‘सोसणे-सोकावणे…’ हा अग्रलेख (२४ मे) वाचला. गेल्या १० वर्षांत विद्यामान शासनाला रिझर्व्ह बँकेने जवळपास नऊ लाख कोटी रुपये एवढा लाभांश दिला. याच काळात या शासनास पेट्रोलियम पदार्थांवर अतिरिक्त करापोटी जवळपास ३० लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला तर दुसऱ्या बाजूने शासनावरील कर्जभारदेखील जवळपास १०० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वाढला. अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत या रकमा कदाचित मोठ्या नसतील पण वास्तविक आकड्यांमधे खूप मोठ्या आहेत. या अतिरिक्त रकमांचे व्यवस्थापन नेमके कसे केले व पुढे कसे केले जाणार आहे हे केंद्राने प्रामाणिकपणे जनतेस सांगावे ही अपेक्षा रास्तच आहे.

मुळात, केंद्र शासनाचे आर्थिक व्यवस्थापन बजेट व करांच्या माध्यमातून होणे गरजेचे आहे. आपल्या महसुली गरजा भागविण्यासाठी शासनाने ‘आत्मनिर्भर’ होण्याची आवश्यकता आहे. शासनाची महसूली तूट भरून काढण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची नाही. तिच्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या आहेत व त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा दर्जादेखील स्वायत्त ठेवला गेला आहे. पण, राजकारण अडचणीत आले की व्यवस्थेवर राजकीय दबाव वाढतो व सर्वप्रथम स्वायत्त संस्थावर टाच येते. आपल्या राजकीय उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रसंगी, स्वायत्त संस्थांचा वापर केला जातो. याने व्यवस्थेत अपारदर्शकता वाढते. त्यामुळे स्वायत्त संस्थांचे व व्यवस्थेचे असे राजकीयीकरण अंतिमत:, देशाच्या प्रगतीला मारक ठरते.- हेमंत सदानंद पाटीलनाळे (नालासोपारा)

Loksatta editorial Pune Porsche accident Ghatkopar billboard collapse incident
अग्रलेख: वैधावैधतेचं वंध्यत्व!
accident in pune and dombivli midc blast
अग्रलेख : सुसंस्कृतांची झोपडपट्टी!
Loksatta editorial Maharashtra state board schools will have to read chapters in the study of Manache Shlok and Geetapathan
अग्रलेख: करू नये तेंचि करी..
pm Narendra modi parmatma ka dut marathi news
प्रधानसेवक, चौकीदार आणि आता परमात्मा का दूत…
Loksatta explained The Central Reserve Bank of India has paid more than two lakh crore rupees as dividend to the central government
अग्रलेख: सोसणे-सोकावणे…
loksatta editorial today on recklessness of administration in pune porsche accident case
अग्रलेख : बालिश आणि बिनडोक!
loksatta editorial Akhilesh yadav samajwadi party grand victory in uttar Pradesh lok sabha election
अग्रलेख:  योगी आणि अखिलेश योग!
loksatta editorial on payal kapadia won grand prix award at the cannes film festival
अग्रलेख : प्रकाशाचा ‘पायल’ पायरव!

निधी दिला तर काय बिघडले?

सोसणे-सोकावणे…’ हे संपादकीय वाचले. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारला अनावश्यक लाभांश देते असा साधारण सूर आहे. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेचा रिझर्व्ह फंड हा संकटकाळी बाहेर जाण्याचा मार्ग आहे. तो किती प्रमाणात राखीव असावा याचे आंतरराष्ट्रीय मापदंड आहेत. त्यापेक्षा जास्त राखीव निधी बँकेकडे आहे. शेवटी तो किती जास्त प्रमाणात स्वत:कडे ठेवावा यालादेखील मर्यादा असणे गरजेचे आहेच. केंद्र सरकारकडे लाभांश हस्तांतरित झाला म्हणजे तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आला, तो ‘डेड’ स्वरूपात पडून राहिला नाही. अशाच दाबून ठेवलेल्या नोटा या नोटबंदी केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत आल्या. अर्थव्यवस्थेचा आकार २०१६ पासून वाढत असून रोखरहित व्यवहारही वाढत आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पैसा अर्थव्यवस्थेत खेळता राहणे हेच सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे.- उमेश मुंडले, वसई

