लोकमानस: श्वानांवरचा उपाय मानवांवरही का नको?

प्रजोत्पादन (अजून तरी) सक्तीचे नाही. हे स्वातंत्र्य आपल्याला आहे. यापुढील हजारो वर्षे ते सक्तीचे होणार नाही, हेही आपल्याला माहीत आहे. तरीही या स्वातंत्र्याबद्दलचे तिरस्कारमिश्रित भय आपल्या सर्वांच्या मनात कुणी रुजवले? श्वान आपल्या अंगावर धावून येतात, नि आपले चावे घेतात हे आपल्या ध्यानात येऊ शकते. आपणही दररोज पर्यावरणाचे, सार्वजनिक स्वच्छतेचे, शांततेचे लचके तोडत असतो, हेही आपण बघतो. मग श्वानांवर आज करण्यात येणारा उपाय नंतर आपल्यावरही का नको?- वरुण जांभेकर

मुबलक खाद्यामुळे संख्येत वाढ

‘अॅनिमल फार्म?’ हे संपादकीय (१३ ऑगस्ट) वाचले. भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न देशभरातील सर्व शहरी लोकवस्त्यांत आहे. जिथे लोकसंख्या एकवटलेली आहे व कुत्र्यांना मुबलक प्रमाणावर ‘खाद्या’ मिळते अशा ठिकाणी हे कुत्रे बस्तान बसवतात. त्यांची संख्या दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था या प्रश्नाला फार प्राधान्य देताना आणि त्यावर गांभीर्याने उपाययोजना करताना दिसत नाहीत.

कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण, त्यांना रेबीजची लस टोचणे, चावे घेतलेल्यांवर वैद्याकीय उपचार करणे याबाबत आजही पालिका काटेकोर नाहीत. कबुतरे, हत्ती या प्रश्नांवर सध्या रणकंदन सुरू असताना भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीतदेखील मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आधीच या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण व इतर उपाय वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले असताना आता त्यांना थेट निवारा केंद्रात पाठविण्याचा ‘सर्वोच्च’ निर्णय अनाकलनीय आहे. आता या निवाऱ्यांसाठी अतिरिक्त निधी, मनुष्यबळ, उपकरणे, औषधे यासाठी पुन्हा खरेदी-निविदा प्रक्रिया वादात सापडू नये म्हणजे झाले!- वैभव पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)

महाराष्ट्रातही प्रभावी उपाययोजना हवी

‘अॅनिमल फार्म?’ हा अग्रलेख (१३ ऑगस्ट) वाचला. भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात नागपूर उच्च न्यायालयातसुद्धा अनेक वर्षांपासून याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. नागपूरमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येचे स्वरूप अत्यंत गंभीर आहे. नित्या नामक पाच वर्षीय मुलगी घराजवळच खेळत असताना तीन भटक्या कुत्र्यांनी तिच्यावर हल्ला केल्याची घटना नुकतीच घडली. त्याआधी नागपुरात मोकाट कुत्रा मागे लागल्यामुळे इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरून पडून १२ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. नागपूर महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीप्रमाणे १५०० जणांना कुत्र्यांनी चावा घेतला असून, नागपूरमध्येही भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी दिल्लीप्रमाणे कडक आणि तातडीच्या उपाययोजना आखणे आणि भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न प्रभावीपणे हाताळणे गरजेचे आहे.-वैभव बावनकर, नागपूर

तटस्थपणे पाहणे गरजेचे

‘अॅनिमल फार्म?’ हा अग्रलेख (१३ ऑगस्ट) वाचला. मानवी आरोग्य आणि पशु-पक्ष्यांचे आरोग्य संवर्धन, रक्षण हे विषय तारतम्याने हाताळणे, त्यावर कल्याणकारी निर्णय घेणे व ते आमलात आणणे ही केंद्र व राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. त्याकडे भावनिक न होता, तटस्थपणे पाहणे गरजेचे आहे. सध्या ज्या स्वरूपाचे वाद सुरू आहेत, त्यातून विवेकाचा अभाव स्पष्ट होतो.- बी. डी. जाधव, शहापूर (ठाणे)

आयोगापुढे तांत्रिक अडचणी कोणत्या?

शाहजाद पूनावाला यांचा ‘राहुल गांधी यांचा प्रत्येक दावा अग्राह्यच’ हा लेख (१२ ऑगस्ट) वाचला. निवडणुका हरल्यावर राहुल गांधी खोट्या आरोपांचे रडगाणे गातात, असे पूनावाला यांचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्य असेलही. विद्यापीठांच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला की नापास झालेला विद्यार्थी जशा तक्रारी करतो, तशाच या तक्रारी असूही शकतात, मात्र अशा वेळी विद्यापीठे काय करतात? विद्यापीठे विद्यार्थ्यांवर टीकेचा भडिमार करतात का? विद्यापीठे म्हणतात, ‘ज्यांना शंका असतील त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत मिळेल!’ अशी पारदर्शकता निवडणूक आयोग का नाही दाखवत?

