लोकमानस: नियोजनाचे ‘न्यू-नॉर्मल’

महासत्तांचे जल-नियोजन असे नसते. पावसाने वा हिमवर्षावाने तीन वर्षे ओढ दिली तरी परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही या दृष्टीने नियोजन केले जाते. नगर नियोजनातही तसाच दीर्घकालीन विचाराचा अभाव जाणवतो. अतिक्रमणांनी रस्त्याचा श्वास कोंडला की तिथे उड्डाणपूल येतो. इकडची कोंडी तिकडे जाते. मग खालची परिस्थिती तशीच ठेवून डोक्यावरून उन्नत मार्ग वा एखादी मेट्रो वा ‘मोनोराणी’ वगैरे जाते. रंगरंगोटी केलेल्या भिंती, रोषणाई केलेले रस्ते आणि झाकण तुटलेल्या गटारांमुळे जीवघेणे झालेले पदपथ एकत्र नांदतात. मोठमोठे प्रकल्प सुरू होताना ‘बेअर विथ अस फॉर बेटर टुमॉरो’ असे फलक दिलासा देऊ पाहतात, परंतु प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ‘बेटर टुमॉरो’ प्रत्यक्षात आला का असा प्रश्न पडतो. शहरवाढीचा सर्वंकष विचारच होत नाही. नियोजनाचे वरीलप्रमाणे ‘न्यू नॉर्मल’ झाले आहे.- प्रसाद दीक्षित, ठाणे

साऱ्याच्या मुळाशी राजकीय समीकरणेच

‘पाऊस कधीचा पडतो!’ हा अग्रलेख (२२ मे) वाचला. राज्यात कुठेही मुसळधार पावसाने हजेरी लावली की महापालिकांची तयारी ही फायलींपुरती असल्याचे स्पष्ट होते. अलीकडे हवामान खात्याचे अंदाज अचूक असतात. तरीही पालिका बेशिस्त का? ही यंत्रणात्मक असंवेदनशीलता आहे. हवामान बदलांचा मुद्दा आता शहर नियोजनाच्या केंद्रस्थानी असला पाहिजे. आपल्याकडे ‘मास्टर प्लॅन’ म्हणजे जमिनीच्या वर्गवारीतील बदलांचे राजकारण. सार्वजनिक जागांचा समतोल वापर, पर्यावरण रक्षण किंवा वाहतूक नियोजन यापेक्षा अधिकाऱ्यांचे लक्ष असते कुणाच्या फायद्यासाठी कुठल्या जमिनीची वर्गवारी बदलायची याकडे. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांचा डंका वाजविला जातो. तरीही दरवर्षी रहिवासी अडचणीत ढकलले जातात. ‘स्मार्ट सिटी’चे स्वप्न दाखवून जेव्हा झाडे, नाले, जैवविविधता यांचा बळी घेतला जातो, तेव्हा त्याची किंमत एकाच पावसात मोजावी लागते.

या गोंधळाच्या मुळाशी आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रणाली. विकासकामे नव्हे, तर खर्च आणि राजकीय समीकरणे महत्त्वाची ठरत असताना कार्यक्षम नेतृत्वाची अपेक्षा व्यर्थच. कोट्यवधी रुपये खर्चून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कोणत्याही नियोजनाचा विचार न करता निर्णय घेतात आणि राजकीय रस्सीखेच करण्यात नगर नियोजनाचा विसर पडतो. केवळ सरकार आणि प्रशासनानेच नव्हे, तर नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. कारण रस्त्यावर गाडी बंद पडली की ती आपल्यालाच ढकलावी लागणार असते.-तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

भरपाईपेक्षा उपाययोजनांवर भर हवा

‘पाऊस कधीचा पडतो!’ हा अग्रलेख (२२ मे) वाचला. पाऊस कधी, किती पडेल याचा नियम राहिलेला नाही. एखाद्या गावात मुसळधार तर दुसऱ्या गावात कडक ऊन असा प्रकार आहे. यामुळे हवामान विभाग आणि नियोजन करणारे प्रशासन यांच्यात समन्वय हवाच. असे एकही शहर राहिलेले नाही जिथे अवकाळी पावसाने त्रेधातिरपीट उडाली नाही. शहराचे नुकसान भरून निघेलही पण गावगाड्यातील शेतकऱ्यांतही जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. वारंवार अपडेट दिले पाहिजेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. भुईमुगाच्या शेंगा वाहून जाताना पाहिले आणि नुकसानभरपाई देण्याची ग्वाही केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी दिली, हा झाला उपचार पण रोग होऊ नये म्हणून उपाययोजना करण्यात सरकार अपयशी ठरले. कांदा, केळीचे अमाप नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी पर्जनमापक यंत्रे नाहीत त्यामुळे नक्की किती पाऊस झाला याचे मोजमाप होत नाही. प्रशासनाचे प्रतिनिधी तत्पर नसतात. नुकसान झाल्यावर पंचनामे करत कागदी घोडे नाचवणे योग्य नाही. वेळीच उपाययोजनांसंदर्भात सूचना केल्या तर नुकसान होणार नाही. हाताशी आलेला घास वाया जाणार नाही. प्रशासन आणि हवामान विभागाने समन्वय साधला पाहिजे.-अनिल सोनार, माढा (सोलापूर)