व्याजाचे ओझे न परवडणारे

‘सोसणे-सोकावणे…’ हा अग्रलेख (२४ मे) वाचला. बिमल जालान समितीने दोन निकष निर्धारित केले आहेत: १) रिअलाइज्ड भांडवल (कॉन्टिंजन्सी रिस्क बफर) ताळेबंदाच्या आकाराच्या ५.५ ते ६.५ टक्के इतके असावे आणि (२) एकूण आर्थिक भांडवल (पुनर्मूल्यांकन खात्यातील रकमा धरून) ताळेबंदाच्या आकाराच्या २० ते २४.५ टक्के असावे. २०२२ व २०२३ मध्ये रिअलाइज्ड भांडवलाचे प्रमाण अनुक्रमे ५.५ व ६ टक्के होते तर एकूण आर्थिक भांडवलाचे प्रमाण २०.६ व २३.७५ टक्के होते. २०२४ मध्ये रिअलाइज्ड भांडवलाचे प्रमाण ६.५ टक्के असे ठेवलेले आहे. एकूण भांडवलाची टक्केवारी किती आहे ते वार्षिक अहवाल प्रकाशित झाल्यावरच कळू शकेल. रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारला दरवर्षी वेगवेगळी रक्कम वर्ग होते. यावरून जालान समितीच्या निकषांचे पालन होत आहे हे दिसून येईल. मात्र ५ वर्षांनंतर म्हणजेच २०२३-२४ नंतर या निकषांचा पुनर्विचार करावा अशीही शिफारस या समितीने केली होती. त्याबद्दल अद्याप काहीही हालचाली झालेल्या नाहीत.

आता या वाढीव रकमेचा विनियोग कसा करावा याबद्दल. सार्वत्रिक निवडणुका सुरू आहेत. नवीन सरकार स्थापित व्हायचे आहे. त्यानंतरच याचा विचार करता येईल. माझ्या मते सरकारने आपले कर्ज कमी करण्यासाठी याचा वापर करावा. कारण केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चात कर्जांवरील व्याजाचा वाटा सुमारे २४ टक्के आहे. भारताचे कर/ जीडीपी गुणोत्तर खूपच कमी आहे. यामुळे अर्थसंकल्पाचा आकार मर्यादित असतो. म्हणून कर्ज व जीडीपी यांचे प्रमाण योग्य असले तरी त्यावरील व्याजाचे ओझे परवडणारे नाही.-प्रमोद पाटीलनाशिक

सरकारला आवश्यक वाटले, टीका कशाला?

‘सोसणे-सोकावणे…’ या अग्रलेखात रिझर्व्ह बँक सरकारला देत असलेल्या २.१ लाख कोटी रुपयांच्या लाभांशावर आक्षेप घेतला आहे. पण तीर्थरूप, चिरंजीव, घरखर्च आदींशी तुलना केल्यामुळे, गंभीर मुद्दा चेष्टेचा ठरतो आहे. वास्तविकता अशी की या वर्षीचा लाभांश अधिक देण्याचा उद्देश सरकारला नक्कीच माहीत आहे. सरधोपटपणे, शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची रक्कम यातून सहज पूर्ण होते. जगभरातील युद्ध, महागाई, इंधन स्थिती आणि सरकारचा मोफत धान्य कार्यक्रम याची सांगड घालताना असे करणे सरकारला आवश्यक वाटले तर त्यावर टीका कशाला? यातून केवळ मोदी द्वेष दिसून येतो.-सीए सुनील मोने, भाजप माध्यम समिती मुंबई</p>

काँग्रेस संपलीच आहे, तर हा प्रचार का?

