‘साहित्य अकादमीच्या स्वायत्ततेवर घाला!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १८ जून ) वाचले. मे २०१४ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यापासून शासकीय यंत्रणाच नव्हे तर जवळपास सर्वच स्वायत्त म्हणवल्या जाणाऱ्या संस्थाही मोदी-शहा यांनी पक्षाच्या दावणीला बांधल्या आहेत. देशात जणू अघोषित आणीबाणीच लागू आहे. स्वतंत्र म्हणवल्या जाणाऱ्या काही इलेक्ट्रॉनिक व मुद्रित प्रसारमाध्यमांचाही मोदी सरकारने संकोच केला आहे. स्वायत्त म्हणवली जाणारी प्रसारभारती व तिची दूरदर्शन वाहिनी ही जणू भाजपची प्रचारवाहिनीच झाली आहे. आकाशवाणी व दूरदर्शनवरून मोदींच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमाचा १८ जून रोजी १०२ वा भाग प्रसारित झाला. या कार्यक्रमातून मोदी महागाई, बेरोजगारी, महिला कुस्तीपटू, मणिपूरमधील हिंसाचार या मुद्दय़ांवर चकार शब्दही का काढत नाहीत? अलीकडच्या काळातील काही घटना व फक्त विरोधी पक्षांतील नेत्यांवरील कारवाया पाहता ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग, निवडणूक आयोग हे सरकारने पाळलेले पोपट आहेत यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे! अलीकडेच सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमातून आपल्या गैरसोयीचा अभ्यासक्रम वगळून शिक्षण क्षेत्रातील सरकारी हस्तक्षेपाचा दाखला दिलेला आहेच. बीसीसीआय या स्वायत्त क्रिकेट संस्थेच्या सर्व महत्त्वाच्या बैठका मुंबईऐवजी गुजरातमधील अहमदाबादला का होतात? तसेच महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांसाठी पहिली पसंती अहमदाबादमधील क्रिकेट स्टेडियमला का असते?या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने साहित्य अकादमीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करून तिच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणे ही अगदीच सामान्य बाब वाटते. गेल्या नऊ वर्षांतील केंद्र सरकारचे पायंडे पाहता यात नवे ते काय, असेच उद्वेगाने म्हणावेसे वाटते! अर्थात या साहित्य अकादमीच्या ताज्या प्रकरणाचे कोडगे व कोरडे समर्थन करायला अंधभक्त व भाजपचे चाणक्य पुढे सरसावतीलच हे वेगळे सांगायला नकोच. -टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (जि. रायगड)
‘समान फौजदारी कायदा’ कोण आणेल?
‘पोलीस ब्रिजभूषणला तेव्हाच रोखू शकले असते!’ हा ज्युलिओ रिबेरो यांचा लेख (लोकसत्ता- १८ जून) वाचला. काही पक्ष ‘समान नागरी कायद्या’साठी आग्रही आहेत आणि ते कदाचित योग्यच आहे (जवळपास दशकभर सत्तेत असूनही त्या दृष्टीने अद्याप हालचाल मात्र नाही); पण देशभरातील परिस्थिती अशी आहे की सत्ताधारी पक्षातील नेते/कार्यकर्त्यांनाच शांत झोप लागू शकते आणि आपल्यापाठी ‘महाशक्ती’ असल्याने आपले कोणीही काही वाकडे करू शकणार नाही असे महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की आहे तो कायदाही सर्वासाठी समान राहिलेला नाही. या खासदार महोदयांना काँग्रेसच्या काळातही अभय मिळाले होते. याचा अर्थ असा निघतो की, ‘सत्तर वर्षांत देशात काहीच झाले नाही’ असे आरडूनओरडून जगाला जे लोक सांगत आहेत ते प्रत्यक्षात त्या सत्तर वर्षांत देशात जे काही झाले तेच मागील पानावरून पुढे चालू ठेवत आहेत. प्रभू श्रीराम व छत्रपती शिवरायांच्या नावाने सगळे राजकारण करणारे सत्ताधारी बाहुबलींच्या विरोधात तक्रार करताना शंभर वेळा तरी विचार करा असा संदेश महिलांना देशभरात जाऊ देत आहेत, हे आश्चर्यजनक आणि त्याहूनही अधिक खेदकारक आहे. –प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई</strong>
..तोवर पोलीस रोखू शकणार नाहीत..
‘रविवार विशेष’मध्ये ज्युलिओ रिबेरो यांनी लिहिलेल्या लेखामुळे, विस्मरणात गेलेल्या काही घटनांबद्दल उचित माहिती मिळाली. आजकाल पोलीस यंत्रणा, राजकीय नेते आपल्या स्वत:च्या स्वार्थासाठी कशी राबवतात आणि त्यामुळेच तथाकथित बडे नेते कायदा कसा वाकवतात, याचे ढळढळीत उदाहरण या लेखात आहे. प्रगत लोकशाही देशांप्रमाणे आपल्याही पोलिसांना जोवर योग्यरीत्या काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही, जोवर तपासामधला राजकीय हस्तक्षेप थांबत नाही, तोवर हे असेच चालणार! आणि जोपर्यंत कायदे मंडळांत गुन्हेगारांचा प्रवेश थांबत नाही, तोवर अशा (‘कुस्ती फेडरेशनच्या अध्यक्षांकडूनच महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण’ यांसारख्या) घटनाही कोणी थांबवू शकणार नाही.-जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा)
आदर्शावर व्यवहारबुद्धीने मात केल्याचे परिणाम
‘प्रवेश वायाच?’ हे शनिवारचे संपादकीय (१७ जून) वाचले. घेतलेले शिक्षण आणि निवडलेले क्षेत्र याच्या संबंधांबाबत डॉ. के. कामकोटी यांच्या वक्तव्यावर संपादकीयात केलेली चर्चा उच्च शिक्षणातील भारतीय समाजवास्तवाचे उत्तम प्रतिनिधित्व करते. घेतलेल्या शिक्षणाला नोकरीची हमी नसेल तर क्षेत्राची वैविध्यता अटळ आहे. पण त्यामुळे घेतलेले शिक्षण वाया गेले असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. करोनाकाळात मूळची वैद्यकीय पदवी घेतलेल्या प्रशासकांनी उत्तम कामगिरी पार पाडल्याची उदाहरणे आहेत. नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जात असताना व्यवस्थापनाची पदवी असलेला प्रशासक चांगली कामगिरी पार पाडू शकतो. सुदृढ समाजनिर्मिती हे शिक्षणाचे ‘आदर्श ध्येय’ झाले; तर त्याचा रोजगाराशी जोडलेला संबंध हे ‘व्यावहारिक साध्य’ आहे. ‘नैतिक समाधान’ आणि ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ यातून व्यवहारबुद्धी नेहमीच सामाजिक प्रतिष्ठेची निवड करत असते. घेतलेले शिक्षण आणि निवडलेले क्षेत्र यांच्या परस्पर अनुबंधाला भारतासारख्या देशात आर्थिक-सामाजिक स्थिती/दर्जा याचाही संदर्भ असतोच. भरपूर वेतन मिळवून देणारे गुणवत्तापूर्ण कौशल्याधारित उच्च शिक्षण घेणे भारतासारख्या देशात सर्वाना सहज साध्य नाही. त्यामुळे एकीकडे टर्नर-फिटर-प्लंबर-सुतार-लोहार यांसारखी कामे करणारे समाजाच्या आर्थिकदृष्टय़ा निम्न आणि सामाजिकदृष्टय़ा मागास स्तरातून आलेले अर्धशिक्षित तरुण आहे त्या स्थितीत जीवन जगतात; तर दुसरीकडे आर्थिकदृष्टय़ा उन्नत व सामाजिकदृष्टय़ा वरच्या स्तरातून आलेले तरुण घेतलेल्या शिक्षणाचा आणि निवडलेल्या क्षेत्राचा उत्पन्न परताव्याच्या दृष्टीने विचार करून क्षेत्राची निवड करतात. आदर्शावर व्यवहारबुद्धी मात करू लागली म्हणजे क्षेत्राचे वैविध्य अटळ असते, त्याचा घेतलेल्या शिक्षणाशी अभावानेच संबंध येतो. -प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड</strong>
