‘ही केवळ त्यांची लढाई?’ हा अन्वयार्थ (८ मे) वाचला. मोजक्याच खेळाडूंनी याप्रकरणी मतप्रदर्शन केले आहे आणि ते अभिनंदनीय आहे. सौरव गांगुलीने व्यक्त केलेले मत ही त्याची अपरिहार्यता आहे. जर सचिन तेंडुलकर, सुनील गावस्कर अशांनाही प्रश्न विचारला असता तर त्यांनाही कदाचित असेच थातूरमातूर उत्तर द्यावे लागले असते. या खेळाडूंची खेळातील कारकीर्द संपलेली असली तरी आजही त्यांना त्यातूनच उत्पन्न मिळत आहे. त्यांच्याकडे कितीही संपत्ती असली तरी ती टिकवणे व वाढवण्याला आडकाठी असू नये. त्यांनी परखड प्रतिक्रिया दिल्यास कदाचित त्यांच्यासाठीही परिस्थिती कठीण होऊ शकेल. विनेश फोगटच्या पतीची मुलाखत पाहिली तर कळेल की, तिने पंतप्रधानांकडे तक्रार केली म्हणून तिला धमक्या येऊ लागल्या, यावरून नामांकित खेळाडू प्रतिक्रिया देण्यापासून लांब का राहतात, हे कळते. सध्या देशात इतके भयानक वातावरण आहे की, ईडी, आयटी, सीबीआय कधी ‘कार्यरत’ होतील व निर्दोषांनाही तुरुंगात डांबतील हे सांगता येत नाही. पत्रकार, वर्तमानपत्रे, निवडणूक आयोगावरही दबाव असू शकतो. देशात सरकारविरुद्ध बंड करून उठण्याची परंपरा नाही, नाहीतर सरकार कधीच जागेवर राहिले नसते.

  • शिरीष पाटील, कांदिवली (मुंबई)

मरणपंथाला लागलेल्या समाजाचे लक्षण?

‘ही केवळ त्यांची लढाई?’ हा अन्वयार्थ वाचला. आज आपल्या आजूबाजूला नजर फिरवली तरी या उदासीनतेचा अनुभव सहज येतो. गांगुलीचे कातडी बचाऊ धोरण किंवा सचिन आणि इतर दिग्गज खेळाडूंची उदासीनता हे त्याचेच द्योतक. समाजात काही चुकीचे घडत असेल किंवा सत्ताधारी वा प्रस्थापित त्यात गुंतले असतील तर आपण सोईस्करपणे डोळे मिटून घेतो. ७०-८० चे दशक आठवते. पाणी प्रश्नावरही लोक व्यक्त होत. आज पेट्रोल, गॅस अवाच्या सवा महागले आहेत. तरीही सामान्य माणसे मूग गिळून गप्प आहेत. कोणी प्रश्नही विचारत नाही. हे मरणपंथाला लागलेल्या समाजाचे लक्षण तर नाही? आपण सर्वानी विचार करायलाच हवा नाही तर वेळ निघून गेल्यावर हात चोळत बसण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. 

देशातील सर्वात शक्तिशाली ‘बाहुबली’

‘येत्या प्रजासत्ताकदिनी नारीशक्तीचे दर्शन’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८ मे) वाचली. २३ एप्रिलपासून महिला पहिलवान जंतरमंतरवर आंदोलन करत आहेत. त्यांनी भाजपमधील बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या लैंगिक वर्तनाबद्दल तक्रार केली आहे. त्यांच्या ‘कर्तृत्वा’ची कीर्ती आता जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचली आहे. मात्र मोदी आणि शहा त्यांना पोलीस ठाण्यात बोलावून त्यांची चौकशी करण्यासही तयार नाहीत. ब्रिजभूषण शरण सिंह हे या देशातील सर्वात शक्तिमान बाहुबली आहेत असा आम्हा सर्वसामान्य नागरिकांचा ग्रह झाला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत बजरंगबलीला कामाला न लावता सर्वशक्तिमान अशा सिंह यांना आळवून ‘जय ब्रिजभूषण’ म्हणत मतदान करावे, असे आवाहन मोदींनी कर्नाटकातील जनतेला करावे. २६ जानेवारी २०२४ ला कर्तव्यपथावर ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचे एकटय़ाचे संचलन घडवून आणावे, अशी पंतप्रधानांना नम्र विनंती!

  • अशोक राजवाडे, मुंबई

आव्हानाचा सामना करावाच लागेल!

‘निवडक निग्रह?’ हा अग्रलेख (८ मे) वाचला. दुर्बळांविरोधात ‘सर्जिकल तांडव’ करत असताना सबळांसमोर भूमिकेतील सततची अस्पष्टता ही मुत्सद्देगिरी नसून कमकुवतपणा ठरतो. सबळांविरोधात कारवाईसाठी योग्य संधीची वाट पाहणे हा मुत्सद्देगिरीचा भाग असू शकतो पण आपल्यावरील अन्यायकारक आक्रमणदेखील स्पष्टपणे मांडता न येण्याची स्थिती ही दुर्बलता असते. डोकलाम, गलवान प्रकरणात जणू ‘अजी काही घडलेची नाही’ असा आमचा पावित्रा या कमकुवतपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. यामुळे निवडणूक प्रचारादरम्यान चीनला ‘लाल आंखे’ दाखविण्याचा ‘जुमला’ किती तकलादू होता, हे सिद्ध झाले आहे. खरे तर, चीनबाबत आपल्या भूमिकेत अधिक स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. अक्साई चीन संदर्भात नेहमीच नरमाईची भूमिका घेणारा भारत, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या चीन- पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरसंबंधांत अस्पष्ट भूमिका घेतो हा कुठल्याही मुत्सद्देगिरीचा भाग असू शकत नाही. प्रश्न अरुणाचल प्रदेशातील गावांची नावे बदलण्याचा असो अथवा अन्य कुठला, चीनविरोधात बोलण्याची आपली शक्ती हरवत चालल्याचे अणि चीनची दादागिरी आपण मुकाटय़ाने सहन करत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. आज आपल्यापुढे आर्थिक आणि सामरिक दोन्ही दृष्टींनी खरे आव्हान चीनचे आहे. अशा स्थितीत दबलेल्या मानसिकतेचा त्याग करून प्रसंगी, शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने अन्य ठिकाणांहून ताकद गोळा करावी लागेल. विश्वगुरू आणि महासत्ता व्हायचा रस्ता चीनच्या अंगणातून जातो त्यामुळे चिनी आव्हानाचा सामना तर करावाच लागेल.

  • हेमंत सदानंद पाटील, न्यू जर्सी (अमेरिका)

दुर्बळ पाकिस्तानवरच डोळे वटारणार!

‘निवडक निग्रह?’ हे संपादकीय वाचले. जयशंकर यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुत्तो यांना ‘पाकिस्तान हा दहशतवादाचा प्रवक्ता आहे’ वगैरे सुनावणे हे आपल्या विद्यमान राजकीय संस्कृतीला धरूनच आहे. अलीकडे आपले ढुढ्ढाचार्य, दुर्बल, अननुभवी, बालक अशांनाच शहाणपणाच्या मात्रेचे वळसे देताना दिसतात. त्यातही ज्यांची आई किंवा वडील प्रत्यक्ष दहशतवादाची शिकार झाले आहेत अशांनाच दहशतवादावरून सुनावण्यात ते विशेष धन्यता मानतात. बलशाली, श्रीमंत अशा चीनला अक्साई चीन किंवा गलवानवरून छेडण्याची ना आपली ताकद आहे, ना हिम्मत. तीच गोष्ट रशियाबाबत! रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण हीसुद्धा एक प्रकारे दादागिरी, म्हणजे दहशतवादाचाच प्रकार आहे. खरे तर शांघाय संघटनेतील आपला समावेश हा आपण रशियाचे मांडलिक आहोत म्हणूनच केला गेलेला आहे, कारण आपण काही प्रत्यक्ष अमेरिकेविरोधात किंवा अमेरिकेच्या प्रभावाविरोधात भूमिका घेण्याएवढे मातबर नक्कीच नाही. रशियाकडून स्वस्त दरात तेल घेण्याआधी आपली मजबुरी सांगत हात जोडून अमेरिकेची परवानगी मिळवणारे आपण! आपण डोळे वटारणार ते दुर्बळ पाकिस्तानवरच, पण दुर्बळ असला तरी त्याचा सखा चीनसारखा ताकदवान देश आहे, म्हणूनच इथल्या भक्तगणांना खूश करण्यासाठी सुनवासुनवीपलीकडे आपण अधिक काहीही करू शकणार नाही, हेही एक वास्तव आहेच.

  • अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस. अंधेरी (मुंबई)

सौम्य भूमिकेमागे अवलंबित्व?

‘निवडक निग्रह?’ हा अग्रलेख वाचला. आपल्यापेक्षा तीन पट संरक्षण खर्च असणारा आणि अर्थसंकल्प साडेबावीस हजार कोटी डॉलर्सच्या घरात असणारा चीन भारताबद्दल कटुता बाळगून आहेच. पाकिस्तान भिकेकंगाल होऊनही भारतातील शीख समुदायाला खलिस्तानसाठी चिथावणी देत आहे. माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांनी ‘भारताने पाकिस्तानपेक्षा चीनवर अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे,’ असे म्हटले होते. चीन कायमच गलवान, डोकलाम आणि अरुणाचल प्रदेशात नाक खुपसत राहणार. डबघाईला आलेले पाकिस्तान व श्रीलंकेत भारताविषयी कटुता आहेच. त्यात त्यांना चीनचा पाठिंबा आहे. भारतात दरवर्षी कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात. त्यात विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करत विरोधी पक्षाला दोष दिला जातो. पाकला उपदेशाचे डोस पाजले जातात. काही विशिष्ट उत्पादने चीनमध्येच तयार केली जातात. त्यामुळे केवळ आपणच नाहीतर इतर अनेक देशांचे व्यापारी करार चीन धार्जिणे आहेत. अन्य मान्यवर देशही चीनवर अवलंबून असल्याने चीनबाबत सोयीची भूमिका घेतली आहे असे वाटते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

फसवणुकीबाबत सरकारच गंभीर नाही!

‘गृहखरेदीदारांच्या नशिबी महारेराच्या फेऱ्या’ (लोकसत्ता- ६ मे) आणि ‘महारेराच्या बनावट नोंदणीचे पेव’ (लोकसत्ता- ८ मे) या बातम्या परस्परपूरक आहेत. ‘महरेरा’ प्राधिकरण किंवा हा कायदा अस्तित्वात आला तो विकासकांकडून गृहखरेदीरांची होणारी फसवणूक आणि विकासकांची मनमानी रोखण्यासाठी! पण कितीही कायदे केले तरी ज्याच्या हातात कायद्याच्या अंमलबजावणीची दोरी आहे तेच हात जर बळकट नसतील आणि बरबटलेले असतील किंवा विकासकांच्या हातात हात घालूनच राहात असतील तर हेच होणार. विकासकांऐवजी ग्राहकांना धडा शिकवण्याचे महरेराने ठरविले आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. तक्रारी मार्गी लावण्यासाठी चार सदस्यांची नियुक्ती महरेरा प्राधिकरणाकडून अपेक्षित असताना फक्त दोन सदस्यांकडूनच सुनावणी होत आहे आणि तीसुद्धा अनियमित. हा विलंब ठरवून केला जात आहे का, असा संशय येण्यास वाव आहे. सरकार याबाबत गंभीर नाही हेच यावरून सिद्ध होते. शेवटी कोणत्याही सरकारची मेहेरनजर ही ग्राहकांपेक्षा विकासकांवरच अधिक असते. कोणतेही सरकार त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे फसवणूक, लुबाडणूक आणि महारेराच्या फेऱ्या हे पुढील काळात ग्राहकांचे प्राक्तनच ठरणार आहे. ‘महारेरा’ फक्त एक शोभिवंत जाहिरात आहे!