लोकमानस : सरकार अप्रत्यक्षपणे भिडेंच्या पाठीशी

शिवप्रतिष्ठान हिंदूस्थान या भिडे यांच्या संस्थेचा अभ्यास करावा, असे कोणत्याच सरकारला वाटले नाही. गडकोट मोहीम असो की दुर्ग दौड प्रत्येक मोहिमेतून त्यांनी धार्मिक उन्माद वाढवला. भिडे यांचे प्रस्थ वाढले, कारण त्यांना सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधी पक्षांचेही पाठबळ मिळाले. सांगली जिल्ह्यातील बहुतेक सर्वच नेत्यांनी भिडेंना शरण जाण्याची भूमिका घेतलेली दिसते. जे पक्ष आज भिडे यांचा निषेध करत आहेत त्यांनीही पूर्वी भिडेंना मदत केली आहे. सातारा, सांगलीत भिडे यांच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघाले आहेत. ही अत्यंत धोकादायक आणि काळजी करण्यासारखी बाब आहे. कोणतीही विचारी, विवेकी व्यक्ती भिडे यांचे समर्थन करू शकत नाही. भिडेंचे अनुयायी असलेल्या मुलांच्या पालकांनी याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. पोलीस व गुप्तचर यंत्रणांनी भिडे यांच्या कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. द्वेषमूलक वातावरण निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तींना वेळीच रोखणे आवश्यक आहे.

• संजय बनसोडे, इस्लामपूर

आणखी किती आक्षेपार्ह विधाने करावी लागतील?

भिडे यांची वक्तव्ये तपासून त्यात काही आक्षेपार्ह आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असे सरकार म्हणते. भिडे यांनी आणखी किती महापुरुषांबद्दल आक्षेपार्ह विधाने केली, की त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे, हे सरकारने जाहीर करावे. म्हणजे मग तेही बिनधास्त बोलायला मोकळे होतील! तपास लांबत जातो आणि बेताल वक्तव्ये वाढत जातात. राज्यातील वातावरण विनाकारण बिघडविले जात आहे. अशा प्रकरणांमुळे मूळ मुद्दे बाजूला राहतात. ज्यांनी स्वत: कष्ट करून, टीका सहन करून सामाजिक सुधारणा घडवून आणल्या, त्यांच्याविषयी आज ऊठसूट कोणीही येऊन काहीही बरळत आहे, हे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला नक्कीच शोभणारे नाही. कडक कारवाई व्हायलाच हवी.

• उमाकांत स्वामी, पालम (परभणी)

भिडेंविषयी मुख्यमंत्री कधी बोलणार?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भिडे यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा गटदेखील राज्यात विविध ठिकाणी भिडेंविरोधात आक्रमक झाल्याचे दिसून येते. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी तर भिडेंवर कारवाई न केल्यास महाराष्ट्रात गोंधळ होईल, असा इशारा आहे. असे असता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अद्याप शांत बसले आहेत. शिंदे हे शिवसेनेच एकमेव सर्वोच्च नेते असल्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यासाठी त्यांना दिल्लीकडे पाहण्याची गरज नाही. अद्याप हे गृहस्थ मोकाट दिसतात, याचे कारण काय?

• गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी (मुंबई)

केंद्र सरकार कोंडी करण्यात आघाडीवर

‘तांदूळ निवडता निवडता..’ हा अग्रलेख (१ ऑगस्ट) वाचला. अन्य देशांना निर्यातबंदीची झळ किती लागते हा भविष्यातील प्रश्न, पण मुबलक तांदूळ साठे शिल्लक असताना सरकारने कर्नाटक राज्यालादेखील तांदूळ पुरवठाबंदी करून त्या सरकारची इतकी कोंडी केली की त्यांनी जाहीर केलेल्या स्वस्त अन्नधान्य योजनेत तांदळाऐवजी पैसे देण्याची वेळ कर्नाटक सरकारवर आली. आश्वासन पूर्ण न केल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करत अधिवेशनात गोंधळ घातला. अर्थात यात भाजप आघाडीवर होता. हे सरकार शेतकरी असोत वा विरोधी पक्षांची सरकारे, त्यांची कोंडी करण्यात माहीर आहे.

• सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

तांदळासंदर्भातील निर्णय योग्यच!

‘तांदूळ निवडता निवडता..’ हे संपादकीय वाचले. तांदळाच्या किमती एका महिन्यात तीन टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. जगातसुद्धा तांदळाच्या किमती वाढल्या आहेत. आपल्याकडे असणारा तांदळाचा साठा भविष्यात कमी पडण्याची शक्यता आहे. म्हणून निर्यातबंदी केली आहे. यंदा पाऊस लांबला. अनेक राज्यांत अजूनही समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही. पंजाब आणि हरियाणात पावसामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तांदळाचे उत्पादन कमी होईल आणि अन्नधान्य साठय़ाला फटका बसू शकेल. याचा सारासार विचार करून भारताने बिगरबासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, ती योग्य आहे.

• सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

लाचखाऊ बाबूंना प्रतिष्ठा

‘शालेय शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराचे दरपत्रक’ ही बातमी आणि ‘कुंपणच शेत खाते आहे!’ हा ‘अन्वयार्थ’ ( लोकसत्ता- १ ऑगस्ट) वाचला. आपल्याकडे महसूल आणि पोलीस विभागातील भ्रष्टाचाराची जेवढी प्रकरणे उघडकीस येतात तेवढी शिक्षणक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची उघडकीस येत नाहीत, कारण महसूल आणि पोलीस विभागातील कर्मचाऱ्यांचा नागरिकांशी थेट संबंध येतो आणि शिक्षणक्षेत्रातील लाचलुचपतीत संबंधित कर्मचारी आणि वरच्या स्तरांवरील कर्मचारी आणि/ अथवा अधिकारी सहभागी असतात. बऱ्याचदा हे भ्रष्ट कर्मचारी ‘इदम् न मम’ असा शहाजोगपणाचा आव आणून ‘आम्हाला हे पैसे वपर्यंत पाठवावे लागतात’, अशी हितसंबंधी भूमिका घेऊन आपल्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करतात. दुर्दैवाने समाजातही अशा लाचखाऊ बाबूंना एक वेगळीच प्रतिष्ठा मिळते.

• जगदीश आवटे, चंदननगर, पुणे

नव्या शैक्षणिक धोरणात भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष

‘कुंपणच शेत खाते आहे!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मोठा गाजावाजा होत आहे, पण या धोरणात शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शिक्षणाच्या खासगीकरणावर भर देण्यात आला आहे. शिक्षक आणि प्राध्यापक भरतीतील भ्रष्टाचार थांबलेला नाही. लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले सूतोवाच स्वागतार्ह आहे, पण गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची. 

• प्रा. बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी (छत्रपती संभाजीनगर)

शिक्षणाच्या साठमारीत विद्यार्थ्यांची परवड

शिक्षणाच्या ढासळणाऱ्या गुणवत्तेमागे भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर हे महत्त्वाचे कारण आहे. नोकरी मिळविण्यासाठी पैसे दिले की त्या उमेदवाराला सुरक्षित झाल्यासारखे वाटते. त्यामुळे शिकविण्याच्या दायित्वाशी काही देणेघेणे राहात नाही. बरे पैसे दिलेले असल्यामुळे अधिकारीही काही बोलू शकत नाहीत. शाळेत यथातथाच शिकविले जाते त्यामुळे पालकांचा शिकवणी वर्गाकडे कल वाढतो आणि शिक्षणाच्या या साठमारीत विद्यार्थी मात्र भरडला जातो.

• बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)

खरे कपटी कोण?

‘घरगुती मुलाखतीतील रडगाणे’ ही ‘पहिली बाजू’ (१ ऑगस्ट) वाचली. त्यात म्हटले आहे, की उद्धव ठाकरे असत्य कथन करत आहेत. मात्र, २०१९च्या निकालानंतर एका पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी जाहीररित्या कथन केले होते, की अमित शहा यांनी बंद दाराआड अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाचा शब्द दिला होता आणि देवेंद्रजींनी तो जाहीर न करण्याची अट घातली होती. तेव्हा भाजपच्या कुठल्याही नेत्याने उद्धव ठाकरे यांचे हे विधान खोडून काढले नव्हते. त्यानंतर सत्ता निसटत आहे असे पाहून फडणवीस अजिदादांसोबत पहाटेचा शपथविधी करून मोकळे झाले होते. ती कपटनीती नव्हती? उपाध्ये म्हणतात, उद्धवजींनी युती तोडली, पण २०१४ मध्ये पहिल्यांदा युती तुटल्याची घोषणा खडसे यांनी केली. तेव्हा मोदी लाट होती आणि राष्ट्रवादी कडून आयात उमेदवारांना तिकिटे द्यायची होती, मग खरे कपटी कोण?

• राजेन्द्र ठाकूर, मुंबई

राजकारणात संदर्भ कधीही बदलू शकतात!

‘घरगुती मुलाखतीतील रडगाणे’ ही ‘पहिली बाजू’ वाचली. बाळासाहेब ठाकरे यांनी काँग्रेसशी कधी राजकीय घरोबा केला नाही हे सत्य असले तरी त्यांनी आणीबाणीचे समर्थन केले होते. राजकारणात कोणीही कोणाच कायमचा शत्रू नसतो हे सत्य आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याच दैनिकात आपली मुलाखत का देऊ नये? भाजपप्रणित पक्षिकांत भाजप विषयीचे लेख बातम्या असतात, त्याचे समर्थन कसे करायचे? ज्या भाजपला अजित पवार ते मुश्रीफ जातीयवादी म्हणत त्याच भाजपला ते कसे शरण गेले हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. राजकारणत कधीही आणि केव्हाही संदर्भ बदलू शकतात हे विसरू नये.

• सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर