‘बंदीच बरी!’ हा अग्रलेख वाचला. बीबीसीने विस्मृती या आमच्या राष्ट्रीय वरदानाची कदर न, करता काहीबाही खुसपट काढण्याचा खटाटोप करणे निषेधार्ह आहे. बीबीसीचे हे कृत्य राष्ट्रनेत्याला मिळणाऱ्या सर्वस्तरीय, महाप्रचंड जनादेशाचा घोर अपमान आहे. गेले दशकभर सुरू असलेल्या सांस्कृतिक पुनरुत्थानाच्या नानाविध प्रयोगांमुळे सर्वत्र हर्षोल्हासाचे वातावरण असताना त्यामध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचे काम करून बीबीसीने काय मिळवले? तीव्र करोनाकाळात महान लोकशाहीच्या गौरवासाठी संपन्न झालेल्या लाखोंच्या सभा बीबीसीनेही पाहिल्या असतील. बहुधा लोकशाहीच्या भारतीय मॉडेलचा विकास आणि विस्तार हेच बीबीसीच्या पोटदुखीचे कारण असावे.

अभूतपूर्व राष्ट्रनिर्माणात साथ देण्यासाठी न्यायव्यवस्था लष्कर येथून निवृत्त होणारी मंडळी दुसरी इिनग खेळण्यासाठी पुढे येत आहेत. व्यापक देशहिताच्या आड येणाऱ्या, स्वकीय, परकीय, राजकीय, आर्थिक शक्तीच्या बंदोबस्तासाठी यंत्रणेचा प्रभावी वापर होत असून जनता सुशासनपर्वाची अनुभूती घेत आहे. पेट्रोल पंप, गॅसची टाकी, लस प्रमाणपत्र यत्र-तत्र-सर्वत्र झळकणाऱ्या छबीचा प्रवास जी-२० रूपी जगमान्यतेपर्यंत झाला आहे. अशा वेळी माध्यमादिक स्तंभांनी पट्टीच्या गायकाला तबलापेटीची साथ द्यायची की बेरंग करायचा? म्हणूनच अकारण ऑल इज नॉट वेलचा आरसा दाखवणाऱ्या बीबीसीसारख्या भ्रष्ट वृत्तसेवेबाबत बंदी नव्हे तर हकालपट्टीचा मार्ग अनुसरायला हवा.   

  • सत्यवान भाऊ पाटील, नाळे (नालासोपारा)

सरकारच्या विश्वासार्हतेवर नकारात्मक परिणाम

‘बंदीच बरी!’ हा संपादकीय लेख वाचला. आणीबाणीदरम्यान ‘एक्स्प्रेस वृत्तसेवा समूहा’ने तत्कालीन बंदी पर्वातही हिमतीने पत्रकारितेचा धर्म शाबूत ठेवला होता. आजची परिस्थिती तथाकथित ‘अनुशासन पर्वा’हूनही बिकट आहे.

सर्व घटनात्मक संस्था जवळपास अंकित झालेल्या असताना माध्यमांनी तर लाळघोटेपणाचा कहर केला आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘द पोस्ट’ या सिनेमावर लिहिलेला लेख आठवला. सरकारच्या चुका जनतेपर्यंत पोहोचवून जाब विचारणे हे माध्यमांचे कर्तव्य. पण त्यास पायदळी तुडवून तुंबडय़ा भरण्याचा व्यवहारी मार्ग अनुसरलेल्या भारतीय माध्यमविश्वातील निराशावादी वातावरणात असे लेख आशेचे किरण ठरतात. अशा बंदीमुळे किंवा ‘कर’वाई मुळे बीबीसीच्या विश्वासार्हतेवर सकारात्मक आणि सरकारच्या विश्वासार्हतेवर नकारात्मक परिणाम होईल.

  • अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

अदानींच्या कर्जाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी

‘अदानीवरील आरोपांची चौकशी’ (३ फेब्रुवारी) ही बातमी वाचली. सेबीकडून चौकशी, ही मुख्यत: अदानी यांच्या २० हजार कोटींच्या एफपीओशी (जो नंतर मागे घेतला गेला) संबंधित- गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण वगैरेविषयी असणार, असे दिसते. ते सर्व ठीकच आहे. पण यामध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता दिसते. तो असा :

१. हिंडेनबर्ग अहवालात अधोरेखित करण्यात आलेली मुख्य गोष्ट म्हणजे, अदानी समूहाच्या समभागांचे मूल्य कृत्रिमरीत्या वाढवलेले आहे. यासाठी त्यांनी प्रचलित सर्वमान्य निकषांचा आधार घेतला आहे. टोकाची उदाहरणे- अदानी एन्टरप्राइजेसचा पी/ई रेशो एकूण त्या उद्योगातील सरासरी पी/ई रेशोच्या ४२ पट; तर अदानी टोटल गॅसचा पी/सेल्स रेशो त्या उद्योगातील सरासरीच्या १३९ पट! 

२. समूहाचे उद्योग हे कर्जाधारित असल्याचे हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो. समूहातील शेअर बाजारात सूचिबद्ध सात कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांचे करंट रेशो एकपेक्षा कमी आहेत. याचा साधा अर्थ असा, की या कंपन्या केव्हाही त्यांचे चालू दायित्वांतून चालू अ‍ॅसेट (अस्ति) मधून भागवण्याच्या स्थितीत नाहीत. हे सुदृढ वित्तीय आरोग्याचे लक्षण नाही.

३. मुळात अशा तऱ्हेने समभागांचे मूल्य अवाजवी वाढवून ठेवलेले असताना, अदानी समूहाचे प्रमोटर्स बँकांकडून अधिकाधिक कर्जे मिळवण्यासाठी हे समभाग गहाण ठेवत आहेत. समभागांचे वाढते मूल्य, आणि समूहाची वाढती कर्जे- असे हे दुष्टचक्र आहे. 

४. समूहाच्या अलीकडच्या प्रस्तावित एफपीओच्या प्रोस्पेक्ट्स मध्येच ‘गुंतवणूकदारांसाठी केलेल्या प्रकटीकरणा’त अदानी एन्टरप्राइजेस व तिच्या उपकंपन्यांनी बँका/ वित्तीय संस्थांकडून घेतलेली विनातारण कर्जे ११ हजार ५७४ कोटी एवढी असल्याचे म्हटले आहे. ही कर्जे कर्जदात्यांकडून केव्हाही परत मागितली जाऊ शकतात, ही गोष्ट त्यांनी रिस्क फॅक्टर म्हणून दाखवली आहे. असेही म्हटले आहे, की कर्जदारांनी ही कर्जे परत मागितली, तर कंपनीला वित्तपुरवठय़ाचे अन्य पर्याय शोधावे लागतील; जे सध्याच्या परिस्थितीत (वाजवी दराने किंवा मुळातच) उपलब्ध नसतील.  त्यामुळे, कर्जदारांकडून अशी परतफेडीची मागणी आल्यास त्याचा कंपनीच्या कॅश फ्लो आणि एकूण वित्तीय स्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.  सध्या अदानी समूहातील कंपन्यांचे समभाग मूल्य हे १०.२ लाख कोटी रुपयांनी, म्हणजे ५३ टक्के खाली आले आहे. आता प्रश्न असा, की स्टेट बँकेसह मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी समूहाला जो कर्जपुरवठा केला आहे, (सुमारे ८० हजार कोटी) तो कितपत सुरक्षित आहे? यामध्ये विनातारण कर्जे किती? बँका विनातारण कर्जे परत मागणार का? ज्या कर्जासाठी प्रवर्तकांचे समभाग तारण आहेत, त्यांचे बाजारमूल्य सुमारे ४७ टक्के झाले असल्याने, त्यासाठी वाढीव सिक्युरिटी मागणार का? मध्यंतरी स्टेट बँकेने समूहाला दिलेली कर्जे सुरक्षित, नियमित  असल्याचे सरसकट प्रमाणपत्र देऊन टाकले होते. पण वरील मुद्दे विचारात घेता, सखोल तपासणी आवश्यक आहे. सेबीकडून होणारी चौकशी समभागातील गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध बघेल. त्याचप्रमाणे बँकांची सुमारे ८० हजार कोटींची कर्जे, ही सामान्य खातेदारांचे पैसे त्यात गुंतले असल्याने निश्चितच महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेसाठी वेगळी चौकशी हवी. ल्ल श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

हुकूमशाही वृत्तीवर शिक्कामोर्तब

‘बंदीच बरी!’ हा अग्रलेख वाचला. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच त्यांनी विविध मार्गानी माध्यमांवर नियंत्रण ठेवले आहे. बोटांवर मोजता येतील एवढीच माध्यमे सोडल्यास इतर प्रसारमाध्यमे सत्ताधारी पक्षाला पूरक भूमिकाच घेताना दिसतात. सध्याच्या सरकारच्या काळात ज्यांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात भूमिका घेतली त्यांना त्रासच झाला आहे. सरकारचा पूर्वेतिहास पाहता बीबीसीच्या माहितीपटावरून वाद झाल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई होणार अशी शंका अनेकांना आली होती. सत्ताधारी हुकूमशाही वृत्तीचे असल्याचे आरोप नेहमीच होतात आणि सरकार आपल्या कृतीतून हे आरोप खरेच असल्याचे सिद्ध करत आहे. बीबीसीवरील कारवाईविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांनाही आता सरकार सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स यांचा धाक दाखवेल. कदाचित त्यांना शांतही करेल, पण त्याने जनतेच्या मनातील रोष कमी होणार नाही.

  • संकेत स. राजेभोसले, शेवगाव  (अहमदनगर)

मासिक जिवंत असल्याचे समाधान!

‘महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक समृद्धीचे प्रतीक!’ या यथार्थ शीर्षकाचा, ‘नवभारत’ मासिकाविषयीचा सरोजा भाटे यांचा लेख (रविवार विशेष- १२ फेब्रुवारी) वाचताना अनेक जुन्या स्मृती जागृत झाल्या. महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात नवभारताचा ताजा अंक वाचकांची वाट पाहात बसलेला दिसे. क्वचित कोणी चाळण्याचा प्रयत्न करी. केव्हातरी तो अथ-इति वाचला आणि त्याच्या प्रेमातच पडलो. निवडक लेखांच्या नोंदी लिहून काढण्यास सुरुवात केली. वास्तविक फिक्या रंगाच्या कागदाचे वेष्टन, त्यावर लाल रंगात छापलेले नवभारत हे ठसठशीत नाव आणि खाली काळय़ा शाईत छापलेली अनुक्रमणिका हे त्याचं प्रथम दर्शन अनाकर्षक. असे एकाच साच्यातले बरेचसे अंक एकापाठोपाठ पाहताना जुळय़ा भावंडांसारखे सारख्या चेहऱ्यामोहऱ्याचे वाटत. विशेष म्हणजे आपला एखादा जुना नियतकालिक मित्र पृथ्वीतलावर कुठेतरी अजून वावरतो आहे हे ‘शुभ वर्तमान’ या लेखाने कथन केले, त्याचा आनंद आणि समाधान वाटले!

  • प्रा. विजय काचरे, पुणे

भीतीची लाट पसरवण्याचा प्रयत्न

‘बंदीच बरी!’ हा अग्रलेख (१७ फेब्रुवारी) वाचला. आयकर विभागाने बीबीसीची केवळ तपासणी (छापेमारी, धाड इ. काहीही नव्हे) सुरू केली आहे आणि बीबीसी त्यांना योग्य सहकार्य करत आहे. बीबीसीची कुठलीही तक्रार नाही, पण गंमत अशी की पोटशूळ इतर माध्यम प्रतिनिधींना उठलाय. यातून ‘खाई त्याला खवखवे’ हेच सिद्ध होते! स्वत:ला वाटणाऱ्या भीतीची लाट समाजात पसरवण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? आमिर खानच्या पत्नीला इथे राहण्याची भीती वाटत होती. नसीरुद्दीन शाह यांना त्यांच्या मुलांना कोणी घेरतील आणि त्यांचा धर्म विचारतील, अशी भीती वाटत होती. आणखी कोणी मोदी पंतप्रधान झाले तर मी देश सोडून जाईन अशी वल्गना केली होती! आणखी कोण केवळ अदानींनी एका वाहिनीची मालकी घेतली म्हणून राजीनामा देऊन सोडून गेले. असे भ्रमनिर्मितीचे अनेक प्रयोग गेली नऊ वर्षे केले गेले. मोदी आणि मुख्य म्हणजे भारतीय समाज या सगळय़ांना पुरून उरला आणि खरे म्हणजे हेच त्यांच्या पोटदुखीचे मूळ कारण आहे. पेल्यातल्या इतर वादळांप्रमाणे हेही वादळ शमेल.

  • राजीव मुळय़े, दादर (मुंबई)

कोण म्हणाले, हुकूमशाही? पकडा त्याला!

‘बंदीच बरी!’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वात प्राचीन लोकशाहीची पाळेमुळे हिंदूस्थानातच रुजली आहेत. ‘तिचे चार खांब पोखरले गेले आहेत, पाया हलवला आहे, घटनेची पायमल्ली करण्यात आली आहे; स्वातंत्र्य, समतेचा संकोच झाला आहे, स्वायत्त संस्था खासगी केल्या जात आहेत, अशी ओरड केली जाते,’ मात्र ती तथ्याधारित नाही. सर्वत्र सारे काही आलबेल आहे. अनुशासन, सुस्थिती आहे. १४० कोटी लोक हे एकरवाने सांगत आहेत, ते ऐकू येत नाही का? हिंदूस्थान विश्वगुरू होण्याच्या मार्गावर असताना या नसत्या शंका-कुशंका कसल्या काढता? देशद्रोही वृत्ती, दुसरं काय? कोण म्हणालं रे त्या कोपऱ्यातून ‘हुकूमशाहीकडे वाटचाल चालू आहे!’ ‘पकडा त्याला.’

  • सतीश तिरोडकर, गोरेगाव  (मुंबई)

अन्यथा, वृत्तपत्रस्वातंत्र्य संपल्यात जमा

बीबीसीच्या कार्यालयांतील ‘सर्वेक्षण’ हा वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर केलेला थेट हल्ला आहे, हे ठणकावून सांगण्याऐवजी, तुमचे संपादकीय उपरोधिक भाषेत गंमत कसली करते? २०२४ मध्ये पुन्हा मोदी-शहांचा चमू निवडून येऊ नये, यासाठी १९७७ मध्ये रामनाथ गोएंका जसे इंदिरा गांधींच्या विरोधात जनता पक्षाच्या बाजूने उभे राहिले होते, तसे तुम्हीही उभे राहायला हवे. स्पष्टपणे! अन्यथा, वृत्तपत्रस्वातंत्र्य संपल्यात जमा होईल आणि भाजपच्या अंगठाछाप गुंडांपुढे गुडघे टेकावे लागतील.

  • संजीव तारे, नागपूर

गोस्वामींना अटक हा सत्तेचा गैरवापर नव्हता?

‘बंदीच बरी!’ हे संपादकीय वाचले. माध्यमांचा गळा घोटला जात आहे, अशी आधीच ओरड होत असताना सरकारने असे ‘सर्वेक्षण’ करायला नको होते. बीबीसीच्या माहितीपटावर आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. गुजरात प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नरेंद्र मोदी यांची निर्दोष सुटका केली आहे. बीबीसीच्या सर्वेक्षणावरून गळा काढणारी महाराष्ट्रातील मंडळी त्या अर्णव गोस्वामींना अटक झाली, तेव्हा माध्यमस्वातंत्र्य सोयीस्कररीत्या विसरली होती. तो सत्तेचा गैरवापर नव्हता का?

  • डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)

जो करेल विरोध, त्याने सहन करावा क्रोध!

‘बंदीच बरी!’ हा उपहासात्मक अग्रलेख (१६ फेब्रुवारी) वाचला. ‘बीबीसी’साठी बंदी नवीन नाही. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७० साली एका माहितीपटात फ्रेंच वार्ताहराने भारताबद्दल नकारात्मकता दर्शविली म्हणून बीबीसीवर तब्बल दोन वर्षे बंदी घातली होती. १९७५ साली त्यांनीच घोषित केलेल्या आणीबाणीत बीबीसीने आपल्या वार्ताहराला माघारी बोलवून घेतले होते. भारतीय लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांना, पत्रकारांनी त्यांच्या चुकांवर बोट ठेवलेले आवडत नाही. काँग्रेसकाळात काही संपादकांनी अग्रलेखातून सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांविरोधात मुद्देसूद आसूड ओढले होते. तेव्हा त्या अग्रलेखांचा उदोउदो झाला होता! पण सत्ताबदल झाल्यावर मात्र तशाच प्रकारच्या अग्रलेखांवर, याच मंडळींची सहिष्णुता संपली. मुद्देसूद विरोध  सहन न होणे याला लोकशाही प्रगल्भ होणे म्हणावे का? सध्या तर ईडी व प्राप्तिकर विभागाच्या सर्वेक्षणवजा ‘कर’वाईने कळसच गाठला आहे. सत्ताधाऱ्यांचे एकच ब्रीद आहे ‘जो जो करील विरोध.. तयांनी सहन करावा ईडीसह प्राप्तिकराचा क्रोध!’

मोदींवर प्रश्न उपस्थित करणे देशविरोधी?

‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हत्यारासारखा वापर’ ही बातमी (१६ फेब्रुवारी) वाचली. मथळा वाचून वेगळी अपेक्षा निर्माण झाली होती. पाञ्चजन्यने मातृसंस्थेवर तर आरोप केला नाही ना? असे काही क्षण वाटले. काही निवृत्त न्यायाधीशांची झालेली राजकीय ‘व्यवस्था’ पाहता त्यांनी विशिष्ट पक्षासाठी काम केले असावे, असा संशय येतो. मोदींवर प्रश्न उपस्थित करणे पाञ्चजन्यला देशविरोधी वाटते. त्यांनी एक बाब स्पष्ट करावी की देशविरोधी शक्ती नक्की कोण आहेत? सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून देशाला राजकीय अराजकतेकडे नेणारी नेतेमंडळी देशविरोधी शक्ती नाहीत का? लोकशाहीच्या उरावर बसून झुंडशाही फोफावते आहे ही बाब देशविरोधी नाही का? यावर मूग गिळून बसलेल्या पाञ्चजन्य आणि त्यांच्या मातृसंस्थेचा दांभिकपणा उघड झालेला आहे. अदानी असो किंवा मोदी, कोणी एक व्यक्ती हा भारत देश नसून ‘लोकशाही गणराज्य’ हीच भारताची ओळख जगासमोर राहायला हवी.

  • डॉ. नितीन हांडे, पुणे

आम्ही म्हणू तेच योग्य!

‘ना उत्तर देणार, ना चौकशी करणार!’ हा लेख (१६ फेब्रुवारी) वाचला. सध्या देशात अनेक विषयांवर गदारोळ सुरू आहे, मात्र जनतेने फक्त ‘मन की बात’ ऐकावी, बाकी काही विचारू नये. विचारल्यास एकच उत्तर- ‘काँग्रेस व विशेषत: गांधी-नेहरू घराण्याने देशाचे वाटोळे केले आणि जो काही भारत घडला तो फक्त आणि फक्त २०१४ नंतरच!’ मात्र जनता सुजाण आहे.

‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ असे ‘देश का चौकीदार’ म्हणत होते, मात्र त्यांच्याच काळात अनेक महाठग देशातील बँकांना फसवून परदेशी पळून गेले. सरकारला त्यापैकी कोणालाही भारतात परत आणता आलेले नाही. विरोधकांनी प्रश्न विचारले की भलत्याच विषयांवर भाष्य केले जाते. देशद्रोही ठरविले जाते. जसे काही विरोधक भारतीय नाहीतच! ‘कर नाही तर डर कशाला’ असे बोधामृत विरोधकांना पाजले जाते, तर मग आपल्यावर आरोप होत असतील तर चौकशी का नको?

भाजपने विरोधी पक्षात असताना सत्ताधाऱ्यांवर कोणतेही पुरावे न देता अनेकदा आरोप केले होते. तेव्हाच्या सरकारांनी त्याविषयी चौकशी समित्या नेमल्या, चौकश्या केल्या आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाईही केली. संसदेची संयुक्त समिती अनेकदा नेमली गेली, आताचे सरकार मात्र चौकशी करायला तयार नाही. या पक्षालाच निवडणूक रोख्यांद्वारे सर्वाधिक देणग्या मिळतात. त्या कोणाकडून आणि किती प्रमाणात येतात, हे जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. विरोध झाला की कारवाई हा योगायोग नक्कीच नाही. आम्ही सांगू तेच हिंदूत्व, आम्ही सांगू तोच धर्म, आम्ही म्हणू तोच राष्ट्रवाद, तेच सत्य आणि आम्ही करू तोच न्याय असे होताना दिसते.

  • अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

विरोधी पक्ष झोपले होते?

‘ना उत्तर देणार, ना चौकशी करणार!’ हा लेख वाचला. ‘अदानींचा चित्तवेधक विकास’ होत असताना गेली आठ वर्षे विरोधी पक्ष झोपले होते का? आता हिंडेनबर्गचा अहवाल आल्यावर जागे झाले का? जे हिंडेनबर्गला दिसले ते विरोधी पक्षांना देशात राहून दिसले नसेल तर विरोधी पक्षांच्या प्रामाणिकपणाबाबतच शंका उपस्थित होते! हिंडेनबर्गचा अहवाल हा काही पुरावा होऊ शकत नाही. कुठलाही पुरावा न देता संयुक्त संसदीय समिती कशी स्थापन होऊ शकेल? अदानी उद्योग समूहाने आपले उद्योग नियमन उल्लंघून, गैरव्यवहार करून वाढवले असतील तर विरोधी पक्षाला ते माहीत असायला हवे होते. हे काही एका रात्रीत झालेले नाही. कोण्या तरी हिंडेनबर्गच्या अहवालात आहे, म्हणून आरोप करणे विरोधी पक्षाला शोभणारे नाही.

जमिनींच्या ऑडिटमधून स्वयंपूर्ण खेडय़ांकडे..

‘पंचायतींकडे जमिनींचे ऑडिट हवेच!’ हा लेख (१६ फेब्रुवारी) वाचला. आज आझादी का अमृत महोत्सव साजरा होत असताना

ग्रामीण प्रशासनालाच आपल्या मालकीचे काय, याची धड माहिती नाही. त्यामुळे मत्तांची रीतसर नोंदणी आणि त्यांचे वेळेवर ऑडिट करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी मालमत्ता नोंदणी योजना प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. आज ग्रामपंचायतींचे स्वरूप पाहता, गावपातळीवर सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून स्वयंपूर्ण खेडी निर्माण करणे एवढाच उद्देश राहिलेला नाही. पंचायत‘राज’ निर्माण करून एकमेकांवर कुरघोडी केल्याचे दिसते. (काही मोजक्या ग्रामपंचायतींचा अपवाद) त्यामुळे गावात पायाभूत सुविधांची निर्मिती होतच नाही. गायरान जमिनी तर दूरच राहिल्या.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

गावातील उपलब्ध मालमत्तेचे योग्य रेकॉर्ड उपलब्ध असतील आणि त्यांचा योग्य वापर केला जात असेल, तर शहरांवरील रोजगाराचा ताण कमी होऊ शकतो. स्वयंपूर्ण खेडी निर्माण करण्याचे स्वप्न वास्तवात येऊ शकते. मत्तांची योग्य नोंदणी आणि त्यांचे वेळोवेळी ऑडिट केले, तर नवीन प्रकल्प योग्य संसाधने असलेल्या ठिकाणी उभारता येतील. त्यातून बिघडलेला प्रादेशिक समतोलही सुधारता येईल.

  • उमाकांत स्वामी, पालम (परभणी)