लोकमानस: ‘दूरचे दिवे!’ की स्वप्नातले इमले?

उद्दिष्ट गाठणे जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून

‘दूरचे दिवे!’ हे संपादकीय (४ एप्रिल) वाचले. निर्यात धोरणांतर्गत आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी जे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते, ते २०२२-२३ अखेरही साध्य झालेले नाही. तरीही या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांनी जो आशावाद बाळगण्याचे धाडस केले आहे ते खरोखरच वाखाणण्याजोगे आहे! आशेला वास्तवातील प्रयत्नांची जोड मिळाल्यास ध्येयपूर्ती होईल. निदान काही उदिष्टे साध्य होतील. काही काळापूर्वी भारतात आयात-निर्यातीपेक्षा वाढल्याने राखीव परकीय चलनाच्या गंगाजळीतील कोटय़वधी डॉलर्स अल्पावधीतच खर्च झाले; परंतु आगामी सात वर्षांत प्रत्येक वर्षांगणिक योग्य नियोजन केले आणि साथ, युद्ध किंवा आर्थिक निर्बंध अशी जागतिक संकटे आली नाहीत तर आणि तरच भारत त्या ध्येयापर्यंत पोहोचू शकेल. अन्यथा, अंधुकसे व मिणमिणते दूरवरचे दिवे बघण्याशिवाय आपल्या नशिबी काहीच नसेल, एवढे मात्र खरे! -बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

आयातही वाढली, त्याचे काय?

‘दूरचे दिवे!’ हा संपादकीय लेख वाचला. मोदी सरकार सतत निर्यातीवर बोलत असते. सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातवाढीची आकडेवारी नुकतीच सादर केली. सरकार परदेशी उत्पादनांवर अधिकाधिक नियंत्रणे आणते पण आपल्या उत्पादनांची जगात अधिकाधिक निर्यात झाली पाहिजे, अशी विरोधाभासी भूमिका घेते. धर्म, जात, वंश यापलीकडे जिथे फायदा तिथे मित्रत्व आणि जिथे तोटा तिथे शत्रुत्व हा मूलमंत्र आंतरराष्ट्रीय व्यवहार संबंधांत वापरला जातो, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.मध्यंतरी आपल्या आवडत्या एकतर्फी ‘मन की बात’च्या ८७ व्या कार्यक्रमात मोदींनी, कधीकाळी निर्यातीचा आकडा १००, १५०, २०० दशलक्ष डॉलरच्या आसपास थांबत असे! त्याने आता ४०० दशलक्ष डॉलरच्या आसपास झेप घेतली असल्याचे प्रतिपादन केले होते. पण मोदींनी गायिलेली ही निर्यातवाढीची गाथा अर्धसत्य आहे. कारण निर्यातवाढीवर बोलताना आयात वाढीवरदेखील मोदींनी काही ‘मन की बात’ केली असती तर बराच खुलासा झाला असता. जानेवारी २०२१ च्या उणे १५.३० अब्ज डॉलरच्या तुलनेत जानेवारी २०२२ मध्ये व्यापार संतुलनात उणे १३.९१ इतकी नकारात्मक वृद्धी झाली. तर २०२१च्या एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत २०२२च्या एप्रिल महिन्यात आयात ४६ अब्ज डॉलरवरून ५८ अब्ज डॉलपर्यंत अशी वाढली. निर्यात दोन लाख ९६ हजार कोटी तर आयात चार लाख ५० हजार कोटी अशी नोंदवली गेली. याचाच सरळ अर्थ असा की एक लाख ५४ हजार कोटींची निव्वळ आर्थिक वित्तीय तूट! असे हे निर्यातवाढीचे आभासी चित्र आहे. – बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी (पुणे)

भाजपमध्येही सर्व आलबेल नाही!

‘२०२४ नाही, तर नंतरही नाही?’ हा लेख (४ एप्रिल) वाचला. हुकूमशाहीचा धोका स्पष्टपणे जाणवत आहे. इस्रायल व फ्रान्ससारख्या प्रभावी जनआंदोलनांचा भारतात अभाव आहे आणि ही चिंताजनक बाब आहे. मोदी-शहा यांची सरकार, पक्षावरील निर्विवाद पकड, घटनात्मक संस्था आणि माध्यमांना अंकित करण्यात त्यांनी मिळवलेले यश, हिंदूुराष्ट्राचा संदेश अशा घटकांमुळे भाजपचा वारू चौफेर उधळला. नोटाबंदी, करोनाकाळात करावे लागलेले स्थलांतर, बेरोजगारी, महागाई, शेती उत्पादनाला सातत्याने कमी होत गेलेला मोबदला अशा मुद्दय़ांवर जन आंदोलने झाली, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. ती दडपली गेली आणि त्याविषयी माध्यमांतील प्रसिद्धी रोखली गेली. चीनची घुसखोरी, जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती सुधारण्यात आलेले अपयश, रुपयाची घसरण यावर विरोधकांना जनतेला सोबत घेण्यात अपयश आले.तरीही बीबीसी माहितीपट, हिंडेनबर्ग अहवाल, भारत जोडो यात्रा, सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका आणि काही निर्णय यामुळे मोदींना अल्पसा का होईना अटकाव झाला. भाजपमध्येही सर्व आलबेल नाही, इतर पक्षांतून आलेले सत्तास्थानी मात्र निष्ठावंत केवळ प्रचारात दिसतात. राजस्थानात वसुंधरा राजे, कर्नाटकात येडीयुरप्पा, महाराष्ट्रात गडकरी हे स्वत:च्या जनाधारामुळे स्वतंत्र भूमिका घेऊ शकतात. जरी जनआंदोलन दृश्य नसले तरी समाजमाध्यम आणि परदेशी वृत्तसेवा यांमधून मोदींच्या अघोषित हुकूमशाहीला विरोध होत असून तो वाढत आहे. कदाचित याची जाणीव झाल्याने मोदींनी ‘सुपारी दिली’ असे उद्गार काढले. त्यांना अपयशाची भीती सतावत असावी. विरोधकांकडे गमाविण्यासाठी काही नाही परंतु मोदींकडे बरेच काही आहे. यामुळे निराश होण्याचे कारण नाही. -अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

