लोकमानस : श्रेय शास्त्रज्ञांऐवजी लाडक्या राजकीय नेत्याला?

शास्त्रज्ञ जसे अपयशाने खचून जात नाहीत, तसेच यशाने हुरळूनही जात नाहीत. त्यांच्याकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोन असल्यामुळे ते सतत परखड आत्मपरीक्षण करून प्रत्येक अपयशात यशाची संधी शोधत असतात आणि आपल्या चुकांवर मात करून प्रगतीचे पुढचे पाऊल टाकत असतात. विज्ञान असे निरंतर प्रगत होत असते. त्यामुळे चंद्रयान तीनच्या यशाने हुरळून जाणे आणि ‘गर्व से कहो..’ची आरोळी ठोकणे योग्य नाही. शास्त्रज्ञांनी अनेक परींच्या आव्हानांची तमा न बाळगता आणि ओढाताणीने वैयक्तिक जीवन जगत असतानाही देशासाठी केलेल्या प्रयत्नाच्या पराकाष्ठेचे कौतुक करणे जास्त महत्त्वाचे.

• जगदीश काबरे, सांगली

चंद्रावर पाणी शोधण्यापेक्षा गावे टँकरमुक्त करा

चंद्रयान-३ मोहीम यशस्वी झाली हे उत्तमच, मात्र अशा प्रचंड खर्चिक अंतराळ मोहिमा भारतासारख्या विकसनशील, दोलायमान अर्थव्यवस्था व डोक्यावर प्रचंड कर्ज असलेल्या देशाला परवडणाऱ्या आहेत का, याचाही विचार देशाच्या नेतृत्वाने व जनतेने करणे गरजेचे आहे. अमेरिका, रशिया, चीन यांसारखे विकसित देश अशा अंतराळा मोहिमा वारंवार आखतात व त्यावर प्रचंड खर्च करता. याचे कारण त्यांच्या मूलभूत व प्राथमिक गरजा पूर्ण झालेल्या आहेत. आपल्या देशाला ही चैन निश्चितच परवडणारी नाही. चंद्रयान- ३च्या यशामुळे देशातील सर्वच समस्या मिटल्या आहेत, असा काहींचा ग्रह झाला आहे. या पोकळ आशावादातून आपण जितके लवकर बाहेर पडू तितके उत्तम! पुलवामा हल्ल्यासारखाच ‘चंद्रयान ३’ मोहिमेचा आगामी निवडणुकांच्या प्रचारात वापर झाला नाही, म्हणजे मिळवले! चंद्रावर पाणी शोधण्याऐवजी पृथ्वीवर पडणारे पावसाचे पाणी अडवून आपल्या देशातील गावे कायमची टँकरमुक्त का करत नाहीत? त्यामुळे जनतेला अधिक फायदा होणार नाही का?

• टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)

विज्ञानवृत्तीचा समाज मात्र घडताना दिसत नाही

चंद्रमाधवीच्या प्रदेशात. (२४ ऑगस्ट) हा अग्रलेख वाचला. महासंगणक निर्मिती, हायड्रोजनबॉम्ब चाचणी, करोना लसनिर्मिती, चंद्रयान मोहीम या सर्व बाबी देशाचे बौद्धिक सामर्थ्य सिद्ध करणाऱ्या म्हणून निश्चितच अभिमानास्पद. असे असताना आम्ही मात्र श्रद्धा-अपसमजाच्या कुंपणाआडूनच या घटनांचा विस्मयकारी आनंद घेण्यात धन्यता मानत आहोत. आमच्या ठिसूळ विचारनिष्ठा, प्रबळ जात-जाणिवा, दैववाद, तर्क आणि श्रद्धेचे द्वैत यामुळे विज्ञान विचाराचा विवेक दारोदारी उंबरठय़ावर तिष्ठत उभा आहे. विज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवनव्या क्षितिजांनाला गवसणी घालणाऱ्या देशात विज्ञानवृत्तीचा समाज मात्र घडताना दिसत नाही. तर्कशुद्धता, बुद्धिवादीता आदीचा आग्रह धरणाऱ्या द्रष्टय़ा धुरीणांचे समाजाला वावडे आहे. आमच्या परंपरावादी समाजाने डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचे सहअस्तित्वच नाकारले. सार्वजनिक व्यासपीठावरून जबाबदार व्यक्तींकडून पुराणातील मिथकांना सत्याचे विलेपन दिले जात आहे. आजही आधुनिक युद्धसामुग्री, अद्ययावत आस्थापना आदींच्या लोकार्पण प्रसंगी परंपरा संस्कृतीच्या नावाने अविवेकी कर्मकांडाना राजप्रतिष्ठा दिली जाते. ज्यांनी स्वत:च्या वर्तनातून समाजाला विवेकी करण्याचे घटनादत्त कर्तव्य बजावायचे, ते नेतेमंडळीच स्वामी-बाबांच्या पायाशी लोटांगण घालताना दिसतात. एकुणात देशात वैज्ञानिक प्रगतीचा सुकाळ आणि विज्ञानवृत्तीचा दुष्काळ असे विरोधाभासी चित्र आहे. हे चित्र बदलून भारतीय समाजजीवनात विज्ञानवृत्तीला बहर यावा यासाठी सर्वंकष विचार-मोहिमेची गरज आहे.

