लोकमानस: ‘कडवे उजवे’ असू शकत नाहीत काय?

‘कडवे उजवे’ असू शकत नाहीत काय? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्रीराम सेना आणि आरएसएस हे सगळे कडव्या उजव्या विचारसरणीचे नाहीत काय? पण फडणवीसांना फक्त विरोधकांची गळचेपी करायची आहे. हा कायदा राज्यात हुकूमशाही आणणारा आहे. महात्मा गांधींनी जगाला न्याय्य हक्कांच्या लढ्यासाठी दिलेले अमोघ शस्त्र आहे सत्याग्रह, तो अधिकारच हिरावून घेणारा हा कायदा आहे. आश्चर्य म्हणजे या कायद्याचे विरोधी पक्षांनीसुद्धा समर्थन केले आहे. एकमेव अपवाद म्हणजे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार विनोद निकोले, ज्यांनी ठामपणे या कायद्याला विरोध केला. विरोधी पक्षातील प्रमुख दोन्ही काँग्रेस पक्ष या कायद्याला समर्थन कसे देऊ शकतात? की आपण पुढेमागे सत्तेवर आल्यावर आपल्याला या कायद्याचा उपयोग करता येईल असे त्यांना वाटते? हे सरकार ‘सूटबूट की सरकार’ असल्यामुळे त्यांच्या मर्जीतील उद्याोगपतींना जमिनीचा पुनर्विकास सहज करता यावा आणि याला विरोध करतील त्यांना अर्बन नक्षल म्हणत कैदेत डांबता यावे, म्हणून हा कायदा ‘जनसुरक्षा’ या गोंडस नावाने फडणवीस आणत आहेत. इंग्रजांच्या काळात पोलिसांची जशी मनमानी चाले, तसा आजच्या पोलिसांना अमर्याद अधिकार देणारा, सरकारला विरोध करणाऱ्यांचे आयुष्य बरबाद करणारा हा कायदा आहे.-जगदीश काबरे, सांगली

वैचारिक गोंधळ की उद्याोगपतीशी सलगी?

‘सिर्फ कफन बदला हैं!’ हा संपादकीय लेख (१४ जुलै) वाचला. उजव्या विचारसरणीच्या झुंडींनी उत्तरेतील हिंदी भाषिक गायपट्ट्यात सातत्याने जो हैदोस घातला आहे तशीच परिस्थिती पुरोगामी महाराष्ट्रात निर्माण करण्याचे प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत होत आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्या, वारकऱ्यांना धारकरी करण्याची धडपड, ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुणे येथे झालेल्या ‘एल्गार परिषद’ आणि भिमा कोरेगाव परिसरातील हिंसाचारानंतर अटक केलेले विचारवंत व कार्यकर्ते ही काही उदाहरणे. त्याच दरम्यान उजव्या विचारवंतांनी ‘शहरी नक्षलवाद’ हा शब्दप्रयोग रुजविण्यास सुरुवात केली. शेकडो वर्षांची संत परंपरा, शाहू, फुले, आंबेडकर यांनी सनातनी विचारांचा केलेला प्रतिकार, स्वातंत्र्य लढ्यातील प्रती सरकार, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हे सर्व वैचारिकदृष्ट्या मध्याच्या डावीकडचे. जनसुरक्षा कायदा म्हणजे प्रत्यक्षात जन आंदोलन प्रतिबंध कायदा आहे. सरकार म्हणजे राष्ट्र किंवा राज्य नाही त्यामुळे त्यास केलेला विरोध हा राज्याला किंवा राष्ट्राला विरोध नाही. आमदाराने कामगाराशी केलेले मुष्टियुद्ध असो, अक्कलकोट येथे प्रवीण गायकवाड यांच्यावरील हल्ला किंवा सरपंच संतोष देशमुख यांची क्रूर हत्या याचे कर्ते करविते डावे नाहीत. विधानसभेत आमदार विनोद निकोले यांचा अपवाद वगळता विरोधी पक्षांनी विधेयकाला सक्षम विरोध केला नाही, हे कशाचे द्याोतक? वैचारिक गोंधळ की उद्याोगपतीशी सलगी, याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे.- अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

कायद्यात डावे- उजवे कशासाठी?

‘सिर्फ कफन बदला है’ हा अग्रलेख वाचला. भाजपने त्यांच्या अति (कडवट) उजव्या विचारसरणीतून राबवल्या जाणाऱ्या संविधानविरोधी धोरणांना लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्या विरोधकांचा विरोध हुकूमशही पद्धतीने मोडून काढणे; एवढाच उद्देश या कायद्यामागे असल्याचे दिसते. भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या दोन्ही शब्दांना भाजपची मातृसंघटना असलेल्या आरएसएसने आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी जाहीरपणे आक्षेप नोंदवून ते डाव्या विचारसरणीचे कट्टर विरोधक असल्याचे दाखवून दिले आहे. विचारसरणी कडवी उजवी असो वा डावी; ती समाज आणि देशासाठी विघातकच. त्यामुळे कायदा करायचाच होता, तर एकूणच जनहित डोळ्यासमोर ठेवून डावे उजवे न करता करणे गरजेचे होते.- किशोर थोरात, नाशिक

हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू

‘सिर्फ कफन बदला है!’ हा अग्रलेख वाचला. जनसुरक्षा विधेयकाचा उद्देशच मुळात विरोधकांत दहशत निर्माण करणे, त्यांच्या विरोधाची धार बोथट करणे हा आहे. सरकारने आधीच विरोधकांना ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआयचा धाक दाखवून सळो की पळो करून सोडले आहे. या कायद्यामुळे सरकारच्या या क्षमतेला अधिक बळ येईल.

