‘चिनी चकवा!’ हे संपादकीय (१८ जुलै) वाचले. वास्तविक ज्या देशाची निर्यात जास्त, त्या देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होते किंवा स्थिर राहते; पण ज्याची आयात मोठ्या प्रमाणात त्या देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत होते, हे नक्की! चीनचा समावेश पहिल्या तर भारताचा दुसऱ्या वर्गात होतो. भारताला आवश्यक खनिज तेलापैकी ८० टक्के तेल आयात करावे लागते, त्यामुळे देशाचा परकीय चलनसाठा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो; शिवाय निर्यात करण्याजोगे उत्पादन देशात मर्यादित स्वरूपात असल्याने देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही (जीडीपी) कमीच आहे. शिवाय देशाची लोकसंख्या बेसुमार असल्याने दरडोई उत्पन्नही कमी आहे. अशा परिस्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था उभारी घेणार कशी? चीनने ट्रम्प यांनी उगारलेले ‘आयात शुल्क वाढी’चे अस्त्र इष्टापत्ती मानून त्यावर पर्याय शोधला आणि अर्थव्यवस्था बळकट केली. भारत मात्र या आपत्तीने पार गळाठून चाचपडत आहे. चीनच्या उपाययोजनांतून आपण काहीतरी शिकलो, तर ठीक, अन्यथा बुडत्याचा पाय खोलात जाणार, यात काय शंका!- बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
लोकशाहीच्या मंदिरात आखाडे
‘विधान भवनात हाणामारी’ ही बातमी (१८ जुलै) वाचली. जिथे कायदे तयार केले जातात तिथेच ते पायदळी तुडवले जाणे हे लांछनास्पद आहे. आजवर उत्तर आणि दक्षिणेतील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील राजकीय सुसंस्कृतता लक्षणीय होती. आता सुडाच्या राजकारणाचा नवा पायंडाच राजकारणात पडू लागला आहे. नेत्यांचे सौहार्दपूर्ण संबंध, खेळीमेळीचे वातावरण आता पाहायलाच मिळत नाही. यशवंतराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, प्रमोद महाजन या नेत्यांची सभागृहातील अभ्यासपूर्ण भाषणे महाराष्ट्राने ऐकली आहेत. शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात टोकाचे आरोप केले जात होते, परंतु वैयक्तिक द्वेषभावनेचा कधीही लवलेश नव्हता. सर्वपक्षीय नेत्यांनी यावर आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. नाही तर यूपी, बिहारपेक्षाही भयंकर परिस्थिती राज्यावर ओढवेल.- सौरभ शिंदे, पुणे
हे जनतेचे प्रश्न काय सोडवणार?
विधान भवनातच सत्ताधारी आणि विरोधी आमदार आणि त्यांचे कार्यकर्ते आपापसात भिडत असतील, तर राज्यात ठोकशाही आहे, असेच म्हणावे लागेल. ज्यांची आपसातच इतकी भांडणे आहेत, ते जनतेचे प्रश्न काय सोडवणार? यांनी जरा राज्यातील समस्यांचा विचार करावा. शेतकरी आत्महत्या, रस्त्यांची दुर्दशा, रोज बेपत्ता होणारी मुले व स्त्रिया, परप्रांतीयांनी हिरावून घेतलेले रोजगार, बालकांचे कुपोषण, हुंडाबळी, स्त्रियांवरील अत्याचार, निवृत्तांचे तुटपुंजे निवृत्तिवेतन याची यांनी कधी गांभीर्याने दखल घेतली आहे का? विधान भवनाचे पावित्र्यही राखू न शकणाऱ्यांकडून काय अपेक्षा ठेवावी?-हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर
गावांत ‘होमिओपॅथिक’ महत्त्वाचे!
प्रशांत कुलकर्णी यांचे १६ जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेले व्यंगचित्र आक्षेपार्ह वाटले. ग्रामीण भागांतील आरोग्यसेवा बऱ्याच प्रमाणात होमिओपॅथिकडॉक्टरांवरच अवलंबून आहे. आज एमबीबीएस झालेले डॉक्टर ग्रामीण भागांतच काय शहरांतसुद्धा जनरल प्रॅक्टिस करण्यास तयार नसतात. ते काही तरी स्पेशलायझेशन मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. उदा. बारामतीसारख्या ठिकाणी लोकसंख्या साधारण ५०-५५ हजारांच्या घरात असूनही फक्त पाच-सहा एमबीबीएस डॉक्टर प्रॅक्टिस करतात. त्यामुळे एका बाजूला फॅमिली डॉक्टर किंवा जनरल प्रॅक्टिस ही संकल्पना आक्रसत असताना, दुसरीकडे कॉर्पोरेट हॉस्पिटलची साखळी तालुका पातळीवर आली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून वैद्याकीय उपचारांसाठीचा खर्च वाढतच जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर होमिओपॅथिक डॉक्टरांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.- डॉ. नितीन केंजळे, जेजुरी (पुणे)
स्वत:ची मते, हेच तज्ज्ञांचे निष्कर्ष?
‘राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू होणारच!’ असे मुख्यमंत्री म्हणाल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- १८ जुलै) वाचले. त्रिभाषा सूत्र आमच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा विषय नाही, असे ते म्हणत असले तरी त्यांचे वागणे बरोबर त्याविरुद्ध आहे. स्वत:ची मतेच तज्ज्ञांचे निष्कर्ष आहेत, असे ते रेटून सांगत असावेत, अशी शंका येते. त्रिभाषा सूत्राच्या आग्रहामागे हिंदीप्रेमापेक्षा इंग्रजीचा द्वेष हीच प्रमुख प्रेरणा असल्याचे दिसते. प्रयोगच करायचा असेल, तर काही मोजक्या शाळा निवडून तिथे त्रिभाषा सूत्र लागू करून पाहावे. त्यात काही शाळा ग्रामीण भागांतील असतील, याचीही दक्षता घ्यावी. तिथे या प्रयोगाचे जे काही फलित असेल, त्यानुसार पुढील निर्णय घ्यावा. सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे.- कपिल जोशी, पुणे