• सत्यवान भाऊ पाटील, नाळे, (नालासोपारा)

मोहिमेवरील खर्च सरकारच्या जाहिरातींवरील खर्चापेक्षा कमी

ज्या देशात पंतप्रधान व सरकार फक्त जाहिरातींवर सहा हजार ४०० कोटी खर्च करतात (डिसेंबर २०२२मध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार), जिथे आयपीएल- २०२३ चे प्रसारणहक्क २३ हजार कोटींना विकत घेतले जातात, त्या देशाने जगात कोणत्याही देशाला शक्य न झालेली अवकाश मोहीम यशस्वी करून दाखवली, ती सुद्धा अवघ्या ६१५ कोटी रुपये खर्चात.. सरकारे बदलली तरीही इस्रोने महत्त्वाचे प्रकल्प सुरूच ठेवून त्यावर सातत्यपूर्ण आणि अथक परिश्रम घेतले व आपले लक्ष्य साध्य केले. देश म्हणून आपण किती वायफळ गोष्टींवर खर्च करतो, पण अवकाश मोहिमांवरच्या खर्चाविषयी मात्र प्रश्न उपस्थित करतो. ‘यान चंद्रावर पाठवण्यापेक्षा मुंबई-गोवा हायवेवर उतरवायचं होतं,’ अशी विधाने करणाऱ्यांची कीव करावी तेवढी थोडी. तात्पर्य एवढंच की विज्ञान आणि संशोधनाला अंत नाही. त्याची योग्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उपयोग केला तर भारत एक प्रगत राष्ट्र म्हणून सिद्ध होईल आणि सामान्यांचे जीवनही सुखकर होईल.

• सुजय रानडे, गिरगाव (मुंबई)

वैज्ञानिकांचा साधेपणा उल्लेखनीय

चंद्रयान मोहीम तर प्रत्येकाच्या मनाला भावलीच, पण त्याबरोबर भावला तो इस्रोतील वैज्ञानिकांचा साधेपणा! मागच्या वेळची थोडक्यात मानावी लागलेली हार असो वा या वेळची जीत, कुठेही गाजावाजा अथवा वाढीव आत्मविश्वास नाही. मनातील आनंदाच्या भावनांना शब्दांतून वाट करून देताना त्यांना हारतुऱ्यांची गरज वाटली नाही. इस्रोतील प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकत होता.

•   हर्षदा प्रदीप वाघ, पुणे

आपण खरेच प्रगत होत आहोत का?

आपण आधुनिकतेकडे जात आहोत की आजही अंधश्रद्धांवर मात न करता तिथेच उभे आहोत हेच कळत नाही. शास्त्र हे शास्त्र असते. त्यात एखादी चूक राहिली असेल, तर आपण कितीही होम हवन केले, देव पाण्यात ठेवले तरी ती त्रुटी दूर केल्याशिवाय यश येऊ शकत नाही.

• नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)

नव्या घटनापीठाकडून पुन्हा तपासणी व्हावी

‘म्हणे, राज्यघटना बदलू या..’ आणि ‘१९३५ चा कायदा आणि राज्यघटना’ हे लेख वाचले. यामध्ये, पहिल्या लेखात ‘म्हणे’ या शब्दातून जो उपहासात्मक अर्थ ध्वनित होतो, तो या दोन्ही लेखांचा मुख्य गाभा आहे. थोडक्यात, संविधानात, विशेषत: जो भाग ‘मूलभूत चौकट/ संरचना’ म्हणून ओळखला जातो, त्यात दुरुस्तीद्वारे बदल करता येत नाही, अशा अर्थाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय असतानाही पुन्हा एकदा नव्याने तसा प्रयत्न केला जात आहे आणि त्याचा उपहास येथे केला जात आहे. या संदर्भात दोन महत्त्वाचे मुद्दे :

१. मुख्य म्हणजे, घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का देणाऱ्या दुरुस्त्या संसदेला करता येत नाहीत, अशा तऱ्हेचा सर्वात महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जातो, तो प्रसिद्ध केशवानंद भारती खटला (२४ एप्रिल १९७३). मुळात या खटल्यात १३ सदस्यांच्या घटना पीठाने सात-सहा अशा किमान बहुमताने दिलेल्या निर्णयात १३ न्यायाधीशांनी ११ वेगवेगळी निकालपत्रे दिली. त्यातील कुठल्याही एका निकालपत्रातून तसा स्पष्ट अर्थ निघत नाही. मात्र, मुख्य न्यायमूर्तीनी स्वत: खुल्या न्यायालयात एक ‘बहुमताचा दृष्टिकोन’ म्हणून सहा मुद्दय़ांचा संक्षिप्त मसुदा न्यायाधीशांनी स्वीकृतीदर्शक सह्या करण्यासाठी पुढे ठेवला. त्यामधील दुसरा मुद्दा असा की – ‘अनुच्छेद ३६८ संसदेला अशी कोणतीही दुरुस्ती करण्याचा अधिकार प्रदान करत नाही, ज्यामुळे मूलभूत चौकटीला धक्का पोहोचेल.’ या संक्षिप्त मसुद्याचा समावेश १३ न्यायमूर्तीनी सह्या केलेल्या प्रत्यक्ष निकालपत्रात नव्हता. मुख्य न्यायमूर्तीनी मांडलेल्या त्या ‘बहुमताचा दृष्टिकोन’ नामक मसुद्यावरही सह्या करण्यास १३ पैकी चार न्यायमूर्तीनी नकार दिला. थोडक्यात, या गाजलेल्या केशवानंद भरती खटल्याच्या निर्णयातूनसुद्धा- संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकाराच्या व्याप्तीचे चित्र पुरेसे स्पष्ट होत नसल्याने, त्याच्या न्यायिक पुनरावलोकनाची गरज आहे.

२. अनुच्छेद ५१ (क) ‘मूलभूत कर्तव्ये’ हा भाग १९७६ च्या बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे घातला गेला. आता हे कोणीही मान्य करेल, की जो भाग घटनेची ‘ढांचा’ मानला जाणार, तो घटना समितीच्या चर्चामध्ये ध्वनित होऊन नंतर घटनेच्या स्वीकृत अंतिम मसुद्यामध्ये समाविष्ट केला गेला असणार. प्रश्न असा, की घटनेच्या स्वीकृतीनंतर २७ वर्षांनी जोडला गेलेला अनुच्छेद हा घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग असू शकतो का? जर याचे उत्तर होकारार्थी धरले, तर अर्थ असा निघतो, की होय, घटनेच्या मूलभूत चौकटीतही फेरफार/ बदल (विस्तार/ संकोच) केला जाऊ शकतो. (कारण ‘मूलभूत कर्तव्ये’ – ही संकल्पना घटना समितीच्या चर्चामध्ये किंवा १९४९ साली स्वीकृत केलेल्या अंतिम मसुद्यामध्ये, कुठेही आढळत नाही.) उलट, जर या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी धरले, तर अशी परिस्थिती दिसते, की ‘मूलभूत हक्क’ तेवढे घटनेच्या ‘मूलभूत चौकटी’चा भाग आहेत, मात्र ‘मूलभूत कर्तव्यां’ना त्यात स्थान नाही! कर्तव्य  बजावल्याशिवाय, जबाबदारी पार पाडल्याशिवाय कोणालाच कधी हक्क/ अधिकार मिळत नसतात, या सर्वमान्य गृहीतकालाच इथे धक्का पोहोचतो. जर ‘मूलभूत हक्क’ घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग असतील, तर ‘मूलभूत कर्तव्ये’ही तशीच असायला हवीत. त्यामुळे एका नव्या घटनापीठाकडून या सर्व प्रश्नांची पुन्हा नव्याने सखोल तपासणी, न्यायिक पुनरावलोकन होण्याची गरज आहे. त्यानंतरच राज्य घटनेच्या मूलभूत संरचनेत कितपत बदल केला जाऊ शकतो, त्या बदलांच्या नेमक्या मर्यादा किंवा व्याप्ती किती, हे स्पष्ट होईल.