परवानग्या ‘उच्च शिक्षण आयोगा’च्या स्वाधीन करा

‘एवढय़ा महाविद्यालयांचे करायचे काय?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ एप्रिल) वाचला. व्यवस्थापन, संगणक उपयोजन, वास्तुकला, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन हे व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांबाबतही थोडय़ा फार फरकाने हीच परिस्थिती आहे. या महाविद्यालयांचेही पेव फुटले आहे. तरीही अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि संबंधित केंद्रीय नियामक संस्था नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देतच असतात. अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषदेच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘सर्व पायाभूत सोयीसुविधा, सर्व अटी पाळलेल्या महाविद्यालयांना आम्ही जर परवानगी दिली नाही तर ही महाविद्यालये न्यायालयात आमच्या विरोधात खटला दाखल करतात. आमच्याकडे न्यायालयीन खटल्यावर लक्ष देण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे.’मुळात मागणी आणि पुरवठय़ाचा अभ्यास करून गणित मांडणे आवश्यक ठरते. सध्या पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी आहे. त्यामुळे धोरण म्हणून अधिकच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी न देणे श्रेयस्कर ठरेल. कारण विद्यार्थी संख्येअभावी ओस पडलेली अभियांत्रिकी महाविद्यालये शेवटी बंद करण्याची वेळ येते आणि उभ्या केलेल्या सर्व पायाभूत सोयीसुविधा वाया जातात. महाविद्यालये बंद करा किंवा चालू ठेवा सरकारदरबारी शुल्क भरावेच लागते. सर्व केंद्रीय नियामक यंत्रणा एकमेकांत विलीन करा आणि एकमेव ‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची’ ‘एक खिडकी योजना’ जाहीर करा. बरेच प्रश्न मार्गी लागतील.-डॉ विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)

‘डिजिटल’ शब्द निश्चलनीकरणाच्या अपयशानंतरचा

‘डिजिटल इंडियामागील दूरदृष्टी’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख वाचला. लेख वाचताना ‘पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीने’, ‘नव-भारत’ अशा संज्ञा मंत्रीपद टिकविण्यासाठी वापरायलाच हव्या, असा फतवा पीएमओने काढला असावा, असे वाटते. २०१६च्या निश्चलनीकरणापर्यंत मोदींच्या शब्दकोशात डिजिटल हा शब्दच नव्हता. निश्चलनीकरण करताना ‘अतिरेकी’ व ‘भ्रष्टाचार’ हेच परवलीचे शब्द होते. त्यानंतर हे उद्देश जसे असफल झाल्याचे दिसू लागले तसे ‘डिजिटल व्यवहारासाठी’ हा शब्द प्रथम वापरात आला.खरेतर वैष्णव ज्या ‘डिजिटल तंत्रज्ञांना’चा उदोउदो करतात, त्याची मुहूर्तमेढ राजीव गांधींनी भारतात रोवली. त्यानंतर नरसिंह राव यांच्या काळात आर्थिक सुधारणा अमलात आणल्या गेल्या. त्यामुळे इन्फोसिस, टीसीएससारखे सॉफ्टवेअर उद्योग वाढीला लागले, जगभर पसरले. अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्या काळात सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहनच दिले, पण भारतीय जनमानस मात्र हळूहळू हा बदल स्वीकारत होते. आता आयत्या पिठावर रेघोटय़ा ओढताना सत्ताधारी पीठसुद्धा आपलीच निर्मिती आहे, असे म्हणण्यापर्यंत निर्ढावले आहेत. अर्थात पूर्वसूरींचे योगदान नाकारणाऱ्यांकडून आणि २०१४लाच भारत अस्तित्वात आला अशी धारणा असलेल्यांकडून आणखी काय अपेक्षा ठेवणार?- सुहास शिवलकर, पुणे</strong>