लोकमानस: वीज दरवाढीची कारणे पटत नाहीत..

गळती, वसुलीचा त्रास कुणाकुणाला?
‘वीज महागली’ ही बातमी वाचून वाटले की, वीज नियामक आयोगाला सर्वसामान्य जनतेशी काहीच देणेघेणे नाही. कंपन्या वीज दरवाढ मागतात आणि आयोग ती मान्य करतो. ‘महावितरणची ६७,६४३ कोटी रुपये तूट’ हा तपशील वाचून तर आश्चर्यच वाटते. बरे, एक वेळ महावितरण कंपनीचे समजू शकते कारण शेतकऱ्यांना वीज आणि त्याची वीज बील वसुली राजकीय हस्तक्षेपामुळे होऊ शकत नाही. पण मुंबई परिसरात वीज पुरवणाऱ्या ‘बेस्ट’, ‘टाटा’ आणि ‘अदानी’ कंपन्यांना वीज दरवाढ करण्याची गरजच काय? त्यांची तर काहीच थकबाकी नसते आणि वीज गळतीही! खरे तर सक्तीने वीजबिल वसुली सुरू केली आणि वीज गळती थांबवली, तर दरवाढीची गरजच पडणार नाही. पण त्यासाठीची धमक – सरकार कोणतेही असो – कुणामध्येही नाही. –डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)

मध्यमवर्गीयांचे अंदाजपत्रक कोलमडणार..
‘वीज महागली’ व ‘तीन महिने होरपळीचे’ या बातम्या (लोकसत्ता- २ एप्रिल) वाचल्या. महावितरणकडून सुमारे ११.४६ टक्क्यांची केलेली वाढ मध्यमवर्गीयांचे अंदाजपत्रक कोलमडवणारी आहे. उन्हाळ्यात मध्यमवर्गीयांच्या घरात ३०० युनिटपेक्षा जास्त वापर होण्याची भीती आहे. एकीकडे व्यापारी गॅसचे दर कमी झाले. मात्र, घरगुती सिलिंडरचा दर कायम ठेवला. त्यातच आता विजेच्या वाढत्या बिलाचा सामना करावा लागणार आहे. ही महागाई आवरायला हवी. –राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)

‘सुपारी’वर प्रतिमा अवलंबून असते का?
‘पंतप्रधान मोदी यांचा विरोधकांवर रोख- माझी प्रतिमा मलिन करण्याची सुपारी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २ एप्रिल) वाचताना प्रश्न पडला की, अशी सुपारी घेऊन कोणी कोणाची प्रतिमा मलिन करू शकते काय? आपण जी जनहिताची अथवा जनहितविरोधी कामे करतो, त्यावरून आपली प्रतिमा उजळ अथवा मलिन होत असते, हे सर्वच नेत्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला अच्छे दिन दाखवण्याचे आश्वासन दिले होते. पण प्रत्यक्षात पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते भाव, तसेच एका रात्रीत घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय यावरून हेच काय ते आश्वासन, असा प्रश्न पडतो. आज भाजपमध्येही अनेक भ्रष्ट नेते आहेत, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई नाही. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी मात्र अनेक नेत्यांना अडकवून, त्यांच्यावर कारवाई, हा कुठचा न्याय? यामुळे आपली प्रतिमा मलिन होणार की उजळ, याचाही विचार मोदी यांनी करावा. मोदी हे देशाच्या पंतप्रधानपदी आहेत, त्यामुळे ‘जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण’, असे समजून विरोधकांची टीका त्यांनी या कानाने ऐकावी आणि त्या कानाने सोडून द्यावी हे उत्तम. –गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