• श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई

घटनाबदलाविषयीची भीती साधार!

‘म्हणे, राज्यघटना बदलू या..’ व ‘१९३५ चा कायदा आणि राज्यघटना’ हे पद्माकर कांबळे लेख (अनुक्रमे २३ आणि २४ ऑगस्ट) वाचले. पंतप्रधान कार्यालयाचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबरॉय यांचा राज्यघटना बदलण्याची आवश्यकता सुचवणारा लेख १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाल्यापासून त्याचे पडसाद उमटले. आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक विषमता व धार्मिक-प्रांतीय विविधता असलेल्या भारतासारख्या खंडप्राय देशात सर्वच नागरिकांना राज्यघटनेने समान वागणूक दिली, न्याय दिला. घटनेमुळे दलित, मागास समाजांच्या जीवनात साठ-सत्तर वर्षांत मोठी क्रांती झाली. सर्वाना मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड एका ठिकाणी म्हणाले होते, ‘भारतीय घटनेचे वैशिष्टय़ हे, की ती त्यांचेही रक्षण करते जे संविधानाचा तिरस्कार करतात.’

पण पंतप्रधान मोदी हल्ली सगळीकडे सांगतात, ‘भारत लोकशाहीची जननी आहे’. म्हणजे भारतातील लोकशाही सध्याच्या राज्यघटनेनुसार प्रस्थापित झाली नसून, ती प्राचीन काळापासूनच आहे. अलीकडेच गुन्हेगारी कायद्यांचे भारतीयीकरण करण्याच्या नावाखाली त्यांच्या नावांचा हिंदीत अनुवाद करण्यात आला. सेंगोलची स्थापना करत जुन्या ब्रिटिशकालीन संसद भवनासमोर नवीन संसद भवन बांधून त्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. अनेक शहरांच्या, इमारतींच्या व रस्त्यांच्या नावांवर ब्रिटिश किंवा मुस्लिमांचा प्रभाव आहे, म्हणून ती बदलण्यात आली आणि येत आहेत. भारतीय राज्यघटनेवरही ब्रिटिशांचा प्रभाव असल्याची टिप्पणी केली जात आहे, त्यामुळे उजव्या विचारी संघटना व सरकारमधील लोक राज्यघटना बदलण्याचा विचार करत आहेत की काय, अशी रास्त भीती वाटते.

• विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई)

सनी देओलला मदतीचा प्रश्नच उद्भवू शकत नाही

सनी देओलला कर्ज देणारी बँक होती बँक ऑफ बडोदा. त्याच्या बंगल्याचा लिलाव तांत्रिक कारणाने तसेच थकीत कर्ज रक्कम भरण्याची तयारी दाखवल्याने रद्द केल्याचे  बँकेने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. हा विषय एखादी बँक आणि बँकेचा ग्राहक यांमधील असेल तर त्यात सनी देओल याची केंद्र सरकारने अथवा केंद्रातील उच्च पदस्थाने अथवा सत्ताधारी व्यक्तीने मदत करण्याचा प्रश्नच उद्भवू शकत नाही. बँकेचा मुख्य उद्देश थकीत कर्जवसुली हाच असतो, त्यामुळे थकीत कर्जदाराकडून तडजोड प्रस्ताव आल्यास लिलाव, जप्ती इत्यादीपेक्षा रकमेची वसुली हा व्यवहार्य मार्ग असतो. त्याचाच अवलंब सनी देओल प्रकरणात बँक ऑफ बडोदाने केलेला दिसत आहे.

• अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</li>

सत्ताधारी ठरावीक मंडळींसाठीच काम करतात?

‘सनी पाजींचे देशप्रेम’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ ऑगस्ट) वाचला. खासदार सनी देओल यांनी बँकेचे ५५ कोटी रुपये थकवले म्हणून त्यांना नोटीस बजावली गेली, मात्र ती लगेच रद्दही केली गेली. यामागे सत्ताधाऱ्यांपैकी कोणीतरी असल्याची शंका येणे योग्यच! सर्वसामान्य माणसाचा कर्जाचा एखादा हप्ता चुकला तर त्याला सळो की पळो करून सोडणारे बँकेचे अधिकारी खासदार सनी देओल यांच्या बाबतीत वेगळे नियम लावतात का? अनेक सेलिब्रिटी कर्जबुडवे असल्याचे आपण पाहतो. वेळेवर कर्ज फेडणे हादेखील देशप्रेम व्यक्त करण्याचाच एक मार्ग आहे, हे यांना कुणीतरी सांगायला हवे. सत्ताधारी भाजप काही मंडळींसाठीच काम करतो का, असा प्रश्न निर्माण व्हावा, अशी परिस्थिती आहे.  

