथे चालू असलेल्या कॅन्डिडेट्स स्पर्धेचे ‘लोकसत्ता’चे वार्ताकन वाचताना काही प्रश्न पडले : (१) खुल्या विभागात खेळाडूस डावातील पहिल्या ४० चाली करण्यासाठी १२० मिनिटे मिळतात. पण महिला विभागात याच चालींसाठी ९० मिनिटांचा अवधी, असे का? (२) या स्पर्धेतील विजेते, आव्हानवीर या नात्याने खुल्या व महिला गटातील आताच्या जगज्जेत्यांना आव्हान देतील. तेव्हा त्या त्या दोघादोघांमध्ये ८, १० किंवा १२ किंवा अधिक डावांचे ‘सामने’ होतील. तेव्हा कॅन्डिडेट्स फेऱ्यांमध्येही आठ बुद्धिबळपटूंच्या चार जोडय़ा, नंतर दोन जोडय़ा व अखेरीस एक जोडी अशा पद्धतीने किमान ६ डावांचे ‘सामने’ व्हायला हवेत. पूर्वी असाच आकृतिबंध असे. आता साखळी स्पर्धा होतात. खेळाडूचा खरा कस ठरविण्यास दोघांदोघांमधील ‘सामना’ पद्धत अनेकांमधील ‘साखळी स्पर्धे’पेक्षा योग्य नाही का? (३) या स्पर्धेत अलिरेझा फिरुझा हा बुद्धिबळपटू खेळतो आहे. मागे मॅग्नस कार्लसन जगज्जेता असताना संभाव्य आव्हानवीराशी खेळून जगज्जेतेपदाचा बचाव न करण्याचे त्याने आधीच जाहीर केले आणि तो निर्णय पाळला. पण तेव्हा, ‘‘अलिरेझा फिरुझा हा माझा आव्हानवीर असण्याचा प्रश्न असता, तर मी खेळलो असतो,’’ असे तो म्हणाला होता. या फिरुझाबद्दल तेव्हाच मोठे कुतूहल निर्माण झाले होते. प्रस्तुतच्या स्पर्धेत फिरुझा प्रभावी ठरताना दिसत नाही. फिरुझाच्या खेळाचे इतके आकर्षण कार्लसनला का पडावे, हे कुतूहल आहे. जाणकारांनी वरील तीन प्रश्नांवर प्रकाश टाकावा. – नरेंद्र कुळकर्णी, वडाळा (मुंबई)
