डॉ. श्रीरंजन आवटे व्यक्तीला स्वत:विरुद्ध साक्ष द्यायला भाग पाडून गुन्ह्यांमध्ये गोवण्याचा प्रकार घडू नये, अशी अनुच्छेद २० (३) ची अपेक्षा आहे. नंदिनी सत्पथी या ओदिशा राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. या अनुषंगाने पोलिसांनी त्यांना काही लिखित प्रश्न दिले. त्यावर त्यांनी उत्तर दिलेच पाहिजे, अशी सक्ती केली. पोलीस अधीक्षकाच्या समोर उभे राहून या संदर्भातली उत्तरे देण्याचा आदेश पोलिसांनी दिला. आपण संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देणार नाही, असे नंदिनी सत्पथी यांनी सांगितल्यावर पोलिसांनी सत्पथी यांच्यावर कारवाई केली. भारतीय दंड संहितेतील १७९ व्या अनुच्छेदाचा अवलंब केला. त्यानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली नाहीत, सहकार्य केले नाही, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयात खटला उभा राहिला. नंदिनी सत्पथी विरुद्ध पी. एल. दानी (१९७८). या खटल्यात सत्पथी यांचा युक्तिवाद होता की, स्वत:च्या विरोधात साक्ष देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. विसाव्या अनुच्छेदातील माझ्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते आहे. या अनुच्छेदामध्ये तिसरे उपकलम आहे ते स्वत:विरुद्ध साक्ष देण्याच्या बाबत. कोणत्याही व्यक्तीवर स्वत:विरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे हे उपकलम सांगते. या तरतुदीचा आधार घेत संरक्षण घ्यायचे असेल तर तीन बाबी आवश्यक आहेत : १. संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झालेला आहे. २. त्या गुन्ह्याच्या खटल्यात व्यक्तीवर साक्षीदार बनण्याची सक्ती केली जात आहे. ३. या साक्षीचा उपयोग साक्ष देणाऱ्या व्यक्तीच्याच विरोधात होणार आहे. या तीनही बाबी असतील तर अनुच्छेद २० (३) लागू होते. हेही वाचा >>> संविधानभान : एक गुन्हा, एक खटला, एक शिक्षा स्वाभाविकच नंदिनी सत्पथी या तरतुदींचा आधार घेत संरक्षण मागत होत्या. काही बाबतीत मौन राखण्याचा अधिकार असू शकतो काय, या अनुषंगाने बरेच युक्तिवाद झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ज्या प्रश्नांच्या उत्तरामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होईल, असे वाटते आहे त्या प्रश्नांची उत्तरे सत्पथी यांनी देऊ नयेत. इतर प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २० (३) ची तपासणी केली. नंदिनी सत्पथी या तरतुदींचा गैरवापर करत आहेत का, याचीही चाचपणी केली गेली. गुन्हा शोधताना सामाजिक हित आणि आरोपी व्यक्तीचे मूलभूत हक्क या दोहोंमध्ये सातत्याने संघर्षाची परिस्थिती असते. मात्र व्यक्तीचे मूलभूत हक्क सर्वांत महत्त्वाचे आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. पोलिसांनी छळ करून, भीती निर्माण करून स्वत:विरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती करता कामा नये, ही न्यायालयाची भूमिका संविधानातल्या अनुच्छेद २०(३) च्या अनुषंगाने मार्गदर्शक आहे. या निकालपत्राने व्यक्तीला मौन राखण्याच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काला वैधता दिली. तसेच पोलिसांनी शारीरिक अथवा मानसिक शोषण, छळ करण्याच्या मुद्द्याचा गांभीर्याने विचार झाला. हेही वाचा >>> संविधानभान: न्याय्य वागणूक मिळण्याचा हक्क कोणतीही व्यक्ती आरोपी असो अथवा निर्दोष, तिच्यावर सक्ती केली जाऊ शकत नाही. बळजबरी, दमदाटी केल्याने व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते. १९५८ पासून चाललेल्या काठी कालू विरुद्ध बॉम्बे राज्य या खटल्याच्या १९६१ सालच्या निकालात आणि सेल्वी विरुद्ध कर्नाटक राज्य (२०१०) या न्यायालयीन खटल्यात या स्वातंत्र्याच्या हक्काबाबत चर्चा झाली. नार्को टेस्ट किंवा मेंदूशी संबंधित आणखी काही वैद्याकीय चाचण्या करण्याची सक्ती करता येत नाही. इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टमधील तरतुदींचे अवलोकन यानिमित्ताने केले गेले. याबाबतचे निर्णय हे त्या त्या खटल्यातील संदर्भांचा, विशिष्टतेचा विचार करून घेतले जातात. व्यक्तीचा ‘आतला आवाज’ प्रामाणिक असेल तर ती स्वत:च्या इच्छेने साक्ष देते; मात्र तिच्यावर जोरजबरदस्ती करता कामा नये. व्यक्तीला स्वत:विरुद्ध साक्ष द्यायला भाग पाडून गुन्ह्यांमध्ये गोवण्याचा प्रकार घडू नये, अशी संवैधानिक व्यवस्थेची अपेक्षा आहे. त्यामुळे बोलण्याचा जसा अधिकार आहे तसाच (विशिष्ट बाबतीत आणि परिस्थितीत) मौनाचा अधिकारही मान्य केला आहे. poetshriranjan@gmail. com
