लोकमानस: ‘राष्ट्रीय स्मारक’ योग्य मार्ग दाखवेल ही अपेक्षा..

आज एकविसाव्या शतकातील स्त्री संसाराच्या बाजारातून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकली नाही, विद्यापीठातील तरुण पदवीधरही आयुष्याचा जोडीदार निवडताना ग्रहगोलांच्या ‘दशे’वर अवलंबून असतात, अशुभ शुभ मानतात, कर्मकांड करतात, बाबा बुवांच्या नादाला लागतात आणि स्वत:ची विचार करण्याची शक्ती गहाण ठेवतात, अशा वेळी हे होऊ घातलेले ‘राष्ट्रीय स्मारक’ त्यांना योग्य मार्ग दाखवेल ही अपेक्षा. -पंकज लोंढे, सातारा

सावित्रीबाईंची शाळा ‘जिवंत’ ठेवण्यासाठी..

‘सत्यशोधक स्मृतींचा ‘वाडा चिरेबंदी’ ’ हा लेख  वाचला. भिडेवाडा खऱ्या अर्थाने देशातील ‘निर्भय वाडा’ बनावा ही त्यातील सूचना योग्य आहेच, त्याशिवाय नियोजित राष्ट्रीय स्मारकासंदर्भात नम्रपणे आणखी एक सूचना करावीशी वाटते. होणाऱ्या राष्ट्रीय स्मारकात एक कक्ष असा असावा की जेथे रोज २५ ते ३० मुलींचा वर्ग भरवण्याची सोय असावी. पुणे शहर व आसपासच्या परिसरातील माध्यमिक शाळांना वर्षांतील एक दिवस त्यांच्या शाळेतील मुलींचा या कक्षात वर्ग भरवण्यास परवानगी देण्यात यावी. यामुळे मला वाटते की सावित्रीबाईंची शाळा पुन्हा कायमस्वरूपी जिवंत होईल! -डॉ. राजेंद्र खैरनार, बारामती

पदोपदी निर्णय फिरवावे लागतात, ते का?

उसाचा रस, मळीपासून इथेनॉल निर्मितीस केंद्राची मुभा या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता- १७ डिसें.) वाचली. कोणतीही साधकबाधक चर्चा न करता, होणाऱ्या परिणामांचा काही विचार न करता जेव्हा निर्णय घेतले जातात तेव्हा घेतलेल्या निर्णयावर रोष पाहून ते तात्काळ बदलावेसुद्धा लागतात. शेती क्षेत्राच्या बाबतीत विद्यमान केंद्र सरकारचे धरसोड धोरण नेहमी त्यांच्या अंगलट आल्याचे पाहायला मिळत आहे. पदोपदी त्यांनी घेतलेले निर्णय माघारी घेतल्याशिवाय पर्यायच उरत नाही. सरकारच्या प्रोत्साहनाने हजारो कोटींची उलाढाल इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्यात आली. एका रात्रीत इथेनॉल निर्मितीस स्थगिती देण्याचे निर्णय घेऊन आपले सदर क्षेत्रातील (अ)ज्ञान दाखवून, परत सदर निर्णय फिरवून आपलीच शोभा आपल्या हाताने विद्यमान सरकारने करून घेतली. ‘अहं ब्रह्मास्मि’चा त्याग जोपर्यंत विद्यमान सत्ताधारी करत नाहीत तोपर्यंत पदोपदी तोंडावर पडल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाहीच. -परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (जि. अकोला)

काम कठीण असेल, पण ते करावेच..

‘सावध! ऐका पुढल्या हाका..’ हे संपादकीय (१६ डिसें.) वाचले. संसद भवनात झालेला प्रकार गंभीर आहे आणि तरुण त्यांची बुद्धिमत्ता चुकीच्या दिशेने वापरत आहे यावर विचार होणे गरजेचे आहे. आपला देश सर्वात जास्त तरुण मनुष्य बळाचा आहे पण त्याचा वापर कसा करून घेणार आहोत?  काही तरुणांना बुद्धी आणि घरच्या आर्थिक सुस्थितीमुळे परदेशी जाऊन नोकरी मिळवता येते पण दुसऱ्या युवकांचे काय? आजकाल सायबर गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, पैशाच्या फसवणुका वाढल्या आहेत. नेसर्गिक आपत्ती मुळे शेतकरी घरातील तरुणांना शेतीतही हाताला काम उरले नाही. कोणतीही नवीन मोठे प्रकल्प आले की ज्याने हाताला रोजगार मिळेल तर तेही अनेक कारणांनी उभे राहू दिले जात नाहीत.  हे खरे की, प्रचंड लोकसंख्या आणि तुटपुंजे रोजगार याचा समतोल घालणे कठीण आहे पण तो घालणे आवश्यक आहे हे सत्तेत असलेल्या किंवा येणाऱ्या पक्षांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. -नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)

केंद्र शासनाला बदनाम करणे, हाच उद्देश!