‘आमदार निधी’ कायमचाच बंद करा!
‘आमदार निधीच्या वाटपास स्थगिती, घाईबाबत राज्य सरकारला स्पष्टीकरणाचे आदेश’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २ एप्रिल) वाचले. मुंबई उच्च न्यायालयाने आमदार निधीच्या वाटपास तात्पुरती दिलेली ही स्थगिती खरे तर कायमच करावी व नागरिकांची कामे नागरी समाजालाच (मोहल्ला कमिटी वा तत्सम समिती नेमून) करू द्यावी. आत्मनिर्भर, भ्रष्टाचारमुक्त भारताकडे आपली वाटचाल करण्यासाठी ती मोठीच संधी आयतीच चालून आली आहे, कारण याचिकाकर्तेही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. आमदार निधीमध्ये ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ होतच आहेत. सार्वजनिक पैशाचा अशाप्रकारे गैरवापर खरोखरच थांबवण्याची वेळ आली आहे. किमान या निधीच्या ऑडिटचे काम सर्वपक्षीय समितीकडून केले जावे.-लक्ष्मण शंकर भांडे, गोरेगाव पूर्व (मुंबई)

ही प्रतिक्रिया आहे, मूळ क्रिया नाही..
‘अभ्यासक सावरकरांविषयी काय म्हणतात?’ या पत्रात (लोकमानस- १ एप्रिल) उल्लेख केलेल्या य.दि.फडके यांच्या पुस्तकाव्यतिरिक्त डॉ.रावसाहेब कसबे, डी.के.झा., अशोक कुमार पांडेय यांच्या पुस्तकांतही सावरकरांच्या माफीनाम्याविषयी तारीख व तपशीलवार उल्लेख आहे. सावरकरांनी १९३७ नंतर त्यांची पूर्णत: सुटका झाल्यावर पुढील दहा वर्षांत ब्रिटिशांच्या विरोधात एकही लढा उभारला नाहीच, उलट त्यांनी निर्णायक अशा ४२ च्या लढय़ाला विरोध करून हिंदूना ब्रिटिश सैन्यात भरती होण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या टीकेचा सारा रोख ब्रिटिशांच्या ऐवजी गांधींवर होता. स्वातंत्र्यलढय़ाला धार आणि बळ मिळण्यासाठी गांधींसह इतर नेते हिंदूू-मुस्लीम ऐक्यासाठी झटत असताना, सावरकर त्या ऐक्यावरच घाव घालत होते. इतरांचे राहो, पण त्या वेळी खुद्द आ.अत्रे हे सावरकरांवर इतके संतापले की त्यांनी ‘नवयुग’च्या अंकातून ‘स्वातंत्र्यवीर की स्वातंत्र्याचे शत्रू’ असे दोन अग्रलेख लिहून सावरकरांच्या राजकारणावर अत्यंत कडक शब्दात टीका केली (‘लोकमान्य ते महात्मा’- डॉ. सदानंद मोरे, पृष्ठ : ९३५). सावरकर इतके बदलले याची कारणे त्यांनी ब्रिटिशांना लिहून दिलेल्या माफीनाम्यात सापडतात. ब्रिटिशांनी उघड केलेल्या कागदपत्रांतून हे स्पष्ट झाल्यावरही सावरकरांना स्वातंत्र्यवीर म्हणणे, त्यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्याची मागणी करणे याला खरा विरोध आहे. माफीनाम्याची चर्चा ही प्रतिक्रिया आहे, मूळ क्रिया नाही, हे सावरकर समर्थकांनी ध्यानात घेणे जरुरीचे आहे. हिंदूत्ववाद्यांकडून समाजमाध्यमातून गांधी-नेहरूंची केली जाणारी यथेच्छ बदनामी हेदेखील याबाबतचे महत्त्वाचे कारण आहेच.. म्हणूनच जयराम रमेश यांनी काही दिवसांपूर्वी एक मार्मिक विधान केले होते, ‘तुम्ही आमच्या नेत्यांविषयी खोटे बोलणे थांबवा मग आम्ही तुमच्या नेत्यांविषयी खरे बोलणे थांबवू.’-अनिल मुसळे, ठाणे</strong>