स्मार्ट शहरांच्या वल्गना फोल

‘पाऊस कधीचा पडतो’ हे संपादकीय वाचले. मे महिन्याच्या उत्तरार्धातील वळवाच्या पावसाने स्मार्ट शहरे आणि गावे यांची पार दैना करून टाकली. हवामान खाते वेळोवेळी हवामानाचा अंदाज व्यक्त करीत असते. निसर्गचक्र बदलले आहे ही जाणीव आता सर्वांनाच झाली आहे. त्यानुसार पूर्वनियोजन नको का करायला?आणि याला कारणीभूत कोण आहे तर प्रशासनच. राज्यकर्ते पर्यावरणाचा ऱ्हास करून सिमेंटच्या जंगलांना खतपाणी घालतात. मान्सूनपूर्व साफसफाई कागदोपत्री ७०-७५ टक्के झाली की त्यांच्या बातम्या होतात. प्रत्यक्षात सगळी बोंबच असते. कंत्राटदाराला थोडा मलिदा देऊन आपणही आपले उखळ पांढरे करून घ्यायचे हेच सत्तेचे खरे समीकरण असते. मूळ शिवसेनेच्या काळात जुलै, ऑगस्ट महिन्यातील मुसळधार पावसामुळे मुंबई जलमय झाली तेव्हा टीका करणारे आता मे महिन्यातील वळिवाने मोठमोठी स्मार्ट शहरे वाहून गेल्याचे काय स्पष्टीकरण देणार? एकदा मतपेट्या भरल्या की मतदाराला कोण विचारतो?- ऊर्मिला पाटील, कल्याण

हे समाजाचे नेतृत्व काय करणार?

वैष्णवी हागवणे प्रकरण गंभीर आहे. लोभी वृत्तीच्या सासरच्या मंडळींनी वैष्णवीच्या कुटुंबीयांकडून प्रचंड संपत्ती उकळल्यानंतरही जमीन खरेदीसाठी तगादा लावणे, तिचा अपमान करणे, मारहाण करणे हे निर्ढावलेपणाचेच लक्षण. केवळ कायदे करणे पुरेसे नसते, हे तिच्या सासर आणि माहेर दोन्हीकडील स्थिती पाहता लक्षात येते. आजही अनेक लोभी मंडळी हुंडा घेतात, हुंड्यासाठी मारहाण करून विवाहितेचा बळी घेतात. अशांना न्यायालयाने कठोर शिक्षा ठोठावली पाहिजे. यातून धडा घेऊन यापुढे तरी मुलीच्या पालकांनी हुंड्यासाठी मुलीचा छळ होत असल्यास पोलीस तक्रार करावी. पोलिसांनी दखल न घेतल्यास न्यायालयात दाद मागावी. मुलगी या कारणांमुळे घटस्फोट घेऊ इच्छित असेल, तर तिच्या पाठीशी उभे राहावे. अशा प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना राजकारणात स्थान नसावे. जे आपल्या घरातील महिलांशी एवढे क्रूरपणे वागतात, ते समाजाचे नेतृत्व काय करणार?- नंदकुमार पांचाळ, घोडपदेव (मुंबई)

‘जनसुरक्षा’ विरोधकमुक्त हुकूमशाहीसाठी?

‘वादग्रस्त जनसुरक्षा कायदा पावसाळी अधिवेशनात’ (लोकसत्ता – २२मे) ही बातमी वाचली. लोकभावना लक्षात न घेता, विरोधकांशी केवळ नावापुरती चर्चा करत, काही वेळा तर चर्चा न करताच आपला हुकूमशाही अजेंडा पुढे रेटण्याचे भाजप सरकारचे धोरण आहे. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जनसुरक्षा विधेयकावर शासनाची भूमिका मांडून चर्चा केल्याचे नाटक केले गेले. परंतु, कोरेगाव भीमा दंगलीनंतरच शहरी नक्षलवाद ही फसवी संज्ञा सरकारकडून ज्या हेतूने पसरविली गेली तो हेतू साध्य करण्यासाठीच हे विधेयक रेटले जाते आहे, असे स्पष्ट होते.

शहरी नक्षलवादाची व्याख्याच सरकार विधेयकात करू शकलेले नाही. नागरिकांच्या भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याच्या हेतूनेच रेटल्या जाणाऱ्या या वादग्रस्त विधेयकाला विविध स्तरांतून विरोध होत आहे. विरोधकमुक्त हुकूमशाही कारभाराची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या या सरकारला प्रश्नच विचारले जाऊ नयेत, यासाठी हे विधेयक आहे हे स्पष्ट होते. एकीकडे सत्ताधारी मंत्री, उच्चपदस्थ अशोभनीय विद्वेषपूर्ण, बेताल, समाजात दुही माजवणारी वक्तव्ये करत असताना त्यांना मोकाट सोडत शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांचीच मुस्कटदाबी करणे ही हुकूमशाहीकडील वाटचाल आहे.- राजेंद्र फेगडे, नाशिक