सरकारला २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून साजरा करताना कोण अभिमान वाटला. पण सध्या जी अघोषित आणीबाणी लादण्यात आली आहे, तिचे काय? जनसुरक्षा कायद्यामुळे सरकार कोणतीही संघटना बेकायदा ठरवू शकते. लेखन, वाचन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही गदा येऊ शकते. हा कायदा नसतानाही कुणाल कामरासारख्या कलावंताला अभिव्यक्तीचे काय परिणाम भोगावे लागले हे तर सर्वश्रुतच आहे. नक्षलवाद व दहशतवादाला आळा घालण्याचे कारण वरवर दाखवले जात असले, तरीही या विधेयकामुळे सरकारचे अधिकार व्यापक होणार असून ‘हम करे सो कायदा’ अशा हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू झालेली आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणाऱ्या दडपशाहीची ही नांदीच आहे.-उर्मिला पाटील, कल्याण

‘जनसुरक्षा’ हे आणीबाणीचे गोंडस नाव

‘सिर्फ कफन बदला है!’ हा अग्रलेख (१४ जुलै) वाचला. लोकशाही देशात एखाद्या राज्याने नक्षलवादी कारवायांचे उच्चाटन करण्यासाठी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही. जनसुरक्षा कायद्याने कायदेशीर हक्कासांठी लढणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांचा आवाज दाबला जाणार असेल तर ही छुपी आणीबाणी नाही का? राज्यात भविष्यातील सरकारे भाजपचीच असावीत आणि त्याविरुद्ध कोणीही ‘ब्र’ सुद्धा काढू नये, अशी व्यवस्था भाजपकडून करण्यात आली आहे की काय? राज्यासमोर अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत त्याकडे राज्य सरकार डोळेझाक करताना दिसते. जनसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी संजय गायकवाड यांच्याकडून झालेल्या कृत्यासाठी होणार नसेल तर या कायद्याचे नेमके प्रयोजन काय? एकंदरीत जनसुरक्षा कायदा आणीबाणीचे बदललेले गोंडस नावच आहे, असे वाटते.- ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

महसुलावर पाणी कोण सोडेल?

‘मद्याविक्रीचे नवे परवाने नाहीत’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १४ जुलै) वाचले. एकीकडे मद्याला विरोधाचे धोरण स्वीकारायचे आणि प्रत्यक्षात वेगळेच करायचे हे आजवर सत्तेवर असलेल्या जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी केले आहे. त्यास सध्याचे सत्ताधीश तरी कसे अपवाद असतील? दारूबंदी आणि उत्पादन शुल्क ही मलईदार खाती मानली जातात. ती आपल्याकडे असावीत असा प्रयत्न युती, आघाडीतील घटकपक्ष नेहमीच करताना पाहायला मिळाले आहे. जेवढे नियम कडक तेवढी सत्ताधाऱ्यांची कमाई अधिक हेही कायम दिसून आले आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यात किरकोळ मद्याविक्री परवान्यांची यादी जाहीर करण्याची जी मागणी केली आहे ती पूर्ण केल्यास सत्ताधाऱ्यांच्या निकटवर्तीयांच्या वाट्याला किती वाइन शॉप गेले आहेत हे स्पष्ट होईल. वाइन शॉप परवान्यांचेही तेच! सत्ता राबवणाऱ्यांच्या पक्षासाठी नियम कसेही वाकवले जातात याचे साक्षीदार सारेजण आहेतच. मुख्य म्हणजे याला कुणीही अपवाद नाही. जे आज विरोधी बाकांवरून सरकारवर टीकास्त्र सोडताहेत त्यांनीही सत्तेत असताना काही वेगळे केले नव्हतेच. खारघरमध्ये मद्याविक्री होऊ नयेत म्हणून सत्ताधारी पक्षाचे लोकही आंदोलन करतात आणि तिकडे त्यांच्याच पक्षाचे सरकार मद्याविक्रीचे परवाने देणे, त्यांचे नूतनीकरण, २४ तासांत कुठुनही कुठेही स्थलांतर अशा कामांत पुढे असते. यावरून काय ते स्पष्ट व्हावे. मुळातच दारूबंदी व्हावी असे कोणत्या सत्ताधाऱ्यांना प्रामाणिकपणे वाटते, हा खरा प्रश्न आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने साधनशुचितेचा कितीही मुखवटा धारण केला तरीही त्यांना पैशांचे सोंग आणणे कठीणच आहे. महसुलावर पाणी सोडण्याची कुणाचीच इच्छा नाही हेच कठोर वास्तव आहे. बाकी सारा शब्दांचा खेळ!- राजेंद्र घरत, वाशी (नवी मुंबई)