काँग्रेस राम राम म्हणणाऱ्यांनाही अटक करेल, काँग्रेस सत्तेत आली तर ती राममंदिर उद्ध्वस्त करेल, राम मंदिर उभारणी हे सर्वांत महान कार्य, काँग्रेसचे व्होट जिहाद, पाचव्या टप्प्याअखेर भाजप ३०० पार करून बहुमताकडे वाटचाल करीत आहे, शेअर्स आत्ताच घेऊन ठेवा, ४ जूननंतर येणाऱ्या तुफान तेजीत शेअर्स घेता येणे कठीण होईल, कोणत्याही पंतप्रधानाने असा सवंग प्रचार केला नव्हता. जर काँग्रेस संपली आहे, तर अशा प्रचाराची गरजच नव्हती.- अभय विष्णू दातार, मुंबई

जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे

‘ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार कसा?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ मे) वाचला. ओबीसी आरक्षणावरून विविध राज्यांमध्ये योग्य प्रक्रिया पार पडली नाही, असा न्यायालयांचा सूर असतो. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द ठरविताना सर्वोच्च न्यायालयाने मागासलेपण सिद्ध केले नाही हाच मुद्दा मांडला होता. देशात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या किती हा वादाचा मुद्दा आहे. जातीनिहाय जनगणना करून हा विषय एकदाचा मिटवून टाकावा, अशी सर्वच राजकीय पक्षांची मागणी आहे. पण केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची भूमिका कायमच विरोधी राहिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात इंडिया आघाडीचा जातनिहाय जनगणनेवर भर असताना भाजपने ओबीसी आरक्षणात मुस्लिमांना वाटेकरी केले जात असल्याचा वेगळाच मुद्दा मांडून या मागणीला छेद दिला आहे. अशा पद्धतीने जातनिहाय जनगणना होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाची क्लिष्टता कायम राहणार आहे.- प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)

हे तर त्यांच्याच मनाचे श्लोक!

‘अभ्यासक्रमात मनाचे श्लोक, भगवद्गीता…’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ मे) वाचली. अशा गोष्टींमुळे अँटोनीओ ग्रामसी या विचारवंतांनी सांगितलेल्या ‘कल्चरल हेजेमनी’ या संकल्पनेची आठवण होते. एससीईआरटीला नेमके काय साध्य करायचे आहे? जिथे गुरुकुल असेल तिथे हे सुरू करा, परंतु इतर सरकारी शाळांमध्ये याची काय गरज आहे? सरकारी शाळांचा दर्जा खालावत असताना या अशा गोष्टींमुळे खासगीकरणाला वाव मिळतो. या सर्वांच्या पाठीमागे जे कोणी आहेत त्यांच्या मनामध्ये मोठ्या सांस्कृतिक वर्चस्वाचा डाव दिसतो.

‘मनुस्मृती’चा संदर्भ देणार आहेत म्हटल्यावर आणखी काय बोलावे? विद्यार्थ्यांना भारताच्या पारंपरिक प्राचीन संस्कृतीची ओळख करून द्यायची असेल तर आधीच अभ्यासक्रमांमध्ये वेदिक संस्कृती, हडप्पा संस्कृती इ. याविषयी बऱ्याच गोष्टी देण्यात आल्या आहेत. या नव्या गोष्टींचा समावेश केल्यास धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला तिलांजली दिल्यासारखे होईल. शाळांमध्ये फक्त एकाच धर्माचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात का? याचा विचार परिषदेने केला आहे का? बौद्ध व जैन इतरही धर्मग्रंथांमध्ये ज्ञान, मूल्ये, नैतिकता नाहीत का? संदर्भासाठी का होईना पण ‘मनुस्मृती’चा दाखला देऊन ‘एससीआरईटी’ला काय साध्य करायचे आहे? यातून मोठा सामाजिक वाद निर्माण होईल. खऱ्या अर्थाने हा सांस्कृतिक वर्चस्ववादाचा काळ आहे असे दिसते आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याने गैरवर्तन केल्यास त्याचा थेट प्रवेश रद्द करण्याचा तुघलकी निर्णय परिषदेने घेतला आहे हे म्हणजे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.- विश्वजीत काळेमेहकर (बुलढाणा)