‘सावध! ऐका पुढल्या हाका..’ हे संपादकीय वाचले (१६ डिसेंबर). तेरा डिसेंबरचा संसदेवरचा हल्ला हा बेरोजगारीकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी केला आहे, हे मान्य करणे कठीण आहे.  प्रथमदर्शनी तरी या सर्वाचा उद्देश संसद भवनाच्या बांधकामातील दोष (गॅलरी व फ्लोअर यातील कमी अंतर) उजागर करणे व केंद्र शासनाला बदनाम करणे, हाच दिसतो. अन्यथा बेरोजगारीकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी एवढा उपद्वय़ाप करण्याची गरजच काय? -अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे

तरुणांच्या भावनांचा संयुक्तिक वेध

‘सावध! ऐका पुढल्या हाका..’ या संपादकीयात युवकांच्या अनुषंगाने केलेली वर्तमान स्थितीत विचारीजनांना आवाहन करणारी आहे. देशात सरासरी आठ टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर यावर कधीही सरकार भाष्य करीत नाही. सरकारने बेरोजगार युवकांची मानसिकता लक्षात घेऊन काही ठोस कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. नुसती आकडेवारी आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट युवकांच्या समस्या सोडवू शकत नाही. जात, धर्म, पंथ या चक्रव्यूहात कायम अडकवून निवडणूक काळात पोळी शेकून घेण्याची प्रवृत्ती भविष्यात देशात गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरणार आहे. त्यामुळेच वेळीच त्यांच्या हाकांची दखल घेणे भाग आहे. -अनिरुद्ध कांबळे, नागपूर

केवळ मोदीविरोध.. आणि काँग्रेसप्रेम?

‘सावध! ऐका पुढल्या हाका..’ हे शनिवारचे संपादकीय (१६ डिसेंबर) वाचले. गेली पन्नास वर्षे आपण फक्त बेरोजगारीबद्दल बोलत आहोत. आणखीन पुढील पन्नास वर्षे त्यावरच निवडणुका लढवल्या जातील. देशाच्या लोकसंख्येचा विचार करता बेरोजगारीचा प्रश्न हाताळणे कोणत्याही सरकारपुढचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक असून त्याचे शाश्वत असे धोरण ना काँग्रेसकडे होते ना आता ते भारतीय जनता पक्षाकडे आहे. राहिला प्रश्न संसदेत विद्यार्थ्यांनी घातलेल्या धुडगुसाबद्दलचा तो केवळ मोदीविरोध असून त्याचा आणि बेरोजगारीशी काही संबंध असेल असे वाटत नाही. याच ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व असते तर त्याच विद्यार्थ्यांनी प्रामाणिकपणे उत्तर द्यायला हवे असा पोरखेळ त्यांनी केला असता का? -श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे

झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना जागे करणार कसे?

सावध ऐका पुढल्या हाका. सरकार आणि विरोधक घडल्या प्रकाराला किती गांभीर्याने घेतात हा वेगळा मुद्दा. मात्र राजकारण होणार आणि मूळ मुद्दय़ाला बगल दिली जाणार हे नक्की.  नुकत्याच काही राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्या, तेथे रोजगार हा गंभीर मुद्दा सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांच्याही प्रचारात दिसला नाही. मध्य प्रदेशात शाळांतील विविध विभागातील जवळपास ८२ हजार पदे रिक्त असल्याचे समोर येते भरती होते ८१००. पटवारीसारखा घोटाळय़ाचा मुद्दा समोर येतो जिथे १ लाख ६१ हजार युवक वेटिंग लिस्टवर आहेत. ज्या राज्यात काँग्रेस हरली त्या राज्यात काँग्रेस सत्तेवर होती आणि तिथेही रोजगार हा गंभीर मुद्दा होता. महाराष्ट्रातही  हीच समस्या आहे. तलाठी भरती, नगर परिषद भरती, आरोग्य विभाग भरती, जिल्हा परिषद भरती अशा अनेक जाहिराती महाराष्ट्र सरकारने दिल्या. या विभागातील भरत्यांमध्ये झालेले घोटाळे विद्यार्थ्यांनी, माध्यमांनी उघडकीस आणले. नुकतेच नागपूर अधिवेशनात सरकारने घोटाळा झाला कायदा करू असे आश्वासनदेखील सभागृहात दिले जर तुम्ही मान्य करताय घोटाळा झाला तर निकाल कसल्या आधारावर जाहीर करता? एक तरुणी शिक्षक भरतीसाठी संबंधित मंत्र्यांना प्रश्न विचारते तेव्हा तिला उघडपणे अपात्र करण्याची धमकी संबंधित मंत्री देतात. केंद्रात आणि राज्यात समविचारी नसणाऱ्या राज्यातील उद्योग राजकारणापायी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पळवले जातात, यावरून सरकार युवकांच्या प्रश्नावर रोजगाराच्या मुद्दय़ावर किती गंभीर आहे हे दिसून येते. एक वेळ झोपलेल्याला उठवता येईल मात्र झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना कसे जागे करणार?  -अभिजीत चव्हाण, नांदेड

‘अभय योजना’ हवीच, तिची प्रसिद्धीही हवी!

मुद्रांक शुल्काची ‘अभय योजना’ कशासाठी?’  हे ‘विश्लेषण’ (१६ डिसेंबर) वाचले. ही महत्त्वपूर्ण योजना असून, जास्तीत जास्त नागरिकांना याचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने दैनिकांतून संपूर्ण पृष्ठाच्या मोठय़ा जाहिराती याबाबत देऊन जनजागृती करणे गरजेचे ठरले आहे, याबाबत शासनाने सर्वत्र मेळावे घेतल्यास, अनेक नागरिकांना याचा लाभ मिळू शकेल. सध्या मुद्रांक शुल्क व त्यावरील दंड याची रक्कम खूपच असल्याने, अनेक नागरिक ते भरण्यास असमर्थ ठरले आहेत, या पार्श्वभूमीवर ही योजना वरदानच ठरणार आहे. -प्रदीप करमरकर, ठाणे</p>