राहुल गांधी यांची मुख्य मागणी काय आहे? ‘मशीन रीडेबल अशी मतदार यादी उपलब्ध करून द्या. आणि निवडणुकीच्या वेळी केलेले रेकॉर्डिंग उपलब्ध करून द्या.’ या गोष्टी उपलब्ध करून देण्यात कोणत्या तांत्रिक अडचणी आहेत? असतील, तर त्या दूर करण्यास तंत्रस्नेही सरकारने सज्ज असणे अपेक्षित. राहुल बिनबुडाचे आरोप करीत असतील, तर त्यातून त्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही. त्यांचा खोटेपणा आपोआप उघड होईल. आणि पूनावालांसारख्यांचे त्यांच्यावर टीकात्मक लेख लिहिण्याचे श्रमही वाचतील. निवडणूक आयोग यात टाळाटाळ करत आहे आणि त्यामुळेच शंका निर्माण होत आहेत. पूनावाला यांनी एवढ्या मोठ्या लेखात दोन वाक्ये निवडणूक आयोगाला उद्देशूनही लिहिली असती, तर बरे झाले असते.- प्रा. सुधीर पानसे, गोरेगाव (मुंबई)

भाजपची ढाल कशासाठी?

‘पहिली बाजू’ सदरातील भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांचा ‘राहुल गांधी यांचा प्रत्येक दावा अग्राह्यच’ हा लेख वाचला. ‘राहुल गांधी खोट्या बातम्या पसरवत आहेत’, ‘त्यांचा दावा किती खोटा आहे हे ३० मिनिटांच्या आत दाखवून दिले’, अशी वृत्ते काही प्रासारमाध्यमांनी दाखविली. याबाबतीत बोलायचे तर याच माध्यमांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू असताना आपल्या लष्कराने लाहोर, इस्लामाबाद आणि कराचीपर्यंत धडका मारल्याची वृत्तेही दिली होती. अशा प्रसारमाध्यमांची विश्वसनीयता ती किती? त्यांच्यावर किती आणि का विश्वास ठेवावा हा गेल्या १० वर्षांपासून कळीचा मुद्दा झाला आहे.

‘राहुल गांधी यांच्या आरोपामध्ये तथ्य असते तर पत्रकार परिषदेचा घाट घालण्याची काही गरज भासली नसती. थेट न्यायालयाला पुरावे सादर करता आले असते’ असाही एक मुद्दा पूनावालांनी उपस्थित केला आहे. राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत हे स्पष्ट करतात की मी आता देशातील तरुणांसमोर ही वस्तुस्थिती नेणार आहे. त्यामुळे तूर्तास न्यायालयात जाण्याचा त्यांचा कोणताही इरादा नसल्याचे स्पष्ट होते. याउलट निवडणूक आयोगाला वाटल्यास त्यांनी न्यायालयात जावे आणि निर्दोषत्व सिद्ध करावे किंवा राहुल यांना सरळसरळ जाहीर उत्तर द्यावे. ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ करण्यात निवडणूक आयोग टाळाटाळ का करत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्यांना आपली ढाल का बनवत, आहे हे तरी कळू देत.- डॉ. कैलास कमोद, नाशिक

ग्रामपंचायत स्तरावरही मतांची चोरी

‘प्रश्न लोकशाहीच्या भवितव्याचा’ हा पवन खेरा यांचा लेख (१२ ऑगस्ट) वाचला. मी स्वत: आमच्या वावी, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक येथील ग्रामपंचायत निवडणूक सदस्यपदासाठी (२०२१) उमेदवार म्हणून उभा होतो. मी ज्यांच्याविरोधात उभा होतो ते ग्रामपंचायतीतील सत्ताधारी होते. त्यांनी तहसीलदार कार्यालयातील नायब तहसीलदार निवडणूक शाखा यांना हाताशी धरून परिसरात राहणाऱ्या नामसाधर्म्य असणाऱ्या नात्यागोत्यातील व्यक्तींची नावे आमच्या गावच्या मतदार यादीत समाविष्ट केली. ग्रामपंचायत निवडणूक मतदान प्रक्रियेच्या दरम्यान बोगस मतदानाबाबत आम्ही आक्षेप घेतला असता कर्तव्यावरील जबाबदार शासकीय अधिकाऱ्याने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. बोगस मतदारांची संख्या आणि विजयी व पराभूत उमेदवाराच्या मतांतील फरक लक्षात घेता, केवळ बोगस मतदानावरच आमच्या ग्रामपंचायतीचा निकाल फिरल्याचे आणि आमचे पॅनल पराभूत झाल्याचे दिसते. लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यालाही यंत्रणा दाद देत नसतील, तर सर्वसामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांना काय न्याय मिळणार?- गणेश वेळजाळी, वावी (नाशिक)