लोकमानस: दळभद्री विरोधकांचा भाजपपुढे काय पाड?

अशा गलितगात्र (खरे तर दळभद्री) विरोधकांचा सामना मात्र त्या भाजपाशी आहे ज्यांच्याकडे : (१) सर्वोच्च स्थानी एका निवडणुकीपासून पुढच्या निवडणुकीपर्यंत निरंतर प्रचारात गुंतलेला प्रचंड ताकदवान प्रचारमंत्री आहे, (२) देशभर, निरलसपणे, कोणत्याही फायद्या-तोटय़ाचा विचार वा परिणामाचा विधिनिषेध न बाळगणारी स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांची फौज आहे, (३) भाजपच्या विरुद्ध एकाही तक्रारीची दखल घेण्यास टाळाटाळ करतानाच, विरोधकांमधील प्रभावी चेहरे हेरून त्यांना हवा तेवढाच काळ काळे फासू शकणारी दमन यंत्रणा आहे, (४) प्रचारासाठी, केवळ कार्यकर्तेच नव्हे तर सारीच्या सारी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावण्याचे कसब आणि धाडस आहे, (५) सत्तेच्या माध्यमातून, एकूण एक माध्यमांवर मिळवलेली पकड, किंबहुना कुणाला दहशत वाटावी असा, वचक आहे, (६) हवे ते करणारा निवडणूक आयोग आहेच, पण या सर्वाहून महत्त्वाचे म्हणजे, (७) भाजपपाशी, लोकशाही मान्य मार्ग, संकेत, मर्यादा, हक्क अशा वैचारिक बुडबुडय़ांऐवजी, साम दाम दंड भेद अशी पुन्हा पुन्हा परजलेली धारदार हत्यारेही आहेत.

अशा वेळी मतदारसंघनिहाय तीन विभागण्या करून भाजपशी दोन हात करण्याने काही साध्य होईल असे वाटत नाही. या त्रिस्तरीय व्यूहरचनेच्या रणनीतीचा डाव विरोधकांवर उलटवण्यात भाजप अल्पशीही कसर ठेवणार नाही. समर्पण आणि परित्यागाच्या भावनेने सर्व विरोधक ‘एकजीव’ झाल्याखेरीज भाजपसमोर विरोधकांचा पाड लागणार नाही. -वसंत शंकर देशमाने, परखंदी (ता. वाई. जि. सातारा)

‘लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारी समजून वागावे’

‘कार्यक्रमात पोलीस कर्मचाऱ्याला मारहाण : भाजप आमदार सुनील कांबळे यांच्यावर गुन्हा’ ही बातमी (लोकसत्ता- ७ जानेवारी) वाचली. ससून रुग्णालयातील कार्यक्रमात पोलीस कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा हा प्रकार केवळ निंदनीय नाही तर लोकप्रतिनिधी सत्तेमुळे किती मातले आहेत हे सिद्ध करणारा आहे. एकदा सत्तेचा सोपान चढल्यावर आपण कोणी तरी विशेष वर्गातील आहोत आणि शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी आपले सेवक आहेत त्या आविर्भावांत अनेक लोकप्रतिनिधी कायम वावरत असतात. पक्षश्रेष्ठींकडून मात्र अशा उन्मादी लोकप्रतिनिधींवर काहीच कारवाई करण्यात येत नाही. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींनी आपली जबाबदारी समजून वागावे, ही अपेक्षा सध्याच्या राजकीय वातावरणामध्ये करणे शक्य नाही. -अमोल भगवानराव मुसळे, अकोला</p>

राजकीय पक्षापायी विद्वानांवर टीका नको

विद्यमान सरकारमुळे ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’चे अधिवेशन पुढे ढकलले गेले, त्यावर ‘नसे राम ते धाम सोडोनि द्यावे..’ या संपादकीयात (६ जानेवारी) एकूण भारतवर्षांतील सर्व गोष्टीला पुराणातील भाकडकथा  म्हणून जे काही उपरोधिक लेखन केले ते एकूण प्राचीन भारतीय संस्कृतीवर अन्याय करण्यासारखे आहे. सर्वच हिंदू अगदी बाळबोधपणे प्राचीन भारतीय संस्कृतीकडे पाहत असतील असा तर्क करणे कितपत योग्य वाटते? काही अल्पबुद्धीचे लोक जर वैदिक काळात टेस्ट  टय़ूब बेबी होते असे म्हणत असेल तर त्यांना  मग ‘नियोग’ ही संकल्पना का निर्माण झाली असे प्रतिप्रश्न विचारू शकतो. ‘सूर्यसिद्धान्त’ या आर्यभट्ट यांच्या ग्रंथाने पृथ्वी गोल आहे  हा विचार जागतिक प्रबोधनयुगाच्या कधी आधी मांडला हे विसरता येणार नाही.  तसेच चरक- सुश्रुत यांनी अनेक शस्त्रक्रिया केल्यांची उदाहरणे इतिहासात  आढळून येतात. ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर,जीवक यांनी निरंतर संशोधन केले. भास्कराचार्यानी ‘लीलावती’ ग्रंथ लिहून गणिताची अनेक प्रमेये मांडली. आस्तिक, नास्तिक, इहवादी, अज्ञेयवादी विद्यावंतांचे चिंतन प्राचीन भारतीय इतिहासात दिसते. त्या सर्वावर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या कार्यपद्धतीमुळे टीका नको, असे मला वाटते.  -प्रशांत  कुलकर्णी, मनमाड

