लोकमानस: त्यापेक्षा एकमेकांवर विश्वास ठेवा…

भाजपचा आणि परप्रांतीयांचा भविष्यातील वाढता धोका थांबवायचा असेल तर शिवसेना मनसे यांनी एकत्र येणे ही त्यांच्याइतकीच मराठी आणि महाराष्ट्राची गरज आहे. अटीशर्तींचे राजकारण करण्यापेक्षा एकमेकांवर विश्वास ठेवून संयुक्त जाहीर सभा घेऊन जनतेची व शिवरायांची शपथ घेऊन कमकुवत महाराष्ट्राला विकासाची दिशा दाखवावी. नाही तर बाळासाहेबांनी कमावले आणि उद्धव राज यांनी गमावले, असे नाइलाजाने म्हणावे लागेल.- यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)

सापत्न वागणूक तर मिळतच असते!

‘पुन्हा टाळीची हाळी’ या बातमीत (लोकसत्ता- २० एप्रिल) म्हटल्याप्रमाणे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे दोघे बंधू जर एकत्र येणार असतील; तर त्यात या दोघांचे हित आहे हे तर निश्चित, पण यात मराठी आणि महाराष्ट्राचे हित कसे काय? कारण दोघे वेगळे राहून मराठी आणि महाराष्ट्रासाठी काम तर करतच आहेत! केवळ भाजपला महाराष्ट्रद्वेषी ठरवून तुम्ही मराठी माणसाला आपलेसे करू शकणार नाही, कारण केंद्रात कोणतेही सरकार असो, मग ते काँग्रेसचे का असेना, महाराष्ट्राला केंद्राकडून सापत्न वागणूक मिळतच असते, त्यात बदल होईल तो सुदिन म्हणावा लागेल!- डॉ संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)

ठाकरे बंधू एकत्र येणे ही काळाची गरज

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे बंधू एकत्र येण्याची चर्चा प्रसिद्धी माध्यमातून रंगत आहे. आणि खरेतर ठाकरे बंधू एकत्र येणे ही काळाची गरजच आहे व तशी तमाम मराठी माणसांची अपेक्षा आहे. मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी त्यांनी एकत्र यावे. ते एकत्र आल्यामुळे मराठी माणसांची मोठी ताकद वाढेल. राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर मराठी माणसांची मते विभागली गेली. मराठी माणसांचा मुंबईतील दबदबा कमी झाला. आज शिवसेनाही फोडली गेली असताना मुंबईत, महाराष्ट्रात मराठी माणसांची एकजूट महत्त्वाची आहे. तसे राज ठाकरे यांनी अलीकडे एका मुलाखतीत बोलून साद घातली व त्यास उद्धव ठाकरे हे काही अटींवर प्रतिसाद द्यायला तयार आहेत, ही मराठी माणसांना सुखद बातमी आहे.नंदकुमार आत्माराम पांचाळ, घोडपदेव (मुंबई)

बाळासाहेबांच्या विचाराने राज्य चालते?

हिंदीसक्तीचे ‘संपर्कसूत्र’ हे संपादकीय (१९ एप्रिल) वाचले. ‘एक देश, एक पक्ष’, ‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणणारे राज्यकर्ते नेमके हेच सूत्र उलट करून काही राज्यांत हिंदी भाषेची सक्ती का करू इच्छितात? हीच सक्ती द्राविडभाषी राज्यांत का नाही? त्यातही, ज्या राज्याच्या मराठी भाषेला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, त्याच मराठीचे महत्त्व कमी व्हावे म्हणून मुळात जी राष्ट्रभाषाच नाही ती हिंदी महाराष्ट्रात सक्तीची का?

मराठी पक्षांची फोडाफोडी यशस्वी झाली. आता पुढची पायरी म्हणून महाराष्ट्र फोडण्याचा, की मराठी माणसाचे महत्त्व महाराष्ट्रात कमी करण्याचा हा डाव तर नाही ना? ‘आम्ही बाळासाहेबांच्या विचाराने राज्य चालवतो’- असे गर्जणारे (की, ‘गरज ना रे!’) हिंदीसक्तीवर काहीही बोलणे का टाळतात? या सर्वांचा अर्थ आम्ही मराठी भाषकांनी काय घ्यावा?-राजन म्हात्रे, वरळी (मुंबई)