समान नागरी कायदा आणि धर्मराष्ट्राचे स्वप्न
‘एकदाचा तो आणाच’ हे संपादकीय (१६ जून) वाचले. त्यातील ‘समान नागरी कायद्याचे एका वर्गाला कायम रम्य आकर्षण राहिले आहे’ या विधानातून एका विशिष्ट विचारसरणीच्या रोमॅंटिसिझमवर कोरडे ओढले आहेत. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे या वर्गाला ‘त्यांना’ धडा शिकवण्यासाठी समान नागरी कायदा हवा आहे. आजवर समान नागरी कायदा नसल्यामुळे देशातील बहुसंख्याकांवर अन्याय झाला आहे, असेही या वर्गाला वाटते. परंतु, समान नागरी कायद्याचे हिरिरीने समर्थन करणारा हा वर्ग कधीकाळी आपले ‘धर्माचे’ राष्ट्र स्थापन होईल असेही स्वप्न पाहात असतो, हा त्यांच्या विचारांतील विरोधाभास येथे नोंदवावासा वाटतो. –योगेश कुलकर्णी, कुळगाव-बदलापूर
तेलकिमतींच्या कारणांकडे दुर्लक्ष, ही बौद्धिक लबाडी
‘महागाई घटल्याचा सरकारचा दावा कॉंग्रेसला अमान्य’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ जून) वाचून हसावे की रडावे कळेना. ‘घाऊक किंमत निर्देशांक’ कमी झाला, ही बाबसुद्धा सरकारवर टीका करायला काँग्रेसला पुरते. बरे टीकेत तथ्य तरी असावे! आता तेलबियांचे भाव कमी झाल्याबरोबर तेलाचे भाव कमी व्हायलाच पाहिजे, असा काही नियम नाही. तरी काँग्रेस प्रवक्ते विचारतात की तेलबिया १५.६ टक्क्यांनी घसरल्या असताना तेल ३.१५ टक्के महाग दराने का विकले जाते? याला बौद्धिक लबाडी म्हणतात.. कारण, तेल उत्पादकाने ज्या दराने तेलबिया खरेदी केल्या त्याआधारेच तो तेलविक्री करेल की तेलबियांचे सध्याचे भाव बघून? तसेच खनिज तेलाच्या भावातील उतार किरकोळ विक्रीत दिसत नाही, याचे कारण केंद्र सरकारची उत्पन्नाची साधने कमी व खनिज तेलाचा वापर गरीब लोक करीत नाहीत, हे आहे!-अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
वस्तूंखेरीज सेवांचीही महागाई
महागाई निर्देशांकात चढउतार जाहीर होत असले तरी लोकांना दैनंदिन भाववाढीला सामोरे जावेच लागते. लोकप्रतिनिधींना हा ताण जाणवत नसावा! भेंडीपासून गवारीपर्यंत अनेक भाज्यांचे भाव वाढले आहेत. यात भर म्हणून सेवांची दरवाढ : केस कापायचे म्हटले तरी पैसे वाढले आहेत. मोबाइल कंपन्यांनी आपल्या नियमांमध्ये अचानक बदल केले आहेत. त्यामुळे मोबाइलवरील संवादाचे आगाऊ भरणा (प्रीपेड) दर वाढले आहेत. याआधी २८ दिवसांसाठी ९९ रुपयांचा संवाद असे. पैसे २८ दिवसांत पूर्ण न वापरल्यास ते संपत असत. आता मुदतकाळ (व्हॅलिडिटी) १५ दिवसांची केल्यामुळे ग्राहकांवर भार पडून मोबाइलचा महिन्याचा खर्च वाढणार. देयकात (पोस्टपेड) कमीत कमी ४०० रुपये भरावे लागतात. या सेवांच्या महागाईकडे कोण लक्ष देणार? –गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)
