भारत आणि इराण यांच्यात चाबहार बंदरातील एक टर्मिनल विकसित करून वापरण्याच्या दृष्टीने दहा वर्षांचा करार नुकताच झाला. चाबहार बंदर विकास हा भारताच्या भू-सामरिक आणि आर्थिक धोरणांचा भाग गेली अनेक वर्षे बनला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये काही अडथळे आधीच होते, तर काही नव्याने निर्माण झाले आहेत. चाबहार बंदराच्या माध्यमातून इराण, अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियामध्ये व्यापार वाढवणे हे या प्रकल्पाचे प्रधान उद्दिष्ट. या शृंखलेतील भारताव्यतिरिक्त दोन महत्त्वाचे देश ठरतात इराण आणि अफगाणिस्तान. चाबहारविषयी बोलणी सुरू झाली त्यावेळी अफगाणिस्तानातून तालिबानच्या पहिल्या राजवटीचा पराभव झाला होता. तेथे बऱ्यापैकी भारतस्नेही राजवट प्रस्थापित झाली होती. गतदशकाच्या मध्यावर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पुढाकारामुळे इराणशी बड्या सत्तांनी अणुकरार घडवून आणला आणि या संसाधनसमृद्ध परंतु भांडखोर देशाला जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. हा असा अनुकूल काळ असतानाही त्याचा फायदा उठवून चाबहारच्या प्रकल्पाला गती देण्यात आपण आणि इराण सरकार असे दोघेही कमी पडलो. आज इराण आणि अफगाणिस्तान यांची परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली आहे. इराण पुन्हा एकदा जागतिक मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकला गेला असून, पूर्वीपेक्षा अधिक एकाकी आणि युद्धखोर बनलेला आहे. तर अफगाणिस्तानमध्ये दोन दशकांत दुसऱ्यांदा तालिबानी राजवट प्रस्थापित झालेली आहे. चाबहार प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठी या दोन्ही देशांचा सक्रिय आणि स्नेहपूर्ण सहभाग अनिवार्य ठरतो. त्याची कोणतीही हमी सध्या नसताना, आपण तो मार्गी लागण्यासाठी पावले उचलत आहोत. हे धाडस कौतुकपात्र खरेच. पण ते प्राप्त परिस्थितीत अवाजवी तर ठरणार नाही ना, याचा सर्वांगीण विचार होणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : मौनाचा अधिकार
चाबहारचा मुद्दा चीन आणि पाकिस्तान यांच्या संदर्भातही विचारात घ्यावा लागेल. चाबहार हे इराणमधील सिस्तन-बलुचिस्तान प्रांतात येते, तर पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतात ग्वादार हे बंदर येते. दोन्ही बंदरे आग्नेय आशिया – पश्चिम आशियादरम्यान सागर मार्गावर मोक्याच्या स्थानी वसलेली आहेत. ग्वादार बंदर विकसनासाठी पाकिस्तानला चीनकडून साह्य मिळते. कारण हे बंदर चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाचा महत्त्वाचा बिंदू आहे. चाबहारचे महत्त्व कमी करण्यासाठीच चीन आणि पाकिस्तानने मिळून हे बंदर विकसित करण्याचा चंग बांधला आहे. तरी पाकिस्तानमधील अस्थैर्य, बलुचिस्तानमधील स्थानिक असंतोष यामुळे या बंदरानेही म्हणावी तशी गती घेतलेली नाही. पण ग्वादारच्या आधी चाबहार पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे भारतासाठी आणि इराणसाठीही गरजेचे आहे. भारताबाहेर भारताकडून विकसित होत असलेले चाबहार हे पहिलेच बंदर आहे. या प्रकल्पाला असे अनेक भू-सामरिक आयाम आहेत. चाबहार बंदर नियोजित प्रकारे विकसित झाले, तर अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशिया, युरोप अशी विशाल बाजारपेठ भारतीय वस्तूंसाठी खुली होईल. यासाठी हवाईमार्गे महागडा व्यापार करण्याची गरज फारशी राहणार नाही. ही झाली या प्रकल्पाची आर्थिक बाजू. पण रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास संघर्ष आणि अमेरिकेचे इराणबाबत सध्याचे धोरण असे नवीन अडथळे चाबहारच्या मार्गात उभे आहेत. युक्रेन युद्धात रशियाची बाजू घेऊन व त्या देशाला ड्रोन सामग्री पुरवून, इस्रायलविरोधात बंडखोरांच्या एका विशाल वर्तुळाला रसद आणि शस्त्रास्त्रे पुरवून इराणने स्वत:ला पुन्हा एकदा जवळपास एकाकी पाडले आहे. इराण आणि रशिया या देशांशी आजही व्यवहार करणाऱ्या मोजक्या मोठ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. याविषयी अमेरिकेसारख्या जगातील मोठ्या देशांच्या स्वीकारार्हतेला मर्यादा आहेत. इराणकडून रुपये मोजून होत असलेली तेलाची आयात आपण अमेरिकेच्या ‘सल्ल्या’नंतर कमी केली. रशियाकडून आपण आजही तेल घेतो, त्याविषयी आपली निकड अमेरिकेने समजून घेतली आहे. परंतु इराणशी बंदरविकासाबाबत सहकार्य केलेले अमेरिकेला फार रुचेल अशी शक्यता नाही. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने चाबहार करारानंतर लगेच संभाव्य निर्बंधांचे स्मरण भारताला करून दिले आहे. तेव्हा फार तर इराण पुरस्कृत बंडखोरांकडून भारतीय जहाजांना अभय मिळण्यापलीकडे प्राप्त परिस्थितीत भारताला चाबहार कराराचा फायदा किती होईल, याबाबत प्रश्नच अनेक उरतात.