मराठीजन मुकाट्याने सहन करणारच…

‘हिंदीसक्तीचे ‘संपर्कसूत्र’’ या शनिवारच्या संपादकीयातील मुद्दे पटले. मुळात, त्रिभाषा सूत्रानुसार तिसरी भाषा शिकवायचीच असेल तर इतर भारतीय भाषांचे पर्याय द्या, असे राज्य शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी (एनईपी) नेमलेल्या सुकाणू समितीने म्हटले होतेच. हिंदीचाच पर्याय, नव्हे सक्ती का? महत्त्वाचे म्हणजे या सगळ्यात विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना काय हवे याचा विचार कुणीच केलेला दिसत नाही. फक्त लादा – मग ती कुठलीही गोष्ट असो… मराठी माणूस हा सहिष्णू आहेच; सारेजण मुकाट्याने सहन करणारच, हेच शासनकर्त्यांनी गृहीत धरले आहे.- दीपक गजानन राइरकर, नागपूर</p>

असे राज्यपाल, असे मुख्यमंत्री…

‘इतर भाषांचा द्वेष म्हणजे मातृभाषेवर प्रेम नाही’ हे राज्यपाल राधाकृष्णन यांचे वक्तव्य (२० एप्रिल) अजबच म्हटले पाहिजे. मुळात लहान मुलांवर होणाऱ्या हिंदी ‘सक्तीविरुद्ध’ आवाज उठवणे म्हणजे हिंदी ‘द्वेष’ कसा होतो, हे राज्यपाल साहेबांनी स्पष्ट करायला हवे होते. दुसरीकडे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विचारतात की ‘मग इंग्रजीची सक्ती कशी चालते ?’- तोही निर्णय चुकीचाच आहे. एका चुकीच्या निर्णयामुळे दुसऱ्या चुकीच्या निर्णयाचे समर्थन कसे काय होऊ शकते? केवळ बहुसंख्याकांची भाषा आहे म्हणून, हिंदीला डोक्यावर घेण्याची आवश्यकता नाही.- अरविंद शं. करंदीकर, तळेगाव दाभाडे

‘ईडी’शी सत्ताधाऱ्यांचा काय संबंध?

न्यायालये, निवडणूक आयोग, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या आपल्याकडील अनेक स्वायत्त यंत्रणा किंवा संस्थांपैकी काही महत्त्वाच्या संस्था आहेत. ते सरकारी विभाग नव्हेत. त्यांच्या निर्णयावर केंद्र सरकारचे कोणत्याही प्रकारे बंधन नाही. असे असताना यापैकी कोणीही विरोधी पक्षावर कारवाई केली, तर त्याचे खापर सत्ताधाऱ्यांवर- विद्यामान सरकारवर फोडले जाते. आता ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्यावर ‘ईडी’ने आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्याचा भारत सरकारशी काय संबंध? पण काँग्रेसचे राष्ट्रीय पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणतात यामागे भाजपचे षड्यंत्र आहे. वास्तविक या भाजपचा आणि सत्ताधारी पक्षाचा काडीमात्र संबंध नाही किंवा सुडाचे राजकारणही असू शकत नाही. उगीच ‘ईडी’ आणि भारत सरकार यांचा संबंध जोडून ‘ही सुडाची कारवाई आहे’ या मानसिकतेतून खरगे यांनी बाहेर यावे.- अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली

महिलेसाठीची पोटगी करमुक्तच हवी

‘संपलेली नात्यांची देणी आणि करआकारणी’ हा सीए उदय कर्वे यांचा लेख (रविवार विशेष – २० एप्रिल) वाचनात आला. घटस्फोट घेताना दोनही पक्षाचे मानसिक संतुलन आणि जीवनातील भावनिक बदल लक्षात घेता महिला सक्षमीकरण धोरणाअंतर्गत घटस्फोटित पत्नीला कुठल्याही प्रकारची रक्कम ही करपात्र असताच कामा नये हे आग्रही मत मी महिला चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये मांडत आलो आहे. ही रक्कम एकदाच किंवा मासिक मिळाली तरी भांडवली स्वरूपात असून ते ‘उत्पन्न’ ठरूच शकत नाही. अशी पोटगी देणाऱ्या पतीच्या करपात्र उत्पन्नामधूनच दिली जाते. म्हणूनच या कायद्यात बदल आवश्यक ठरतो.

अर्थात कायदा केल्यावर राबविणारे (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे) अधिकारी भिकाऱ्यांना मिळणारी भिक्षाही आयकरपात्र ठरवतात हा भाग वेगळा. तात्त्विकदृष्ट्या आणि गैर फायदा न घेण्याच्या दृष्टीने हे योग्य असेलही. पण ‘महिलांसाठी’ मिळणारी उदरनिर्वाहासाठीची पोटगी तरी उत्पन्न न धरता आयकर मुक्त असावी’ ही मागणी सर्वांनीच आग्रहाने केली पाहिजे.-सीए. सुनील मोने, अंधेरी (मुंबई)