‘हक्क’-भंगाची हौस!’ हे संपादकीय वाचले. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातात. या वर्षी यातून खासगी शाळांना वगळल्यामुळे प्रवेशासाठी खूप कमी अर्ज आले. याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की पैसे भरून का होईना आम्ही खासगी शाळेत प्रवेश घेऊ. थोडक्यात पालकांना अध्ययन अध्यापनापेक्षा खासगी शाळांचा भपकेबाजपणा आवडतो. वेतनाशिवाय इतर कोणतेही अनुदान अनुदानित शाळांनासुद्धा मिळत नाही. आरटीई अंतर्गत प्रवेशाचे दोन हजार ४०० कोटी रुपये सरकारने थकवले आहेत. परंतु शाळांना सर्व मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी खर्चाची तोंडमिळवणी करावी लागते. मग हा खर्चाचा बोजा कसा उचलणार? पालकसुद्धा खासगी शाळा म्हणजेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनाच प्राधान्य देतात मग मराठी शाळा ओस पडतात, त्याचे काय? म्हणजे पुन्हा अतिरिक्त शिक्षक समायोजन आलेच. ही समस्यांची साखळीच आहे असे म्हटले तरी चालेल. कायदा करताना संबंधित तज्ज्ञांनी सर्वांगाने विचार केल्यास वारंवार आदेश मागे घेण्याची नामुष्की येणार नाही.- बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)

सारे काही खासगीकरणासाठी

Self assessment is essential before going for higher education abroad Bakhtawar Krishnan
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाण्यापूर्वी स्वमूल्यांकन आवश्यक- बख्तावर कृष्णन
pune, Scholarship Delays of phd research students, pune s phule wada to Mumbai s vidhan bhavan Statewide Long March, phd Research Students,
शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार; फुलेवाडा ते विधानभवन मार्गावर पायी फेरी
IIM Amritsar Student Protest
विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहाच्या मेसमध्ये झोपून केलं अनोखं आंदोलन; Video सोशल मीडियावर व्हायरल
UGC, university grant commission, Biannual Admission, UGC's Biannual Admission Plan, Indian education system, Overburdening India's Strained Education System,
विद्यापीठ अनुदान आयोगाला झाले तरी काय?
23 illegal schools closed
ठाणे: २३ बेकायदा माध्यमिक शाळा बंद, बेकायदा ठरवल्यानंतरही शाळा सुरू ठेवल्याने गुन्हा दाखल
Committee for Revaluation of Malpractice Marks in NEET Examination
‘नीट’ परीक्षेतील गैरप्रकार; वाढीव गुणांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी समिति
Mumbai university marathi news
पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल रखडला; मात्र ‘एटीकेटी’ परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर, मुंबई विद्यापीठाच्या विधि शाखेचे नवव्या सत्राचे विद्यार्थी संभ्रमात
private schools association move high court for admissions protection made after amendment in rte act
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीनंतर दिलेल्या प्रवेशांना संरक्षण द्या; खासगी शाळांच्या संघटनेची उच्च न्यायालयात धाव

‘हक्क’-भंगाची हौस!’ हे संपादकीय वाचले. राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची वाट लावण्याचे काम सुरू आहे. २५ टक्क्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून लक्षात येते की, सरकारला प्राथमिक शिक्षणाचे खासगीकरण करायचे आहे. मुळात शिक्षणाचे खासगीकरण करणे ही संकल्पना चुकीची आहे. मात्र, सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना अल्प प्रमाणात पैसा पुरवणे, शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त इतर कामे सांगणे आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न न करणे सुरू आहे. परिणामी सरकारी शाळांचा पालकांना वीट येईल आणि आपोआपच ते आपल्या मुलांना घेऊन खासगी शाळांकडे वळतील. देशातील विमानतळ, रेल्वेच्या खासगीकरणाला याआधीच सुरुवात झाली आहे. प्राथमिक शिक्षणाचेही शंभर टक्के खासगीकरण केले की सरकार जबाबदारीतून मुक्त होईल, अशी स्वप्ने पाहिली जात आहेत. २०१७ मध्ये निकष आणि अटी निश्चित करून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी दिली होती. त्यामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले. आताही आरटीईच्या तरतुदींमध्ये केलेल्या बदलांमुळे गरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत- अजय नेमाने, जामखेड (अहमदनगर)

विशेष मुलांचा हक्क कागदावरच

‘हक्क’-भंगाची हौस!’ हे संपादकीय वाचले. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत समाजातील, आणखी एका घटकाकडे लक्ष वेधून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. तो घटक म्हणजे ‘चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड’- विशेष गरजा असणारी मुले. या मुलांच्या शिक्षण हक्काविषयीही या कायद्यात तरतुदी आहेत, मात्र सद्या:स्थितीत त्या कागदावरच आहेत. सर्व शाळांना या संदर्भात सरकारी परिपत्रक पाठविण्यात आले आहे आणि शाळांनी सरकारकडे हमीपत्र भरले आहे, परंतु अंमलबजावणीशून्य. संपादकीयात उल्लेख केल्याप्रमाणे बालवाडीच्या प्रवेशापासून शिक्षण हक्काची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. पण दुर्दैवाने त्यासाठी कोणतीही तयारी करण्यात येत असल्याचे अद्याप दिसत नाही. दिल्लीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाअंतर्गत विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असल्याचे समजते. या बाबतीत निदान विचारमंथन तरी होणे गरजेचे आहे.-गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर

शिक्षण हक्क संपवण्याचा कट

राजकारणी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे संस्थाचालक यांनी मिळून हा कट रचला असावा असे वाटते. उच्च न्यायालयाने त्यांचा डाव हाणून पाडला आहे. आज इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून शिक्षणाबाबतचे कितीतरी कायदे नियम डावलून विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे. शासनाच्या नियमानुसार इंग्रजी शाळांमध्ये पात्रताधारक शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. परंतु बहुतांश शाळांमध्ये पात्रताधारक शिक्षक नाहीत आणि शासन मात्र त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करते. शासन सांगते विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे कमी करा परंतु इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर आणखी ओझे लादत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीकडेही पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. छोट्या रिक्षांत बकऱ्या-मेंढ्यांप्रमाणे कोंडून मुलांना शाळेत नेले जाते. फीवाढीबाबतही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मनमानी वारंवार चव्हाट्यावर येते. यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. अन्यथा शिक्षण हक्क संपविण्याचा कट यशस्वी होईल.-डॉ. श्रीहरी दराडे, जालना

चाकणकर यांनाच वेगळा न्याय?

‘मतदान यंत्राची पूजा करणाऱ्या चाकणकर’ यांच्यावर गुन्हा ही ‘लोकसत्ता’मधील बातमी (लोकसत्ता- ८ मे) वाचली. निवडणूक आयोगाने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला हे आश्चर्यच! एखाद्या अशिक्षित महिलेने मतदान यंत्राची पूजा केली असती तर समजण्यासारखे होते. परंतु महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असलेल्या शिकल्या सवरलेल्या महिलेने मतदान यंत्राची पूजा केली याला काय म्हणावे? पूजा केल्यामुळे मतदान यंत्र पावणार होते का? दाखल केलेल्या गुन्ह्याचे पुढे काय होणार, त्यावर निवडणूक अयोग्य काय निर्णय देणार कुणास ठाऊक? ज्या मतदान केंद्रात ही पूजा घडली त्या मतदान केंद्रातील अधिकाऱ्यालादेखील अशी मतदान यंत्राची पूजा करू दिल्याबद्दल शिक्षा होणे, त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल होणे योग्य ठरेल. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेदेखील रुपाली चाकणकर यांच्यावर अंधश्रद्धा पसरवली म्हणून गुन्हा दाखल करणे रास्त ठरेल. अर्थात, याआधीदेखील राफेल विमान भारतात आले तेव्हा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्याला लिंबू लावून, त्यावर स्वस्तिक काढून विधिवत पूजा केली होती. त्यावेळी त्यांच्यावर असा गुन्हा दाखल केला गेल्याचे ऐकिवात नाही. इतकेच काय पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते संसदेत विधिवत पूजा करून मंत्रोपचारात ‘सेंगोल’ आणला गेला, त्यावेळीदेखील कुठलाही गुन्हा दाखल केला गेला नाही. कदाचित, हे पाहूनच रुपाली चाकणकर यांनी मतदान यंत्राची पूजा केली नाही ना?-शुभदा गोवर्धन, ठाणे

अशी नोकरशाही लोकशाहीला कलंक

मतदान यंत्राची पूजा करणाऱ्या चाकणकर यांच्यावर गुन्हा दाखल हे वृत्त वाचले. मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांनी मतदान केंद्रावर पूजेचे साहित्य घेऊन जाण्यास मज्जाव करणे हा त्यांच्या कर्तव्याचा भाग असूनही त्यांनी दुर्लक्ष केल्याबद्दल त्यांना सर्वप्रथम निलंबित करणे उचित होईल. राजकीय कार्यकर्त्यांसोबतच त्यांच्या मनमानीला बळी पडणारी नोकरशाही हा लोकशाहीला कलंक आहे. अशा मनमानीला तत्काळ प्रभावाने चाप बसला तरच निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेला काही अर्थ राहील. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुढे काय शासन होते हे कधीच प्रकाशात येत नाही. त्यांना जरब बसावी अशी शिक्षा झाल्यासच त्यांना कायद्याचा धाक बसेल. चंडिगड महापौर निवडणुकीमध्ये उघड पक्षपात करणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला हे जरी उचित झाले असले तरी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास काय शासन झाले? असे प्रकार वारंवार घडत राहिले तर निवडणूक प्रक्रियेवरील मतदारांचा विश्वास उडेल.-सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड

स्वयंरोजगारासाठी बळ आवश्यक

‘उच्चशिक्षितांमधील बेरोजगारीचा प्रश्न किती गंभीर?’ हे विश्लेषण (८ मे) वाचले. ही आकडेवारी महाराष्ट्रातील बेरोजगारीची सद्या:स्थिती दर्शवीत आहे. राज्य शासनाच्या विविध संवर्गांतील मिळून मंजूर पदांपैकी सुमारे ३३ टक्के पदे रिक्त आहेत. ही पदभरती कधी होणार, याबाबत कोणीच भाकीत करू शकणार नाही, अशी विद्यामान राजकीय स्थिती आहे. जरी ही ३३ टक्के पदभरती झाली तरी त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न निकाली निघणार नाही. कारण उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे. अशा परिस्थितीत उच्चशिक्षितांनी कोणत्याही प्रकारचा संकोच न बाळगता स्वयंरोजगार उभारणे आवश्यक आहे. राज्यकर्त्यांनी मात्र स्वयंरोजगारासाठी सुशिक्षित बेरोजगारांना विविध पातळ्यांवर बळ देणे गरजेचे आहे.- जगदीश आवटे, पुणे