• रमेश वडणगेकर, कोल्हापूर

पीडितेच्या मानसिकतेचाही विचार हवा!

बलात्कारातून गर्भधारणा झालेल्या पीडितेला गर्भपाताची परवानगी नाकारल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाला कठोर बोल सुनावले आहेत. एखाद्या प्रकरणात न्याय देण्याची जबाबदारी न्यायालयाकडे असते. मात्र गुजरात उच्च न्यायालय या प्रकरणाकडे गांभीर्याने बघत नाही. बलात्कार आणि गर्भपाताच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने घोळ घातला आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात न्यायदानाविषयी शंका निर्माण होतील. सुधारित वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार २४ आठवडय़ांपर्यंत गर्भपात करता येतो. न्यायालयाने केलेल्या टाळाटाळीमुळे पीडितेला होणाऱ्या मानसिक त्रासाचा विचार  न्यायालयाने केला नाही. उच्च न्यायालय पीडितेला अन्यायकारक स्थितीत कसे ठेवू शकते, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

• विनायक फडतरे, पुणे

सणाला साहसी खेळाचा दर्जा कशासाठी?

दरवर्षीप्रमाणे दहीहंडी किती उंच असावी यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मुळात पाच-सात वर्षे वयाचा बाळकृष्ण घरातील शिंकाळय़ात टांगलेले, म्हणजे अंदाजे सहा फूट उंचीवरील, दूध-दही मित्रांसोबत चोरून खात असे, अशी गोष्ट सांगितली जाते. त्याची आठवण म्हणून रस्त्यात, मैदानात, चाळीच्या चौकात २५-३० फूट उंच हंडी बांधून फोडणे, त्यात अनेकजण गंभीर जखमी होणे, हे अयोग्य आहे. सरकार दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देणार असल्याचे वाचून तर सरकारची कीव वाटते. साराच खेळखंडोबा सुरू आहे.  

• सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

लोकप्रतिनिधी निवडीबाबतही मार्गदर्शन आवश्यक

निवडणूक आयोगाने देशातील निवडणुकांमध्ये अधिकाधिक मतदारांचा सहभाग वाढावा यासाठी सचिन तेंडुलकर यांची नॅशनल आयकॉन म्हणून निवड केली. त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी निवडताना कोणते निकष लावावेत, याचेदेखील शिक्षण द्यावे. भ्रष्टाचारी, घराणेशाहीमधून आलेले, कोटय़वधीची संपत्ती असलेले, तुरुंगात जाऊन शिक्षा भोगून आलेले, गुन्हे दाखल असलेले उमेदवार बरेच असतात. विकासाला पूरक ठरणारा उमेदवार असावा. केवळ निवडून येण्यासाठी काही पक्ष अनेक सोयी मोफत देण्याच्या घोषणा करतात. त्यांच्यापासून सावध राहावे. मतदान हे गुप्त असल्याने निर्भयपणे मतदान करावे. अशी मतदारजागृती आणणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारची मतदारजागृती मोहीम राबविली पाहिजे.

• अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे

मुंडेच्या घोषणेतील हवाच काढून घेतली

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जपान दौऱ्यावर असताना, त्यांनी तिथूनच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कांद्याला हमीभाव दिल्याची घोषणा केली. एकीकडे कांदाप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांदा शेतकऱ्यांना दिलासा देणार असल्याचे सांगितले, तर दुसरीकडे राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन त्यांच्या समोर शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडला आणि कांद्याला ऐतिहासिक हमीभाव मिळवून दिला. मात्र घोषणा करण्यापूर्वीच जपानमधून फडणवीस यांनी दोन केंद्रांवरून सरकार दोन लाख मेट्रिक टन कांदा सरकार खरेदी करणार असल्याची व कांद्याला दोन हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल भाव देणार असल्याची घोषणा करत मुंडे यांच्या घोषणेतील हवाच काढून घेतली.

• दत्ताराम गवस, कल्याण