प्रश्न बौद्धिक प्रामाणिकपणाचा आहे

‘नसे राम ते धाम सोडोनि द्यावे..’ हा अग्रलेख (६ जानेवारी) वाचला. या संदर्भात ऋग्वेदातील नासदीय सूक्ताची आठवण होते. हे सूक्त म्हणजे विश्वाच्या उत्पत्तीचे  कोडे सोडवण्याचा प्रयत्न आहे, त्याचबरोबर त्यात रचनाकाराचा बौद्धिक प्रामाणिकपणाही प्रकर्षांने जाणवतो. जी गोष्ट माहीत नाही त्याची कबुली द्यायला कोठेही संकोच दिसत नाही. या रचनेत अनेक ठिकाणी प्रश्नचिन्हे दिसतात. हे जिज्ञासू व चिकित्सक मनाचे लक्षण आहे व हा तर विज्ञानाचा पायाच आहे. प्रश्नच पडले नाही तर ज्ञानवृद्धी होणार कशी? ज्या संस्कृतीत प्रश्न विचारायची बंदी असते तेथे अज्ञानाचा चिखल साचतो. जेव्हा ‘बघा त्या काळी आपण विज्ञानात किती पुढे होतो व आज लागलेले सर्व शोध आमच्याकडे पूर्वीच लागले होते!’ असा दावा केला जातो तेव्हा  इतकेच सांगावेसे वाटते की नासदीय सूक्ताच्या रचनाकाराने जो बौद्धिक प्रामाणिकपणा व विनम्रता दाखवली, त्याच्या एक शतांश जरी आपल्याकडे असेल तर आपण अशी वेडगळपणाची विधाने करणार नाही. -प्रमोद पाटील, नाशिक

वैज्ञानिकांच्या मेळय़ाची काय आवश्यकता?

‘नसे राम ते धाम सोडोनि द्यावे..’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ (६ जानेवारी) वाचले. भारतीय समाजाच्या वैज्ञानिक उदासीनतेवर उपरोधिक भाष्य आवडले. पण आता ‘विश्वगुरू’ पद कोणत्याही क्षणी आपल्या गळय़ात पडेल, तेव्हा अशा वैज्ञानिक मेळय़ाची आवश्यकताच नाही. शिवाय आपल्या प्रगत तंत्रज्ञानाची ओळख आपल्या धार्मिक मालिका करून देतच आहेत.  -अनिरुद्ध कांबळे, नागपूर</p>

भूगोल विषयात ‘करिअर’कडे कल वाढावा..

‘भूगोलाचा इतिहास’ या नवीन सदरातील पहिला लेख वाचला (६ जानेवारी लोकसत्ता) आणि पुढील लेख वाचण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. खरोखरच आपल्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित भूगोल हा विषय शालेय पातळीवर दुर्लक्षितच राहिला. या लेखमालेच्या निमित्ताने भूगोल विषयात करिअर करण्याकडे मुलांचा कल वाढावा आणि शैक्षणिक क्षेत्रात इतिहास घडावा, अशी आशा करू या. -बागेश्री झांबरे, मनमाड

मतदारांची तरी पात्रता काय?

‘ऱ्हासपर्व ते सरते ना..’ हे संपादकीय (५ जानेवारी ) व त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियांमधून (लोकमानस- ६ जाने.), तसेच सध्या एकंदरच जगातील लोकशाहीबद्दल एक सूर उमटताना दिसतो तो म्हणजे ‘लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेले सरकारच लोकशाहीचा गळा घोटताना दिसत आहे’. सध्या ही चर्चा  अमेरिकेसारख्या  बलाढय़ लोकशाहीसंदर्भात व्हावी ही आश्चर्याची व तितकीच चिंतेचीही बाब आहे.

 या सर्व चर्चात जगातील सर्वच लोकशाह्यांना लागू पडणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित केला जातो आहे, तो आहे – मतदाराची पात्रता! आपण ज्या प्रकारच्या लोकशाहीची अपेक्षा करतो तिच्या निर्मितीसाठी आपला मतदार पात्र आहे का? भारतात तरी मतदाराची पात्रता केवळ दोन गोष्टींवरच अवलंबून असते. एक म्हणजे – जन्मास येणे; दुसरी- न मरता १८ वर्षे जगणे. या १८ वर्षांच्या काळात वाढणारा हा मतदार जातपात, लाचलुचपत, गरिबी, श्रीमंती, धर्म / अधर्म वगैरे चहूबाजूंनी घेरणाऱ्या जन्मजात अडचणींना बाजूस सारून नेमका सर्वाना अपेक्षित असणाऱ्या सुदृढ लोकशाही साठीच्या मतदानासाठी आवश्यक असणारी परिपक्वता अंगी बाणवून नेमके योग्य तेच आमदार, खासदार कसे निवडून देऊ शकेल? -अविनाश महेकर, कोल्हापूर</p>