‘निर्यातीवरून सुंदोपसुंदी’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ ऑगस्ट) वाचली. शेतमालाचे भाव चढे असतील त्या वेळी प्रसंगी सरकारने शेतमाल खरेदी करावा, पण निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क, निर्यातबंदी यांसारखे हस्तक्षेपवादी निर्णय लादून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा संकोच करू नये. ज्याच्या आधारे ही धोरणे राबवली जातात, तो जीवनावश्यक वस्तू कायदाही शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला मारक आहे.

किरकोळ महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी केली जाते किंवा निर्यातीवर जादा शुल्क आकारले जाते, असे सरकार सांगते; पण असे निर्णय शहरी आणि मध्यमवर्गीय मतदारांना डोळय़ांसमोर ठेवून घेतले जातात. इतर उद्योजकांना परदेशी बाजारपेठ ही एक संधी असते, तशीच ती शेतकऱ्यांनाही असते. मागणी जास्त असण्याच्या काळात दर चढे करण्याचा अधिकार इतर उद्योगांना असतो, तसा अधिकार शेतकऱ्यालाही असला पाहिजे. सामान्य जनतेची चिंता सरकारने वाहावी. शेतकऱ्यावर भार न टाकता, चढय़ा भावात शेतमाल खरेदी करून तो सामान्यांना स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावा. काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने शेती कायदे आणले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळेल, असे सरकारकडून सांगितले गेले, पण तेव्हापासून केंद्राने शेतमालावर अनेकदा निर्यातबंदी आणून शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा संकोच केला.

कांदा निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क किंवा निर्यातबंदी या धोरणांना सध्या शेतकरी वैतागलेले दिसतात. शेतकऱ्यांचा क्षोभ पाहून संघटनांनी या निर्णयावर आक्षेप घ्यायला सुरुवात केली, हे खरे; पण यातील बहुतांश शेतकरी संघटनांना सरकारी हस्तक्षेप तत्त्वत: मान्य आहे. आतापर्यंत हस्तक्षेपवादी सरकारांसोबतच अशा संघटनादेखील शेतकऱ्यांच्या गळय़ातील धोंड ठरत आल्या आहेत का, असा प्रश्न पडायला हवा.

  • तुषार अरविंद कलबुर्गी, धनकवडी (पुणे)

शेतकऱ्यांच्या पैशांवर सरकारचा डल्ला

कांद्याला अलीकडच्या काही दिवसांत चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्याला चार पैसे मिळत होते; परंतु केंद्रातील शेतकरीविरोधी भाजप सरकारला शेतकऱ्याचे हे सुख पाहावले नाही. त्यामुळे त्यांनी कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवून ४० टक्के करून कांद्याचे भाव पाडण्याचे पाप केले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या थापा मारणाऱ्या मोदी सरकारने कांद्याचे उत्पादन शुल्क वाढवून शेतकऱ्यांच्या खिशात येणाऱ्या चार पैशांवरही दरोडा टाकला आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त व नामशेष करणारा आहे.

  • किशोर केमदारणे, परंडा (धाराशिव)

डॉक्टरांना भेटवस्तू, ग्राहकांच्या खिशाला कात्री

‘पथ्य न करी सर्वथा’ हा अग्रलेख (२२ ऑगस्ट) वाचला. वैद्यकास देव समजणाऱ्या आपल्या समाजात वैद्यकांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या औषधांमागे जर औषध कंपन्यांनी दाखविलेले आमिष असेल तर हा रुग्णांचा विश्वासघात आहे. आपली उत्पादने अधिकाधिक विकली जावीत, हा औषध कंपन्यांचा हेतू असण्यात काही गैर नाही. पण वैद्यकांना त्यासाठी आर्थिक प्रलोभने, आमिष दाखवण्याचा मार्ग मात्र नक्कीच गैर व अनैतिक ठरतो. या पार्श्वभूमीवर ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगा’चे निर्णय स्वागतार्ह आहेत.

औषधी कंपन्यांकडून डॉक्टरांना ज्या भेटवस्तू दिल्या जातात, दौरे-पर्यटनाची प्रलोभने दाखविली जातात त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. हा खर्च औषधांचा किमतीत समाविष्ट केला जात नसेल, कशावरून? साहजिकच त्यामुळे सामान्य गरीब रुग्णांचा खिशाला अधिक कात्री लागते. गतसाली डोलो या गोळय़ांची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीवर हजार कोटींच्या भेटवस्तू दिल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयात केला गेला होता आणि तो अस्थानी नव्हता. म्हणून अवघ्या दोन वर्षांतच डोलो हे नाव सर्वतोमुखी झाले. यापार्श्वभूमीवर असे प्रलोभन दाखवणाऱ्या औषधनिर्मिती कंपन्यांना शासन करण्याचा वैद्यकीय आयोगाचा निर्णय अभिनंदनास पात्र ठरतो. या निर्णयाचा हेतू शुद्ध असावा, एवढीच अपेक्षा.

  • सुजीत रामदास बागाईतकर, पारशिवणी (नागपूर) 

तलाठी परीक्षेतील विलंबाप्रकरणी दंड का नाही?

