लोकमानस: विवाहसंस्थाच अनैसर्गिक आहे!

बहुसंख्यांचीच मानसिकता प्रमाण मानणे अयोग्य

‘मर्यादापालनाच्या मर्यादा’ हे संपादकीय (१८ ऑक्टोबर) वाचले. कायदा करणे न्यायालयाच्या हातात नाही पण त्यातील त्रुटी दाखविणे शक्य आहे. पण न्यायालय ही जबाबदारी स्वीकारताना दिसत नाही. त्यामुळे बरेच मूलभूत प्रश्न लोंबकळत राहतात.लग्न व्यवस्था ही सांसारिक जीवन, प्रजनन, सामाजिक स्थैर्यासाठी आहे. कायदेही त्याप्रमाणेच आहेत. मात्र मानवाच्या सहजीवनाबाबतच्या नैसर्गिक सहज प्रवृत्ती, मानसिकता, क्षमता या सर्वाचा विचार होणे गरजेचे आहे. पण तसे घडत नाही. समाज फक्त बहुसंख्यांची मानसिकताच प्रमाण मानून इतर प्रवृत्ती अग्राह्य मानतो. असे सर्वाना एकाच तराजूत तोलून, एकच प्रमाण कायदा लावणे अयोग्य आहे. भिन्निलगी विवाहांव्यतिरिक्त इतर योग्य बंधने घालून सहज समाजजीवनास हानी न पोहोचणारे कायदे करून समिलगींचेही विवाह सुखकर कसे होतील हे पाहावे. – बिपीन राजे, ठाणे

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच!

समिलगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाकारून सर्वोच्च न्यायालयाने योग्यच निर्णय दिला आहे. असा विवाह भारतीय संस्कृतीच्या विरोधी ठरतो. समाजाच्या मान्यतेने दोन भिन्न लिंगी व्यक्तींनी एकत्र येणे हे विवाहाचे मूळ आहे. हिंदू विवाहांत प्रथा, परंपरा, चालीरीती, संस्कारांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्राण्यांची पिल्ले अल्पावधीतच जन्मदात्यांपासून स्वतंत्रपणे जगण्यास सुरुवात करतात, मात्र माणसाच्या मुलांचे असे नाही. त्यांच्यावर संस्कार करावे लागतात.मित्र, पार्टनर, सहकारी म्हणून एकत्र राहणे आणि समलैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हे भारतीय संस्कृतीत बसणारे नाही. सध्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची कल्पना पराकोटीला गेली आहे. विवाह करून कुटुंब सुरू करणे, पुढील पिढीला जन्म देऊन मुलांचे पालनपोषण करणे, त्यांच्यावर संस्कार करणे ही बाब आता ऐच्छिक होत चालली आहे. समलैंगिकता ही यातूनच पुढे आलेली कल्पना आहे. ही कल्पना पाश्चिमात्य देशांतून आली आहे. तिथे विवाह हा केवळ करार मानला जातो. परंतु हे भारतात स्वीकारल्यास  समाजव्यवस्था खिळखिळी होईल. २०१८ सालातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संविधानातील ३७७ कलम रद्द करून समिलगी संबंधांना केवळ गुन्हेगारीतून  बाहेर काढले आहे. समिलगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास वैयक्तिक आणि सामाजिक संतुलन बिघडेल. – अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे

निकाल निवडणुकांपर्यंत लांबविणार का?

