‘सबै संसद सत्ता की..’ हा अग्रलेख आणि ‘विरोधी विचारांचे विद्यार्थी देशद्रोही?’ हा लेख (२० डिसेंबर) वाचला. दोन्ही लेख पाशवी बहुमताचे दुष्परिणाम अधोरेखित करतात. सक्षम लोकशाहीसाठी विरोधी पक्ष अत्यंत आवश्यक असतो. मात्र आज सत्ताधारी पक्षाकडूनच विरोधी पक्षाचे खच्चीकरण केले जात आहे. विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न होतो आहेत आणि त्याला काही प्रमाणात यशही येत आहे. सत्ताधारीच सम्राट बनू पाहत आहेत आणि हे लोकशाहीसाठी घातक ठरत आहे.
मतमतांतरे हा लोकशाहीचा आत्मा असतो. आज केवळ सरकारविरोधी मत आहे म्हणून एखाद्याला देशविरोधी वा देशद्रोही ठरवले जात आहे. सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेचा वापर विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी नव्हे तर सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी करणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीच्या यशासाठी घटनेविषयी जागरूकता, लोकनिष्ठा, घटनात्मक नैतिकता असणे अपरिहार्य असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात. मात्र आज पाशवी बहुमताच्या वर्चस्वामुळे सत्ताधारी न्यायव्यवस्थेपेक्षा शिरजोर होण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. विशिष्ट पक्षमुक्त भारताच्या वल्गना करत आहेत. अनेक प्रसारमाध्यमे विकली गेली आहेत. यातून भारतात लोकशाही फक्त नावापुरतीच राहील की काय, अशी शंका येते. हे टाळण्यासाठी लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. संसद सत्ताधारी असली तरी ती सार्वभौम नाही, जनताच सार्वभौम आहे, याची जाणीव सर्व स्तंभांना असणे अपेक्षित आहे. -डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
तेव्हा राजीव गांधींनी सत्ता गमावली होती
‘सबै संसद सत्ता की..’ हा अग्रलेख (२० डिसेंबर) वाचला. आधीच सहा तरुणांनी संसदेत सुरक्षा किती तकलादू आहे याचे दर्शन जगाला घडविले होतेच. त्यावर कडी म्हणून १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आणि लोकशाहीची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली. सुरक्षेची जबाबदारी सचिवालयाची असली तरी संसदेत घुसखोरी होते ही गोष्ट गृहमंत्रालय आणि आयबीच्या अखत्यारीत येत नाही का? खरे तर पंतप्रधान मोदींनी स्वत: पुढाकार घेऊन संसदेला माहिती देणे गरजेचे होते. मात्र पंतप्रधान संसदेबाहेर स्वत:च्या चुका मान्य करतात, परंतु संसदेत येण्याचे धाडस दाखवत नाहीत. मणिपूरबाबतही असेच झाले. काँग्रेसला देशाच्या राजकारणातून पूर्णपणे नष्ट करण्याचे मोदी-शहा जोडगोळीचे स्वप्न नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांत भंगले. तेलंगणात काँग्रेस सत्तेवर आली. भाजपला दक्षिण दिग्विजय साध्य झाला नाही. १९८९ मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ६३ खासदारांचे निलंबन झाले होते. मात्र पुढील निवडणुकीत राजीव गांधी यांचा पराभव झाला. मोदी-शहा यांनी ही गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ‘सबै संसद सत्ताधारियों की’ करण्याच्या नादात आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप सत्ताच गमावून बसली नाही म्हणजे मिळवले. -शुभदा गोवर्धन, ठाणे
ही तर निवडून आलेली हुकूमशाही
‘सबै संसद सत्ता की..’ हा अग्रलेख (२० डिसेंबर) वाचला. भारतात निवडून आलेली हुकूमशाही अस्तित्वात आल्याचे दिसते. काँग्रेसच्या कार्यकाळातही खासदारांचे मोठय़ा प्रमाणावर निलंबन होत असे, पण त्यात सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूंच्या खासदारांचा समावेश असे. काही दिवसांपूर्वी यूटय़ूबवर ‘किस्सा कुर्सी का’ हा १९७८ मधील चित्रपट पाहिला. आजच्या परिस्थितीत त्यातील किती तर प्रसंग चपखल लागू पडतात. त्यात शेवटी सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखाला आजीवन प्रमुख म्हणून घोषित केले जाते. रशियात तसे घडले आहेच. खासदारांचे घाऊक निलंबन पाहता, भारतातही लवकरच त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. – अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
लोकशाहीवर अतिरेकी हल्ला!
‘काँग्रेसमुक्त’ नव्हे, तर ‘विरोधकमुक्त भारत’ हा भाजपचा अजेंडा आहे; हे आता स्पष्ट झाले आहे. देशातील तरुणांना मंदिर, मशीद नव्हे, शाश्वत रोजगार हवा आहे. सहिष्णुता आणि लोकशाही हवी आहे. याकडेच लक्ष वेधण्यासाठी काही तरुण संसदेत शिरले. त्यांचे कृत्य समर्थनीय नसले, तरीही संसदेवर पुन्हा हल्ला करणे अतिरेक्यांना सहज शक्य असल्याचे या घटनेमुळे स्पष्ट झाले. संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. घडल्या प्रकारानंतर या तरुणांच्या विद्रोहाचे कारण समजून घेऊन ते दूर करणे आणि सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटींवर संसदेत चर्चा करणे अपेक्षित होते. मात्र अशी चर्चा टाळण्यासाठी १४१ खासदारांना निलंबित केले गेले. हा लोकशाहीवरील अतिरेकी हल्लाच म्हणावा लागेल!-किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक
‘इंडिया’ने आता निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करावे
१४१ लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्यात आले असले, तरी त्यामुळे मिळणाऱ्या अवकाशाचा वापर इंडिया आघाडीने आगामी निवडणुकांच्या तयारीसाठी सकारात्मकरीत्या करून घेतल्याचे दिसते. दिल्लीत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत आघाडीचे समन्वयक मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव सुचवून एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकण्यात आले. ३१ डिसेंबपर्यंत जागावाटपातील अडसर दूर करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. आता ‘इंडिया’ने या मुद्दय़ावर वाद घालण्यात वेळ न दवडता मागील निवडणुकीत निवडून आलेल्यांना आणि तेव्हा दुसऱ्या स्थानी असलेल्यांना तिकीट द्यावे. सर्व पक्षांनी असे किमान समान धोरण न आखल्यास गेल्या दोन निवडणुकांच्या निकालांची पुनरावृत्ती होईल आणि या वेळी ती अधिक तीव्रतेने होईल. आज नाही, तर कधीच नाही, हे ‘इंडिया’ने लक्षात ठेवावे. -श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
लोकशाहीतील काळा दिवस
संसदेच्या एकाच अधिवेशनात दोन्ही विरोधी पक्षांच्या १४१ खासदारांचे निलंबन हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही हे बिरुद मिरविणाऱ्या भारतातील लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे. ही लोकशाहीची पायमल्ली असून देशाची एकाधिकारशाही आणि हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसते. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने खासदारांचे निलंबन हा देशातील कोटय़वधी मतदारांचा अपमान आहे. फक्त आता हा रोष मतपेटीतून व्यक्त होणे गरजेचे वाटते. – दत्ताराम गवस, कल्याण</p>
विधानसभांतही हेच झाले तर?
सध्या सुरू असलेल्या घडामोडी पाहता भारत हुकूमशाहीच्या तर वाटेवर नाही ना, असा प्रश्न पडतो. संसदेत खासदारच स्वत:च्या सुरक्षेसाठी आवाज उठवत असताना त्यांना निलंबित करणे कितपत योग्य आहे? संसदेतील घुसखोरी निंदनीयच, पण त्यामागच्या कारणांचा शोध घेण्याऐवजी त्याला दहशतवादाचा रंग देणे कितपत योग्य आहे? घटनेने भारतीयांना मत व्यक्त करण्याचा अधिकार दिला आहे, मात्र आज महागाई, बेरोजगारीवर, ईव्हीएमविषयी बोलणे, त्यासाठी आंदोलन करणे गुन्हा ठरत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य, पण केंद्राच्या अशा एकतर्फी निर्णयाची पुनरावृत्ती इतर राज्यांत होणार नाही कशावरून? केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष हा केंद्र-राज्य संबंधावरच घाव आहे. भाजप केवळ कोणत्या राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार पाडून आपली सत्ता स्थापन करता येईल, एवढय़ापुरताच विचार करत आहे. आज संसदेत जे झाले, ते उद्या विधानसभेत होणार नाही याची काय शाश्वती? – पूजा सुनील शिंदे, अकलूज (सोलापूर)
अर्थव्यवस्था अव्वल ठरावी म्हणून कॅग बंदच करा
‘सबै संसद सत्ता की..’ हा अग्रलेख आणि ‘कॅग’चे अहवाल रोडावले..’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. कॅग बंद केल्याने ४८ हजार कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची बचत होईल. अहवाल छपाई, प्रसिद्धी यांचा वाचलेला खर्च आणि या प्रकारच्या इतर यंत्रणा बंद करून वाचणारा खर्च इतर उत्पादक योजनांवर खर्च होईल. परिणामी भारत वेगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नातील तिसऱ्या क्रमांकाची नव्हे तर पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल. – सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
शिक्षण संस्थांत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हवेच
‘विरोधी विचारांचे विद्यार्थी देशद्रोही?’ हा डॉ. सतीशकुमार पडोळकर यांचा लेख वाचला. विद्यार्थ्यांना विचार करण्याचे, ते मांडण्याचे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षण संस्थांमध्ये मिळायला हवे, जेणेकरून देशाची भावी पिढी जनतेच्या कल्याणाबाबत, हक्कांबाबत जागरूक असेल. विचारांचे मोकळेपणाने आदानप्रदान होईल. लोकशाही टिकेल. हेच एका लोकशाहीवादी, सुसंस्कृत देशाचे लक्षण असते आणि ते सरकारने आपल्या धोरणांनी दृढ करावे अशी सार्थ अपेक्षा असते. पण सध्या देशात वेगळेच वारे वाहत आहेत. युरोप आणि अमेरिकेतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे गोडवे गाणारे आपल्या देशातील सुशिक्षित भारतात सुरू असलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरुद्ध आवाज उठवणार का?- मीनल उत्तुरकर, ठाणे