‘तलाठी भरती परीक्षेत अडथळे’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २२ ऑगस्ट) वाचले. सव्‍‌र्हर डाऊन झाल्यामुळे परीक्षा तब्बल दोन तास उशिरा सुरू झाली यावर शासनाने टीसीएसला फक्त कारणे दाखवा नोटीस बजावली. याउलट जर एखाद्या विद्यार्थ्यांला परीक्षेसाठी पाच-सहा मिनिटे उशीर झाला तर त्याला प्रवेश नाकारला जातो. वर्षभर मेहनत करून आणि ९०० ते १००० रुपये फी भरून वाहतूक समस्यांमुळे फक्त पाच-सहा मिनिटे उशीर झाला तर गय गेली जात नाही. अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या शहरातील परीक्षा केंद्र मिळालेले नाही. असे अनेक मनस्ताप सहन करून विद्यार्थी परीक्षेला जातात आणि तिथे त्यांना अशा तांत्रिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तांत्रिक समस्या टीसीएसच्या हातात नसली तरीही विद्यार्थ्यांना झालेला त्रास शासनाने लक्षात घेऊन फक्त कारणे दाखवा नोटीस न बजावता टीसीएसवर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे.

  • प्रथमेश वसंत राजमाने, बाभुळगाव (पंढरपूर)

उमेदवारांना मोठा मनस्ताप

अनेकदा कॉम्प्युटरचे सव्‍‌र्हर डाऊन झाल्याने कामाचा खोळंबा होतो. आधुनिक काळात सारे काही तंत्रज्ञानावर अवलंबून असल्याने कामे अडकून पडतात. तलाठी भरती प्रक्रियेत सव्‍‌र्हर डाऊन झाल्याने खोळंबा होऊन उमेदवारांना मोठा मनस्ताप झाला. आधुनिक काळात असे प्रकार होणे योग्य नाही. यंत्रणा काहीतरी कारण सांगून सारवासारव करतील, पण यात नुकसान उमेदवारांचे होते.

  • प्र. मु. काळे, सातपूर (नाशिक)

न्यायदान की पीडितेची क्रूर थट्टा?

‘गुजरात उच्च न्यायालयात काय चालले आहे?’ असा प्रश्न खुद्द सर्वोच्च न्यायालयालाच पडला आहे आणि यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भाष्य केले आहे (लोकसत्ता- २२ ऑगस्ट). गेल्या अनेक वर्षांपासून देशभर कथित ‘गुजरात पॅटर्न’ची मोठी चर्चा आहे. गुजरात पॅटर्न म्हणजे नक्की काय हे कोणालाही कळलेले नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून गुजरातमधील न्यायालयांतून अनेक प्रकरणांचे अनाकलनीय निकाल येत आहेत आणि ते बहुतांश निकाल सत्ताधारीधार्जिणे आहेत. राहुल गांधी प्रकरणात तर ते प्रकर्षांने जाणवले. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयातील चार जणांची बदली केली, काही न्यायाधीशांची पदोन्नती रोखली. आजवर अनेक प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. तीस्ता सेटलवाड प्रकरणातदेखील गुजरात न्यायालयाची भूमिका वादग्रस्त ठरली. बलात्कार आणि गर्भपाताच्या प्रकरणात एका न्यायाधीशांनी ‘मनुस्मृती’चा दाखला दिला होता. बलात्कारपीडितेच्या गर्भपातासंबंधी तेथील न्यायालयाने घातलेला घोळ न्यायदानावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. न्यायदान चालले आहे की पीडितेची क्रूर थट्टा?

  • अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

तैवानला पाठबळ देत चीनला काटशह द्यावा

‘चिनी धमक्यांपुढे तगणारा तैवान!’ हा गुंजन सिंह यांचा लेख (२२ ऑगस्ट) वाचला. चीन कायमच महत्त्वाकांक्षी होता आणि आहे. कोणताच देश आपल्यापुढे नसावा, असे चीनला वाटते. त्यातूनच भारतात काही घडले की चीनला आपसूकच उत्साहाचे भरते येते. कधी कधी भारतातील सीमाभागात घुसखोरी करून, आम्ही त्यातले नाही, असा साळसूदपणाचा आव आणला जातो. त्यामुळे ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या पद्धतीने भविष्यात भारतालाही चीनला असाच काटशह देत तैवानला पाठबळ देता आले पाहिजे. एक मात्र खरे, चीनला तैवानमुळे सव्वाशेर भेटला आहे.

शिफारसपत्रे देणे नित्याचेच

‘महापालिकेतील राजकीय हस्तक्षेपाला भ्रष्टाचाराची किनार’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ ऑगस्ट) वाचली. प्रत्येक राजकीय नेत्याला त्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्रशासकीय अधिकारी त्याच्या मर्जीतील असावेत, असे वाटते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय व मुख्य कार्यातील मोक्याच्या जागी असणारे अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी नियम डावलून राजकीय नेत्यांच्या शिफारसपत्राप्रमाणे नियुक्त्या केल्या जातात. उपनगर पालकमंत्र्यांनी मुख्यालयात नुकतेच आपले कार्यालय थाटले, हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. शिवाय बातमीतील लाचखोर अधिकारी त्यांच्या मतदारसंघातील आहे. सत्ताधारी पक्षातील सर्वच नेते आपापल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना नियुक्तीसाठी शिफारसपत्रे देतात. नियम सर्वासाठी असतात. फक्त त्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही, हीच शोकांतिका आहे.

  • नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव