लोकमानस : धोरण-धरसोड लवकर दूर होणे गरजेचे

‘निरपेक्ष’ राजकीय संस्कृती निर्माण होवो!

‘रुजवायला हवी, शासकीय त्यागाची संस्कृती’ या महेश झगडे यांच्या लेखात (रविवार विशेष- १४ जानेवारी) सबसिडी आणि जातीव्यवस्था या दोन्ही संस्कृतीची भारतीय राजकीय व्यवस्थेला आणि समाज व्यवस्थेला लागलेली कीड यांचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण आहे. मात्र वस्तुस्थिती ही आहे की केवळ आपला राजकीय स्वार्थ साध्य करण्यासाठी आज प्रत्येक राजकीय पक्ष रेवडी संस्कृतीचा व जातीव्यवस्थेचा आधार घेताना दिसतो आहे. कारण रचनात्मक कार्यापेक्षा या तात्कालिक व भावनिक बाबींचा आधार घेणे त्यास सहज सोपे असते. प्रत्येक निवडणुकांमध्ये आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष मोफत या घोषणाकडे गेमचेंजर म्हणून पाहतात. सद्य:स्थितीत बहुतांशी राजकीय पक्षांनी समाजाकडे एकसंध दृष्टिकोनातून पाहणे बंद केले आहे.  भारताने धर्मनिरपेक्ष लोकशाही स्वीकारूनही राजकारणात जाती-धर्माचा प्रभाव अजूनही कमी झालेला दिसत नाही. त्यावर एक व्यवहार्य उपाय शिल्लक राहतो आणि तो म्हणजे, सर्वच राजकीय पक्षांनी निरपेक्ष अशा राजकारणाची सुरुवात करायला हवी. तेव्हाच भारतात मोफतची संस्कृती आणि जातीव्यवस्था संपुष्टात येईल -डॉ. बी. बी. घुगे, बीड

त्याग फक्त दुसऱ्यांनी करायचा..

‘रुजवायला हवी, शासकीय त्यागाची संस्कृती’ हा ‘रविवार विशेष’ मधील लेख शासकीय अनुदान त्यापासून सुरू होऊन जात-त्यागापर्यंत पोहोचतो, तो वाचनीय असला तरी अनुकरणीय आहे का असा प्रश्न पडतो. सरकारने जी अनुदान-त्याग करण्याची लोकांना विनंती केली आहे तेव्हा लोकांना जाणीवपूर्वक शोधावे लागेल की आपण कुठली अनुदाने घेतो. मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण, विद्यार्थ्यांना रेल्वे बसमध्ये सवलत, सध्या एसटीत असलेली महिलांना ५० टक्के सूट हे सर्व ज्यांना परवडते त्यांनी सोडावे म्हणजे सरकार आणखी जास्त होतकरू लोकांना मदत करू शकेल. इतपत लोक कदाचित करतीलही पण जात-त्याग हा आपल्या समाजात शक्य नाही कारण सर्व राजकारणच जातीभोवती फिरत आहे.  मुळात त्याग हा दुसऱ्यांनी करायचा आपण फक्त उपभोगायचे ही वृत्ती जोपर्यंत जागृत आहे तोपर्यंत त्याग दिसणे कठीण आहे. -माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

तेव्हा त्यांचा हक्क नाकारण्यात आला!

बिल्किस बानो यांच्याबाबत, जे कोणाच्याही आयुष्यात घडायला नको असे कृत्य घडले. ‘‘कायद्याच्या राज्या’चे एक क्षणचित्र’ या पी. चिदम्बरम  यांच्या लेखात (समोरच्या बाकावरून- १४ जानेवारी) म्हटल्याप्रमाणे ‘‘अगदी सोप्या आणि हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या शब्दांत तिने लाखो गरीब, भेदभावग्रस्त आणि अत्याचारित लोकांच्या मनातील गोष्ट सांगितली आहे की, ‘‘मला माझा भीतीशिवाय जगण्याचा हक्क परत मिळवून द्या.’’ होय. तो प्रत्येकाचाच अधिकार आहे हे नाकारता येणार नाही. पण म. गांधी, इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर जे शिरकाण झाले आणि काश्मिरातील हिंदू पंडितांची हत्या दहशतवादी करत होते तेव्हा मात्र त्यांचा ‘भीतीशिवाय जगण्याचा हक्क’ का नाकारण्यात आला? इथे बिल्किस बानोवर ज्यांनी अत्याचार केले त्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न नाही, तर काँग्रेसचा पक्षपातीपणा उघड करण्याचा प्रयत्न आहे! तेव्हा मात्र काँग्रेस कधीही काश्मिरी पंडितांच्या बाजूने उभी राहिली नाही, शिखांच्या बाजूने उभी राहिली नाही किंवा महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर ज्यांचे शिरकाण केले गेले त्यांच्या बाजूने उभी राहिली नाही, जशी आज बिल्किस बानो यांच्या मागे उभी आहे.   -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

सध्याचा धोका घराणेशाहीचा की..?

घराणेशाहीच्या मार्गानेच प्रभू रामचंद्र अयोध्येतील सिंहासनावर बसले ना? असा बालिश, अप्रस्तुत प्रश्न उपस्थित करू नका! घराणेशाही / राजेशाही गेली. लोकशाही की साम्यवाद असा प्रश्न होता. साम्यवादाचा सोयीस्कर अर्थ लावून रशिया, चीनसारख्या राजवटी समोर आल्या. त्यांच्यापेक्षा लोकशाही बरी असे म्हणता म्हणता लोकशाही मार्गाने सत्तेवर येऊन  हुकुमशाही राबवण्याचे नवीन तंत्र जगात विकसित होताना दिसत आहे. घराणेशाहीचा धोका आता उरलेला नाहीच. आता लोकशाहीचीच ‘मुहमे राम और बगलमे छुरी..’ ही नवीन आवृत्ती आलेली आहे.-गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पूर्व (मुंबई)

लिहू शकता, म्हणजे आणीबाणी नाही!

‘इंडियाज अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी’ या अरविंद नरैन यांच्या पुस्तकाविषयी प्रसाद मोकाशी यांनी लिहिलेला ‘अघोषित आणीबाणीचा धोका’ हा लेख वाचला.१९७५ च्या आणीबाणीत हे लिहिण्याचे स्वातंत्र होते का याचा त्यांनीच विचार करायचा आहे. आज ते त्यांना वाटेल ते लिहू शकतात कुणीही अडवत नाही. मग कसली भीती? – लोक आमचा कंठशोष न ऐकता मोदींचेच ऐकतात, हे खरे दुखणे आहे.-विजय पुजारी, कोल्हापूर</p>

चूकरोधक यंत्रणा असूनही अपघात?

‘अन्यथा’ या सदरातील ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्न’ हा लेख (१२ जानेवारी) वाचला. ३०० जपानी प्रवाशांनी अपघातानंतर अल्पावधीत पेटते विमान रिकामे करताना दाखविलेला संयम वाखाणण्याजोगा. जपानने दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वीकारलेली सात ‘क्यूसी टूल्स’, क्वालिटी सर्कल्स, टोयोटा प्रॉडक्शन सिस्टम, ‘पाच ‘एस’’ अशी सोपी पण प्रभावी दर्जा व्यवस्थापनाची तंत्रे जगभरात गेली किमान काही दशके अतिशय प्रसिद्ध आहेत. दर्जा व्यवस्थापनात एखादी अनपेक्षित घटना घडू नये म्हणून प्रतिबंधात्मक आणि दुर्दैवाने ती घडल्यास उपचारात्मक अशा दोन्ही उपाययोजना लिखित, आणि त्याप्रमाणे कर्मचारी प्रशिक्षित, असायला हव्या हा मूलभूत धडा. ‘पोका योक’ म्हणजे प्रणाली चूकरोधक असावी हे जपानी प्रतिबंधात्मक तत्त्व. म्हणजे एखाद्याला मुद्दाम ठरवूनही चूक करता येऊ नये अशी यंत्रणा! जपानमध्ये विमानतळासारख्या अशी यंत्रणा असणारच. अशा वेळी मुळात विमानांची टक्कर का झाली याचेही विश्लेषण असते तर वाचायला आवडले असते. -राजेश नाईक,  विरार पश्चिम

त्या विमानतळाचे नाव हानेदा

गिरीश कुबेर यांच्या ‘अन्यथा’ सदरातील ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्न’ या लेखात उल्लेख झालेल्या जपानी विमानतळाचे नाव हनादा नसून हानेदा असे आहे याची नोंद घ्यावी. मी जपानी भाषाक्षेत्रात कार्यरत आहे म्हणून कळवतो आहे. परभाषेतील विशेषनामांबद्दल ‘लोकसत्ता’ने काळजी घेऊन ती नामे बिनचूक वापरावीत ही अपेक्षा.-हर्षद फडके, पुणे