राज्यातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत पुन्हा एकदा तारीख पे तारीख यापलीकडे काहीच झालेले नाही. अपात्रतेचा निकाल लोकसभा निवडणुकांपर्यंत लांबविण्याचा प्रयत्न असावा अशी शंका येते. न्यायालयाचे वा इतर यंत्रणांचे ताशेरे गांभीर्याने घेण्याचे दिवस गेले, आता अशा ताशेऱ्यांना काहीच किंमत उरलेली नाही. देशात लोकशाहीचे धिंडवडे रोजच्या रोज निघत आहेत आणि त्याला महाराष्ट्रदेखील आपल्यापरीने हातभार लावत आहे, म्हणूनच राज्यात पक्षांतर झाले आणि बंडखोरी करणारे आम्हीच मूळ पक्ष असल्याचा अजब दावा करताना दिसले.उद्धव ठाकरे यांचे सरकार गेल्यानंतर शिंदे सरकार स्थापन झाले आणि त्यानंतर सरकारची घटनात्मकता, आमदारांची अपात्रता याबाबत त्वरित निर्णय होणे अपेक्षित असताना वर्षां-सव्वा वर्षांनंतरदेखील काहीही निर्णय होऊ शकला नाही. जवळपास नऊ महिने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात केवळ तारीख पे तारीख झाली आणि अखेर मेमध्ये निकाल जाहीर झाला. सारे काही चुकीचे मात्र कोणीच दोषी नाही, असा काहीसा अनाकलनीय प्रकार! त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल, सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आणि घटनेप्रमाणे लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला, त्याच वेळी हा निर्णय योग्य वेळेत घेतला जावा असे निर्देश दिले. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी जून-जुलैपर्यंत काहीच केले नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टिप्पणी करावी लागली.सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष आपल्या घटनात्मक पदांचे भान कितपत बाळगतात याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिथे जिथे भाजपशासित राज्ये आहेत तेथील घटनात्मक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींची कार्यपद्धती ही सरकारधार्जिणी आणि विरोधी पक्षांची कोंडी करणारीच आहे. अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निकाल लोकसभा निवडणुकीपर्यंत लांबवायचा आणि भाजपचा हेतू साध्य झाला की रामशास्त्री बाणा दाखवत निकाल द्यायचा, असा विचार तर नसेल? ३० ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरेल. डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन, नंतर फेब्रुवारीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अशी कारणे पुढे करून अपात्रतेचा निकाल हा लोकसभा निवडणुकांपर्यंत लांबविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. – अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

नुसतीच छडी उगारू नका, फटकाही द्या

अति झाले आणि हसू आले, असाच काहीसा प्रकार महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणात झाला आहे. एखाद्या कुस्तीच्या आखाडय़ात दोन पहिलवान प्रत्यक्ष कुस्ती न खेळता केवळ शड्डूच ठोकत एकमेकांना नुसतेच आव्हान देत असतात, तशीच काहीशी खडाखडी सरन्यायाधीश आणि विधानसभाध्यक्षांत होताना दिसते. ताशेरे आणि तंबी यांचा आता महाराष्ट्रातील जनतेला कंटाळा आलेला आहे. एक जण म्हणतोय, ‘आम्ही सर्वोच्च  आहोत’, तर दुसरा म्हणतोय ‘आम्ही दोघे समकक्ष आहोत,’ यात बिचारा १० वी अनुसूची नामक पंच स्वत:च आखाडय़ात धारातीर्थी पडला आहे.मणिपूरमध्ये ज्याप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्थेची सारी सूत्रे एका आदेशाने सर्वोच्च न्यायालयाने तडकाफडकी आपल्या ताब्यात घेतली तसा जर महाराष्ट्राच्या आमदार अपात्रता प्रकरणात सुरुवातीलाच कालबद्ध वेळापत्रकानुसार निर्णय देण्याचा अन्यथा थेट आदेश देण्याचा विकल्प दिला गेला असता तर एव्हाना महाराष्ट्रातली सारी सरकारी यंत्रणा सुरळीत कार्यरत झाली असती.  नुसतीच छडी उगारत ‘मारू का? मारू का?’ अशी धमकी देत राहण्यापेक्षा एकदाच काय तो छडीचा सणसणीत फटका दिला गेला असता तर न्यायाची बूज राखली गेली असती. – अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस अंधेरी (मुंबई)

समृद्धीवर सुविधा, सुरक्षेचे उपाय आवश्यक

‘अपघातांची जबाबदारी किती टाळणार?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ ऑक्टोबर) वाचला. एखादा द्रुतगती महामार्ग बांधला जातो तेव्हा चालकांनी किमान कायद्यांचे पालन करावे, अशी अपेक्षा असते. त्याच वेळी महामार्गावर किमान सोयीसुविधा असणे, वाहनचालकांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असणेही आवश्यक असते.मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वे सुरू झाल्यानंतर असेच अपघात होत होते (अजूनही होतात), मात्र कालांतराने आरटीओने सर्वत्र कॅमेरे बसविले, फूड मॉल सुरू झाले तसे अपघातांचे प्रमाण कमी झाले. समृद्धी मार्गावरसुद्धा अशा विविध उपाययोजना करण्याची गरज आहे. वाहने नियम पाळतात का यावर नजर ठेवण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. एखादा महामार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक विभागांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. केवळ भरपाई देऊनसरकारची जबाबदारी संपत नाही. वाहनचालकांनीही वेगाचे आणि वाहतुकीचे नियम पाळणे गरजेचे आहे. – माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)